पी. चिदम्बरम
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट यांच्या मतसंख्येची जुळणी करणे सपशेल नाकारणारा निवडणूक आयोग.. विकली गेलेली किंवा ‘सोपे लक्ष्य’च शोधणारी प्रसारमाध्यमे, मुक्त मताऐवजी जातींचे ध्रुवीकरण.. या साऱ्या झाकोळातून यंदाच्या निवडणूक निकालांमुळे घटनात्मक मूल्ये पुन्हा झळाळून उठतील का?
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हा स्तंभ तुम्ही वाचत असाल तेव्हा लागलेले असतील, त्यामुळे या राज्यांमधील मतदान झाल्यानंतर दोन दिवसांनी मला जे वाटले तेच यात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अर्थात, त्यावर आताच खूप चर्चा करणे योग्यही ठरणार नाही. कारण मंगळवारी सर्व चित्र स्पष्ट झालेले असेल.
ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या ती राज्ये काही देशाचे प्रातिनिधिक चित्र दाखवणारी नाहीत. यात मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही तीन राज्ये गरीब आहेत, पण त्यांचा सांस्कृतिक वारसा संपन्न आहे यात शंका नाही. ही तीनही राज्ये सामाजिक पातळीवर पुराणमतवादी, शिक्षणात मागासलेली, आर्थिक विकासाच्या शिडीवर खालच्या पायऱ्यांवर आहेत. मिझोरामच्या बाबतीत सांगायचे तर त्यांचा मानवी विकास निर्देशांक जास्त आहे, पण साधनसंपत्ती मोठय़ा प्रमाणात नाही. त्यामुळे ते गरीब राज्यच म्हणावे लागेल. तेलंगणाकडे जे असायला हवे ते सर्व आहे, पण अजूनही ते नवखे राज्य आहे, त्याचा पूर्ण विकास झालेला नाही.
या निवडणुकांतील निकाल हे पाच राज्यांतील लोकांसाठी निर्णायक असतील, पण उर्वरित देशासाठी ते पुरेसे चित्र स्पष्ट करणार नाहीत.
मिझोराम व छत्तीसगड या राज्यांत जर अटीतटीची परिस्थिती निर्माण होऊन विधानसभेत कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळता दोन पक्षांचे तुल्यबळ संख्याबळ आले तर पाचही राज्यांत ही दोन राज्ये त्यात वेगळी असतील, पण जर तसे झाले नाही तर पाचही राज्यांत बहुमताची सरकारे येतील. यातून एकच संदेश जगाला जाईल तो म्हणजे आपल्या देशात लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण. स्वातंत्र्य व लोकशाही या मूल्यांचा ऱ्हास सुरू असतानाही जरा काहीसे बोचकारे बसूनही लोकशाही कायम आहे.
काही मुद्दे समान, काही वेगळे
ज्या पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या त्यात काही समान मुद्दे आहेत. एक म्हणजे नरेंद्र मोदी हे न थकता प्रचार करीत राहिले. राहुल गांधी यांनी त्यांना आव्हान निर्माण करताना बेरोजगारी, शेतक ऱ्यांची दुरवस्था, कर्ज, पैशांचा निवडणुकांतील वापर, मतदारांच्या ध्रुवीकरणाचे उघड प्रयत्न, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर आक्षेप हे मुद्दे मांडले.
यात काही फरकाचे मुद्दे आहेत ते म्हणजे मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथील भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व रमण सिंह हे लागोपाठ तीनदा अपराजित राहिले आहेत. आता ते सत्तेसाठी चौथ्यांदा िरगणात आहेत. राजस्थानात भाजपचे मुख्यमंत्री एक आड एक निवडणुकीत सत्तेवर राहिले आहेत. म्हणजे आलटून पालटून भाजप व काँग्रेसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे या वेळी हरण्याची वेळ वसुंधरा राजे यांची आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री लालडेंगा हे चांगले काम करीत आहेत, पण या वेळी त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या सहकाऱ्यांनी आव्हान निर्माण केले आहे. तेलंगण हे तरुण राज्य आहे. २०१४ मध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीने बाजी मारली. आता त्यांचे सरकार व प्रतिष्ठा दोन्ही पणाला लागली आहे.
या सर्व राज्यांमधील निवडणुका दोन पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत- एक काँग्रेस व दुसरा भाजप. या निवडणुकांनंतरच्या घडामोडी महत्त्वाच्या असतील. या कडव्या झुंजीनंतर घटनात्मक तत्त्वांचे संवर्धन निकालांमधून कितपत झाले हे समजून येईल. मला वाटते आपण स्वत:ला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. जर प्रत्येक निवडणुकीनंतर राज्यघटनेच्या मूल्यांचा एकेक चिरा ढासळणार असेल तर त्या निवडणुकांचा उपयोग तरी काय.. असा माझा प्रश्न आहे.
घटनात्मक मूल्येच पणाला
या निवडणुकांमध्ये जी घटनात्मक मूल्ये पणाला लागली आहेत त्यांची येथे मी चर्चा करणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या निवडणुका खुल्या व सौहार्दपूर्ण वातावरणात होणे हे महत्त्वाचे असते, पण निवडणूक आयोग यात अपयशी ठरला आहे, कारण आताच्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत बेहिशेबी पैशांचा जो मुक्तहस्ताने वापर झाला तो रोखण्यात आयोगाला यश आले नाही. निवडणूक खर्चाची मर्यादा हा निव्वळ फार्स आहे. धनदांडगे व भ्रष्टाचारी लोकच निवडणुका लढवून निवडून येऊ शकतात, असा आता लोकांचा समज झाला आहे तो नाकारून चालणार नाही. जर उमेदवाराकडे पैसा नसेल तर पक्षांकडे थैल्याच्या थैल्या रित्या करण्याइतका पैसा असतो. जयललिता असे करीत असत, तेच आता भाजपही करीत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व त्याच्या जोडीला आलेली व्हीव्हीपॅट यंत्रणा यांची सुरक्षा, मतदान व मतमोजणीवेळी करण्याची इच्छाशक्ती निवडणूक आयोगाने दाखवली नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट यांच्या मतसंख्येची जुळणी किमान २५ टक्के मतदान केंद्रांवर त्यांना करता आली असती, त्यामुळे निकालास फार तर दोन-तीन तास उशीर झाला असता; पण लोकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी ही किंमत चुकवण्याची तयारी आयोगाने ठेवायला हवी होती.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाही व्यवस्था व राज्यघटनेतील एक मूल्य आहे. काही वृत्तवाहिन्या केवळ सशुल्कच आहेत असे नाही, तर त्यांनी काही राजकीय पक्षांकडून पैसा घेतला आहे. म्हणजे काही ‘पे चॅनेल्स’ ही ‘पेड चॅनेल्स’ आहेत. उर्वरित वृत्तवाहिन्यांना पैसे मिळाले नाहीत किंवा त्यांनी ते नाकारले; पण त्यांना भयाने गप्प बसावे लागले. अनेक वृत्तपत्रांनी निष्पक्षता जपण्याचा प्रयत्न केला, पण पंतप्रधानांच्या प्रचारसभांचे वार्ताकन करताना त्यांच्याही लेखण्या थरथरल्याचे दिसले. काँग्रेस व राहुल गांधी हे ठोसे लगावण्यासाठी या निवडणुकीत भाजपसाठी सोपे लक्ष्य ठरले होते; पण निवडणुकांत काँग्रेसची बाजू जशी काहीशी सुधारत गेली तसे राहुल व काँग्रेस यांच्यावरील ठोशांचे बळ थोडेसे कमी होत गेले. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यांनी निर्भय व स्वतंत्र चौथ्या स्तंभाची आपली प्रतिमा पुन्हा निर्माण करून दाखवण्याचे धैर्य दाखवण्याची गरज आहे.
खुले व मुक्तमत हे तिसरे मूल्य या निवडणुकीत पणाला लागले आहे. प्रत्येक निवडणुकीबरोबर जातीचे गणित अधिकच महत्त्वाचा निकष बनत चालले आहे. उमेदवाराची निवड ते सरकारची स्थापना या सर्व पायऱ्यांवर जातीचे महत्त्व आहे. जातीचे महत्त्व वाढल्याने आता पक्षाची विचारसरणी, नेतृत्व, कामगिरी, उमेदवाराची गुणवत्ता, जाहीरनाम्यातील वचने हे घटक मागे पडत आहेत.
चौथे मूल्य आहे ते जनमताचा घटनात्मक कौल. जर जेत्यानेच जनमताच्या कौलाचा अनादर केला, झुल्यावर झोके घेणाऱ्या सर्कशीतील कलाकारांप्रमाणे एकीकडून दुसरीकडे झेप घेतली म्हणजे पक्षबदलूपणा करण्यात धन्यता मानली, तर उमेदवार, मतदारसंघ-विशिष्ट निवडणुकीला अर्थच राहणार नाही. यावर आपण काही तरी पर्याय शोधायला हवा. जर काही ठिकाणी त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता दिसली तर भाजप फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची शक्यता आहे.
मी येथे अशा अनेक महत्त्वाच्या लोकशाही व घटनात्मक मूल्यांची चर्चा केली आहे, जी या निवडणुकीत पणाला लागली आहेत, पण शेवटी ११ डिसेंबरच्या मंगळवारी निकाल लागणारच आहेत, ते थांबणार नाहीत. त्याला विलंबही होणार नाही, कारण मतांच्या संख्येची जुळणी व्हीव्हीपॅटवर वानगीदाखलही केली जाणार नाही हे उघड आहे.
मी सांगितलेली जी घटनात्मक तत्त्वे आहेत, त्यांची बूज या निवडणुकांमध्ये राखली गेली की नाही हे नागरिक म्हणून तुम्ही ठरवायचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट यांच्या मतसंख्येची जुळणी करणे सपशेल नाकारणारा निवडणूक आयोग.. विकली गेलेली किंवा ‘सोपे लक्ष्य’च शोधणारी प्रसारमाध्यमे, मुक्त मताऐवजी जातींचे ध्रुवीकरण.. या साऱ्या झाकोळातून यंदाच्या निवडणूक निकालांमुळे घटनात्मक मूल्ये पुन्हा झळाळून उठतील का?
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हा स्तंभ तुम्ही वाचत असाल तेव्हा लागलेले असतील, त्यामुळे या राज्यांमधील मतदान झाल्यानंतर दोन दिवसांनी मला जे वाटले तेच यात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अर्थात, त्यावर आताच खूप चर्चा करणे योग्यही ठरणार नाही. कारण मंगळवारी सर्व चित्र स्पष्ट झालेले असेल.
ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका झाल्या ती राज्ये काही देशाचे प्रातिनिधिक चित्र दाखवणारी नाहीत. यात मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड ही तीन राज्ये गरीब आहेत, पण त्यांचा सांस्कृतिक वारसा संपन्न आहे यात शंका नाही. ही तीनही राज्ये सामाजिक पातळीवर पुराणमतवादी, शिक्षणात मागासलेली, आर्थिक विकासाच्या शिडीवर खालच्या पायऱ्यांवर आहेत. मिझोरामच्या बाबतीत सांगायचे तर त्यांचा मानवी विकास निर्देशांक जास्त आहे, पण साधनसंपत्ती मोठय़ा प्रमाणात नाही. त्यामुळे ते गरीब राज्यच म्हणावे लागेल. तेलंगणाकडे जे असायला हवे ते सर्व आहे, पण अजूनही ते नवखे राज्य आहे, त्याचा पूर्ण विकास झालेला नाही.
या निवडणुकांतील निकाल हे पाच राज्यांतील लोकांसाठी निर्णायक असतील, पण उर्वरित देशासाठी ते पुरेसे चित्र स्पष्ट करणार नाहीत.
मिझोराम व छत्तीसगड या राज्यांत जर अटीतटीची परिस्थिती निर्माण होऊन विधानसभेत कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळता दोन पक्षांचे तुल्यबळ संख्याबळ आले तर पाचही राज्यांत ही दोन राज्ये त्यात वेगळी असतील, पण जर तसे झाले नाही तर पाचही राज्यांत बहुमताची सरकारे येतील. यातून एकच संदेश जगाला जाईल तो म्हणजे आपल्या देशात लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण. स्वातंत्र्य व लोकशाही या मूल्यांचा ऱ्हास सुरू असतानाही जरा काहीसे बोचकारे बसूनही लोकशाही कायम आहे.
काही मुद्दे समान, काही वेगळे
ज्या पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या त्यात काही समान मुद्दे आहेत. एक म्हणजे नरेंद्र मोदी हे न थकता प्रचार करीत राहिले. राहुल गांधी यांनी त्यांना आव्हान निर्माण करताना बेरोजगारी, शेतक ऱ्यांची दुरवस्था, कर्ज, पैशांचा निवडणुकांतील वापर, मतदारांच्या ध्रुवीकरणाचे उघड प्रयत्न, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर आक्षेप हे मुद्दे मांडले.
यात काही फरकाचे मुद्दे आहेत ते म्हणजे मध्य प्रदेश व छत्तीसगड येथील भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व रमण सिंह हे लागोपाठ तीनदा अपराजित राहिले आहेत. आता ते सत्तेसाठी चौथ्यांदा िरगणात आहेत. राजस्थानात भाजपचे मुख्यमंत्री एक आड एक निवडणुकीत सत्तेवर राहिले आहेत. म्हणजे आलटून पालटून भाजप व काँग्रेसला सत्ता मिळाली. त्यामुळे या वेळी हरण्याची वेळ वसुंधरा राजे यांची आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री लालडेंगा हे चांगले काम करीत आहेत, पण या वेळी त्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या सहकाऱ्यांनी आव्हान निर्माण केले आहे. तेलंगण हे तरुण राज्य आहे. २०१४ मध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीने बाजी मारली. आता त्यांचे सरकार व प्रतिष्ठा दोन्ही पणाला लागली आहे.
या सर्व राज्यांमधील निवडणुका दोन पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत- एक काँग्रेस व दुसरा भाजप. या निवडणुकांनंतरच्या घडामोडी महत्त्वाच्या असतील. या कडव्या झुंजीनंतर घटनात्मक तत्त्वांचे संवर्धन निकालांमधून कितपत झाले हे समजून येईल. मला वाटते आपण स्वत:ला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. जर प्रत्येक निवडणुकीनंतर राज्यघटनेच्या मूल्यांचा एकेक चिरा ढासळणार असेल तर त्या निवडणुकांचा उपयोग तरी काय.. असा माझा प्रश्न आहे.
घटनात्मक मूल्येच पणाला
या निवडणुकांमध्ये जी घटनात्मक मूल्ये पणाला लागली आहेत त्यांची येथे मी चर्चा करणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या निवडणुका खुल्या व सौहार्दपूर्ण वातावरणात होणे हे महत्त्वाचे असते, पण निवडणूक आयोग यात अपयशी ठरला आहे, कारण आताच्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत बेहिशेबी पैशांचा जो मुक्तहस्ताने वापर झाला तो रोखण्यात आयोगाला यश आले नाही. निवडणूक खर्चाची मर्यादा हा निव्वळ फार्स आहे. धनदांडगे व भ्रष्टाचारी लोकच निवडणुका लढवून निवडून येऊ शकतात, असा आता लोकांचा समज झाला आहे तो नाकारून चालणार नाही. जर उमेदवाराकडे पैसा नसेल तर पक्षांकडे थैल्याच्या थैल्या रित्या करण्याइतका पैसा असतो. जयललिता असे करीत असत, तेच आता भाजपही करीत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व त्याच्या जोडीला आलेली व्हीव्हीपॅट यंत्रणा यांची सुरक्षा, मतदान व मतमोजणीवेळी करण्याची इच्छाशक्ती निवडणूक आयोगाने दाखवली नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे व व्हीव्हीपॅट यांच्या मतसंख्येची जुळणी किमान २५ टक्के मतदान केंद्रांवर त्यांना करता आली असती, त्यामुळे निकालास फार तर दोन-तीन तास उशीर झाला असता; पण लोकांचा विश्वास मिळवण्यासाठी ही किंमत चुकवण्याची तयारी आयोगाने ठेवायला हवी होती.
माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाही व्यवस्था व राज्यघटनेतील एक मूल्य आहे. काही वृत्तवाहिन्या केवळ सशुल्कच आहेत असे नाही, तर त्यांनी काही राजकीय पक्षांकडून पैसा घेतला आहे. म्हणजे काही ‘पे चॅनेल्स’ ही ‘पेड चॅनेल्स’ आहेत. उर्वरित वृत्तवाहिन्यांना पैसे मिळाले नाहीत किंवा त्यांनी ते नाकारले; पण त्यांना भयाने गप्प बसावे लागले. अनेक वृत्तपत्रांनी निष्पक्षता जपण्याचा प्रयत्न केला, पण पंतप्रधानांच्या प्रचारसभांचे वार्ताकन करताना त्यांच्याही लेखण्या थरथरल्याचे दिसले. काँग्रेस व राहुल गांधी हे ठोसे लगावण्यासाठी या निवडणुकीत भाजपसाठी सोपे लक्ष्य ठरले होते; पण निवडणुकांत काँग्रेसची बाजू जशी काहीशी सुधारत गेली तसे राहुल व काँग्रेस यांच्यावरील ठोशांचे बळ थोडेसे कमी होत गेले. आता आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यांनी निर्भय व स्वतंत्र चौथ्या स्तंभाची आपली प्रतिमा पुन्हा निर्माण करून दाखवण्याचे धैर्य दाखवण्याची गरज आहे.
खुले व मुक्तमत हे तिसरे मूल्य या निवडणुकीत पणाला लागले आहे. प्रत्येक निवडणुकीबरोबर जातीचे गणित अधिकच महत्त्वाचा निकष बनत चालले आहे. उमेदवाराची निवड ते सरकारची स्थापना या सर्व पायऱ्यांवर जातीचे महत्त्व आहे. जातीचे महत्त्व वाढल्याने आता पक्षाची विचारसरणी, नेतृत्व, कामगिरी, उमेदवाराची गुणवत्ता, जाहीरनाम्यातील वचने हे घटक मागे पडत आहेत.
चौथे मूल्य आहे ते जनमताचा घटनात्मक कौल. जर जेत्यानेच जनमताच्या कौलाचा अनादर केला, झुल्यावर झोके घेणाऱ्या सर्कशीतील कलाकारांप्रमाणे एकीकडून दुसरीकडे झेप घेतली म्हणजे पक्षबदलूपणा करण्यात धन्यता मानली, तर उमेदवार, मतदारसंघ-विशिष्ट निवडणुकीला अर्थच राहणार नाही. यावर आपण काही तरी पर्याय शोधायला हवा. जर काही ठिकाणी त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता दिसली तर भाजप फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची शक्यता आहे.
मी येथे अशा अनेक महत्त्वाच्या लोकशाही व घटनात्मक मूल्यांची चर्चा केली आहे, जी या निवडणुकीत पणाला लागली आहेत, पण शेवटी ११ डिसेंबरच्या मंगळवारी निकाल लागणारच आहेत, ते थांबणार नाहीत. त्याला विलंबही होणार नाही, कारण मतांच्या संख्येची जुळणी व्हीव्हीपॅटवर वानगीदाखलही केली जाणार नाही हे उघड आहे.
मी सांगितलेली जी घटनात्मक तत्त्वे आहेत, त्यांची बूज या निवडणुकांमध्ये राखली गेली की नाही हे नागरिक म्हणून तुम्ही ठरवायचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
