हिंदू व मुसलमान हे एकाच देशातील दोन राष्ट्रे (कौम) आहेत, असे म्हणणे सर सय्यद अहमद यांनी १८८७ सालापासूनच मांडले होते. त्याआधारे सत्तेत प्रतिनिधित्वाच्या मागण्या झाल्या; पण फाळणीची मागणी १९४० सालीच प्रथम झाली..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धर्म-पंथ-जातनिरपेक्षपणे सर्वाना समान हक्क देणारे सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्याचे काँग्रेसचे तिच्या स्थापनेपासूनचे उदात्त ध्येय सहज साध्य होणारे नव्हते. त्या स्वतंत्र राज्यातील सत्तेत आम्हाला किती वाटा मिळणार, असे प्रश्न उपस्थित करून काही वर्ग काँग्रेसविरोधात उभे ठाकले. यापैकी एक वर्ग हिंदू समाजातील ब्राह्मणेतरांचा होता. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तो वाटा मिळावा असे या वर्गाला वाटत होते. त्यातील काही गटांनी आपल्याला विधिमंडळात मिळणारा राखीव वाटा स्वतंत्र मतदारसंघामार्फत (म्हणजे त्या जाती प्रतिनिधी त्याच जातीच्या मतदारांनी निवडण्याची पद्धत) मिळावा, अशीही मागणी केली होती. तथापि, या वर्गाचे समाधान करून भारताची राज्यघटना त्यांना स्वीकारण्यास लावण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. काँग्रेसच्या वरील ध्येयाला विरोध करणारा दुसरा वर्ग मुसलमानांचा होता. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात समाधान करण्यात काँग्रेसला यश आले नाही. परिणामत: स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याचा पर्याय त्यांना देण्यात आला. १९४६ साली निवडून आलेल्या एका घटना समितीच्या दोन घटना समित्या करण्यात आल्या. यालाच भारताची फाळणी म्हणतात.
लोकशाही मार्गाने अल्पसंख्याकांना मिळणारे सुरक्षा हक्क व लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव प्रतिनिधित्व मुसलमानांना देण्यास काँग्रेस नेहमीच तयार होती. मात्र मुस्लीम नेत्यांची मागणी होती की, त्यांना हिंदूंबरोबर सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे. यासाठी त्यांनी असा सिद्धांत मांडला की, मुसलमान हा केवळ एक अल्पसंख्याक समाज नसून स्वतंत्र राष्ट्र आहे. यालाच द्विराष्ट्रवाद म्हणतात. ‘राष्ट्र’ म्हटले की संख्येचा प्रश्न निर्माण होत नाही; मुसलमान हेही हिंदूंप्रमाणेच एक राष्ट्र ठरतात; सर्व राष्ट्रे समान हक्कांची ठरत असल्यामुळे सत्तेत समान वाटा मागता येतो, यासाठी हा सिद्धांत मांडण्यात आला. तो भारताच्या फाळणीसाठी मांडण्यात आला, हा सर्वसामान्य समज चुकीचा आहे. तो मूलत: अखंड भारतात समान वाटा मागण्यासाठी मांडण्यात आला होता, फाळणीसाठी नव्हे!
या गैरसमजाचे एक कारण म्हणजे जेव्हा जिनांच्या मुस्लीम लीगने १९४० मध्ये फाळणीची मागणी केली, त्या वेळी पहिल्यांदा द्विराष्ट्रवाद मांडण्यात आला, असा इतिहास सांगितला गेला. द्विराष्ट्रवाद हे कारण व फाळणी हा परिणाम अशी जोड लावण्यात आली. वस्तुत: सर सय्यद अहमद खान यांनी १८८७ सालीच हा सिद्धांत मांडला होता व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला. त्यांनी तो सिद्धांत फाळणीसाठी मांडला नव्हता, तर अखंड भारतात राष्ट्र म्हणून मुसलमानांना ५० टक्के वाटा मिळावा यासाठी मांडला होता. त्यांनी फाळणीची कल्पनाही मांडली नव्हती, मग ते हा सिद्धांत कशाला मांडतील असे समजून तिकडे इतिहासकारांनी लक्ष दिले नाही. १८८७ चे काँग्रेसचे अध्यक्ष न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजी यांना सर सय्यद अहमद खान यांनी लिहिले होते की, ‘‘ ‘नॅशनल काँग्रेस’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थच मला कळत नाही. भारतात राहणाऱ्या विविध धर्म व जातींचे मिळून एक राष्ट्र बनू शकते, असे आपण समजता की काय? ते केवळ अशक्य आहे.. मी अशा कोणत्याही काँग्रेसला आक्षेप घेईन की जी भारताला एक राष्ट्र मानते. ज्या दोन राष्ट्रांची ध्येय व उद्दिष्टे भिन्न आहेत त्यांची ‘एक राष्ट्रीय’ काँग्रेस कशी बनू शकेल?’’ यास तय्यबजींनी उत्तर दिले होते, ‘‘तुमचा काँग्रेसवर आक्षेप आहे की, ती भारताला एक राष्ट्र मानते. मला तरी हे ठाऊक नाही की कोणी भारताला एक राष्ट्र मानीत आहे.’’ याच सिद्धांताच्या आधारावर सर सय्यद यांच्या वतीने मागणी केली गेली की, केंद्रीय व प्रांतिक मंत्रिमंडळांत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मुसलमानांना हिंदूंबरोबरीचे म्हणजे ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. काँग्रेसच्या स्थापनेपूर्वी १८८३-८४ मध्ये सर सय्यद ‘हिंदू व मुसलमान हे भारत वधूचे सुंदर डोळे आहेत’ असे म्हणत होते. त्याचा अर्थ आता दोघांना समसमान हक्क मिळाले पाहिजेत, असा लावण्यात आला.
१९०६ ला स्थापन झालेल्या मुस्लीम लीगने जन्मापासून शेवटपर्यंत द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला. त्याच वर्षी हिज हायनेस आगाखान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने व्हाइसरॉयकडे मागणी केली की, ‘भारतीय मुसलमान एक अल्पसंख्याक जमात नसून राष्ट्र आहेत व त्या आधारावर त्यांचे हक्क कायदा करून निश्चित करा.’ तेच मुस्लीम लीग पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. १९२५ च्या लीग अधिवेशनाचे अध्यक्ष सर अब्दुल रहिम यांनी अध्यक्षीय भाषणात द्विराष्ट्रवादच मांडला, ‘‘दोघांचे धर्म, रीतीरिवाज, संस्कृती, इतिहास, परंपरा सर्वस्वी भिन्न आहेत.. ते केवळ एका देशात राहतात, एवढय़ानुसार एक राष्ट्र होऊ शकत नाहीत..’’ १९२९ मध्ये लीगसहित चौदा मुस्लीम संघटना मिळून स्थापन झालेल्या अ. भा. मुस्लीम कॉन्फरन्सने हाच द्विराष्ट्रवाद मांडला होता. मुस्लीम लीगचे १९३० चे अध्यक्ष डॉ. मोहंमद इक्बाल, १९३१ चे अध्यक्ष चौधरी झापरूल्लाखान यांनी अध्यक्षीय भाषणात मुस्लीम स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, हाच सिद्धांत पुन्हा मांडला होता. पण कोणीही फाळणीची मागणी केली नव्हती.
जिना द्विराष्ट्रवादी मुस्लीम लीगचे १९१६ साली अध्यक्ष झाले होते. त्याच वर्षी त्यांनी काँग्रेसशी ऐक्याचा ‘लखनौ-करार’ केला होता. पुढे १९४० साली त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘लखनौ-करार हा द्विराष्ट्रवादाच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारलेला होता.’ तेव्हापासून १९४० साली फाळणीची मागणी करेपर्यंत ते द्विराष्ट्रवादी पण हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची व अखंड भारतवादी भूमिका मांडत राहिले. १९२९ साली त्यांनी केलेल्या १४ मागण्यांत दुर्बल केंद्र सरकार, पाच संपूर्ण स्वायत्त बहुसंख्याक मुस्लीम राज्ये, केंद्रीय विधिमंडळात व मंत्रिमंडळात तसेच प्रांतिक मंत्रिमंडळांत मुसलमानांसाठी किमान १/३ वाटा, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, त्यांच्या संबंधातील कायदे नाकारण्याचा त्यांना अधिकार अशा काही मागण्या होत्या. हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्या या ‘राष्ट्रवादी’ मागण्या काँग्रेसने नाकारल्या.
१९३५ पासून नवी राज्यघटना येणार होती. तेव्हापासून जिना स्पष्टपणे द्विराष्ट्रांच्या पायावर समान वाटय़ाची मागणी करू लागले. फेब्रुवारी १९३५ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळात त्यांनी मागणी केली की, समान धर्म, वंश, भाषा, संस्कृती, संगीत व अन्य अनेक गोष्टींमुळे मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत व त्यानुसार त्यांना हक्क देण्याची तरतूद केली पाहिजे. दोन महिन्यांनी मुंबईतील भाषणात त्यांनी मागणी केली, ‘नव्या राज्यघटनेत मुसलमानांना हिंदूंबरोबरचे समान स्थान मिळाले पाहिजे.’ १९३६ च्या लीगच्या अधिवेशनात त्यांनी स्पष्ट केले, ‘आपल्या संघटनेच्या मदतीनेच मुसलमान हे हिंदूंबरोबर दोन (समान) राष्ट्रे म्हणून समझोता करू शकतील.’ अधिवेशनाचे अध्यक्ष न्या. सर सय्यद व वजीर हुसैन यांनी भाषणात द्विराष्ट्रांचा सिद्धांत मांडला. १९३७ मध्ये नेहरूंना उद्देशून जिना म्हणाले की, ‘हिंदूंबरोबर समान भागीदार या नात्याने वाटाघाटी करण्यास आम्ही तयार आहोत.’ हीच भूमिका ते फाळणीच्या मागणीपर्यंत मांडत राहिले. याच वेळी ते असेही स्पष्ट करीत, ‘मुस्लीम लीगचे धोरण परिपूर्ण राष्ट्रवादी आहे.’ १९३७ पासून शेवटपर्यंत तेच लीगचे अध्यक्ष होते. १९३७ च्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी जाहीर केले, ‘बहुसंख्याक समाजाबरोबर कोणता समझोता होणे अशक्य आहे.. सन्माननीय समझोता फक्त जे समान असतात त्यांच्यातच होऊ शकतो.’ त्यांनी आता हिंदू व मुस्लीम संस्कृती कशी भिन्न आहे हे अनेक बाबींचा उल्लेख करून अधिक ठाशीवपणे सांगायला सुरुवात केली. काँग्रेसचा राष्ट्रवाद हा हिंदू राष्ट्रवाद आहे, असे ते सांगू लागले. १९३८ पासून वाटाघाटींसाठी त्यांनी काँग्रेसला पूर्वअटच घातली होती की, काँग्रेस व लीग यांच्यातील पूर्ण समानतेचा दर्जा आधी मान्य केला पाहिजे. याचा अर्थ काँग्रेस ही हिंदू राष्ट्राची व लीग ही मुस्लीम राष्ट्राची प्रतिनिधी मान्य करा असा होता. हा द्विराष्ट्रवाद मान्य करण्यास काँग्रेस तयार नव्हती.
फाळणीचा ठराव होण्याच्या पंधरा दिवस आधी जिनांनी एका लेखात मागणी केली होती, ‘भारतात दोन राष्ट्रे आहेत. हे मान्य करूनच भारताची राज्यघटना तयार झाली पाहिजे व त्या आधारावर त्यांना आपल्या सामाईक मातृभूमीच्या शासनात वाटा मिळाला पाहिजे.’
फाळणीची मागणी केल्यानंतरही प्रत्यक्ष फाळणीपर्यंतच्या सात वर्षांच्या काळात त्यांनी अनेकदा द्विराष्ट्रांच्या आधारावर अखंड भारत स्वीकारण्याची तयारी दाखविली होती. ‘भावी राज्यघटनेत मुसलमानांना समान वाटा मिळाला पाहिजे.’ अशी त्यांनी या काळातील अनेक भाषणांत मागणी केली होती. तो मिळत नसेल तर फाळणी करावी लागेल, अशी त्यांची भूमिका होती. फाळणी ठरावानंतरच्या १९४१ च्या मद्रास येथील लीगच्या अधिवेशनात ५० टक्क्यांची मागणी झाली होती. १९४६ ची ‘कॅबिनेट मिशन योजना’ लीगने मान्य केली, ती अखंड भारताची होती. नंतर त्या योजनेस आधी काँग्रेसने फाटे फोडले व मग लीगने ती नाकारली. नेहरूंच्या अंतरिम शासनातील मुस्लीम लीगचे मंत्री चुंद्रिगर यांनी नंतर स्पष्टपणे सांगितले, ‘पाकिस्तान ठरावाचा हेतू दोन राष्ट्रांना समान वाटय़ाच्या पायावर अखंड भारतात एकत्र जोडणे हा होता.’
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, द्विराष्ट्रवाद फाळणीसाठी अडचणीचा होता. भारतातील सर्व मुसलमान एक राष्ट्र असतील तर फाळणी केल्याने उर्वरित भारतातील मुसलमानांच्या राष्ट्रीयत्वाचा प्रश्न कसा सुटणार होता? म्हणूनच १८८७ पासून द्विराष्ट्रवाद मांडला तरी १९४० पर्यंत त्या आधारे फाळणीची मागणी करण्यात आली नव्हती. काँग्रेसने फाळणीची मागणी स्वीकारली, पण द्विराष्ट्रवाद कधीही मान्य केला नाही. फाळणी मान्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या ठरावात ‘द्विराष्ट्रवाद खोटा’ असल्याचे म्हटले आहे. ती स्वयंनिर्णयाच्या आधारे मान्य केली होती. अशा प्रकारे फाळणी स्वीकारून काँग्रेसने ‘अखंड भारत व दोन राष्ट्र’ हा प्रश्न मिटवून टाकला; जिनांचा सांस्कृतिक द्विराष्ट्रवादच उद्ध्वस्त करून टाकला!
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
धर्म-पंथ-जातनिरपेक्षपणे सर्वाना समान हक्क देणारे सार्वभौम राष्ट्र निर्माण करण्याचे काँग्रेसचे तिच्या स्थापनेपासूनचे उदात्त ध्येय सहज साध्य होणारे नव्हते. त्या स्वतंत्र राज्यातील सत्तेत आम्हाला किती वाटा मिळणार, असे प्रश्न उपस्थित करून काही वर्ग काँग्रेसविरोधात उभे ठाकले. यापैकी एक वर्ग हिंदू समाजातील ब्राह्मणेतरांचा होता. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तो वाटा मिळावा असे या वर्गाला वाटत होते. त्यातील काही गटांनी आपल्याला विधिमंडळात मिळणारा राखीव वाटा स्वतंत्र मतदारसंघामार्फत (म्हणजे त्या जाती प्रतिनिधी त्याच जातीच्या मतदारांनी निवडण्याची पद्धत) मिळावा, अशीही मागणी केली होती. तथापि, या वर्गाचे समाधान करून भारताची राज्यघटना त्यांना स्वीकारण्यास लावण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. काँग्रेसच्या वरील ध्येयाला विरोध करणारा दुसरा वर्ग मुसलमानांचा होता. त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात समाधान करण्यात काँग्रेसला यश आले नाही. परिणामत: स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्याचा पर्याय त्यांना देण्यात आला. १९४६ साली निवडून आलेल्या एका घटना समितीच्या दोन घटना समित्या करण्यात आल्या. यालाच भारताची फाळणी म्हणतात.
लोकशाही मार्गाने अल्पसंख्याकांना मिळणारे सुरक्षा हक्क व लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव प्रतिनिधित्व मुसलमानांना देण्यास काँग्रेस नेहमीच तयार होती. मात्र मुस्लीम नेत्यांची मागणी होती की, त्यांना हिंदूंबरोबर सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे. यासाठी त्यांनी असा सिद्धांत मांडला की, मुसलमान हा केवळ एक अल्पसंख्याक समाज नसून स्वतंत्र राष्ट्र आहे. यालाच द्विराष्ट्रवाद म्हणतात. ‘राष्ट्र’ म्हटले की संख्येचा प्रश्न निर्माण होत नाही; मुसलमान हेही हिंदूंप्रमाणेच एक राष्ट्र ठरतात; सर्व राष्ट्रे समान हक्कांची ठरत असल्यामुळे सत्तेत समान वाटा मागता येतो, यासाठी हा सिद्धांत मांडण्यात आला. तो भारताच्या फाळणीसाठी मांडण्यात आला, हा सर्वसामान्य समज चुकीचा आहे. तो मूलत: अखंड भारतात समान वाटा मागण्यासाठी मांडण्यात आला होता, फाळणीसाठी नव्हे!
या गैरसमजाचे एक कारण म्हणजे जेव्हा जिनांच्या मुस्लीम लीगने १९४० मध्ये फाळणीची मागणी केली, त्या वेळी पहिल्यांदा द्विराष्ट्रवाद मांडण्यात आला, असा इतिहास सांगितला गेला. द्विराष्ट्रवाद हे कारण व फाळणी हा परिणाम अशी जोड लावण्यात आली. वस्तुत: सर सय्यद अहमद खान यांनी १८८७ सालीच हा सिद्धांत मांडला होता व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला. त्यांनी तो सिद्धांत फाळणीसाठी मांडला नव्हता, तर अखंड भारतात राष्ट्र म्हणून मुसलमानांना ५० टक्के वाटा मिळावा यासाठी मांडला होता. त्यांनी फाळणीची कल्पनाही मांडली नव्हती, मग ते हा सिद्धांत कशाला मांडतील असे समजून तिकडे इतिहासकारांनी लक्ष दिले नाही. १८८७ चे काँग्रेसचे अध्यक्ष न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजी यांना सर सय्यद अहमद खान यांनी लिहिले होते की, ‘‘ ‘नॅशनल काँग्रेस’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थच मला कळत नाही. भारतात राहणाऱ्या विविध धर्म व जातींचे मिळून एक राष्ट्र बनू शकते, असे आपण समजता की काय? ते केवळ अशक्य आहे.. मी अशा कोणत्याही काँग्रेसला आक्षेप घेईन की जी भारताला एक राष्ट्र मानते. ज्या दोन राष्ट्रांची ध्येय व उद्दिष्टे भिन्न आहेत त्यांची ‘एक राष्ट्रीय’ काँग्रेस कशी बनू शकेल?’’ यास तय्यबजींनी उत्तर दिले होते, ‘‘तुमचा काँग्रेसवर आक्षेप आहे की, ती भारताला एक राष्ट्र मानते. मला तरी हे ठाऊक नाही की कोणी भारताला एक राष्ट्र मानीत आहे.’’ याच सिद्धांताच्या आधारावर सर सय्यद यांच्या वतीने मागणी केली गेली की, केंद्रीय व प्रांतिक मंत्रिमंडळांत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मुसलमानांना हिंदूंबरोबरीचे म्हणजे ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. काँग्रेसच्या स्थापनेपूर्वी १८८३-८४ मध्ये सर सय्यद ‘हिंदू व मुसलमान हे भारत वधूचे सुंदर डोळे आहेत’ असे म्हणत होते. त्याचा अर्थ आता दोघांना समसमान हक्क मिळाले पाहिजेत, असा लावण्यात आला.
१९०६ ला स्थापन झालेल्या मुस्लीम लीगने जन्मापासून शेवटपर्यंत द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार केला. त्याच वर्षी हिज हायनेस आगाखान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने व्हाइसरॉयकडे मागणी केली की, ‘भारतीय मुसलमान एक अल्पसंख्याक जमात नसून राष्ट्र आहेत व त्या आधारावर त्यांचे हक्क कायदा करून निश्चित करा.’ तेच मुस्लीम लीग पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. १९२५ च्या लीग अधिवेशनाचे अध्यक्ष सर अब्दुल रहिम यांनी अध्यक्षीय भाषणात द्विराष्ट्रवादच मांडला, ‘‘दोघांचे धर्म, रीतीरिवाज, संस्कृती, इतिहास, परंपरा सर्वस्वी भिन्न आहेत.. ते केवळ एका देशात राहतात, एवढय़ानुसार एक राष्ट्र होऊ शकत नाहीत..’’ १९२९ मध्ये लीगसहित चौदा मुस्लीम संघटना मिळून स्थापन झालेल्या अ. भा. मुस्लीम कॉन्फरन्सने हाच द्विराष्ट्रवाद मांडला होता. मुस्लीम लीगचे १९३० चे अध्यक्ष डॉ. मोहंमद इक्बाल, १९३१ चे अध्यक्ष चौधरी झापरूल्लाखान यांनी अध्यक्षीय भाषणात मुस्लीम स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, हाच सिद्धांत पुन्हा मांडला होता. पण कोणीही फाळणीची मागणी केली नव्हती.
जिना द्विराष्ट्रवादी मुस्लीम लीगचे १९१६ साली अध्यक्ष झाले होते. त्याच वर्षी त्यांनी काँग्रेसशी ऐक्याचा ‘लखनौ-करार’ केला होता. पुढे १९४० साली त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘लखनौ-करार हा द्विराष्ट्रवादाच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारलेला होता.’ तेव्हापासून १९४० साली फाळणीची मागणी करेपर्यंत ते द्विराष्ट्रवादी पण हिंदू-मुस्लीम ऐक्याची व अखंड भारतवादी भूमिका मांडत राहिले. १९२९ साली त्यांनी केलेल्या १४ मागण्यांत दुर्बल केंद्र सरकार, पाच संपूर्ण स्वायत्त बहुसंख्याक मुस्लीम राज्ये, केंद्रीय विधिमंडळात व मंत्रिमंडळात तसेच प्रांतिक मंत्रिमंडळांत मुसलमानांसाठी किमान १/३ वाटा, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, त्यांच्या संबंधातील कायदे नाकारण्याचा त्यांना अधिकार अशा काही मागण्या होत्या. हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्या या ‘राष्ट्रवादी’ मागण्या काँग्रेसने नाकारल्या.
१९३५ पासून नवी राज्यघटना येणार होती. तेव्हापासून जिना स्पष्टपणे द्विराष्ट्रांच्या पायावर समान वाटय़ाची मागणी करू लागले. फेब्रुवारी १९३५ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळात त्यांनी मागणी केली की, समान धर्म, वंश, भाषा, संस्कृती, संगीत व अन्य अनेक गोष्टींमुळे मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत व त्यानुसार त्यांना हक्क देण्याची तरतूद केली पाहिजे. दोन महिन्यांनी मुंबईतील भाषणात त्यांनी मागणी केली, ‘नव्या राज्यघटनेत मुसलमानांना हिंदूंबरोबरचे समान स्थान मिळाले पाहिजे.’ १९३६ च्या लीगच्या अधिवेशनात त्यांनी स्पष्ट केले, ‘आपल्या संघटनेच्या मदतीनेच मुसलमान हे हिंदूंबरोबर दोन (समान) राष्ट्रे म्हणून समझोता करू शकतील.’ अधिवेशनाचे अध्यक्ष न्या. सर सय्यद व वजीर हुसैन यांनी भाषणात द्विराष्ट्रांचा सिद्धांत मांडला. १९३७ मध्ये नेहरूंना उद्देशून जिना म्हणाले की, ‘हिंदूंबरोबर समान भागीदार या नात्याने वाटाघाटी करण्यास आम्ही तयार आहोत.’ हीच भूमिका ते फाळणीच्या मागणीपर्यंत मांडत राहिले. याच वेळी ते असेही स्पष्ट करीत, ‘मुस्लीम लीगचे धोरण परिपूर्ण राष्ट्रवादी आहे.’ १९३७ पासून शेवटपर्यंत तेच लीगचे अध्यक्ष होते. १९३७ च्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी जाहीर केले, ‘बहुसंख्याक समाजाबरोबर कोणता समझोता होणे अशक्य आहे.. सन्माननीय समझोता फक्त जे समान असतात त्यांच्यातच होऊ शकतो.’ त्यांनी आता हिंदू व मुस्लीम संस्कृती कशी भिन्न आहे हे अनेक बाबींचा उल्लेख करून अधिक ठाशीवपणे सांगायला सुरुवात केली. काँग्रेसचा राष्ट्रवाद हा हिंदू राष्ट्रवाद आहे, असे ते सांगू लागले. १९३८ पासून वाटाघाटींसाठी त्यांनी काँग्रेसला पूर्वअटच घातली होती की, काँग्रेस व लीग यांच्यातील पूर्ण समानतेचा दर्जा आधी मान्य केला पाहिजे. याचा अर्थ काँग्रेस ही हिंदू राष्ट्राची व लीग ही मुस्लीम राष्ट्राची प्रतिनिधी मान्य करा असा होता. हा द्विराष्ट्रवाद मान्य करण्यास काँग्रेस तयार नव्हती.
फाळणीचा ठराव होण्याच्या पंधरा दिवस आधी जिनांनी एका लेखात मागणी केली होती, ‘भारतात दोन राष्ट्रे आहेत. हे मान्य करूनच भारताची राज्यघटना तयार झाली पाहिजे व त्या आधारावर त्यांना आपल्या सामाईक मातृभूमीच्या शासनात वाटा मिळाला पाहिजे.’
फाळणीची मागणी केल्यानंतरही प्रत्यक्ष फाळणीपर्यंतच्या सात वर्षांच्या काळात त्यांनी अनेकदा द्विराष्ट्रांच्या आधारावर अखंड भारत स्वीकारण्याची तयारी दाखविली होती. ‘भावी राज्यघटनेत मुसलमानांना समान वाटा मिळाला पाहिजे.’ अशी त्यांनी या काळातील अनेक भाषणांत मागणी केली होती. तो मिळत नसेल तर फाळणी करावी लागेल, अशी त्यांची भूमिका होती. फाळणी ठरावानंतरच्या १९४१ च्या मद्रास येथील लीगच्या अधिवेशनात ५० टक्क्यांची मागणी झाली होती. १९४६ ची ‘कॅबिनेट मिशन योजना’ लीगने मान्य केली, ती अखंड भारताची होती. नंतर त्या योजनेस आधी काँग्रेसने फाटे फोडले व मग लीगने ती नाकारली. नेहरूंच्या अंतरिम शासनातील मुस्लीम लीगचे मंत्री चुंद्रिगर यांनी नंतर स्पष्टपणे सांगितले, ‘पाकिस्तान ठरावाचा हेतू दोन राष्ट्रांना समान वाटय़ाच्या पायावर अखंड भारतात एकत्र जोडणे हा होता.’
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, द्विराष्ट्रवाद फाळणीसाठी अडचणीचा होता. भारतातील सर्व मुसलमान एक राष्ट्र असतील तर फाळणी केल्याने उर्वरित भारतातील मुसलमानांच्या राष्ट्रीयत्वाचा प्रश्न कसा सुटणार होता? म्हणूनच १८८७ पासून द्विराष्ट्रवाद मांडला तरी १९४० पर्यंत त्या आधारे फाळणीची मागणी करण्यात आली नव्हती. काँग्रेसने फाळणीची मागणी स्वीकारली, पण द्विराष्ट्रवाद कधीही मान्य केला नाही. फाळणी मान्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या ठरावात ‘द्विराष्ट्रवाद खोटा’ असल्याचे म्हटले आहे. ती स्वयंनिर्णयाच्या आधारे मान्य केली होती. अशा प्रकारे फाळणी स्वीकारून काँग्रेसने ‘अखंड भारत व दोन राष्ट्र’ हा प्रश्न मिटवून टाकला; जिनांचा सांस्कृतिक द्विराष्ट्रवादच उद्ध्वस्त करून टाकला!
लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
