दिल्ली (आकलनापासून) बरीच दूर..

बढाया मारण्याचा काळ मागे सरला आहे. भारत हा आता काही जगातील सर्वाधिक गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा देश राहिलेला नाही. तो मान आपण सात आर्थिक तिमाहींपूर्वीच गमावला आणि आता तो चीनला मिळाला आहे.

सलग पाच तिमाहींमधील आर्थिक कामगिरीचा आलेख पाहिला असता, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि सकल मूल्यवर्धन (‘जीव्हीए’ : ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड) या दोहोंमधील घसरण दिसते. तो आलेख सोबत आहे..

चालू तिमाही (जुलै ते सप्टेंबर २०१७) आता संपत आली असून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांची ही दुसरी तिमाही आहे. याही तिमाहीत, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाढदर ५.७ टक्क्यांवरच स्थिरावेल किंवा त्याहीखाली जाईल. निश्चलनीकरणाच्या परिणामांचे पुरते निराकरण अद्याप झालेले नाही. ‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर)सारखी चांगली कल्पना प्रत्यक्षात आणताना मात्र विसविशीत कायदा आणि घाईघाईने त्याची दोषपूर्ण अंमलबजावणी अशी गत होऊन उत्पादन क्षेत्रातील अनेक उद्योगांना फटका बसला. त्यातच, देशाच्या अनेक भागांतील सामान्य जनजीवनसुद्धा अनेक आठवडे विस्कळीत झाले.

पोकळ बढाई

चीनची अर्थव्यवस्था २०१६ मध्ये ६.७ टक्के या दरानिशी वाढत होती; तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील वाढ ७.१ टक्के होती. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ११,२०० अब्ज डॉलर एवढा आहे, तर भारताची अर्थव्यवस्था २,३०० अब्ज डॉलर इतक्या आकाराची आहे. म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर जरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढदरापेक्षा कमी असला, तरी चीनने त्याच वर्षांत केलेल्या उत्पादनाचे मूल्य त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रमाणानुसार, भारतापेक्षा कैक पटींनी जास्त होते. त्यामुळेच ही बढाई कोणत्याही देशाने- अगदी चीननेही- गांभीर्याने ऐकून घेतली नाही; यातून विनयशीलता हीच हुशारी, हा धडा शिकता यावा.

प्रत्येक अर्थतज्ज्ञाने मान्य केले आहे की, भारतातील आर्थिक वाढ मंदावलेली आहे. सरकारच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागारांनीही हे वास्तव अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले, पण सरकार काही हे ऐकत नाही! एखादे सरकारच जर वाढीचा वेग मंदावल्याचे नाकारत असेल, तर वावगे न बोलताही असा निष्कर्ष निघतो की, हा वेग मंदावण्यामागील कारणेही त्या सरकारला शोधावयाची नाहीत. या स्तंभाद्वारे आज मी याविषयी चर्चा करणार आहे.

आर्थिक वाढीची चार इंजिने म्हणजे : सरकारी खर्च, निर्यात, खासगी (क्षेत्राकडून) गुंतवणूक व खासगी (क्षेत्रातील) खर्च. या चार प्रचालकांचा वेग (वाढदर) कसकसा आहे, यावर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ठरत असतो. या चार प्रचालकांचा वेग गेल्या आर्थिक वर्षभरात (२०१६-१७ : चारही तिमाही) आणि चालू आर्थिक वर्षांच्या (२०१७-१८) पहिल्या तिमाहीमध्ये कशा प्रमाणात होता, हे आपण पाहू :

२०१६-१७       २०१७-१८

(पहिली तिमाही)

सरकारी खर्च         २०.७६           १७.१७

निर्यात               ४.५१            १.२१

खासगी गुंतवणूक       २.३८            १.६१

खासगी खर्च           ८.६९            ६.६६

(सर्व आकडे टक्क्यांत)

हा तक्ता मुळातच बोलका आहे. ‘भरभराटीचा रस्ता मोकळा’ करण्यासाठी सरकार खर्चाची पराकाष्ठा करते आहे. जुलै २०१७ अखेरीस, आर्थिक वर्षभरासाठी मुक्रर केलेल्या वित्तीय (राजकोषीय) तुटीपैकी ९२.४ टक्के वाटा पूर्ण करण्याइतकी सरकारची मजल गेली. यापुढला मार्ग मात्र, महसुलात काही अनपेक्षित महावृद्धी झाल्याखेरीज किंवा सरकारने आर्थिक शहाणपण सोडूनच दिल्याखेरीज, कुंठित होत राहील. या दोनपैकी पहिला पर्याय शक्य वाटत नाही आणि दुसरा उचित वाटत नाही. त्यामुळे आतापासून ते मार्च २०१८ पर्यंत सरकारी खर्च सबुरीनेच करावा लागेल. म्हणजेच हे इंजिन चालते राहील खरे, पण त्याची गती संथ राहील.

तीन इंजिनांचे त-त-प-प

निर्यात हे आताशा वाढीला पुढे नेणारे साधन उरलेले नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ किंवा ‘यूपीए’) सरकारच्या दहा वर्षांत २०१३-१४ मधील निर्यात वाढून ३१४ अब्ज डॉलरवर गेली होती, त्याने निर्यातीचा ‘संयुक्तकालीन वार्षिक वाढदर’ म्हणजे ‘सीएजीआर’ किंवा कम्पाऊंड अ‍ॅन्युअल ग्रोथ रेट १७.३ टक्क्यांवर गेला. तेव्हापासून ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ किंवा ‘एनडीए’) सरकारच्या कार्यकाळातील गेल्या तीन वर्षांत निर्यातीचे आकडे शिखराच्या अलीकडचेच आहेत : अनुक्रमे ३१० अब्ज डॉलर, २६२ अब्ज डॉलर आणि २७६ अब्ज डॉलर. कोणत्याही देशाकडून होणारी निर्यात जेव्हा जेव्हा १५ टक्क्यांहून कमी दराने (गतीने) वाढली, तेव्हातेव्हा त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढदर ७ टक्क्यांच्या अलीकडेच घुटमळला, असे स्तंभलेखक स्वामिनाथन अय्यर यांनी दाखवून दिले आहे.

खासगी गुंतवणुकीतूनही वाढ होईनाशी झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत ठोकळ स्थिर-भांडवल उभारणीचा (जीएफसीएफ, म्हणजे ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधील वाटा अनुक्रमे ३१.३४, ३०.९२ आणि २९.५५ टक्के असा राहिलेला असून तो २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत गाठल्या गेलेल्या ३४.३१ टक्क्यांच्या शिखरापेक्षा बऱ्यापैकी खाली आहे. ही (खासगी गुंतवणुकीतील) नकारात्मकता ऑक्टोबर २०१६ पासून प्रत्येक महिन्यात दिसू लागली. नोकऱ्यांचे प्रमाण मोठे असणाऱ्या मध्यम उद्योगांवर या गुंतवणूक-घसरणीचा सर्वात अनिष्ट परिणाम झालेला दिसून येतो. या मध्यम उद्योगांकडील कर्ज-थकबाकीच्या रकमांत (वाढ होण्याऐवजी- म्हणजे तेवढी वाढीव गुंतवणूक झालेली असण्याऐवजी), जुलै २०१५ मध्ये १,१९,२६८ कोटी रुपयांवरून जुलै २०१७ मध्ये १,००,५४२ कोटी रु. अशी घटच झालेली दिसते (आणि तरीही, सरकार मात्र अपेक्षा करते की, औद्योगिक क्षेत्रात रोजगारवृद्धी होत असल्याच्या सांगण्यावर आपण विश्वास ठेवावा!).

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (‘आयआयपी’ किंवा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्शन) देखील प्रत्येक महिन्याला जणू इशाराघंटाच वाजवीत आहे, पण त्याची कुणाला काळजीच नाही किंवा उमजच नाही, असे एकूण वातावरण. एप्रिल ते जुलै २०१७ या तिमाहीत, सर्व उद्योगांच्या एकंदर ‘आयआयपी’तील वाढ अवघी १.७ टक्के होती; तर त्यापैकी उत्पादक उद्योगांचा वाढदर आणखीच कमी म्हणजे १.३ टक्के होता. जुलै महिन्यातील आकडे तर आणखीच तळ गाठणारे होते : एकंदर १.२ टक्के आणि उत्पादक उद्योग ०.१ टक्के.

यात भरीस भर म्हणून किंवा इंग्रजी म्हणीप्रमाणे ‘उंटाच्या पाठीवरली शेवटची काडी’ म्हणून खासगी उपभोक्ता-खर्चदेखील घसरलेला आहे. ही घसरण एप्रिल ते जुलै २०१७ या तिमाहीत तर त्याआधीच्या वर्षीच्या संबंधित कालखंडाच्या तुलनेत ६.७ टक्के अशी दिसून आली. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार, उपभोक्ता-खर्चाचे आकलन ज्याने होते अशा ‘चालू स्थितीचा निर्देशांक’ मे २०१७ मध्ये १०० वर गेलेला असतानाही जूनमध्ये तो पुन्हा घसरला आणि ९६.८ टक्के झाला, ‘निराशावादाच्या प्रांताकडे नेणारी’ ही घडामोड ‘सर्वच निकषांबाबत घसरण दाखविणाऱ्या भावनांमुळे’ घडली. या भावनांपैकी शहरी ग्राहकांच्या भावना थोडय़ाफारच नकारात्मक झाल्या असल्या, तरी ग्रामीण ग्राहकवर्ग मात्र खट्टूच होत चाललेला आहे, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे सर्वेक्षण सांगते.

घातक घाव

हे सारे होत असताना जागतिक अर्थव्यवस्था मात्र उभारी धरते आहे, कच्च्या खनिज तेलाचे भाव अद्यापही कमीच आहेत, विकसित देशांमधील नगण्य वा उणे व्याज दरांमुळे भारताकडे गुंतवणुकीचा ओघ येण्यास वाव कायम आहे, रुपयाचा विनिमय दर स्थिर आहे आणि महागाईसुद्धा आटोक्यात आहे. या संधीचे सोने करण्याऐवजी सरकारने निश्चलनीकरणाचा एक आणि घाईघाईत अर्धवटपणे आकारलेल्या ‘जीएसटी’चा दुसरा असे घातक घाव मात्र अर्थव्यवस्थेवर घातले. वर या तद्दन अकार्यक्षमतेवर जणू पांघरूण घालण्यासाठी, सरकारने आणखी खोलवर जखम करणारा घाव घातला- करसंकलन यंत्रणांकडे कराल-विक्राळ अधिकार दिल्यामुळे सुरू झाला आहे, तो ‘कर-दहशतवाद’ (म्हणजे काय हे कोणताही व्यापारी/ उद्योजक तुम्हाला खासगीत सांगू शकेल).

तरीसुद्धा चेहऱ्यावर चिंतेची एकही खूण, एकही आठी, एकही रेष नाही.. पंतप्रधानांच्या नाही, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या नाही किंवा नव्या उद्योगमंत्र्यांच्याही नाही. ज्यांची पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोच आहे, अशा पत्रकारांकडून समजते आहे की, सदर कार्यालय खरे तर चिंतित आहे. मात्र या चिंतेची निदर्शक घटना काय? तर रोजगार व श्रम यांच्याशी संबंधित तिघा मंत्र्यांची (लघू व मध्यम उद्योग, श्रम तसेच कौशल्यविकास विभाग) गच्छन्ती आणि चौथ्याची (उद्योग विभाग) बदली.

आकलनापासून दूर असलेले सरकार या घसरणीच्या कारणांवर उपाय शोधू शकत नाही. दुसरीकडे, बदसल्ल्यातून आलेल्या निश्चलनीकरण, अनुचित जीएसटी आणि कर-दहशतवाद यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेला भोगत राहावा लागेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

• संकेतस्थळ : pchidambaram.in
• ट्विटर : @Pchidambaram_IN