बँकिंग नव्हे, निव्वळ जुगार?

येस बँकेच्या मोठय़ा कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी आता जनतेने आणि संसदेने करायला हवी. निव्वळ मालमत्ता जवळपास शून्य आणि समभागही मूल्यहीन असताना प्रति समभाग १० रु. दराने येस बँकेतील ४९ टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी स्टेट बँकेचे ७२५० कोटी ‘गुंतवले’ जाणार, याला काय म्हणावे?

वाणिज्यिक बँकांना त्यांचे चालू खाते, बचत खाते, मुदत ठेवी, आकारले जाणारे व्याज (निधीसाठी कर्जदाराला मोजावी लागणारी किंमत) आदींच्या माध्यमातून निधी मिळत असतो. ठेवींचा अधिकाधिक भाग या बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या पर्यायांमध्ये ठेवतात. या अतिरिक्त रकमेतूनच बँकांना कर्ज वितरित करता येते व त्यावर व्याज आकारता येते. ही रक्कम सीआरएआर – कॅपिटल टू रिस्क (वेटेड) अ‍ॅसेट्स तसेच पर्याप्त भांडवल प्रमाण (सीएआर- कॅपिटल अ‍ॅडिक्वसी रेश्यो) म्हणून ओळखली जाते. व्याजातून मिळणारे उत्पन्न आणि निधीसाठी मोजावी लागणारी किंमत यामधील फरक म्हणजे निव्वळ व्याज लाभ (एनआयएम- नेट इंटरेस्ट मार्जिन) आहे आणि हाच बँकांचा नफा असतो. बँकांसाठी हा फरक नेहमीच सकारात्मक, वाढीव असावा लागतो. तरच ती बँक व्यावसायिकदृष्टय़ा फायद्यात असते.

कर्जदाराच्या खात्यावर बारीक नजर ठेवणे हे त्या कर्ज देणाऱ्या बँकेसाठी आवश्यक असते. पण मग नियमितपणे व्याज दिले जाते का? कर्ज परतफेडीसाठीच्या मूळ रकमेचे हप्ते विहित मुदतीत भरले जातात का? कर्जदाराच्या शिल्लक पत्रकाचे आणि नफा-तोटय़ाच्या ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केले गेले आहे का आणि ते कर्जदाराच्या वित्तीय स्थितीची खरी स्थिती प्रतिबिंबित करतात?

बहुस्तरीय पर्यवेक्षण

बँकांवर देखरेख करणारे अनेक निरीक्षण टप्पे आहेत. सर्वप्रथम बँकेची वित्त समिती आहे. दुसऱ्या स्तरावर आहे बँकेचे संचालक मंडळ. तिसरा अंतर्गत लेखापरीक्षकाचा भाग आहे. चौथे बाह्य़ समावर्ती लेखापरीक्षक आहे. पाचवे, रिझव्‍‌र्ह बँक मान्यताप्राप्त वैधानिक लेखापरीक्षक. सहावे भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आहे. सातवा स्तर रिझव्‍‌र्ह बँकेमधील बँक परिचलन आणि विकास (डीबीओडी) विभाग आहे. सर्वात शेवटी विश्लेषक आहे. या सर्वापेक्षा अशी एक अदृश्य बाजारपेठ आहे जी सूचिबद्ध (लिस्टेड) बँकेच्या बाबतीत अशा ताळेबंदाचे स्वागत अथवा नाराजी व्यक्त करेल. एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसह सर्व वाणिज्यिक बँकांवर देखरेख करणारा केंद्रीय अर्थखात्याचा वित्तीय सेवा विभागही (डीएफएस) असतोच.

अशी बहुस्तरीय रचना असूनही व्यवसाय अपयशामुळे बँकांमधील काही कर्जखाती अनुत्पादक कर्जखाती ठरतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आखून दिलेल्या नियम व निर्देशांनुसार अशी कर्जखाती अनुत्पादक (एनपीए) ठरतात. अशी वर्गवारी झालीच तर बँकेला तिच्या ताळेबंदातील नफ्याच्या रकान्यात या रकमेविषयी तरतूद करावी लागते. परिणामी भागधारकांना लाभांश देण्याच्या क्षमतेवर किंवा बँकेत पुनर्गुतवणूक करण्यावर मर्यादा येतात. बँकेच्या या एकूण अनुत्पादित मालमत्तेच्या प्रमाणात वाढ झाली तर ती एक धोक्याची घंटा ठरते.

येथे उल्लेख केलेल्या सर्व निरीक्षणापासून सध्याची चच्रेतील ‘येस बँक’ बचावेल आणि ही खासगी बँक पुढच्या प्रत्येक तिमाहीतील नफा जाहीर करेल. बँकेने जानेवारी-मार्च २०१९ मध्ये पहिल्यांदाच तोटा जाहीर केला होता. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेला व अर्थखात्याच्या संबंधित विभागाला त्याची वर्दी मिळाली नाही.

कर्ज खात्यातील झेप

वर्ष एप्रिल २०१४ पासून येस बँकेचे कर्ज वितरण वाढत गेले त्याची ही आकडेवारी –

वर्षअखेर       थकीत कर्ज (रु. कोटी)

मार्च २०१४     ५५,६३३

मार्च २०१५      ७५,५५०

मार्च २०१६     ९८,२१०

मार्च २०१७     १,३२,२,६३

मार्च २०१८     २,०३,५३४

मार्च २०१९     २,४१,४९९

येस बँकेच्या थकीत कर्ज रकमेत मार्च २०१४ ते मार्च २०१९ या कालावधीतील वाढ झाली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कर्ज खात्यातील रकमेमध्ये होत गेलेली ही वाढ तब्बल वार्षिक ३५ टक्के दराची आहे. निश्चलनीकरणानंतर, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांमध्ये ती वाढ विशेष लक्षणीय आहे, हेही दुर्लक्षिता कामा नये.

या निमित्ताने काही समर्पक प्रश्न उद्भवतात.

बँकेच्या कोणत्या समिती अथवा कोणत्या अधिकारांतर्गत मार्च २०१४ नंतर नवीन कर्ज मंजूर केली गेली? येस बँकेच्या या मुक्तकर्ज वितरणाविषयी, रिझव्‍‌र्ह बँकेला अथवा सरकारला काहीही माहिती नव्हते काय? प्रत्येक वर्षअखेरीस तयार केला जाणारा बँकेचा आर्थिक ताळेबंद या यंत्रणांनी वाचलाच नाही का? रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१९ मध्ये येस बँकेच्या मुख्याधिकारीपदी नवीन व्यक्ती नियुक्त केल्यानंतर काहीही बदलले नाही, हे कसे काय? मे २०१९ मध्ये येस बँकेच्या संचालक मंडळावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त केल्यानंतरही काहीही फरक का पडला नाही? जानेवारी-मार्च २०१९ मध्ये येस बँकेने पहिल्यांदा तिमाहीतील तोटा नोंदवूनही काहीही धोका का जाणवला नाही?

जबाबदार कोण?

हे सारे प्रश्न ७ मार्च २०२० पासून उपस्थित केले जात असले, तरी या प्रश्नांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा सरकारमधील कोणीही उत्तरे देत नाही. येस बँकेच्या आर्थिक कारभाराबद्दलची सर्व माहिती जनसामान्यांपासून वंचितच राहावी, असा सरकारचाच प्रयत्न दिसतो आहे. मात्र समाजमाध्यमांमुळे ते शक्य नाही. आणि छापील तसेच दृक्श्राव्य माध्यमांनाही पर्याय नसला तरी तेथूनही याबाबतचे वृत्त कधीतरी यावे लागेलच.

येस बँकेतील काही व्यक्तींवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने जबाबदारी निश्चित करण्यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात अखेर दाखविलेला रस याने मी मुळीच प्रभावित/भ्रमित झालेलो नाही. उलट आता मला, तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होणार नाही, याचीच भीती आहे.

येस बँकेच्या प्रामुख्याने मोठय़ा कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी आता जनतेने आणि संसदेने करायला हवी. त्याचबरोबर संबंधित कर्ज मंजूर करणारी समिती अथवा व्यक्ती यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले जावे. या व्यतिरिक्त, अर्थखाते आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जबाबदारी असलेल्या विभागातील व्यक्ती हेरून त्यांच्याकडून सारे काही वदवून घेण्याबाबतची मागणीही आपण करायला हवी. याबाबत केवळ ‘नकळत चूक’च आढळेल असे संभवत नाही.. उलटपक्षी, ‘दोषमूलक दुर्लक्ष’च इतक्या मोठय़ा चुकीला कारणीभूत असू शकते, अशी मला शंका आहे.

या प्रकरणात बचाव योजना राबविण्याची सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेची सध्याची तयारी म्हणजे केवळ विक्षिप्तपणाच म्हणावा लागेल. १२ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, येस बँकेत स्टेट बँक ही ७२५० कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहे. प्रति समभाग १० रुपये दराने येस बँकेतील ४९ टक्के हिस्सा खरेदी करण्यासाठी होणारा इतरांबरोबरचा स्टेट बँकेचा हा व्यवहार, येस बँकेची निव्वळ मालमत्ता जवळपास शून्य आणि समभागही मूल्यहीन असताना काहीसा हास्यास्पद आहे.

एखाद्या वाईट प्रसंगानंतर चांगली गुंतवणूक करताना अधिक पर्याय शोधले पाहिजेत. एवढेच नोंदवून सध्या थांबतो. येस बँकेबाबतची ही कथा इथेच संपत नाही.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN