काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात विलीन व्हायचे आहे हे भारत सरकारने गृहीत धरलेच होते. महाराजा भारतात विलीन होत असताना त्यांच्यात व जनतेत विलीनीकरणाचा वाद आहे, या म्हणण्याचा हा अर्थ अगदी स्पष्ट होता.. त्यामुळेच सार्वमताचे आश्वासन आणि ३७० कलमाची तरतूद यांना स्थान मिळाले.
काश्मीर हे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे माहेरघर. कश्यप मुनींच्या नावावरूनच काश्मीर हे नाव पडलेले. अन्य कोणत्याही संस्थानापेक्षा काश्मीरचा प्राचीन भारतीय संस्कृतीवर अधिक हक्क असला, तरी अन्य सर्व संस्थाने सर्व विषयांत भारतात एकात्म करण्यात आली, पण जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण आजपर्यंत तीन विषयांपुरतेच ठेवण्यात आले. यासाठी राज्यघटनेत खास कलम ३७० ची तरतूद करण्यात आली. सर्व संस्थानांचे मूळ विलीननामे शब्दश: सारखेच असताना काश्मीरचा असा अपवाद का करण्यात आला?
काश्मिरी लोकांची ‘काश्मिरियत’ नावाची स्वतंत्र व खास संस्कृती असून काही जण सांगतात की, तिच्या रक्षणासाठी हा अपवाद करण्यात आला आहे; परंतु हे खरे नाही. भारतातील प्रत्येक संस्थानाची वा प्रांताची प्रादेशिक- सांस्कृतिक भिन्नता व विशिष्ट संस्कृती होती व या सर्व विषयांत विलीन झाल्यामुळे तिला कोणतीही बाधा येत नव्हती. पोशाख, खाणे-पिणे, जीवनक्रम, उत्सव, प्रथा, परंपरा, शिष्टाचार, साहित्य, कला, विद्या, शिल्प आदी संस्कृती घटकांवर त्याचा काय बरे परिणाम होणार होता?
याचे मूलभूत कारण तत्कालीन काश्मीरचे नेते व हृदयसम्राट शेख अब्दुल्ला यांच्यापेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठपणे कोण सांगू शकणार? ते लिहितात- ‘याचे कारण फार शुद्ध होते. भारतात विलीन होणारे काश्मीर हे असे एकमेव संस्थान होते, की ज्याची बहुसंख्या मुस्लीम होती. त्यावर पाकिस्तान आपला हक्क सांगत होता. भारताने आश्वासन दिले होते, की राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली राज्यात सार्वमत घेतले जाईल. त्यानुसार पाकिस्तान, भारत किंवा स्वतंत्र यापैकी काय स्वीकारायचे याचा हक्क आम्हाला राहील. अशा परिस्थितीत काश्मीरचा भारतात पूर्णपणे समावेश करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नव्हता. या सर्व बाबींचा विचार करून भारतीय घटनेत ३७० कलम घालण्यात आले आहे.’
त्याच काळात शेख अब्दुल्लांच्या सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले होते की, ‘काश्मिरी मुस्लिमांचा धार्मिक व मानसिक ओढा पाकिस्तानकडे आहे. त्यांना त्यापासून परावृत्त करण्यासाठीच त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देण्याची गरज होती.. यासाठीच ३७० कलमाची तरतूद करण्यात आली आहे.’
त्यांचे म्हणणे खोटे नव्हते. काश्मीरला विलीन करून घेतेवेळीच भारत सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते की, ‘भारत सरकारचे असे धोरण आहे, की ज्या संस्थानात (संस्थानिक व प्रजा यांच्यात) विलीनीकरणाचा वाद आहे त्याचे विलीनीकरण तेथील प्रजेच्या इच्छेनुसारच झाले पाहिजे. (असा वाद काश्मिरात असल्यामुळे) आक्रमकांना हाकलून दिल्यावर व राज्यात कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित होता क्षणी तेथील जनतेचे सार्वमत घेऊन विलीनीकरणाचा (अंतिम) निर्णय घेतला जाईल.’
त्यानंतर पाच दिवसांनी पंतप्रधान नेहरूंनी ‘आकाशवाणी’वरून हीच घोषणा केली व पुढे सांगितले की, ‘काश्मीरचे भवितव्य तेथील जनतेने ठरवावे असा आमचा निर्णय आहे. हे (सार्वमताचे) वचन आम्ही केवळ काश्मिरी जनतेलाच नाही तर सर्व जगाला देत आहोत. त्यापासून आम्ही कधीही मागे फिरणार नाही व फिरूही शकणार नाही.’ नेहरूंच्या घोषणेत काही चूक नव्हते. काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात विलीन व्हायचे आहे हे भारत सरकारने गृहीत धरलेच होते. महाराजा भारतात विलीन होत असताना त्यांच्यात व जनतेत विलीनीकरणाचा वाद आहे, या म्हणण्याचा हा अर्थ अगदी स्पष्ट होता. हैदराबाद, भोपाळ, जुनागड भारतात ठेवायचे तर काश्मिरी जनतेला सार्वमताचे आश्वासन देणे भागच होते. संयुक्त राष्ट्रसंघात दाखल केलेल्या तक्रारीतही भारताने या सार्वमताच्या आश्वासनाचा स्पष्ट उल्लेख केलेला होता.
तेव्हा, काश्मीरचे विलीनीकरण तात्पुरते असून, सार्वमताने ते निश्चित व्हावयाचे आहे, हीच भारत सरकारची स्पष्ट भूमिका होती. २८ नोव्हेंबर १९४७ रोजी गांधीजींनीही स्पष्ट केले होते की, ‘जेव्हा काश्मिरात सैन्य पाठविण्यात आले, तेव्हा भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे, की हे विलीनीकरण सशर्त असून, सार्वमतानंतर ते अंतिमत: निश्चित व्हावयाचे आहे.’ शेख अब्दुल्ला व त्यांची नॅशनल कॉन्फरन्स ही सातत्याने हीच भूमिका मांडत होते. विलीनीकरणाच्या चौथ्या दिवशी शेख अब्दुल्ला काश्मीरच्या ‘आणीबाणी शासना’चे प्रमुख बनले व त्यांनी लगेच जाहीर केले की, ‘भारतात विलीन होण्याचा आमचा निर्णय तात्पुरता व विशिष्ट गरजेपुरता आहे. तो सार्वमताने अंतिमत: निश्चित व्हावयाचा आहे. काश्मीरसंबंधात निर्णय घेण्याचा हक्क फक्त काश्मीरच्या जनतेलाच आहे.’ १९५० च्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अधिवेशनात ठराव संमत करण्यात आला होता की, ‘भारत सरकारला लष्करी मदत पाठविता यावी एवढय़ापुरताच राज्याचा भारताशी संबंध जोडण्यात आला आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय नंतर सार्वमताने घेतला जाईल..’
कलम ३७० घटनेत आणण्यासाठी जम्मू-काश्मीरसाठीचे चार सदस्य घटना समितीत सामील होणे आवश्यक होते. शेख अब्दुल्लांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे सार्वमत हवे होते. घटना समितीत यायचे नव्हते; परंतु नेहरूंनी मे-१९४९ मध्ये त्यांना लेखी आश्वासन दिले, ‘काश्मीरचे विलीनीकरण.. या तीन विषयांपुरतेच मानले जाईल. याशिवाय इतर विषयांत विलीन व्हायचे की नाही हे काश्मीर राज्याची (स्थापन केली जाणारी) घटना समिती ठरवील.’ या पत्रानंतर शेख अब्दुल्ला भारताच्या घटना समितीत येण्यास राजी झाले. त्यानंतर ३७० कलमाची तरतूद करण्यात आली. भारत सरकारचा काश्मीरसंबंधातील अधिकार तीन विषयांपुरताच असून त्यातील ‘राज्य सरकार’ या शब्दाच्या व्याख्येतील किरकोळ बदल वगळता हे कलम आजवर जसेच्या तसे आहे.
या कलमात तरतूद केल्यानुसार ऑक्टोबर-१९५१ मध्ये काश्मिरात घटना समितीसाठी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. सर्व ७५ जागा नॅशनल कॉन्फरन्सने मिळविल्या. ३१ ऑक्टोबर रोजी घटना समितीचे उद्घाटन झाले. त्या उद्घाटनपर भाषणात काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला म्हणाले, ‘आपल्या राष्ट्राचे भवितव्य ठरविण्यासाठी आपण येथे जमलो आहोत.. तुम्ही सार्वभौम आहात. तुम्ही जे ठरवाल ते कुणीही बदलू शकणार नाही.. सार्वभौमत्व हे राष्ट्राचे असते. भारतीय घटनेने आपल्याला इतर राज्यांपेक्षा वेगळे मानलेले आहे. आपल्यासमोर तीन पर्याय आहेत- भारतात विलीन होणे, पाकिस्तानात विलीन होणे, स्वतंत्र राहणे.. मी तुम्हाला या तीन पर्यायांचे फायदे-तोटे सांगितले. आता आपल्या (काश्मीर) राष्ट्रहिताच्या तराजूने या सर्व पर्यायांचा विचार करून निर्णय घ्यायचा आहे.’ घटनेत ३७० कलमाची तरतूद केल्यानंतरच्या काळात त्यांनी केलेले हे भाषण होय.
काश्मीरच्या घटना समितीने तीन विषयांच्या विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब करावे व तेच सार्वमत मानले जावे अशी भारत सरकारची इच्छा होती. यास शेख अब्दुल्लांनी आक्षेप घेतला की, ‘सार्वमत टाळून घटना समितीद्वारा विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब करून घेणे ही पळवाट आहे. असे करणे चूक व अयोग्य आहे.’
काश्मीरच्या घटना समितीने भारतीय घटनेतील महत्त्वाची कलमे स्वीकारावीत, असा नेहरूंचा आग्रह होता. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, मूलभूत हक्क, ऑडिटर जनरल, आणीबाणीची तरतूद, राष्ट्रध्वज इत्यादीचा स्वीकार केला जावा, असे त्यांचे प्रयत्न होते. यामुळे शेख अब्दुल्ला भडकलेच. १० एप्रिल १९५२ रोजी भाषणात ते गरजले की- ‘काश्मीरसाठी भारताची घटना स्वीकारण्यास आम्ही तेव्हाच तयार होऊ जेव्हा भारतातून हिंदू जातीयवादाचे संपूर्ण उच्चाटन झाल्याची आमची खात्री होईल..’ नंतर १३ जुलै १९५२ रोजीच्या भाषणात त्यांनी घोषित केले की, ‘जर स्वतंत्र राहून आमची प्रगती व उन्नती होऊ शकते, हे मला पटले तर तो आवाज उठविण्यास मी कचरणार नाही. जर पाकिस्तानात विलीन होऊन आमची प्रगती होईल हे मला पटले, तर पाकिस्तानात जाण्यापासून मला कोणतीच शक्ती रोखू शकणार नाही.’
अशीच भाषणे व मुलाखती ते देत फिरू लागले. नेहरूंनी त्यांना चर्चेसाठी दिल्लीस बोलावले, पण त्यांनी ती विनंती फेटाळून लावली. स्वत: नेहरूच मे-१९५३ मध्ये त्यांना भेटण्यासाठी श्रीनगरला गेले. घटना समितीने विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब करण्याची नेहरूंची विनंती त्यांनी फेटाळून लावली. तीनशिवाय अन्य विषयांवर संपूर्ण स्वायत्ततेची त्यांची मागणी ठामपणे फेटाळून लावताना नेहरूंनी उत्तर दिले की, ‘याऐवजी काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाकणे मी पसंत करेन.’
शेवटी त्यांची भारतद्रोही वक्तव्ये व पाकिस्तानशी कारस्थानी संबंध लक्षात घेऊन ऑगस्ट-१९५३ मध्ये नेहरूंनी त्यांना पंतप्रधानपदावरून बडतर्फ करून कारागृहात टाकून दिले. त्यांच्या पश्चात तेथील घटना समितीकडून १९५७ मध्ये विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब करून घेतले. १९५८ मध्ये त्यांच्यावर सबळ पुरावा मिळाला म्हणून देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला; परंतु शेख अब्दुल्ला म्हणजे काश्मिरी जनताच होय, हे लक्षात आल्यामुळे १९६४ मध्ये हा खटला काढून घेण्यात आला. पुढचा इतिहास सर्वाना माहिती आहे. त्या काळात शेख अब्दुल्ला जी मागणी करीत होते, तेच आता काश्मिरी नेते करीत आहेत.
जशी अन्य सर्व संस्थाने तेथील जनतेच्या इच्छेसाठी भारतात एकात्म झाली, तसेच काश्मीर हे तेथील जनतेच्या इच्छेसाठीच एकात्म होण्यापासून अपवाद राहिले. फाळणीचा नियम लावून अन्य सर्व संस्थाने विलीन करून घेण्यात आली; पण काश्मीर विलीन करून घेताना या नियमाचा अपवाद करण्यात आला. हा मूळ अपवादच नंतरच्या अपवादाचे व काश्मीरच्या समस्येचे खरे कारण होय.
शेषराव मोरे
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
