ज्या ब्रिटिशांनी १८५७ च्या उठावादरम्यान व १८७१ पर्यंत मुसलमानांना शत्रू मानून त्यांचे दमन केले होते, त्यांनीच १८७१ च्या हंटर आयोग अहवालानंतर भारतीय मुसलमानांची साथ घेण्याचे ठरविले. या प्रयत्नांना सर सय्यद अहमद खान यांच्यामुळे गती मिळाली..
मागच्या लेखात (३/८) सांगितल्याप्रमाणे ब्रिटिश राज्याचे व त्यांनी आणलेल्या पाश्चात्त्य संस्कृतीचे मुसलमान हे कडवे विरोधक बनले तर त्यास ईश्वरी वरदान मानून हिंदू हे ब्रिटिशांचे मित्र बनले. परंतु १८५७ चा उठाव झाला नि त्यानंतरच्या काळात ब्रिटिशांचे मुसलमान हे मित्र तर हिंदू कडवे विरोधक बनले. असे का झाले?
ब्रिटिश शासनाचे ठाम मत झाले होते की, १८ब्रिटिश शासनाचे ठाम मत झाले होते की, १८५७ चा उठाव मोगल राज्याच्या पुनस्र्थापनेसाठीचा मुस्लीम उठाव होता. ५७ चा उठाव मोगल राज्याच्या पुनस्र्थापनेसाठीचा मुस्लीम उठाव होता. पंतप्रधान लॉर्ड पाल्मरस्टनपासून तो जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व जण त्याच निष्कर्षांस आले होते. न्यायालयात बादशाह बहादूरशाहवर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. त्याला शासनाने आधीच शिक्षा-माफी जाहीर केली होती. न्यायालयात भरपूर पुरावे सादर करण्यात आले. हे ‘मुस्लीम कारस्थान’ होते हा ठाम निष्कर्ष मांडून तो सिद्ध करण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल हैरॉट यांच्या भाषणातील ४३ पृष्ठे खर्च झाली आहेत. शेवटच्या निष्कर्षांत्मक परिच्छेदात म्हटले होते, ‘यावरून हेच सिद्ध होते की, १८५७ ची भयानक आपत्ती मुस्लीम कारस्थानाची परिणती होती.. त्यांनीच हिंदूंना उठावासाठी उद्युक्त केले होते.. भुलवून उठावात भाग घ्यायला लावले होते.. यासाठीचे न्यायालयासमोर पुरावे आहेत.. आपण फसलो आहोत हे हिंदूंना लवकरच कळलेही होते.’
ब्रिटिश शासनाचा हा अधिकृत निष्कर्ष चूक असो की बरोबर, पण ते याच निष्कर्षांला आले होते व उठावासाठी मुसलमानांना जबाबदार धरीत होते, याबद्दल इतिहासकारांचे एकमत आहे. बिपन चंद्र प्रभृती तीन इतिहासकारांनी लिहिलेल्या व ‘नॅशनल बुक ट्रस्ट’तर्फे प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘१८५७ चे बंड मोडून काढल्यानंतर ब्रिटिशांनी मुसलमानांना विशेष धारेवर धरले होते. बंडाच्या व त्यानंतरच्या थोडय़ाच अवधीत एकटय़ा दिल्लीमध्ये २७००० मुसलमानांची ब्रिटिशांनी कत्तल केली.. पुढे कित्येक वर्षे ब्रिटिश सरकार मुसलमानांकडे संशयाच्या नजरेने पाहत होते.’ भारत सरकारतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘स्वातंत्र्य लढय़ाच्या इतिहासा’त डॉ. ताराचंद यांनी म्हटले आहे : ‘या उठावात मुस्लिमांना ब्रिटिश राज्याचे शत्रू मानण्यात आले’, तर पाकिस्तान शासनातर्फे प्रकाशित केलेल्या ‘स्वातंत्र्य लढय़ाच्या इतिहासा’त डॉ. आय. एच. कुरेशी यांनी म्हटले आहे, ‘ब्रिटिशांनी सूड घेण्यासाठी मुस्लिमांना निवडून बाजूला काढले.. शिक्षा म्हणून त्यांना भारी किंमत मोजावी लागली.. हिंदूंचा सहभाग मात्र केवळ ‘तात्पुरती दिशाभूल’ मानण्यात आला.’ मार्क्‍सवादी इतिहासकार अमरीश मिश्रा यांनी २००८ साली ‘वॉर ऑफ सिव्हिलायझेशन्स : १८५७’ या नावाचे २१०० पृष्ठांचे दोन खंड लिहिले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, त्या उठावात उत्तर प्रदेशातील १८ जिल्ह्य़ांत प्रत्येकी ३०,००० उलेमा व मदरशांतील विद्यार्थी ठार करण्यात आले होते. ‘१८५७ चा उठाव जिहाद असल्यामुळे संपूर्ण उत्तर प्रदेशातील ५६ जिल्ह्य़ांत उलेमा ब्रिटिशांविरुद्ध लढले.’
ब्रिटिश पंतप्रधानांनी आदेश काढला होता, ‘(मुस्लीम संस्कृतीचे प्रतीक असलेली) दिल्ली भारताच्या नकाशावरून नष्ट करण्यात यावी.’ भारतातील काही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून दिल्ली नष्ट करू दिली नाही. परंतु लाल किल्ला ७० टक्के पाडून टाकण्यात आला. काही मशिदी लिलावात हिंदूंनी विकत घेतल्या. बहादूरशाहला माफी दिली असली तरी मोगल घराण्यातील २९ राजपुत्रांना फासावर चढविण्यात आले.
भावनिक वा राष्ट्रीय दृष्टीतून कुणाला काय वाटते यापेक्षा ब्रिटिश शासनाच्या भूमिकेतून या उठावाचे स्वरूप कोणते होते, हे महत्त्वाचे होते. कारण शासनाला काय वाटते यावरून त्यांचे हिंदू-मुस्लीमविषयक पुढील धोरण ठरणार होते. त्यांनी उठाव का केला व पुढे उठाव करू नये म्हणून कोणते उपाय योजावेत, याचा शोध घेण्यासाठी शासनाने ‘१८७० मध्य’ या विषयाचे अभ्यासक सर विल्यम हंटर यांचा आयोग नेमला. त्यांनी अभ्यास करून १८७१ मध्ये अहवाल सादर केला. तो त्याच वर्षी ‘द इंडियन मुसलमान्स’ नावाने ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध झाला. धर्म, धर्मराज्य, धर्मयुद्ध वगैरे मूलभूत संकल्पनांची चर्चा करून हंटर यांनी अशी शिफारस केली की, मुस्लीम समाजाला बंडखोर ठरवून व त्यांना कठोर शिक्षा करून येथे आपल्याला शांततेने राज्य करता येणार नाही. त्यासाठी मुस्लीम समाजाचे समाधान करून त्यांना आपल्या बाजूने वळवून घेतले पाहिजे. यासाठी त्यांच्यात शिक्षणाचा प्रसार केला पाहिजे, त्यांची आर्थिक सुधारणा केली पाहिजे; यासाठी त्यांना विशेष सोयी-सवलती दिल्या पाहिजेत, शासनाने त्यांच्या या शिफारशी स्वीकारल्या. ते मुस्लीम समाजाचे हितचिंतक बनले. डॉ. नितीश सेनगुप्ता यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘खरोखर तो (अहवाल) ग्रंथ ब्रिटिशांच्या धोरणातील परिवर्तन बिंदू ठरला. या धोरणाने १८० अंशाचे वळण घेतले.’
या धोरणबदलाला साथ देणारे, किंबहुना यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणारे, एक थोर विचारवंत व नेते मुस्लीम समाजातून पुढे आले, त्यांचे नाव सर सय्यद अहमद खान (१८१७- १८९८). उठावाच्या काळात ते शासकीय सेवेत जिल्हा न्यायाधीश होते. हा उठाव त्यांना मान्य नव्हता. मुस्लिमांचे खरे हित व कल्याण ब्रिटिशांना विरोध करण्यात नसून त्यांच्याशी मैत्री करून व राजनिष्ठ बनून त्यांच्याकडून अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्यात आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. यासाठीच त्यांनी इंग्रजी शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला. इंग्रजी विद्या व विज्ञान शिकून, इंग्रजांची आधुनिक राजविद्या आत्मसात करून मुस्लीम समाजाने आपली उन्नती करून घ्यावी, यासाठी त्यांनी शासनाच्या मदतीने १८७५ ला अलिगड कॉलेजची स्थापना केली. नंतरच्या काळात तेथे विद्यापीठ स्थापन झालेल्या शिक्षण संस्थांतून इंग्रजीशिक्षित मुस्लीम तरुणांची एक पिढी निर्माण झाली. नव्या विचारांचे राजकीय नेते, पक्ष उदय पावले. या शिक्षण कार्यासाठी सर सय्यद यांना मुस्लीम समाजातील शिक्षणमहर्षी व ‘आधुनिक मुस्लीम भारताचे पिता’ म्हणून सार्थ गौरविले जाते. त्या काळात मुस्लीम समाजाचा इंग्रजी शिक्षण व त्यातून येणाऱ्या पाश्चात्त्य संस्कृतीला एवढा विरोध होता की, भारतातील ६० मान्यवर धर्मपंडितांनी व मक्केच्या धर्मप्रमुखानेही सर सय्यद यांच्याविरुद्ध धर्मादेश काढले. मक्केच्या धर्मप्रमुखाने त्यांना ठार मारण्याचा धर्मादेश काढला होता. भारतीय मुस्लिमांकडूनही त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. सर हंटर यांच्या शिफारशीनुसार १८७१ नंतर शासन हे मुसलमानांच्या बाजूने झाले असल्यामुळे सर सय्यद यांच्या कार्याला यश मिळून मुस्लीम समाजात आधुनिक शिक्षणाचा पाया घातला गेला. त्यामुळे मुस्लीम समाजाचा पाश्चात्त्य संस्कृतीस असलेला विरोध कमी होत गेला. त्या प्रमाणात हिंदू व मुसलमान समाजाच्या आधुनिकतेतील अंतरही कमी होत गेले.
मुस्लीम समाजाच्या उन्नतीसाठी सर सय्यद यांना शासनाप्रमाणेच हिंदू समाजाचीही मदत हवी होती. अलीगड कॉलेज दोन्ही समाजांसाठी राहणार होते. तेथे संस्कृत विषयही शिकविला जात असे. हिंदू व मुस्लीम ऐक्याविषयी व ते एकराष्ट्र असल्याविषयी १८८३-८४ या काळात त्यांनी संयुक्त सभांत अनेक भाषणे दिली. गुरुदासपूर येथील भाषणात ते म्हणाले, ‘अनेक शतकांपासून भारतात राहणाऱ्या आपल्या हिंदू व मुस्लीम राष्ट्रांच्या पूर्वजांचे नाव व कीर्ती आपण विस्मृतीत जाऊ देता कामा नये.. अल्लाच्या कृपेने भारतात दोन राष्ट्रे (कौम) राहत आहेत. त्यांची घरे शेजारीशेजारी आहेत.. दोघेही तीच हवा घेतात.. एकाच्या सहकार्याशिवाय दुसरा जगू शकत नाही’, दुसऱ्या जालंदर येथील भाषणात ते म्हणाले, ‘पवित्र संस्कृत भाषेमध्ये अनेक शास्त्रांचे ज्ञान आहे.. हिंदू व मुस्लीम हे भारताच्या सुंदर चेहऱ्याचे दोन डोळे आहेत.’ अन्य एका भाषणात ते म्हणाले, ‘आर्य लोकांना ज्या अर्थी हिंदू मानण्यात येते, त्याअर्थी मुस्लिमांनादेखील हिंदू, म्हणजेच हिंदुस्थानचे रहिवासी, म्हणण्यात यावे.’ एका भाषणात तर त्यांनी तक्रारच केली, ‘माझ्या मते हिंदू हा शब्द विशिष्ट धर्माला संबोधणारा नाही. उलट या देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला हिंदू म्हणवून घेण्याचा हक्क आहे. म्हणून मला दु:ख वाटते की, मी हिंदुस्थानात राहत असूनसुद्धा तुम्ही मला हिंदू मानत नाही.’
पाटणा येथील भाषणात तर ते म्हणाले, ‘हिंदू व मुसलमानांनी परस्परांच्या चालीरीती स्वीकारल्या आहेत. आपण एक राष्ट्र आहोत.. मी वारंवार सांगितले आहे की, भारत ही एका वधूसारखी आहे, जिला हिंदू व मुस्लीम हे दोन सुंदर व तेजस्वी डोळे आहेत. ते जर परस्परांशी भांडतील तर ती सुंदर वधू कुरूप बनेल.’.. लाहोर येथील भाषणात तर यापुढेही जाऊन ते म्हणाले, ‘मी हिंदू व मुस्लीम हे माझे दोन डोळे मानतो. सामान्यत: लोक उजवा व डावा असे दोन डोळे मानतात. पण मी हिंदू व मुस्लीम हे दोघे मिळून माझा एकच व तोच डोळा मानतो.. माझ्या दृष्टीने कोणाचा धर्म कोणता आहे ही गोष्ट गैरलागू आहे.’ अशी ऐक्याची व एकराष्ट्रीयत्वाची भावना अन्य कोणी क्वचितच व्यक्त केली असेल.
अर्थात, ब्रिटिश शासन व हिंदू यांच्यातील नवे संबंध काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर ठरणार होते.
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
