सरकारने ‘पंधराव्या वित्त आयोगा’पुढे ठेवलेल्या संदर्भ-अटींमध्ये राजकीय उद्देश आहेतच, पण यापैकी काही अटींची घटनात्मक वैधता काय, असा प्रश्नही रास्त ठरेल. त्या संदर्भात ही विस्ताराने चर्चा..
‘दक्षिणज्वालांचा दाह..’ या लेखाद्वारे गेल्या आठवडय़ात मी जी भीती व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली.. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी व शर्ती यामुळे पेटलेला वणवा आता पसरत चालला आहे. तो विझवण्यासाठी सरकारने कोणतीही गंभीर पावले उचललेली नाहीत. वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्यांच्या एकूण संकलित महसुलातील योग्य वाटा वेगवेगळ्या राज्यांना त्यांच्या करसंकलनाच्या प्रमाणात मिळणे घटनात्मक अधिकाराप्रमाणे आवश्यक असले तरी पंधराव्या आयोगातील अटी व शर्ती बघता हे वाटप न्याय्य पद्धतीने होण्याची चिन्हे नाहीत, त्यामुळे दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. वित्त आयोग हा कुणाचा नोकर नाही. तो फक्त राज्यघटनेशी बांधील आहे. राज्यांचा सध्याचा वाटा बघितला तर चौदाव्या आयोगानुसार तो ४२ टक्के आहे व तो पंधराव्या आयोगात कमी केला जाणे कुणालाच अपेक्षित नाही. राज्यघटनेच्या कलम २८० अनुसार राज्यांना त्यांनीच गोळा करून दिलेल्या महसुलात केंद्राकडून वाटा मिळणे व तो न्याय्य प्रमाणात असणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० (३)(ब) अन्वये ‘राज्यांच्या महसुलापोटी भारताच्या सामाईक निधीतून (कन्सॉलिडेटेड फंड) जी रक्कम राज्यांना अनुदानापोटी दिली जाते त्यासाठी कुठली तत्त्वे लागू असतात हे स्पष्ट करणे’ ही वित्त आयोगाची जबाबदारी आहे. अनुच्छेद २७५ अन्वये संसद गरज असलेल्या राज्यांना अनुदाने मंजूर करीत असते, त्याच्याशी ही जबाबदारी निगडित आहे. म्हणजेच, वित्त आयोगापुढील जबाबदारी राज्यघटनेने ठरवलेली आहे, त्यानुसार कुठल्या तत्त्वांच्या आधारे अनुदान वाटप करायचे याची शिफारस वित्त आयोगाने करणे अपेक्षित असून नंतर संसदेने राज्यांना अनुदाने देणे क्रमप्राप्त आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातील काही अटी मला आक्षेपार्ह वाटतात त्या दृष्टीने, या आयोगाच्या संदर्भ-अटी किंवा कार्यकक्षा-चौकटीतील परिच्छेद क्रमांक २, ३, ४, ५ महत्त्वाचे आहेत.
परिच्छेद २ मधील वाक्य असे आहे- पंधरावा वित्त आयोग महसूल तुटीच्या स्थितीत अनुदान मंजूर करायचे की नाही यासाठी संबंधित अनुदान मागणी प्रकरणाची तपासणी करू शकेल. यात ‘करू शकेल’ व ‘करील’ अशा दोन शब्दप्रयोगांत फरक आहे. त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
परिच्छेद ३ अनुसार वित्त आयोगाने ‘केलेच पाहिजे’ अशा बाबींचा उल्लेख आहे त्यातील काही ओळी नित्याप्रमाणेच आहेत, पण उपपरिच्छेद ४ मध्ये राजकीय मुद्दा समाविष्ट केल्याचे सूचित होते. त्यात म्हटले आहे की, यात राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमासह ‘नवभारत २०२२ ची उद्दिष्टे’ साध्य करण्याचा उद्देश आहे.
पुढे, परिच्छेद चारमध्येही राजकीय परिभाषा सूचित करणारी काही वाक्ये आहेत. ही वाक्ये आयोगाने निकष म्हणून वापरावीत, असे सरकार सांगते. ती वाक्ये अशी-
– लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.
– थेट लाभ हस्तांतर योजनेचा (डीबीटी) स्वीकार करून बचतीला दिलेले प्रोत्साहन.
– डिजिटल अर्थव्यवस्थेला उत्तेजनासाठी केलेले प्रयत्न.
– लोकानुनयी योजनांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण किंवा तो टाळण्यासाठी केलेले प्रयत्न.
परिच्छेद ५ तर, मुळातच पक्षपाती आहे असे तो वाचल्यावर लक्षात येते. या परिच्छेदात म्हटले आहे की, वित्त आयोग शिफारशी करताना २०११ मधील जनगणनेचा आधार घेणार आहे.
राज्यांकडून निषेध
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींचा अभ्यास केल्यानंतर राज्यांनी त्यात काही आक्षेप घेतले असून असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. त्यातूनच केरळच्या पुढाकाराने दक्षिणेकडील राज्यांची बैठक झाली. त्यात दक्षिणेकडील पाच राज्ये व पुडुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेश यांच्यापैकी तमिळनाडू, तेलंगण या राज्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला नव्हते. माझ्या अंदाजानुसार भाजपच्या भीतीमुळे तमिळनाडूने या बैठकीस प्रतिनिधी पाठवला नाही, तर तेलंगणाची भाजपबाबत भूमिका संदिग्ध किंवा गोंधळाची आहे. त्यामुळे त्यांचाही प्रतिनिधी या बैठकीस नव्हता.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींबाबत मी काही प्रश्न खाली उपस्थित करू इच्छितो. राज्य सरकारांनी हे प्रश्न केंद्र सरकारकडे उपस्थित करून त्याची उत्तरे मागावीत अशी अपेक्षा मला आहे.
(१) केंद्र सरकार वित्त आयोगाला महसुली अनुदाने पुरवण्याच्या संदर्भात तपासणी करायला सांगू शकते का? कलम २८० (३) (ब) अनुसार वित्त आयोगाने(च) अनुदानांबाबत शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. कलम २७५ अनुसार ती अनुदाने पुरवण्याचा कायदा करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत. मग कार्यकारी मंडळ म्हणजे सरकार या सगळ्या प्रक्रियेत अडथळे कसे निर्माण करू शकते? सरकार जे करते आहे ते घटनाबाह्य़ आहे.
(२) ‘नवभारत २०२२’ हा काय प्रकार आहे? आतापर्यंत तरी ती केवळ पंतप्रधानांनी केलेली निव्वळ एक घोषणा आहे, यापलीकडे त्याला वेगळा अर्थ नाही. कुठलाही राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम हा एक तर संसदेने अथवा राष्ट्रीय विकास मंडळाने मंजूर करणे अपेक्षित असते. तशा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमांचा ‘नवभारत २०२२’ हा भाग नाही. एप्रिल-मे २०१९ मध्ये निवडणुका होतील. वित्त आयोगाचा अहवाल हा ३० ऑक्टोबर २०१९ रोजी सादर होण्याआधी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे वित्त आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाच्या घोषणेचा विचार कसा काय करू शकतो?
(३) लोकसंख्यावाढीचा दर या मुद्दय़ाचा विचार करता कुठल्या राज्यांना फायदा होणार आहे? ज्या राज्यांनी लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित ठेवण्यात गेल्या काही वर्षांत बरेच मोठे यश मिळवले त्यांना तर नक्कीच नाही; कारण त्यांनी हे लक्ष्य आरोग्य, शिक्षण, कुटुंब नियोजन यावर जास्त खर्च करून केव्हाच गाठले आहे; पण त्यांना आता वित्त आयोगाच्या निकषानुसार आरोग्य व शिक्षणावर खर्चासाठी कमी निधी मिळणार आहे.
(४) थेट लाभ हस्तांतर म्हणजे डीबीटी व डिजिटल अर्थव्यवस्था यांची चर्चा नेहमीच होताना दिसते. गरिबांना दिले जाणारे अन्नधान्य किंवा अन्नधान्यासाठी होणारे अर्थव्यवहार डीबीटी योजनेत आणले आहेत का? राज्यांमध्ये डिजिटायझेशन किती वेगाने होणार आहे याचा काही अदमास आहे का? हे सगळे प्रश्न यात महत्त्वाचे असून ते राजकीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहेत. त्यांचा मुकाबला लोकनियुक्त सरकारे, विधिमंडळे यांनी करायचा आहे. त्यात एखाद्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीतून काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे अयोग्य आहे.
(५) ‘लोकानुनयी निर्णय’ नेमके कशाला म्हणायचे? कोणते निर्णय ‘लोकानुनयी’ ठरवणार? जेव्हा कामराज यांनी तमिळनाडूतील शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना मुलांसाठी सुरू केली, तेव्हा त्यावर ‘लोकानुनयी पाऊल’ म्हणून टीका करण्यात आली, पण आता तोच कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारला गेला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
(६) वित्त आयोगाच्या शिफारशी १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित न ठेवता २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असतील; यामुळे राज्यांना काय किंमत मोजावी लागणार आहे? आजवरच्या साऱ्या धोरणात्मक कागदपत्रांत १९७१ ची जनगणना हीच गृहीत धरण्यावर मतैक्य झालेले दिसते. त्याऐवजी आता २०११ ची जनगणना गृहीत धरून महसुलाचे वाटप केले तर राज्यांना कशा प्रकारे आर्थिक फटका बसणार आहे याचे गणित ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’च्या १० मार्च २०१८ च्या अंकात व्ही. भास्कर यांनी मांडले आहे. ते खालीलप्रमाणे :
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींनुसार २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यांना निधी वाटप केला जाणार असेल तर वरील राज्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. लांबलचक युक्तिवाद करून ‘गरीब व जास्त लोकसंख्येची राज्ये’ व ‘विकसित व मेहनती राज्ये’ यांना एकमेकांविरोधात लढवून हा वणवा आता शमणार नाही. सर्वच राज्यांत दारिद्रय़ व विकासाच्या निकषात काही उणिवा आहेत; त्यांची दखल आपण पक्षपात न करता घेतली पाहिजे. तसे करतानाच सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
‘दक्षिणज्वालांचा दाह..’ या लेखाद्वारे गेल्या आठवडय़ात मी जी भीती व्यक्त केली होती, ती खरी ठरली.. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अटी व शर्ती यामुळे पेटलेला वणवा आता पसरत चालला आहे. तो विझवण्यासाठी सरकारने कोणतीही गंभीर पावले उचललेली नाहीत. वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार राज्यांच्या एकूण संकलित महसुलातील योग्य वाटा वेगवेगळ्या राज्यांना त्यांच्या करसंकलनाच्या प्रमाणात मिळणे घटनात्मक अधिकाराप्रमाणे आवश्यक असले तरी पंधराव्या आयोगातील अटी व शर्ती बघता हे वाटप न्याय्य पद्धतीने होण्याची चिन्हे नाहीत, त्यामुळे दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. वित्त आयोग हा कुणाचा नोकर नाही. तो फक्त राज्यघटनेशी बांधील आहे. राज्यांचा सध्याचा वाटा बघितला तर चौदाव्या आयोगानुसार तो ४२ टक्के आहे व तो पंधराव्या आयोगात कमी केला जाणे कुणालाच अपेक्षित नाही. राज्यघटनेच्या कलम २८० अनुसार राज्यांना त्यांनीच गोळा करून दिलेल्या महसुलात केंद्राकडून वाटा मिळणे व तो न्याय्य प्रमाणात असणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८० (३)(ब) अन्वये ‘राज्यांच्या महसुलापोटी भारताच्या सामाईक निधीतून (कन्सॉलिडेटेड फंड) जी रक्कम राज्यांना अनुदानापोटी दिली जाते त्यासाठी कुठली तत्त्वे लागू असतात हे स्पष्ट करणे’ ही वित्त आयोगाची जबाबदारी आहे. अनुच्छेद २७५ अन्वये संसद गरज असलेल्या राज्यांना अनुदाने मंजूर करीत असते, त्याच्याशी ही जबाबदारी निगडित आहे. म्हणजेच, वित्त आयोगापुढील जबाबदारी राज्यघटनेने ठरवलेली आहे, त्यानुसार कुठल्या तत्त्वांच्या आधारे अनुदान वाटप करायचे याची शिफारस वित्त आयोगाने करणे अपेक्षित असून नंतर संसदेने राज्यांना अनुदाने देणे क्रमप्राप्त आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातील काही अटी मला आक्षेपार्ह वाटतात त्या दृष्टीने, या आयोगाच्या संदर्भ-अटी किंवा कार्यकक्षा-चौकटीतील परिच्छेद क्रमांक २, ३, ४, ५ महत्त्वाचे आहेत.
परिच्छेद २ मधील वाक्य असे आहे- पंधरावा वित्त आयोग महसूल तुटीच्या स्थितीत अनुदान मंजूर करायचे की नाही यासाठी संबंधित अनुदान मागणी प्रकरणाची तपासणी करू शकेल. यात ‘करू शकेल’ व ‘करील’ अशा दोन शब्दप्रयोगांत फरक आहे. त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
परिच्छेद ३ अनुसार वित्त आयोगाने ‘केलेच पाहिजे’ अशा बाबींचा उल्लेख आहे त्यातील काही ओळी नित्याप्रमाणेच आहेत, पण उपपरिच्छेद ४ मध्ये राजकीय मुद्दा समाविष्ट केल्याचे सूचित होते. त्यात म्हटले आहे की, यात राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमासह ‘नवभारत २०२२ ची उद्दिष्टे’ साध्य करण्याचा उद्देश आहे.
पुढे, परिच्छेद चारमध्येही राजकीय परिभाषा सूचित करणारी काही वाक्ये आहेत. ही वाक्ये आयोगाने निकष म्हणून वापरावीत, असे सरकार सांगते. ती वाक्ये अशी-
– लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.
– थेट लाभ हस्तांतर योजनेचा (डीबीटी) स्वीकार करून बचतीला दिलेले प्रोत्साहन.
– डिजिटल अर्थव्यवस्थेला उत्तेजनासाठी केलेले प्रयत्न.
– लोकानुनयी योजनांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण किंवा तो टाळण्यासाठी केलेले प्रयत्न.
परिच्छेद ५ तर, मुळातच पक्षपाती आहे असे तो वाचल्यावर लक्षात येते. या परिच्छेदात म्हटले आहे की, वित्त आयोग शिफारशी करताना २०११ मधील जनगणनेचा आधार घेणार आहे.
राज्यांकडून निषेध
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींचा अभ्यास केल्यानंतर राज्यांनी त्यात काही आक्षेप घेतले असून असंतोषाची ठिणगी पडली आहे. त्यातूनच केरळच्या पुढाकाराने दक्षिणेकडील राज्यांची बैठक झाली. त्यात दक्षिणेकडील पाच राज्ये व पुडुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेश यांच्यापैकी तमिळनाडू, तेलंगण या राज्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला नव्हते. माझ्या अंदाजानुसार भाजपच्या भीतीमुळे तमिळनाडूने या बैठकीस प्रतिनिधी पाठवला नाही, तर तेलंगणाची भाजपबाबत भूमिका संदिग्ध किंवा गोंधळाची आहे. त्यामुळे त्यांचाही प्रतिनिधी या बैठकीस नव्हता.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींबाबत मी काही प्रश्न खाली उपस्थित करू इच्छितो. राज्य सरकारांनी हे प्रश्न केंद्र सरकारकडे उपस्थित करून त्याची उत्तरे मागावीत अशी अपेक्षा मला आहे.
(१) केंद्र सरकार वित्त आयोगाला महसुली अनुदाने पुरवण्याच्या संदर्भात तपासणी करायला सांगू शकते का? कलम २८० (३) (ब) अनुसार वित्त आयोगाने(च) अनुदानांबाबत शिफारशी करणे अपेक्षित आहे. कलम २७५ अनुसार ती अनुदाने पुरवण्याचा कायदा करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत. मग कार्यकारी मंडळ म्हणजे सरकार या सगळ्या प्रक्रियेत अडथळे कसे निर्माण करू शकते? सरकार जे करते आहे ते घटनाबाह्य़ आहे.
(२) ‘नवभारत २०२२’ हा काय प्रकार आहे? आतापर्यंत तरी ती केवळ पंतप्रधानांनी केलेली निव्वळ एक घोषणा आहे, यापलीकडे त्याला वेगळा अर्थ नाही. कुठलाही राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम हा एक तर संसदेने अथवा राष्ट्रीय विकास मंडळाने मंजूर करणे अपेक्षित असते. तशा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमांचा ‘नवभारत २०२२’ हा भाग नाही. एप्रिल-मे २०१९ मध्ये निवडणुका होतील. वित्त आयोगाचा अहवाल हा ३० ऑक्टोबर २०१९ रोजी सादर होण्याआधी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे वित्त आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाच्या घोषणेचा विचार कसा काय करू शकतो?
(३) लोकसंख्यावाढीचा दर या मुद्दय़ाचा विचार करता कुठल्या राज्यांना फायदा होणार आहे? ज्या राज्यांनी लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित ठेवण्यात गेल्या काही वर्षांत बरेच मोठे यश मिळवले त्यांना तर नक्कीच नाही; कारण त्यांनी हे लक्ष्य आरोग्य, शिक्षण, कुटुंब नियोजन यावर जास्त खर्च करून केव्हाच गाठले आहे; पण त्यांना आता वित्त आयोगाच्या निकषानुसार आरोग्य व शिक्षणावर खर्चासाठी कमी निधी मिळणार आहे.
(४) थेट लाभ हस्तांतर म्हणजे डीबीटी व डिजिटल अर्थव्यवस्था यांची चर्चा नेहमीच होताना दिसते. गरिबांना दिले जाणारे अन्नधान्य किंवा अन्नधान्यासाठी होणारे अर्थव्यवहार डीबीटी योजनेत आणले आहेत का? राज्यांमध्ये डिजिटायझेशन किती वेगाने होणार आहे याचा काही अदमास आहे का? हे सगळे प्रश्न यात महत्त्वाचे असून ते राजकीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहेत. त्यांचा मुकाबला लोकनियुक्त सरकारे, विधिमंडळे यांनी करायचा आहे. त्यात एखाद्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीतून काही साध्य करण्याचा प्रयत्न करणे अयोग्य आहे.
(५) ‘लोकानुनयी निर्णय’ नेमके कशाला म्हणायचे? कोणते निर्णय ‘लोकानुनयी’ ठरवणार? जेव्हा कामराज यांनी तमिळनाडूतील शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना मुलांसाठी सुरू केली, तेव्हा त्यावर ‘लोकानुनयी पाऊल’ म्हणून टीका करण्यात आली, पण आता तोच कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारला गेला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
(६) वित्त आयोगाच्या शिफारशी १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित न ठेवता २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असतील; यामुळे राज्यांना काय किंमत मोजावी लागणार आहे? आजवरच्या साऱ्या धोरणात्मक कागदपत्रांत १९७१ ची जनगणना हीच गृहीत धरण्यावर मतैक्य झालेले दिसते. त्याऐवजी आता २०११ ची जनगणना गृहीत धरून महसुलाचे वाटप केले तर राज्यांना कशा प्रकारे आर्थिक फटका बसणार आहे याचे गणित ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’च्या १० मार्च २०१८ च्या अंकात व्ही. भास्कर यांनी मांडले आहे. ते खालीलप्रमाणे :
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटींनुसार २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यांना निधी वाटप केला जाणार असेल तर वरील राज्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. लांबलचक युक्तिवाद करून ‘गरीब व जास्त लोकसंख्येची राज्ये’ व ‘विकसित व मेहनती राज्ये’ यांना एकमेकांविरोधात लढवून हा वणवा आता शमणार नाही. सर्वच राज्यांत दारिद्रय़ व विकासाच्या निकषात काही उणिवा आहेत; त्यांची दखल आपण पक्षपात न करता घेतली पाहिजे. तसे करतानाच सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
- संकेतस्थळ : in
- ट्विटर : @Pchidambaram_IN
