बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक ही विभागणीच सेक्युलॅरिझम जाणत नाही! बुद्धिवादी असण्याचा सेक्युलर असण्या–नसण्याशी काही संबंधच नाही. सेक्युलर असणे म्हणजे घटनात्मक इहवादाचा व सेक्युलर राज्याचा अर्थ व राज्याचा अधिकार व्यक्तीने मान्य करणे.. मग व्यक्ती बुद्धिवादी असो वा नसो!
मागच्या लेखात (७ डिसें.) आपण पाहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मस्वातंत्र्यातील धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक धर्म व सेक्युलॅरिझमचा अर्थ व्यक्तीच्या सर्व इहलौकिक बाबींचा अधिकार राज्याकडे असणे असा प्रमाणित केला आहे. असा अर्थ घेतला तरच या संबंधात रोजच्या व्यवहारात जी अर्थ-समीकरणे मांडली जातात त्यास अर्थ प्राप्त होतो.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे सर्वधर्मसमभाव’ हे पहिले समीकरण घ्या. राज्याने सर्व धर्माप्रति सारखा भाव वा आदर ठेवावा असा याचा अर्थ आहे. यातील ‘धर्मा’चा अर्थ काय? जीवनपद्धती या अर्थाने ज्यास हिंदूू धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादी म्हटले जाते तो व्यापक अर्थ घ्यायचा काय? धर्मग्रंथांतील परलोक व इहलोकासंबंधीचे आदेश, नियम, मार्गदर्शन, शिकवण पाळण्याचा मूलभूत हक्क असेल व त्याप्रति राज्य समान आदर करील असे मानायचे काय? असा अर्थ घेतल्यास भारतात धर्मराज्यांनाच मान्यता द्यावी लागेल व शासनाला त्यांचे रक्षण करण्याचे तेवढे काम करावे लागेल. घटना समितीत यावर बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते : ‘‘या देशातील धर्म केवळ असामाजिक नसून समाजविरोधी आहेत.’’ तेव्हा अशा व्यापक अर्थाच्या एका किंवा सर्व धर्माविषयी आदर ही आपत्तिजनक गोष्ट ठरेल. मात्र, ‘धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक (वा आध्यात्मिक) धर्म असा घेतला तर वरील समीकरण अर्थपूर्ण व योग्य ठरते. म्हणजे असे की, घटनेने घातलेल्या चार अटींच्या अधीन राहून प्रत्येकाला त्याचा पारलौकिक धर्म पाळता येईल व त्याप्रति राज्याचा समभाव असेल.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ हे दुसरे रूढ व लोकप्रिय समीकरण. व्यापक अर्थाच्या धर्माविषयी राज्याची निरपेक्षता म्हणजेच तटस्थता याचा अर्थ काय? समभावाचा जो परिणाम तोच निरपेक्षतेचा वा तटस्थतेचा! दोन्हीतही त्या व्यापक धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा राज्याचा अधिकार शून्य! मात्र, ‘धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक धर्म घेतला तर वरील समीकरण बरोबर व सार्थ ठरते अन्यथा सर्वधर्मसमभावाप्रमाणेच धर्मनिरपेक्षताही देशाला धर्माराजकतेकडे नेणारी ठरेल.
याचप्रमाणे ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मसहिष्णुता’ या तिसऱ्या अर्थाचेही होय. सहिष्णुता फक्त (चार अटींच्या अधीनच्या) पारलौकिक धर्मापुरतीच असू शकते. ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे संप्रदायनिरपेक्षता’ हा चौथा अर्थ बरोबर आहे. परंतु हा अर्थ घेताना (हिंदू धर्मासह) देशातील सर्वच धर्माना संप्रदाय म्हटले पाहिजे.
‘राज्याला धर्म नसतो’ हे पाचवे समीकरण राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना पाठ असते. यातील ‘धर्मा’चा अर्थ ‘समाजाची धारणा करतो तो धर्म’ असा घ्यायचा काय? राज्य हे समाजाची व राष्ट्राची धारणा, म्हणजे ऐक्य, कल्याण, प्रगती इ., करण्यासाठीच असते ना? राज्य करीत असलेल्या शेकडो गोष्टी धारण करण्यासाठीच असतात ना? तेव्हा राज्याला धर्म नसतो याचा अर्थ ‘पारलौकिक धर्म’ नसतो असा आहे. निधर्मी, धर्मातीत वा अधार्मिक राज्य असे म्हटले जाते तेव्हाही धर्माचा अर्थ हाच घ्यावा लागतो. परंतु ‘धर्मविरोधी राज्य’ हा शब्दप्रयोग कोणत्याही अर्थाने चुकीचा ठरतो. राज्य हे ‘धर्मा’च्या विरोधी नसते, सशर्त तटस्थ असते. १९९३ मध्ये काँग्रेस सरकारने (८०बी) घटनादुरुस्ती विधेयक आणले होते. ‘राज्याने धर्मपालन व धर्मप्रचार करू नये’, असे कलम घातले जाणार होते. परंतु धर्म म्हणजे जीवनपद्धती असे मानणाऱ्या भाजपच्या विरोधामुळे ती अनावश्यक दुरुस्ती मंजूर होऊ शकली नाही.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे इहवाद’ हा सहावा अर्थ बरोबर आहे. परंतु यासाठी ‘पारलौकिक हक्क व्यक्तीकडे, तर इहलौकिक जीवनाचा अधिकार राज्याकडे’, अशी इहवादाची व्याख्या करावी लागेल. ‘सेक्युलर राज्या’चा अर्थ हाच आहे. राज्याने सेक्युलर असणे आणि व्यक्तीने सेक्युलर असणे या भिन्न गोष्टी आहेत. घटनेनुसार व्यक्तीला पारलौकिक धर्म असू शकतो. तो देव, स्वर्ग, पूजा, कर्मकांडे इत्यादी मानू वा करू शकतो. पारलौकिक धर्म न मानणे म्हणजे विज्ञाननिष्ठ वा बुद्धिवादी असणे. बुद्धिवादी असण्याचा सेक्युलर असण्या-नसण्याशी काही संबंधच नाही. सेक्युलर असणे म्हणजे वर दिल्याप्रमाणे घटनात्मक इहवादाचा व सेक्युलर राज्याचा अर्थ व राज्याचा अधिकार मान्य करणे होय, मग तो बुद्धिवादी असो वा नसो!
असा एक समज रूढ आहे की, धर्म ही खासगी बाब असून घराच्या चौकटीच्या आत पाळायची असते; सार्वजनिक ठिकाणी धर्माला स्थान नाही. हे चूक आहे. धर्मासंबंधात घटनेने घर आणि बाहेर, किंवा खासगी आणि सार्वजनिक अशी विभागणी केलेली नाही, तर पारलौकिक आणि इहलौकिक अशी विभागणी केली आहे. घरात बसून बायकोला मारहाण, दारूबंदी असली तरी अपेयपान, अनेकविध बेकायदा कृत्ये राज्य कशी करू देईल? उलट, मंदिर, मशीद, उत्सव, मिरवणुका- सार्वजनिक ठिकाणी असतात व चार अटींच्या अधीन राहून धर्माचा भाग म्हणून पाळता येतात. मी काय खावे ही खासगी बाब असली तरी आरोग्याच्या कारणावरून राज्य त्याचे नियमन करू शकते.
दुसरा रूढ दृढ समज असा की, देशात अनेक धर्म आहेत म्हणून सेक्युलॅरिझमची गरज निर्माण झाली आहे. हेही चूक आहे. दोन धर्मातील भांडणे मिटविण्यासाठी न्यायपंच वा शांतिदूत म्हणून तो आलेला नाही. तो मूलत: एखाद्या धर्माच्या अनुयायांना त्याच धर्माच्या अन्याय व अत्याचारांतून मुक्त करण्यासाठी आला आहे आणि हे इहलौकिक जीवनासंबंधात असते. सेक्युलॅरिझम अशा इहलौकिक जीवनाची त्या धर्मापासून फारकत करण्यासाठी आला आहे. भारतात एकमेव हिंदू धर्मच असता तरी मनुस्मृती आदी धर्मग्रंथांनी निर्माण केलेल्या अनेकविध अन्याय-अत्याचारांतून हिंदूंची मुक्तता करण्यासाठी त्याची तेवढीच निकड पडली असती. त्यासाठी येथे अन्य धर्म असण्याची गरज नव्हती. अर्थात हे तत्त्व प्रत्यक्षात आल्यावर सर्व धर्मीयांचे पारलौकिक जीवन चार अटींच्या अधीन राहून व इहलौकिक जीवनच धर्माच्या क्षेत्रातून मुक्त होऊन धर्मामुळे या जीवनात होणारी भांडणेच समाप्त होतील. पण हा सेक्युलॅरिझमचा मूळ हेतू नसून अपरिहार्य परिणाम आहे.
यातूनच निर्माण झालेला तिसरा रूढ समज म्हणजे देशात धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत म्हणून त्यांच्या सुरक्षेसाठी सेक्युलॅरिझम आलेला आहे हे चूक आहे. ते नसते तरी वरीलप्रमाणे भारताला त्याची तेवढीच गरज पडली असती. अल्पसंख्याकांचे सुरक्षा हक्क सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वातून निर्माण झाले नसून लोकशाहीतील मानवी हक्कांच्या तत्त्वांतून निर्माण झाले आहेत. भारतात केवळ धार्मिकच नव्हे तर वांशिक, भाषिक अल्पसंख्याकही राहतात. या सर्वाच्या सुरक्षा हक्कांसाठी घटनेत स्वतंत्र कलमे आहेत. बहुसंख्याकांप्रमाणे अल्पसंख्याकांनाही पारलौकिक धर्माचे समान स्वातंत्र्य देणे एवढेच सेक्युलॅरिझममध्ये बसू शकते. खरे म्हणजे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक ही विभागणीच सेक्युलॅरिझम जाणत नाही!
इहलौकिक क्षेत्र धर्माच्या अधिकारातून काढून राज्याकडे दिल्यामुळे देशातील व समाजातील सर्व वाद मिटतील असे नव्हे. कोणते कायदे करावेत, नागरिकांच्या विविध हक्कांवर किती मर्यादा आणाव्यात, कोणते निर्णय घ्यावेत यांचे वाद संसदेत व बाहेर होतच राहतील. पण यासाठी बुद्धिवादाच्या, प्रत्यक्ष हिताहिताच्या दृष्टीने विचार केला जाईल, धर्माचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ देणार नाही. धर्माचा इहलोकातील अडथळा दूर करणे एवढेच सेक्युलॅरिझमचे काम आहे. इहलौकिक बाबींचा अधिकार राज्याकडे दिला म्हणून राज्याला वाटेल ते करता येणार नाही. यासाठी नागरिकांच्या अन्य मूलभूत हक्कांचा विचार करावाच लागेल. असा अधिकार दिला म्हणून राज्य धर्मानुसार चालत आलेल्या साऱ्या इहलौकिक बाबी प्रतिबंधित करणार नाही. राज्याला लोकांसाठी ज्या अहिताच्या वाटतील तेवढय़ाच ते नियंत्रित करील. वस्तुत: राज्य धर्माला एवढे घाबरते की तेवढय़ाही नियंत्रित करीत नाही. घटनेतील मूल्ये पाळण्यासाठी कोणी धर्मातून प्रेरणा घेणार असेल तर राज्य त्यास हरकत घेणार नाही.
सेक्युलॅरिझमसंबंधात असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपला पवित्र धर्मग्रंथ आणि राज्यघटना यातील शिकवणीत विरोध येतो तेथे काय श्रेष्ठ मानणार, स्वीकारणार? धर्मग्रंथ देणारा ईश्वर श्रेष्ठ, की राज्यघटना देणारा राष्ट्रपती? कोणी म्हणेल- ही तुलनाच चुकीची असून दोघांची क्षेत्रे वेगळी आहेत व आपापल्या क्षेत्रांत दोघेही श्रेष्ठ आहेत. अगदी बरोबर! पहिल्याचे क्षेत्र पारलौकिक व दुसऱ्याचे इहलौकिक. यालाच ‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणतात. यातही ईश्वरापेक्षा राष्ट्रपतींचा अधिकार श्रेष्ठ आहे, कारण ईश्वर मानण्या- न मानण्याचा हक्क राष्ट्रपतींची घटना देते, परंतु घटना न मानण्याचा हक्क देण्याचा अधिकार ईश्वरालाही नाही!
संस्कृतिसंवाद ही व्यापक संकल्पना आहे. धर्माच्या इहलोकातील संस्कारांतून संस्कृती निर्माण झाली. ती काळाप्रमाणे बदलत जायला हवी. पण धर्मग्रंथीय धर्म अपरिवर्तनीय बनला आणि त्यानुसार संस्कृतीही श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त बनली. ती त्याच धर्म-संस्कृतीच्या लोकांसाठी अन्यायकारक बनली. ब्रिटिश काळात आधुनिक मूल्यांची जाणीव झाल्यावर धर्मचिकित्सा व सांस्कृतिक संघर्ष सुरू झाला. दुसरीकडे धर्म-संस्कृतीच्या आधारावर द्वि राष्ट्रवाद मांडला गेला. फाळणी झाली. राष्ट्रीय एकात्मतेचा व सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार करणारी राज्यघटना आली. आज आपल्याला राष्ट्रवाद, सामाजिक क्रांती व अन्य आधुनिक मूल्ये पाहिजे आहेत. एकात्मतेसाठी प्राचीन काळापासून या देशात घडून आलेल्या सांस्कृतिक ऐक्याची भावनिक जाणीव ठेवावी लागेल. पूर्वज, इतिहास, परंपरा, सांस्कृतिक ऐक्य या गोष्टींची भावनिक जाणीवही प्रतिगामीपणा नव्हे. पूर्वजांना आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय मानायचे असते; आजच्यासाठी प्रमाण, अनुकरणीय वा आचरणीय मानायचे नसते. आज कसे वागायचे हे आधुनिक मूल्यांच्या आधारे ठरवायचे असते. त्यातील एक मूल्य सेक्युलॅरिझम होय. या तत्त्वामुळे एकाच धर्म-संस्कृतीतील संघर्ष मिटतीलच, पण दोन धर्म-संस्कृतींतील संघर्षही समाप्त होतील. हाच सेक्युलर राष्ट्रवाद होय.
या विषयावर वर्षभर लिहिण्याची संधी दिल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांचा मी मन:पूर्वक आभारी आहे. तसेच माझे विचार पसंत नसणाऱ्या वाचकांनी मला सहन केल्याबद्दल त्यांचेही आभार मानून या सदरास पूर्णविराम देतो. (समाप्त)
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
मागच्या लेखात (७ डिसें.) आपण पाहिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मस्वातंत्र्यातील धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक धर्म व सेक्युलॅरिझमचा अर्थ व्यक्तीच्या सर्व इहलौकिक बाबींचा अधिकार राज्याकडे असणे असा प्रमाणित केला आहे. असा अर्थ घेतला तरच या संबंधात रोजच्या व्यवहारात जी अर्थ-समीकरणे मांडली जातात त्यास अर्थ प्राप्त होतो.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे सर्वधर्मसमभाव’ हे पहिले समीकरण घ्या. राज्याने सर्व धर्माप्रति सारखा भाव वा आदर ठेवावा असा याचा अर्थ आहे. यातील ‘धर्मा’चा अर्थ काय? जीवनपद्धती या अर्थाने ज्यास हिंदूू धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादी म्हटले जाते तो व्यापक अर्थ घ्यायचा काय? धर्मग्रंथांतील परलोक व इहलोकासंबंधीचे आदेश, नियम, मार्गदर्शन, शिकवण पाळण्याचा मूलभूत हक्क असेल व त्याप्रति राज्य समान आदर करील असे मानायचे काय? असा अर्थ घेतल्यास भारतात धर्मराज्यांनाच मान्यता द्यावी लागेल व शासनाला त्यांचे रक्षण करण्याचे तेवढे काम करावे लागेल. घटना समितीत यावर बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते : ‘‘या देशातील धर्म केवळ असामाजिक नसून समाजविरोधी आहेत.’’ तेव्हा अशा व्यापक अर्थाच्या एका किंवा सर्व धर्माविषयी आदर ही आपत्तिजनक गोष्ट ठरेल. मात्र, ‘धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक (वा आध्यात्मिक) धर्म असा घेतला तर वरील समीकरण अर्थपूर्ण व योग्य ठरते. म्हणजे असे की, घटनेने घातलेल्या चार अटींच्या अधीन राहून प्रत्येकाला त्याचा पारलौकिक धर्म पाळता येईल व त्याप्रति राज्याचा समभाव असेल.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ हे दुसरे रूढ व लोकप्रिय समीकरण. व्यापक अर्थाच्या धर्माविषयी राज्याची निरपेक्षता म्हणजेच तटस्थता याचा अर्थ काय? समभावाचा जो परिणाम तोच निरपेक्षतेचा वा तटस्थतेचा! दोन्हीतही त्या व्यापक धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा राज्याचा अधिकार शून्य! मात्र, ‘धर्मा’चा अर्थ पारलौकिक धर्म घेतला तर वरील समीकरण बरोबर व सार्थ ठरते अन्यथा सर्वधर्मसमभावाप्रमाणेच धर्मनिरपेक्षताही देशाला धर्माराजकतेकडे नेणारी ठरेल.
याचप्रमाणे ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मसहिष्णुता’ या तिसऱ्या अर्थाचेही होय. सहिष्णुता फक्त (चार अटींच्या अधीनच्या) पारलौकिक धर्मापुरतीच असू शकते. ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे संप्रदायनिरपेक्षता’ हा चौथा अर्थ बरोबर आहे. परंतु हा अर्थ घेताना (हिंदू धर्मासह) देशातील सर्वच धर्माना संप्रदाय म्हटले पाहिजे.
‘राज्याला धर्म नसतो’ हे पाचवे समीकरण राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना पाठ असते. यातील ‘धर्मा’चा अर्थ ‘समाजाची धारणा करतो तो धर्म’ असा घ्यायचा काय? राज्य हे समाजाची व राष्ट्राची धारणा, म्हणजे ऐक्य, कल्याण, प्रगती इ., करण्यासाठीच असते ना? राज्य करीत असलेल्या शेकडो गोष्टी धारण करण्यासाठीच असतात ना? तेव्हा राज्याला धर्म नसतो याचा अर्थ ‘पारलौकिक धर्म’ नसतो असा आहे. निधर्मी, धर्मातीत वा अधार्मिक राज्य असे म्हटले जाते तेव्हाही धर्माचा अर्थ हाच घ्यावा लागतो. परंतु ‘धर्मविरोधी राज्य’ हा शब्दप्रयोग कोणत्याही अर्थाने चुकीचा ठरतो. राज्य हे ‘धर्मा’च्या विरोधी नसते, सशर्त तटस्थ असते. १९९३ मध्ये काँग्रेस सरकारने (८०बी) घटनादुरुस्ती विधेयक आणले होते. ‘राज्याने धर्मपालन व धर्मप्रचार करू नये’, असे कलम घातले जाणार होते. परंतु धर्म म्हणजे जीवनपद्धती असे मानणाऱ्या भाजपच्या विरोधामुळे ती अनावश्यक दुरुस्ती मंजूर होऊ शकली नाही.
‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे इहवाद’ हा सहावा अर्थ बरोबर आहे. परंतु यासाठी ‘पारलौकिक हक्क व्यक्तीकडे, तर इहलौकिक जीवनाचा अधिकार राज्याकडे’, अशी इहवादाची व्याख्या करावी लागेल. ‘सेक्युलर राज्या’चा अर्थ हाच आहे. राज्याने सेक्युलर असणे आणि व्यक्तीने सेक्युलर असणे या भिन्न गोष्टी आहेत. घटनेनुसार व्यक्तीला पारलौकिक धर्म असू शकतो. तो देव, स्वर्ग, पूजा, कर्मकांडे इत्यादी मानू वा करू शकतो. पारलौकिक धर्म न मानणे म्हणजे विज्ञाननिष्ठ वा बुद्धिवादी असणे. बुद्धिवादी असण्याचा सेक्युलर असण्या-नसण्याशी काही संबंधच नाही. सेक्युलर असणे म्हणजे वर दिल्याप्रमाणे घटनात्मक इहवादाचा व सेक्युलर राज्याचा अर्थ व राज्याचा अधिकार मान्य करणे होय, मग तो बुद्धिवादी असो वा नसो!
असा एक समज रूढ आहे की, धर्म ही खासगी बाब असून घराच्या चौकटीच्या आत पाळायची असते; सार्वजनिक ठिकाणी धर्माला स्थान नाही. हे चूक आहे. धर्मासंबंधात घटनेने घर आणि बाहेर, किंवा खासगी आणि सार्वजनिक अशी विभागणी केलेली नाही, तर पारलौकिक आणि इहलौकिक अशी विभागणी केली आहे. घरात बसून बायकोला मारहाण, दारूबंदी असली तरी अपेयपान, अनेकविध बेकायदा कृत्ये राज्य कशी करू देईल? उलट, मंदिर, मशीद, उत्सव, मिरवणुका- सार्वजनिक ठिकाणी असतात व चार अटींच्या अधीन राहून धर्माचा भाग म्हणून पाळता येतात. मी काय खावे ही खासगी बाब असली तरी आरोग्याच्या कारणावरून राज्य त्याचे नियमन करू शकते.
दुसरा रूढ दृढ समज असा की, देशात अनेक धर्म आहेत म्हणून सेक्युलॅरिझमची गरज निर्माण झाली आहे. हेही चूक आहे. दोन धर्मातील भांडणे मिटविण्यासाठी न्यायपंच वा शांतिदूत म्हणून तो आलेला नाही. तो मूलत: एखाद्या धर्माच्या अनुयायांना त्याच धर्माच्या अन्याय व अत्याचारांतून मुक्त करण्यासाठी आला आहे आणि हे इहलौकिक जीवनासंबंधात असते. सेक्युलॅरिझम अशा इहलौकिक जीवनाची त्या धर्मापासून फारकत करण्यासाठी आला आहे. भारतात एकमेव हिंदू धर्मच असता तरी मनुस्मृती आदी धर्मग्रंथांनी निर्माण केलेल्या अनेकविध अन्याय-अत्याचारांतून हिंदूंची मुक्तता करण्यासाठी त्याची तेवढीच निकड पडली असती. त्यासाठी येथे अन्य धर्म असण्याची गरज नव्हती. अर्थात हे तत्त्व प्रत्यक्षात आल्यावर सर्व धर्मीयांचे पारलौकिक जीवन चार अटींच्या अधीन राहून व इहलौकिक जीवनच धर्माच्या क्षेत्रातून मुक्त होऊन धर्मामुळे या जीवनात होणारी भांडणेच समाप्त होतील. पण हा सेक्युलॅरिझमचा मूळ हेतू नसून अपरिहार्य परिणाम आहे.
यातूनच निर्माण झालेला तिसरा रूढ समज म्हणजे देशात धार्मिक अल्पसंख्याक आहेत म्हणून त्यांच्या सुरक्षेसाठी सेक्युलॅरिझम आलेला आहे हे चूक आहे. ते नसते तरी वरीलप्रमाणे भारताला त्याची तेवढीच गरज पडली असती. अल्पसंख्याकांचे सुरक्षा हक्क सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वातून निर्माण झाले नसून लोकशाहीतील मानवी हक्कांच्या तत्त्वांतून निर्माण झाले आहेत. भारतात केवळ धार्मिकच नव्हे तर वांशिक, भाषिक अल्पसंख्याकही राहतात. या सर्वाच्या सुरक्षा हक्कांसाठी घटनेत स्वतंत्र कलमे आहेत. बहुसंख्याकांप्रमाणे अल्पसंख्याकांनाही पारलौकिक धर्माचे समान स्वातंत्र्य देणे एवढेच सेक्युलॅरिझममध्ये बसू शकते. खरे म्हणजे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक ही विभागणीच सेक्युलॅरिझम जाणत नाही!
इहलौकिक क्षेत्र धर्माच्या अधिकारातून काढून राज्याकडे दिल्यामुळे देशातील व समाजातील सर्व वाद मिटतील असे नव्हे. कोणते कायदे करावेत, नागरिकांच्या विविध हक्कांवर किती मर्यादा आणाव्यात, कोणते निर्णय घ्यावेत यांचे वाद संसदेत व बाहेर होतच राहतील. पण यासाठी बुद्धिवादाच्या, प्रत्यक्ष हिताहिताच्या दृष्टीने विचार केला जाईल, धर्माचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ देणार नाही. धर्माचा इहलोकातील अडथळा दूर करणे एवढेच सेक्युलॅरिझमचे काम आहे. इहलौकिक बाबींचा अधिकार राज्याकडे दिला म्हणून राज्याला वाटेल ते करता येणार नाही. यासाठी नागरिकांच्या अन्य मूलभूत हक्कांचा विचार करावाच लागेल. असा अधिकार दिला म्हणून राज्य धर्मानुसार चालत आलेल्या साऱ्या इहलौकिक बाबी प्रतिबंधित करणार नाही. राज्याला लोकांसाठी ज्या अहिताच्या वाटतील तेवढय़ाच ते नियंत्रित करील. वस्तुत: राज्य धर्माला एवढे घाबरते की तेवढय़ाही नियंत्रित करीत नाही. घटनेतील मूल्ये पाळण्यासाठी कोणी धर्मातून प्रेरणा घेणार असेल तर राज्य त्यास हरकत घेणार नाही.
सेक्युलॅरिझमसंबंधात असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपला पवित्र धर्मग्रंथ आणि राज्यघटना यातील शिकवणीत विरोध येतो तेथे काय श्रेष्ठ मानणार, स्वीकारणार? धर्मग्रंथ देणारा ईश्वर श्रेष्ठ, की राज्यघटना देणारा राष्ट्रपती? कोणी म्हणेल- ही तुलनाच चुकीची असून दोघांची क्षेत्रे वेगळी आहेत व आपापल्या क्षेत्रांत दोघेही श्रेष्ठ आहेत. अगदी बरोबर! पहिल्याचे क्षेत्र पारलौकिक व दुसऱ्याचे इहलौकिक. यालाच ‘सेक्युलॅरिझम’ म्हणतात. यातही ईश्वरापेक्षा राष्ट्रपतींचा अधिकार श्रेष्ठ आहे, कारण ईश्वर मानण्या- न मानण्याचा हक्क राष्ट्रपतींची घटना देते, परंतु घटना न मानण्याचा हक्क देण्याचा अधिकार ईश्वरालाही नाही!
संस्कृतिसंवाद ही व्यापक संकल्पना आहे. धर्माच्या इहलोकातील संस्कारांतून संस्कृती निर्माण झाली. ती काळाप्रमाणे बदलत जायला हवी. पण धर्मग्रंथीय धर्म अपरिवर्तनीय बनला आणि त्यानुसार संस्कृतीही श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त बनली. ती त्याच धर्म-संस्कृतीच्या लोकांसाठी अन्यायकारक बनली. ब्रिटिश काळात आधुनिक मूल्यांची जाणीव झाल्यावर धर्मचिकित्सा व सांस्कृतिक संघर्ष सुरू झाला. दुसरीकडे धर्म-संस्कृतीच्या आधारावर द्वि राष्ट्रवाद मांडला गेला. फाळणी झाली. राष्ट्रीय एकात्मतेचा व सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार करणारी राज्यघटना आली. आज आपल्याला राष्ट्रवाद, सामाजिक क्रांती व अन्य आधुनिक मूल्ये पाहिजे आहेत. एकात्मतेसाठी प्राचीन काळापासून या देशात घडून आलेल्या सांस्कृतिक ऐक्याची भावनिक जाणीव ठेवावी लागेल. पूर्वज, इतिहास, परंपरा, सांस्कृतिक ऐक्य या गोष्टींची भावनिक जाणीवही प्रतिगामीपणा नव्हे. पूर्वजांना आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय मानायचे असते; आजच्यासाठी प्रमाण, अनुकरणीय वा आचरणीय मानायचे नसते. आज कसे वागायचे हे आधुनिक मूल्यांच्या आधारे ठरवायचे असते. त्यातील एक मूल्य सेक्युलॅरिझम होय. या तत्त्वामुळे एकाच धर्म-संस्कृतीतील संघर्ष मिटतीलच, पण दोन धर्म-संस्कृतींतील संघर्षही समाप्त होतील. हाच सेक्युलर राष्ट्रवाद होय.
या विषयावर वर्षभर लिहिण्याची संधी दिल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांचा मी मन:पूर्वक आभारी आहे. तसेच माझे विचार पसंत नसणाऱ्या वाचकांनी मला सहन केल्याबद्दल त्यांचेही आभार मानून या सदरास पूर्णविराम देतो. (समाप्त)
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
