शरियत कायदा म्हणजे रूढी, प्रथा, परंपेने चालत आलेले नियम आहेत व त्याला कायद्याची उपमा दिलेली आहे. हिंदू धर्मातील अनेक अनिष्ट प्रथा कालांतराने रद्द करण्यात आल्या. मग शरियतमधील ज्या रूढी, परंपरा एखाद्यावर अन्याय करणाऱ्या असतील तर त्या संपुष्टात आणणे आवश्यकच आहे..
आपल्या देशामध्ये इंग्रजांच्या काळापासून मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा किंवा शरियतमध्ये सुधारणा करण्यात आली व इस्लामचा फौजदारी कायदा रद्द करण्यात आला. आज बिगरइस्लामी फौजदारी कायदा प्रचलित असताना तसेच अनेक इस्लामी देशांमध्ये सुधारणा झालेली असताना सनातनी धर्ममरतड असा अट्टहास का करतात की शरियत ही अपरिवर्तनीय आहे, त्यामध्ये बदल करता येणे शक्य नाही. उलट असे म्हटले जाते की शरियतच्या कोणत्याही कायद्यास रद्द करण्याचा प्रश्न मुसलमानांच्या मनात निर्माणच होऊ शकत नाही. परंतु कालांतराने इस्लामी फौजदारी कायद्याऐवजी एखादा दुसरा कायदा त्यांच्यावर लादला असेल तर इस्लामी कायद्याचा जो भाग शिल्लक राहिला आहे त्यालाही रद्द करणे योग्य नाही. मात्र फौजदारी कायद्याचा अंमल करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. उदा. चोराला व खून करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा शासनच करू शकते. म्हणून सामाजिक कायद्याचे लोक आपआपल्या पद्धतीने आचरण करू शकतात. त्यामध्ये शासनाने ढवळाढवळ करू नये. इस्लामच्या सामाजिक कायद्यांना रद्द केल्यास व्यक्तीच्या नतिक स्थितीवर अनिष्ट परिणाम होण्याचा दाट संभव असतो. एकदा पतीने पत्नीला घटस्फोट दिल्यास ती स्त्री शरियतच्या दृष्टीने त्याच्यासाठी हराम ठरते. अशा स्थितीत दोघांनी सोबत राहिल्यास नतिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होतो. आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ किंवा व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहमेडन लॉ असा शब्दप्रयोग न करता या कायद्याला ‘कुरानिक लॉ’ किंवा ‘इस्लामिक लॉ’ संबोधणे योग्य होईल. कारण याचा उगम पवित्र कुराण आणि सुन्नतमधील आहे, असा युक्तिवाद या कायद्याचे समर्थक करतात.
या कायद्याच्या समर्थकांची सनातनवृत्ती व धर्माप्रति असलेली ओढ यामुळे त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे धर्मामध्ये हस्तक्षेप चालणार नाही.. ‘इस्लाम खतरे में है’ ही त्यांची भूमिका दिसून येते. शरियत कायदा हा मुस्लीम समाजाच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, रीतीरिवाज आणि त्यांच्या समजुतीनुसार संग्रहित केलेला, परमेश्वराने उतरविलेली जीवन पद्धती आहे. त्यात निकाह, मेहेर, नफका, इद्दत, वारसा, घटस्फोट, संपत्ती, इ.चा समावेश आहे. समर्थक असे म्हणतात की मुस्लीम पर्सनल लॉचा अर्थ फक्त एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य देणारा कायदा आहे असे याच्या विरोधकांना वाटते, म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉच्या धार्मिक महत्त्वाला ते समजू शकत नाहीत.
मुस्लीम पर्सनल लॉ काय आहे? मोगल काळात इस्लामचा कायदा हा देशाचा कायदा होता. म्हणजे दिवाणी कायदाच नव्हे तर फौजदारी कायदाही अस्तित्वात होता. त्यानंतर इंग्रजांचे राज्य आले. इ. स. १८६२ मध्ये इंग्रजांनी इस्लामचा फौजदारी कायदा रद्द करून त्याऐवजी इंडियन पीनल कोड अमलात आणले. विवाह, घटस्फोट, वारसा, बक्षीस, मेहेर वगरे व्यक्तिगत प्रश्नांच्या मर्यादेपर्यंत इस्लामी कायदा अमलात राहिला. १९३६ मध्ये शरियत अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट मंजूर करवून घेतला गेला, ज्यामध्ये वर उल्लेखिलेले सामाजिकअधिकार समाविष्ट होते. यानंतर १९३९ मध्ये मुस्लिमांमधील विवाह रद्दबातल ठरविणारा ‘डिझोल्युशन ऑफ मुस्लीम मॅरेज अ‍ॅक्ट’ अमलात आला. यामध्ये मुसलमान स्त्री आपल्या पतीकडून सुटका करून घेण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकत होती. उदाहरणार्थ, एखादी स्त्री पुरुषाच्या छळाला कंटाळली असेल व पती खुला देण्यास तयार नसेल तर ती न्यायालयामार्फत विवाह रद्दबातल ठरवून घेऊ शकते किंवा स्त्रीला वारसा हक्क इस्लामने ठरवून दिल्याप्रमाणे मिळत नसेल तर ती न्यायालयामार्फत आपला हक्क मिळवू शकते.
मुस्लीम पर्सनल लॉची रचना कोडिफिकेशन झालेली नाही. तरी तात्त्विकदृष्टय़ा शरियतला निर्णयाची कसोटी मान्य करण्यात आलेली आहे आणि म्हणून इस्लामी धर्मशास्त्राला कायद्याचा दर्जा दिला जात आहे. आणि त्याचा हवाला देऊन वकीलवर्ग न्यायालयाला निर्णय मागतात.
मुस्लीम धर्मशास्त्र पंडितांनी कुराण व सुन्नतच्या आधाराने संशोधन करून इस्लामी धर्मशास्त्र तयार केलेले आहे. कुराण व पगंबराचे सुन्नतचे आदेश जे समाजाच्या व व्यक्तीच्या जीवनाशी संबंधित आहेत. ते महत्त्वाचे व अविभक्त भाग असल्यामुळे त्यांचा दर्जा परमेश्वराच्या कायद्याप्रमाणे आहे असे मानले जाते. असेही म्हटले जाते की शरियतचे पालन करण्याची आज्ञा कुराणमध्ये दिली आहे. याचा अर्थ शरियत कायदा रूढी, प्रथा, परंपरेने चालत आलेले नियम आहेत व त्याला कायद्याची उपमा दिलेली आहे. ज्या रूढी, परंपरा एखाद्यावर अन्याय करणाऱ्या असतील तर त्या संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे. बालविवाह, सती जाणे या हिंदू धर्मातील प्रथा स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या होत्या. त्याविरोधात कायदा बनवून त्या नष्ट करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर संविधान अमलात आले व भारतीय दंड संहिता अस्तित्वात आली. त्यानुसार घटनेच्या अनुच्छेद ४४मध्ये नमूद केले गेले आहे की, सबंध भारतात समान नागरीकायदा लागू करण्यासाठी सर्व राज्ये प्रयत्न करतील. परंतु घटनेच्या अनुच्छेद २५मधील मूलभूत हक्कांविषयी म्हटले आहे की, ‘सर्व लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे आचार करण्याचा, उच्चार व प्रचार करण्याचा हक्क राहील’. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या या अनुच्छेदाचा आधार घेऊनच सनातनी व धार्मिक संघटनांनी शरियतमध्ये बदल करण्यास विरोध दर्शविला. पतीने दिलेला तलाक न मानणे, बहुपत्नित्वापासून रोखणे, त्यासाठी तलाक व बहुपत्नित्वावर बंदी आणण्याविषयी कायदा करणे, धर्मपालन करण्यावर बंधन टाकणे तसेच आमच्या आस्थेपासून वंचित करण्यासारखे होईल असा आग्रह या मंडळींनी धरला. त्यापुढे स्त्रियांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून शासनही नमले हे आपण १९८६च्या शहाबानोच्या पोटगीविषयीच्या घटनेत अनुभवले आहे.
शरियतचे जे समर्थक असे मानतात की ती दैवी व अपरिवर्तनीय आहे. त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद ४४पासून धोका असल्याचे किंवा टांगती तलवार असल्याचे वाटते. त्यांच्या मते या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारे पुरोगामी हे पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या झगमगाटाने दिपून गेले आहेत. न्याय व समतेच्या कल्पनेत स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान दर्जा प्राप्त राहील हे मुळात चुकीचे आहे. पुरुष हा स्त्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. संपत्ती अधिकारात न्यायाच्या दृष्टीने मुलगा व मुलगीच्या हिश्शात फरक असणे आवश्यक असते, कारण उपजीविकेची जबाबदारी पुरुषांवरच असते, असा तर्क यासाठी दिला जातो.
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ ज्याचे व्यावहारिक नाव िहदू कोड आहे, त्या अन्वये एक पत्नी हयात असताना पती दुसरा विवाह करू शकत नाही. याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी जेव्हा संसदेत बिल मांडले तेव्हा त्यांना िहदू सनातन्यांनी विरोध केला होता, ते योग्यच होते. कारण इस्लामने न्यायाच्या आधारावर चार विवाह करण्याची परवानगी दिलेली आहे. त्यासाठी सनातनी, उलेमा अशी कारणे देतात की ही गरज निर्माण झाली. कारण एखाद्याची पत्नी नेहमी आजारी असेल, तिच्यापासून संतती होत नसेल तसेच विधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, पुरुषाला अनतिक मार्गावर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची प्रथा चालू ठेवायला हवी. िहदू कोड बिलाने घटस्फोटाचा अधिकार पुरुषास नव्हे तर न्यायालयास दिलेला आहे. स्त्री किंवा पुरुषाला याकरिता न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागेल व तिथून हकूमनामा घ्यावा लागेल. िहदू कोड बिलाने किंवा िहदू विवाह कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषास घटस्फोटाचा अधिकार अमान्य केला आहे. शरियतचे समर्थक असे मानतात की, स्त्री-पुरुषांतील व्यक्तिगत व्यवहार नेहमी न्यायालयासमोर आणणे ही चांगली गोष्ट नाही. न्यायालयात आरोप-प्रत्यारोप होतील व कायदेशीर गुंतागुंती निर्माण होतील. पत्नीलाही जर खुला घ्यावयाचा असेल तर सोपा मार्ग उपलब्ध राहणार नाही. न्यायालयात तिच्या बाजूने निर्णय झाला नाही तर ज्याच्याविरुद्ध ती न्यायालयात गेली त्या पतीसोबत ती कशी राहू शकेल? अशा दूरगामी परिणामामुळे घटस्फोटाचा अधिकार पुरुषाच्या हातून काढून तो न्यायालयाला देणे स्त्रियांच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
परंतु वास्तविकता ही आहे की, वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करून स्त्रीची संमती न घेता तलाक दिला जातो. शरियत अदालतीमध्ये रोज अनेक तलाकचे फतवे दिले जातात. मुस्लीम पुरुषांना तलाकचा सोपा मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे ते दुसरा विवाह करतात. या प्रथेमुळे ज्याला कायदा नसतानाही कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे व जो लिखित किंवा पुस्तकाच्या स्वरूपामध्ये अस्तित्वात नाही, तरी स्त्रियांवर अन्याय होतच आहे. आतापर्यंत शरियतमध्ये झालेल्या सुधारणा नजरेसमोर ठेवून काळानुरूप आपल्या देशातही परिवर्तन करणे खूप आवश्यक बनले आहे.
रुबिना पटेल
लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत.
त्यांचा ई-मेल : rubinaptl@gmail.com
