सेक्युलॅरिझम : न्यायालय काय म्हणते?

घटनेतील धर्मस्वातंत्र्याच्या कलम २५ अनुसार धर्माचा अर्थ ‘पारलौकिक धर्म’ असा असून, ‘सेक्युलॅरिझम’चा अर्थ पारलौकिक धर्माचा नियंत्रित अधिकार नागरिकाकडे व इहलौकिक बाबींचा अधिकार राज्याकडे असा आहे, हे मागच्या लेखात (२३ नोव्हेंबर) आपण पाहिले. घटनेत या संज्ञांची व्याख्या दिलेली नाही, तसेच जनरल क्लॉजेस अ‍ॅक्टमध्येही ती आली नाही. त्यामुळे कायद्याचा अन्वयार्थ काढण्याच्या नियमांनुसार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी काढलेला किंवा शब्दकोशातील अर्थ प्रमाण मानावा लागतो.

१९७२ च्या एका निकालात (एआयआर १९७२ एससी-१५८५) सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्म’ हा शब्द घटनेत संप्रदाय, उपासना पद्धती किंवा पारलौकिक श्रद्धा या अर्थी आलेला आहे, असे स्पष्ट केले. बाबरी मशीदप्रकरणी नऊ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने शब्दकोशातील सेक्युलॅरिझमची पुढील व्याख्या मान्यतेसह उद्धृत केली आहे – ‘नीतिमूल्ये ही केवळ इहलोकातील मानवी कल्याणाच्या विचारांच्या पायावर आधारित असली पाहिजेत व ती ईश्वर किंवा परलोक याच्याशी संबंधित नसली पाहिजेत.’ (एआयआर १९९४ एससी-१९१८) हा निकाल सेक्युलॅरिझमचा अर्थ काढण्यासंबंधात महत्त्वाचा व प्रमाणभूत असा आहे. न्यायालय म्हणते – आमचा उद्देश घटनेतील सेक्युलर संज्ञेचा अर्थ निश्चित करणे हा आहे.

याचा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा प्रमुख मुद्दा घेऊन त्याचा अर्थ अधिकृतपणे प्रमाणित करणारा हा निकाल आहे. त्यातील काही निष्कर्ष असे – घटनेने सर्व इहलौकिक (सेक्युलर) बाबी धर्मापासून (रीलिजन) वेगळ्या केल्या आहेत. धर्म हा राज्याच्या कोणत्याही इहलौकिक बाबींमध्ये मिसळू शकणार नाही. वस्तुत: इहलौकिक बाबींवरील धर्माचे अतिक्रमण पूर्णत: प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. धर्मस्वातंत्र्य व धर्मसहिष्णुता ही फक्त आध्यात्मिक जीवनापुरतीच मर्यादित आहे, की जे जीवन इहलौकिक जीवनापेक्षा वेगळे आहे. इहलौकिक जीवन हे पूर्णत: राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. राज्याच्या दृष्टीतून व्यक्तीचा धर्म वा श्रद्धा दखलशून्य आहे. तेव्हा सेक्युलॅरिझम हे व्यक्तीची धर्मश्रद्धा आणि त्याचे ऐहिक व भौतिक जीवन यांची फारकत करते. धर्म व सेक्युलॅरिझम हे भिन्न पातळीवर कार्यरत असतात. हे निष्कर्ष ११ न्यायमूर्तीचे घटनापीठच बदलू शकते.

अयोध्येत नव्याने मंदिर-मशीद बांधून देण्यासाठी १९९३ साली केंद्र शासनाने कायदा करून तेथील ६७ एकर जमीन संपादन केली. मशीद हा धर्माचा भाग असून, तिची जागा संपादित करता येत नाही म्हणून कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने निर्णय दिला, ‘कलम २५ च्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कात मशिदीसाठी जमीन धारण करण्याचा हक्क येत नाही. त्याचप्रमाणे धार्मिक प्रार्थनेचा हक्क म्हणजे कोणत्याही व प्रत्येक जागेत प्रार्थना करण्याचा हक्क नव्हे. पूजा वा प्रार्थना धर्माचा भाग आहे; परंतु ती कोठे करावी हा धर्माचा भाग नाही. मशिदीच्या जागेलाही ती सेक्युलर असल्यामुळे मालमत्तेचे कायदे लागू होतात. म्हणून राज्याला कायदा करून ती संपादित करता येते.’ (एआयआर १९९५, एससी-६०५) येथेही प्रार्थना ही धार्मिक व जमीन ही इहलौकिक अशीच विभागणी केली आहे.

अनेक राज्यांनी कायदे करून पुजारी नेमण्यासहित देवस्थानचा सर्व कारभार आपल्या नियंत्रणात घेतला. तेथील वंशपरंपरागत हक्कदारांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यासंबंधात आंध्र प्रदेशातील बालाजी मंदिरप्रकरणीचा निकाल आधारभूत मानला जातो. या प्रकरणी आंध्र प्रदेश राज्याने बालाजी (तिरुपती) मंदिराचे पुजारी नेमण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. पुजारी सरकारी कर्मचारी बनला. पुजारी कोण असावा हा धर्माचा भाग आहे व त्यात राज्याला हस्तक्षेप करता येत नाही, या मुद्दय़ावर वंशपरंपरागत पुजाऱ्याचा दावा फेटाळून लावणाऱ्या निकालात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते – धर्म म्हणजे मनुष्य व सर्वोच्च शक्ती यांच्यामधील श्रद्धासंबंध. इहलौकिक बाबी व कृती धर्म होऊ शकत नाहीत. धर्माच्या नावाखाली प्रत्येक ऐहिक व मानवी कृतीला घटनेने संरक्षण दिलेले नाही. तसेच, ‘पूजा ही कृती व ती सेवा करणारा पुजारी यात फरक आहे. पुजाऱ्याची सेवा ही इहलौकिक बाब आहे. पुजाऱ्याची नेमणूक इहलौकिक अधिकाऱ्याकडून होते व निश्चितपणे इहलौकिक कृती आहे. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यालाही सेवानियमांचे पालन करावे लागते.’ (एआयआर १९९६, एससी-१७६५) अशा प्रकारे पुजाऱ्याच्या नियुक्तीसह मंदिराचे सर्व व्यवस्थापन हा इहलौकिक भाग मानून अनेक राज्यांनी कायदे करून मंदिरांचे व्यवस्थापन स्वत:च्या नियंत्रणात घेतले आहे.

हाजी अली दर्गा महिला प्रवेशप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दि. २६/०८/१६ रोजी दिलेल्या निकालात या बालाजी मंदिर निकालाचा आधार दिला आहे. (त्यातील तीन परिच्छेद उद्धृत केले आहेत). त्यांचा निष्कर्ष असा – हाजी अली दर्गा ट्रस्टचे उद्देश कर्ज देणे, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादी बिगरधार्मिक स्वरूपाच्या शुद्ध इहलौकिक बाबी होत. (परि. ३५). येथे धार्मिक व सेक्युलर या भिन्न बाबी आहेत हाच निष्कर्ष आला आहे. दग्र्याचे व्यवस्थापन हा धर्माचा भाग नसल्याचा व धार्मिक व्यवस्थापनाच्या नावाखाली दग्र्यात महिलांना प्रवेश नाकारण्याचा ट्रस्टला अधिकार नसल्याचा हा निकाल आहे.

समान नागरी कायदा करण्यासंबंधात आतापर्यंत कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याची १९९५ मध्ये केंद्र शासनाकडे विचारणा करणारा म्हणून गाजलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकाल आहे. त्यात विवाहित हिंदू पुरुषाने दुसरे लग्न करण्यासाठी हिंदू प्रेयसीसह इस्लामचा स्वीकार केला व त्याने पुन्हा हिंदू धर्माचा स्वीकार केल्याची तीन प्रकरणे न्यायालयासमोर आली. पहिल्या हिंदू पत्नीने या दुसऱ्या लग्नाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. विवाह रद्द करणे, पोटगी देणे व दोन लग्ने केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई करणे या संबंधात हिंदू कायदा लावायचा की मुस्लीम कायदा, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. एकत्रित निकालात न्यायालय म्हणते – ‘घटनेतील (समान कायदा करण्यासंबंधीचे) ४४ वे कलम या संकल्पनेवर आधारलेले आहे, की प्रागतिक समाजामध्ये धर्म व वैयक्तिक कायदा यात संबंध नसतो. कलम २५ हे धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करते, तर कलम ४४ हे धर्मापासून सामाजिक संबंध व वैयक्तिक कायदा याची फारकत करते. विवाह, वारसा व अशा इहलौकिक (सेक्युलर) स्वरूपाच्या बाबी कलम २५ ते २७ मधील धर्मस्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येतच नाहीत.’ (एआयआर १९९५, एससी १५३१) न्यायालयाचे म्हणणे असे की, प्रत्येक धर्मीयाचा वैयक्तिक कायदा वेगळा असेल व धर्मातर मूलभूत हक्क असेल, तर अशा प्रकरणी कोणता कायदा लावायचा? यासाठी समान नागरी कायदा करण्याची तरतूद कलम ४४ मध्ये केलेली आहे. न्यायालयाने न्याय देण्याच्या स्वत:च्या अधिकारात वरील प्रकरणात दुसरे लग्न बेकायदा ठरविणारा व ते करणाऱ्या पुरुषाला दोन लग्ने केली म्हणून दंडविधानाखाली दोषी ठरविणारा निकाल दिला आहे. तसेच समान नागरी कायदा करण्यासंबंधात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, यासंबंधात शपथपत्र सादर करण्यास न्यायालयाने केंद्राच्या विधि सचिवांस निर्देश दिले होते. याच निकालात धर्माविषयी म्हटले आहे – धर्म म्हणजे श्रद्धा वा विश्वास. उदा. पवित्र ग्रंथ म्हणून धर्मग्रंथाचे वाचन व पठण करणे, हिंदूने नैवेद्य देणे, मूर्तीला स्नान घालणे, वस्त्र चढविणे, तसेच मंदिर, मशीद, चर्च वा गुरुद्वारात जाणे, हा धर्म होय.

हरयाणा राज्याने दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यास ग्रामपंचायतीचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरविणारा कायदा केला. तो धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधी आहे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तो कायदा वैध ठरविताना न्यायालय म्हणते – ‘अधिक मुलांना जन्म देणे ही धार्मिक प्रथा आहे असे गृहीत धरले, तरीही घटनेच्या २५ कलमाखाली राज्याला तिचे नियंत्रण करता येते. आरोग्य, नीतिमत्ता, समाजकल्याण, समाजसुधारणा यांसाठी या प्रथा नियंत्रित करण्याचा राज्याला अधिकार आहे.’ (एआयआर २००३, एससी-३०५७)

असा अर्थ असेल, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ ला रमेश प्रभू निवडणूकप्रकरणी हिंदुत्व ही जीवनपद्धती आहे, असा अर्थ वा निकाल कसा दिला? याचे स्पष्ट उत्तर हे, की त्यात तो न्यायालयाने काढलेला अन्वय हा ‘अर्थ’ वा ‘निष्कर्ष’ म्हणून आला नसून, त्याच्या एका प्रचलित अर्थाची दखल घेण्यासाठी आला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२३ अनुसार निवडणूक प्रचारात धार्मिक आवाहन केल्यास भ्रष्ट प्रचाराचा गुन्हा ठरतो. रमेश प्रभूंनी निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या आधारे प्रचार केला म्हणून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यांच्यासमोरचा प्रश्न होता, की निवडणूक प्रचारात हिंदुत्व हा शब्द वापरला तर तो असा गुन्हा ठरतो काय? न्यायालयाचा निष्कर्ष असा – ‘निवडणूक प्रचारात हिंदुत्व वा हिंदू धर्म वा अन्य कोणा धर्माचे (अर्थात इस्लाम वा ख्रिस्ती) केवळ नाव उच्चारले, एवढय़ाखातर ते भाषण कलम १२३ च्या जाळ्यात येत नाही. या शब्दांचा संदर्भ आला एवढय़ासाठी तो आपोआप (भ्रष्ट प्रचार) होतो असे गृहीत धरून चालणे फसवे आहे. हे शब्द कोणत्या अर्थाने वापरले वा लोकांपर्यंत त्याचा कोणता अर्थ पोहोचतो हे ते भाषण पाहून ठरविले पाहिजे.’ (एआयआर १९९६, एससी-१११३) हा अर्थ पाहताना त्याचा एक अर्थ ‘जीवनपद्धती’ असू शकतो, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी पूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सात निवाडे तसेच सात विद्वानांची मते त्यात उद्धृत केली आहेत. असा अर्थ घेतला नव्हता म्हणून तर प्रभूंची व नांदेडच्या दासराव देशमुखांची निवड रद्द केली. असा अर्थ घेतला म्हणून कोणालाही दोषमुक्त केले नव्हते. राम कापसे व मनोहर जोशी यांना ‘पुराव्याअभावी दोषमुक्त’ केले होते. तेव्हा न्यायालयाने स्वत:चा निर्णय म्हणून हिंदुत्वाचा अर्थ निश्चित केला आहे, हा केवळ गैरसमज आहे.

लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.