‘धर्मा’चा राज्यघटनेतील अर्थ काय?

आजकाल भारतात सर्वाधिक चर्चा व विवाद होणारा विषय म्हणजे ‘सेक्युलॅरिझम’ होय. निवडणुकीत मते मागण्याची बाब असो, पक्षांची आघाडी करण्याची गोष्ट असो किंवा एखाद्याला पुरोगामी वा प्रतिगामी ठरविण्याचा प्रश्न असो- यासाठी कोण ‘सेक्युलर’ आहे नि कोण नाही ही कसोटी लावली जाते. १९७३ ला ‘केशवानंद भारती’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्युलॅरिझम’ हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अभिरचनेचा भाग होय, असा निकाल दिल्यानंतर व १९७६ ला घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत दुरुस्ती करून त्यात ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अंतर्भाव केल्यानंतर या संज्ञेची देशभर जोरदार चर्चा सुरू झाली. जणू काय तोपर्यंत भारत हे सेक्युलर राज्यच नव्हते व या दुरुस्तीमुळे आता ते तसे झाले आहे असा प्रचार सुरू झाला. हिंदुवाद्यांनी आक्षेप घेतला, की ‘भारताला सेक्युलर घोषित करून या देशाच्या आत्म्यावरच घाव घालण्यात आला आहे.. राज्य हे केवळ धर्मराज्यच असू शकते.’ मुस्लीमवाद्यांनी सेक्युलॅरिझम ही इस्लामविरोधी संकल्पना ठरवून तीवर कठोर प्रहार केले. परंतु जेव्हा न्यायालयाचे निर्णय व शासनाच्या भूमिकेमुळे सेक्युलॅरिझम मानणे अपरिहार्य असल्याचे लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी त्याचा, पण स्वत:चा अर्थ लावून, स्वीकार केला. भारत प्राचीन काळापासून सेक्युलरच आहे; हिंदुराज्य सेक्युलरच असते; आम्हीच खरे सेक्युलर आहोत, अशी हिंदुवाद्यांनी भूमिका घेतली. मुस्लीमवाद्यांनी ‘सेक्युलॅरिझम म्हणजे इस्लाम धर्म पाळण्याचे व प्रचार करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य’, असा अर्थ घेऊन त्याचा स्वीकार केला. तेव्हा आता भारतात सर्वच जण सेक्युलर झाले आहेत, सेक्युलॅरिझमला विरोध संपलेला आहे. फक्त वाद एवढाच राहिला आहे, की सेक्युलॅरिझम म्हणजे काय?

‘घटनेत १९७६ पूर्वी ‘सेक्युलर’ शब्दच नव्हता’ हा गाढ गैरसमज भारतातील अनेक विद्वानांत व विचारवंतांत प्रचलित आहे. वस्तुत: तो घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून कलम २५ मध्ये समाविष्ट आहे व त्यात त्याचा स्पष्ट अर्थही आलेला आहे. नंतर घटनादुरुस्ती करून उद्देशपत्रिकेत तो आणला गेला, पण त्यात त्याचा अर्थ आलेला नाही. या दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ सेक्युलरत्वात काहीही वाढ झालेली नाही. हा शब्द घटनेत मुळापासूनच आहे हे लक्षात घेऊन त्याचा अन्वयार्थ न लावता प्रत्येक जण स्वत:च्या विचारानुसार व मनाने त्याचा अर्थ काढू लागला. त्यातून मग सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता, धर्मातीतता, धर्मसहिष्णुता, संप्रदायनिरपेक्षता, निधर्मिता, राज्य-धर्म फारकत, इहवाद असे विविध अर्थ काढले गेले. तो काढताना कलम २५ मधील ‘सेक्युलर’ व ‘धर्म’ या संज्ञांची दखल घेऊन त्यांचा कायदेशीर अन्वयार्थ लावला गेला नाही.

राज्य व धर्म यांचे परस्परसंबंध कसे असावेत यातून सेक्युलॅरिझमची संकल्पना उदयास आली आहे. राज्याचे धर्माविषयी धोरण कोणते असावे? नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य किती असावे? राज्याने धर्मात हस्तक्षेप करावा काय व किती करावा? अशा स्वरूपाचे प्रश्न या धोरणात येतात.

यात वादाच्या गाभ्याचा मुद्दा ‘धर्म’ याचा अर्थ काय हा आहे. भारतात धर्म ही संकल्पना मानवी जीवनाइतकी व्यापक मानली जाते. धर्म म्हणजे सत्य, सदाचार, प्रेम, कर्तव्य, परोपकार, न्याय, मानवता; त्याचप्रमाणे अस्पृश्यता, जातिभेद, गोपूजा, जिहाद हेही धर्मच. ‘समाजाची धारणा करतो तो धर्म’ अशी महाभारतात व्याख्या आहे. धारणा म्हणजे ऐक्य, कल्याण, संगोपन, संवर्धन. पण धारणा कशाने होते? ते ठरवणार कोण? होत नसेल तर तो धर्म बदलणार कोण? हे या व्याख्येत आलेले नाही. महाभारताला अभिप्रेत असणारा याचा अर्थ त्यात (व वेदादी धर्मग्रंथांत) जो धर्म सांगितला आहे तो पाळा म्हणजे धारणा होऊन जाईल इतकाच आहे. धर्म आधीच ऋषिमुनींनी वा प्रेषितांनी सांगून ठेवलेला आहे. ‘दीन’प्रमाणे वागा, तुमचे कल्याण होईल असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा त्याचा अर्थ कुराण-हदीसमध्ये सांगितलेला इस्लाम असा असतो. तेव्हा धर्माचा प्रचलित अर्थ धर्मग्रंथात सांगितलेला धर्म असा आहे. अशा अर्थाच्या धर्माचे स्वातंत्र्य घटनेने दिलेले आहे, असे समजायचे काय? असे झाल्यास राज्यघटनेच्या जागी धर्मग्रंथांची प्रतिष्ठापना करावी लागेल.

तेव्हा ‘धर्मा’चा अर्थ कोणता धर्मग्रंथ, धर्मगुरू, राजकीय नेता वा विचारवंत सांगू शकणार नाही, तर ते स्वातंत्र्य प्रदान करणारी व सर्वाना समानतेने लागू व मान्य असणारी राज्यघटनाच सांगू शकते. तो घटनेतच पाहावा लागेल आणि तो तीत स्पष्टपणे अभिव्यक्त झाला आहे. घटनेत मूलभूत हक्कांच्या विभागात धर्मस्वातंत्र्यासंबंधात २५ ते ३० ही सहा कलमे आली आहेत. त्यातील पहिल्या कलमात तो व्यक्त झाला आहे. त्यात दोन उपकलमे असून, २५ (१) मध्ये म्हटले आहे; ‘कायदा-सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य व घटनेतील (इतरांचे) मूलभूत हक्क यांच्या अधीन राहून सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्म मुक्तपणे पाळण्याचा, आचरण्याचा व त्याचा प्रचार करण्याचा सर्वाना समान हक्क राहील.’ घटना इंग्रजीत असून, त्यात ‘धर्मा’साठी ‘रिलीजन’ असा शब्द आला आहे. या ‘रिलीजन’चा अर्थ नंतर पाहू. तूर्त त्याचा अर्थ प्रचलित असणारा धर्म (म्हणजे धर्मग्रंथीय धर्म) असा मानू. धर्म पाळण्यासाठी वरील उपकलमात ज्या चार अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्या नीट समजून घेऊ.

पहिल्या अटीनुसार कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर धर्म पाळता येणार नाही. अर्थात, हे ठरविण्याचे अधिकार राज्याला (पोलिसांना) आहेत. या कारणावरून राज्य धार्मिक मिरवणुकीस प्रतिबंध करू शकते. दुसरी अट नीतिमत्तेच्या वा नीतिमूल्यांच्या अधीन राहून धर्म पाळण्याची. नीतिमूल्ये म्हणजे एका माणसाने दुसऱ्याशी कसे वागावे याविषयीची तत्त्वे, नियम वा शिष्टाचार. ती कोणी ठरवायची? आतापर्यंत ती धर्म ठरवीत होता. स्त्री-पुरुषसंबंध, सामाजिक नीतिनियम, चांगले काय- वाईट काय, नैतिक व अनैतिक कशास म्हणावे- हे सारे धर्माच्या अधिकारात होते. कलम २५ (१) अनुसार घटनेने हा नीतिमूल्ये ठरविण्याचा धर्माचा अधिकार काढून घेतलेला आहे. आता आपल्याला पाळायची नीतिमूल्ये घटनेला मान्य व अभिप्रेत असणारी होत, धर्मातली नव्हेत. अर्थात धर्मातील चांगली नीतिमूल्ये घटनेने स्वीकारलेलीच आहेत. ती आता धर्माची राहिली नाहीत. ‘नीतिमूल्यांच्या अधीन राहून धर्म पाळा’, याचा अर्थ ‘धर्मात सांगितलेल्या नीतिमूल्यांच्या अधीन राहून धर्म पाळा’ असा घेता येणार नाही. तसे बोलणे परस्परविरोधी व निर्थक ठरेल. राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका (सरनामा) म्हणजे नव्या नीतिमूल्यांची उद्घोषणाच होय. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक- आर्थिक- राजकीय- न्याय, लोकशाही, राष्ट्रीय एकात्मता, सार्वभौमत्व – ही घटनेने उद्घोषित केलेली काही पायाभूत नीतिमूल्ये होत. तसेच मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये विभागात आणखी किती तरी मूल्यांचा उल्लेख आहे. सर्व राज्यघटनाच मूल्यांचा खजिना आहे. जुन्या धर्माधारित नीतिमूल्यांच्या ऐवजी ही नवी आधुनिक, मानवी मूल्ये आणण्यासाठीच तर राज्यघटनेची निर्मिती झाली आहे.

कर्नाटकात एका मंदिराभोवती स्त्री-पुरुषांनी नग्न अवस्थेत प्रदक्षिणा घालण्याची धर्मप्रथा होती. त्यामुळे देव नवसास पावतो अशी श्रद्धा होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याच कलमाखाली त्यावर बंदी घातली. काही धर्मानुसार नग्न (दिगंबर) राहणे धम्र्य आहे. घटना तो हक्क मान्य करणार नाही. वि. का. राजवाडे यांनी लिहिलेला ‘भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास’ स्त्री-पुरुष संबंधांतील तत्कालीन अनेक धर्ममान्य प्रथा नोंदवितो. त्या आज पाळण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटना देणार नाही. तेव्हा माझ्या धर्मात नीतिमूल्ये सांगितली आहेत व ती पाळण्याचा मला हक्क आहे व ती मी पाळणार आहे, असे म्हणणे घटना मान्य करीत नाही. ‘अधीन राहून पाळण्याचा’ अर्थ हाच आहे.

तिसरी अट आरोग्याच्या अधीन राहून धर्म पाळण्याची आहे. हे आरोग्य केवळ सार्वजनिक नसून वैयक्तिकही होय. मोठय़ा यात्रेच्या ठिकाणी किंवा हज यात्रेला जाताना रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेणे सक्तीचे केले जाऊ शकते. ते धर्मानुसार नाही हे कारण चालणार नाही. शिरस्राण घालणे सक्तीचे केले जाऊ शकते. डेंग्यूचा वा हिवतापाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून प्रत्येकाने आपल्या घरात पाणी साचू देऊ नये व स्वच्छता ठेवावी असा फौजदारी स्वरूपाचा नियम करण्याचा व तो न पाळल्यास फौजदारी खटले भरण्याचा महापालिकांना अधिकार आहे. आम्ही आजारी पडलो तर तुम्हाला काय करायचे आहे- असे म्हणता येणार नाही. नागरिकाला निरोगी राहण्याचा, रोगमुक्त होण्याचा हक्क आहे, रोगी पडण्याचा हक्क नाही. त्याला जिवंत राहण्याचा हक्क आहे, मरण्याचा हक्क नाही. जैनमुनींनी उपोषण करून आत्मार्पण म्हणजे संथारा करणे श्रेष्ठतम धर्मकृत्य मानले जाते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्यास आत्महत्या ठरवून बंदी घातली आहे. दहीहंडीसाठी चारपेक्षा अधिक थर लावण्यास प्रतिबंध करणारा न्यायालयाचा आदेश याच कलमानुसार आहे. योग-प्राणायाम आरोग्याकरिता योग्य आहे असे वाटले, तर राज्य तो विषय शाळा-कॉलेजांतून शिकविण्याची व्यवस्था करील; पण अयोग्य आहे वाटले, तर त्यावर बंदी घालू शकेल. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासंबंधात जो कायदा झाला आहे त्यातील बहुतांशी तरतुदी धर्मश्रद्धा व आरोग्य यासंबंधातील आहेत. ‘ॐ नम: शिवाय’ या मंत्राच्या पठणाने सर्व रोग बरे करण्यासाठी एक योगीबाबा घेत असलेल्या शिबिरांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. निकालात म्हटले आहे : ‘धर्मस्वातंत्र्याचा आधार घेऊन कोणालाही असे सांगण्याचा अधिकार नाही की, तो एखाद्याचा आजार बरा करणार आहे.. आजार बरा करण्याचा विषय आरोग्याच्या (म्हणजे राज्याच्या) क्षेत्रात येतो, धर्माच्या नव्हे!’  (AIR 2005ALL175)

लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.