आज जातिव्यवस्था, बेटीबंदी वगळता बहुतांश संपल्यात जमा आहे; पण यापुढेही ‘अपरिहार्य अनिष्ट’ म्हणून जातिसंघटना आपल्याला स्वीकाराव्या लागणार आहेत. त्या कशा घातक व हानिकारक होणार नाहीत याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
ब्रिटिश राज्य स्थापन झाल्यापासून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतीय समाजसुधारकांनी व समाजक्रांतिकारकांनी समाजप्रबोधन व सामाजिक आंदोलन करून सामाजिक क्रांती घडवून आणली. त्यामुळेच स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत जातिव्यवस्थेच्या मूलाधारावरच घाव घालण्यात आला. जातींवर आधारित भेदभाव नष्ट करण्यात आले. मागे पडलेल्या जातींना पुढे आणण्यासाठी खास तरतुदी करण्यात आल्या. आंतरजातीय विवाह कायदेशीर करण्यात आले. पूर्वी अस्पृश्य मानली जाणारी व्यक्ती राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, गावचा सरपंच बनू लागली. जातिव्यवस्था तोडणे म्हणजे जातिआधारित श्रेष्ठकनिष्ठता समाप्त करणे, प्रत्यक्ष व प्रकट गुणांनुसार व्यवसाय, योग्यता, दर्जा ठरविणे, जन्माधारित सर्व भेदभाव नष्ट करणे होय. जातिव्यवस्थेच्या सापाचा पाडावयाचा विषारी दात हाच होता. या अर्थाने आज जातिव्यवस्था, बेटीबंदी वगळता बहुतांश संपल्यात जमा आहे, असे म्हणता येईल.
तथापि, जातिव्यवस्थेने आजवर निर्माण करून ठेवलेली वर्गीय विषमता दूर करण्यासाठी तिच्याविरुद्ध लढा चालूच राहणार आहे. यासाठी विशेष हक्क व सवलती पुढेही मागितल्या जाणार आहेत. प्रत्येक जातीची व जातिसमूहाची दु:खे व समस्या भिन्न असल्यामुळे प्रत्येक जण स्वत:ची संघटना बांधणार व आपल्या विशिष्ट मागण्यांसाठी संघर्ष करणार. सर्व जाती समपातळीवर येईपर्यंत हा संघर्ष व त्यासाठी जातिसंघटना चालू राहणार. आज प्रत्येक जातिसमूहाची स्वतंत्र संघटना आहे. आता जातिव्यवस्थेविरुद्धच्या लढय़ाचे स्वरूप बदलले आहे. जातिसंघटनांच्या आधारे जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन असे त्याचे स्वरूप बनले आहे. ‘आधी जातिसंघटन, मग जातिउच्चाटन’ अशी पुढची वाटचाल आहे. जातिव्यवस्था मोडायची तर ‘जात’च मानायला नको, ही भूमिका अव्यवहार्य ठरत आहे.
१९६१ साली पं. नेहरूंच्या उपस्थितीत सर्व अनुसूचित जाती व जमाती कायदेमंडळ सदस्यांचे अधिवेशन भरले होते. त्या वेळी नेहरू म्हणाले, ‘मला अशा जाती व जमातींच्या सभा आवडत नाहीत. त्यामुळे जातींची बंधने अधिक पक्की होतात, की जी आम्हाला नष्ट करायची आहेत.’ तेथील खासदार-आमदार नेहरूंसमोर नव्हे, पण परस्परात म्हणाले असतील, की आम्हालाही जाती नष्टच करायच्या आहेत व त्यासाठी जातिसंघटना व अशी अधिवेशने आवश्यक आहेत.
आडनावावरून जात कळते म्हणून आडनावच न वापरण्याची सूचना १९५५ पासून अनेकांनी केली आहे. अलीकडे आंबेडकरवादी नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही अशीच सूचना केलेली आहे. १९५० मध्ये भारत सरकारने आर. आर. दिवाकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘घटनेनुसार जात व शासकीय व्यवहारातून जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी उपाय सुचविण्यासाठी’ समिती नेमली होती. तो अहवाल प्रसिद्ध झाला नाही. परंतु नंतर उघड झाले, की शासकीय कागदपत्रांतून व व्यवहारातून जातीचा उल्लेख न करण्याची त्यात शिफारस होती. ब्रिटिश काळात १८८१ पासूनच्या जनगणनेत प्रत्येकाच्या जातीची नोंद घेण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या १९५१च्या जनगणनेपासून ही जातीय पद्धत बंद करण्यात आली. परंतु, राज्यघटनेचे वय जसे वाढत चालले व जातिव्यवस्था ढिली होत चालली तसे जातिसंघटना अधिकच बळकट होत चालल्या.
घटनेत आरंभाला फक्त अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद होती. अन्य मागासवर्गीयांसाठीही तरतूद केलेली होती, पण ते मागास वर्ग निश्चित करण्यासाठी १९८३ साली मंडल आयोग यावा लागला. त्यांनी भारतात ३३७६ व महाराष्ट्रात २७२ जाती मागास असल्याचे निश्चित केले. त्यानुसार त्यांना आरक्षण मिळाले. त्यानंतर उर्वरित अनेक जातींना लक्षात आले, की आपणही मागास आहोत. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, हरयाणामध्ये जाट यांनीही मागास ठरविण्याची मागणी व त्यासाठी आंदोलन केले. लिंगायत, मुसलमान व काही भागांत ब्राह्मणांनीही अशीच मागणी केली आहे. जातिव्यवस्था नावानिशी नष्ट होईपर्यंत अशा मागण्या होत राहणार आहेत. यासाठी बळकट जातिसंघटनांची नितांत आवश्यकता भासणार आहे.
जातिसंघटना या विवाहासाठी विचार केला जाणारा आंतरविवाही गट या अर्थाच्या जातीपुरत्या नसतात, तर असे अनेक गट एकत्र येऊन बनलेल्या जातिसमूहाच्या असतात. त्यामुळे त्यांचे संख्याबळ व सामथ्र्य वाढते. त्यांनी धर्मादाय आयुक्ताकडे नोंदणी केलेली असते. त्यांची मोठमोठी अधिवेशने भरत असतात. त्यांची नियमित प्रकाशने आहेत. जातींच्या नावावर शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, बँका, गृहनिर्माण संस्था, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, व्यायामशाळा, सेवा केंद्रे, रक्तपेढय़ा असतात. काही ठिकाणी जातीऐवजी जातीतील थोर पुरुषांचे नाव दिलेले असते. माझी संघटना म्हणून जातीचे लोक तिला सर्व प्रकारची मदत करतात. ती संघटनाही सदस्यांच्या सुख-दु:खासाठी धावून जाते, त्यांना विविध प्रकारची सुरक्षा प्रदान करते. त्या धर्माच्या आधारावर वा कोणत्या अंधश्रद्धेवर उभ्या नाहीत, तर शुद्ध ऐहिक हितसंबंधांवर उभ्या आहेत.
जातिसंघटना ही एका बाजूने सामाजिक गट तर दुसऱ्या बाजूने राजकीय गट असते. तिचा सर्वाधिक उपयोग राजकारणासाठी होतो. तिच्यामुळे निवडणुका जिंकणे सोपे जाते; दबावगट निर्माण करून मंत्री होता येते; संकटप्रसंगी सुरक्षाकवच निर्माण करता येते. यासाठीच राजकीय नेत्यांचा त्यांना वरदहस्त असतो. राजकीय पक्षही जातीच्या नावाने ओळखता येतात. जातींची समीकरणे जो जुळवू शकतो तो राजकारणात यशस्वी होतो. जोपर्यंत लोकशाही व निवडणुका आहेत तोपर्यंत जातिसंघटनांचे भवितव्य उज्ज्वल राहणार आहे.
तेव्हा यापुढेही अपरिहार्य अनिष्ट म्हणून जातिसंघटना आपल्याला स्वीकाराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे त्या कशा घातक व हानिकारक होणार नाहीत याचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. जातिव्यवस्था ब्राह्मणांनी सर्व समाजाचे शोषण करण्यासाठी निर्माण केली, ही सर्व ब्राह्मणेतर जातींची दीडशे वर्षांपासूनची भूमिका आहे. जातिअंताचा लढा म्हणजे ब्राह्मणांविरुद्धचा लढा असे समीकरणच बनले. त्यांना एकमेव आरोपी ठरवून कठोरतम प्रहार केले गेले. ब्राह्मणेतर जातिसंघटनांही परस्परांशी स्पर्धा व संघर्ष करतात, परंतु दलितांसह सर्व ब्राह्मणेतर जाती व जातिसंघटना ब्राह्मणांविरुद्ध एकत्र आल्या. लेखनात व भाषणात ब्राह्मणांना लक्ष्य करणे हा तर काही संघटनांचा मुख्य आधार व कार्यक्रम बनला. त्यांच्यातर्फे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांची शीर्षकेही इतकी प्रक्षोभक असतात, की ती येथे उद्धृत करणे अनुचित ठरेल. आजकाल सर्वाधिक श्रोत्यांच्या व प्रभावी सभा जातिसंघटनांतर्फे होतात. सर्वाधिक खप त्यांच्यातर्फे प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचा असतो. ब्राह्मण हे कसे हितशत्रू आहेत, हा त्या पुस्तकातून मिळणारा संदेश असतो. बहुसंख्य व राजकीय बळ बाजूला असल्यामुळे त्यांच्या आक्रमकतेपुढे ब्राह्मण समाजाने बराच काळ बचावात्मक धोरण स्वीकारले होते. परंतु, अलीकडे ‘ब्राह्मणांना किती दिवस झोडपणार?’ असे म्हणून त्यांनी आपले धोरण बदलले आहे.
त्यांनीही आपली अखिल भारतीय संघटना स्थापन केली आहे. संघटनेची भव्य अधिवेशने भरू लागली आहेत. उत्तराला प्रत्युत्तर दिले जाऊ लागले आहे. ‘गर्व से कहो हम ब्राह्मण है’ नावाची पुस्तके अधिवेशनात प्रकाशित होऊ लागली आहेत. मागच्या मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या एका पाच वर्षांपासून प्रसिद्ध होत असलेल्या साप्ताहिकाच्या पहिल्या पानावर शस्त्रधारी परशुरामाचे पूर्णाकृती रंगीत चित्र व बाजूला काही काव्यपंक्ती छापल्या आहेत. त्यापैकी काही अशा : ‘‘राजनीती खेलनेवालों के लिए, चाणक्य है ब्राह्मण। र्दुव्‍यवहार करनेवालों के लिए, रावण है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को तुच्छ समझने की गलती ना करें। ऐसा समझनेवालों के लिए परशुराम है ब्राह्मण। गर्व से कहो हम है ब्राह्मण।’’ हे यासाठी उल्लेखनीय आहे, की २१व्या शतकात जातिउच्चाटनाचा लढा कोणत्या दिशेने जाणार आहे हे यावरून लक्षात यावे. पूर्वी जातिव्यवस्थेने श्रेष्ठ-कनिष्ठभाव निर्माण केला होता. तो आता राहिला नाही. आता जातिसंघटनांमुळे जातिद्वेष व जातिकलह निर्माण होऊ लागला आहे. हा प्रश्न केवळ ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांचा नाही, ब्राह्मणेतरांतील विविध जातिसंघटनांसंदर्भातही राहणार आहे.
यावर उपाय काय? जातिसंघटना तर बंद करता येणार नाहीत. निदान ती जातिद्वेषाची, जातिकलहाची, आव्हान-प्रतिआव्हानाची केंद्रे तयार होणार नाहीत, याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. यासाठी माझी सूचना अशी आहे, की सर्व जातिसंघटनांनी एकत्र येऊन ‘जातिसंघटना नियामक मंडळ’ स्थापन करावे. त्या मंडळाने जातिसंघटनांसाठी एक आचारसंहिता तयार करावी. सदस्यांनी किती मर्यादेपर्यंत जातीचा अभिमान बाळगावा, इतर जातीविषयी बोलताना कोणती मर्यादा पाळावी, सामाजिक समता व ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी परस्परांना कसे सहकार्य करावे व परस्परांत सुसंवाद राखण्यासाठी कोणती पथ्ये पाळावीत यासंबंधीचे नियम वा आचारसंहिता त्यात असावी. असे मंडळ काळाची गरज आहे. अन्यथा, जातिसंघटना घातक व हानिकारक ठरण्याचा धोका आहे. यासाठी एखाद्या जात्युच्छेदक नेत्याने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तो जर आंबेडकरवादी असेल तर यास निश्चित यश आल्याशिवाय राहणार नाही.
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
