वास्तविक पाहता ‘अंदमान इथे कैद्यांना कागद आणि पेन दिले गेले नाही म्हणून स्वा. सावरकरांनी भिंतीवर कोरून काव्य केले होते,’ ही आख्यायिका प्रचलित असतानाच त्यांनी अंदमानातच उर्दूमधून कागदावर- वहीत काव्य लिहिले, ही बातमी ‘लोकसत्ता’त (२९ जुलै) वाचली.
दिलेल्या बातमीनुसार तब्बल ९० वष्रे हे संशोधन अनभिज्ञ होते असे दिसते.
‘लोकसत्ता’चा मी नियमित वाचक आहे. ‘लोकसत्ता’सारख्या एक जबाबदार आणि लोकप्रिय वृत्तपत्राने हे वृत्त देण्यात घाई केली असे वाटते. इतिहासाचा अभ्यासक या नात्याने मला या बातमीबद्दल खालील प्रश्न पडले. किंबहुना प्रत्येक वाचकाला हे प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे असे मला वाटते-
१) इतकी वष्रे हे कागद कोठे होते? आत्ताच का ते बाहेर आले?
२) सावरकरांनी आपल्याला उर्दू भाषा येते, असे कोठेही नमूद केलेले नाहीये किंवा असे कधी भाषणातून बोलले होते हेही ऐकिवात किंवा वाचनात आलेले नाही.
३) त्या कागदावरचे लेखन (हस्ताक्षर) सावरकरांचेच आहे, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे का?
४) १९२१ साली अंदमानचा तुरुंग इंग्रजांकडेच होता आणि तेथील कैद्यांच्या कोणत्याही वस्तूची किंवा लिखाणाची तपासणी केल्याशिवाय ती वस्तू किंवा लिखाण नातेवाईकाकडे सुपूर्द केले जात नसे. मग हे लिखाण इंग्रजांना आक्षेपार्ह वाटले नाही काय? हे सुरक्षाकडे भेदून ‘ती’ वही तेथून गोखले यांच्या हातात पडली कशी, हाही प्रश्न निर्माण होतो.
५) सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न पडतो तो म्हणजे या काव्यरचनेनंतर त्यांनी इतर उर्दू साहित्य का निर्माण केले नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे इतिहास संशोधकांना आता शोधावी लागणार आहेत.
शंकर माने
भरपाई तरी लवकर मिळावी..
‘गेले सरकार कुणीकडे?’ हा अन्वयार्थ (२३ जुलै) अगदी रास्त शब्दात उदासीन प्रशासनाच्या गाफीलपणावर कोरडे ओढणारा आहे. गेल्या वर्षी राज्याला दुष्काळाने ग्रासले होते तर या वर्षी अतिवृष्टीने शेतकरी गांजला आहे. एकूण काय, तर आई भीक मागू देईना, बाप जेवू घालेना, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. आजही शेतकऱ्यांना बँका थारा देत नसल्याने खासगी कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त उपाय नाही हे वास्तव सरकारला शेतकऱ्यांविषयी मनापासून काहीही वाटत नसल्याचेच द्योतक आहे.
विधानसभेत या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रीही उपस्थित राहण्याचे कष्ट घेत नाहीत. एवढा पाऊस आल्यावर पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी ताबडतोब हालचाल व्हायला हवी होती, पण ते सोडून धरणातील पाण्याचे नियोजनही संबंधितांना जमले नाही. एकूणच सत्ताधारी लोकांना राज्यातील शेती, शेतकरी व त्यांचे प्रश्न याबद्दल संपूर्ण अनास्था असल्याचे वारंवार सामोरे आले आहे. पण म्हणून त्यांचे औद्योगिक प्रगतीकडे लक्ष आहे असेही नाही. राज्यकारभार करण्यापेक्षा राजकारण करण्यातच सत्ताधाऱ्यांना जास्त रस असल्याने आजची ही स्थिती उद्भवली आहे.
किमान पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तरी लवकर मिळावी याची खबरदारी सत्ताधारी घेणार का? मुळात ती गरजू लोकांपर्यंत पोचणार का?
-माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई.
ज्ञानभाषा म्हणूनच संस्कृत वाढावी
‘संस्कृत ज्ञानभाषा हेच वैशिष्टय़’ (९जुलै) हा लेख व त्यावरील ‘संस्कृतला धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले..’ ही प्रतिक्रिया (१६ जुलै) वाचली. संवर्धन प्रतिष्ठान लोकसत्ता प्रायोजित, रविंद्र नाटय़मंदिरातील परिसंवादही ऐकला. संस्कृत आणि विज्ञान या विषयांशी संबंधित काही पुस्तकेही वाचनात आली.
दळणवळणाची साधने नसतानाही आसेतुहिमालय अशा या खंडप्राय भारतात ही भाषा हजारो वर्षे प्रचलित राहिली हे मोठेच आश्चर्य नव्हे का? विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे हा. तक्षशीला नालंदा या विद्यापीठातून हजारो-परदेशीही विद्यार्थी शिकत असत. आक्रमकांच्या विध्वंसक वृत्तीमुळे, सुखलोलुपता आणि सत्ताकांक्षा यांच्या लालसेमुळे ‘युद्धेसुद्धा नीतिनियम पाळून लढणाऱ्या’ आमच्या संस्कृतीला हे सर्व अनाकलनीय होते, न झेपणारे होते. ‘सर्वेऽपि सुखिन: सन्तु’ ही आमची संस्कृती होती. नंतरच्या ब्रिटिश आक्रमकांनी आमचा बुद्धिभ्रंश करून फोडा आणि झोडा या मार्गाने राज्य केले हे खरे असले तरी त्यांनी संस्कृत अभ्यास मात्र केला, हे मान्य करावे लागेल.
आज जगभर अनेक देशांत संस्कृतचा अभ्यास चालू आहे. तो व त्याचे कारण लक्षात घेता, ‘संस्कृत ज्ञानभाषा आहे’ हे मान्य करण्यास प्रत्यवाय नसावा. मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे ‘पुढे काय?’ या भाषेतील ज्ञानाचा उपयोग आपण करणार आहोत का नाही, करावा तर लागेलच, पण तो कसा व कुणी करायचा! धर्मभास्कर मासिकाच्या फेब्रु. २०१३ या अंकात भारतभर प्रसिद्ध होणाऱ्या संस्कृत नियतकालिकांची संख्या पाहिली तर ती इतर कोणत्याही भाषेतील नियतकालिकांपेक्षा कदाचित् जास्तच भरेल.
त्यामुळे आता तरी यापुढे जातीय, वर्गीय, प्रांतीय, स्वयंकेंद्रित तेढ बाजूला सारून, भविष्याचा विचार करून, झालेल्या चुका विसरून राष्ट्रीय पातळीवर पुढील धोरण आखावे असे वाटते.
सर्व भारतात शिक्षणाचे माध्यम म्हणून या भाषेचा स्वीकार केल्यास बाल-शिशु वर्गापासून दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने एकेका इयत्तेची सर्व विषयांची पुस्तके-अर्थातच अध्यापनही संस्कृत भाषेतूनच सुरू केल्यास २५ वर्षांत पदवीधर होणारी पिढी संस्कृत जाणणारी असेल. पुढील संशोधनही संस्कृतमधील दडलेल्या, आज कळत नसलेल्या विज्ञानाचेही सुरू होईल.
साहजिकच ती ‘जनभाषा’ ‘राष्ट्रभाषाही’ होईल. प्रत्येक भाषेतील पाठय़पुस्तके ‘संस्कृत’ मधेच छापल्याने छपाईचा खर्च कमी होईलच, पण राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात सुसूत्रता येईल. न्यायालयीन कामकाजही याच भाषेतून झाल्यावर भाषांतराचा खर्च वेळ वाचून प्रलंबित खटल्यांची संख्याही कमी होईल. भ्रष्टाचार, बलात्कारादी अध:पतनापासूनही समाज सुधारण्यास सुरुवात होईल. हे सर्वच कदाचित स्वप्नरंजन वाटेलही, पण निदान आणखी वाईट तरी काही होणार नाही.
-चंद्रशेखर टकले, गोरेगाव.
हा गुन्हा प्रौढांचाच
‘बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा ‘जैसे थे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जुलै) वाचली. अत्यंत निंदनीय गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतील त्यांना बालगुन्हेगार कायद्याचे संरक्षण देऊ नये अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. दिल्लीतील बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एक अल्पवयीन मुलगा असल्याने या प्रकरणाला वाचा फुटली. वास्तविक कायद्यानुसार देण्यात येणारी शिक्षा ही प्रथमत: गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपाशी संबंधित असते व नंतर गुन्हेगार कोण याचा विचार केला जातो. बलात्कार या गुन्ह्य़ाचे स्वरूपच असे आहे की तो फक्त प्रौढ पुरुषच करू शकतो व हे नग्न सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. जर पौगंडावस्थेतील एखाद्या व्यक्तीने असे दुष्कृत्य केलेच तर त्याला बालगुन्हेगार म्हणणे गैर व अयोग्य वाटते. त्यामुळे दिल्ली बलात्कार खटल्यातील आरोपीला हा न्याय न लावल्यास उचित ठरेल असे वाटते.
-कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे.
पोलिसांना झालंय काय?
‘अपंगांच्या डब्यात पोलिसांची दबंगगिरी!’ ही उद्वेगजनक बातमी (लोकसत्ता, २९ जुलै)वाचून मनात आलं या पोलिसांना झालंय तरी काय!
प्रमाणापेक्षा जास्त कामाच्या वेळा, वरिष्ठांची दडपणे, ताण, अपमानास्पद वागणूक अन् उपेक्षा, नागरिकांच्या बेमुर्वतखोर मनमानीमुळे येणारी हतबलता या सगळ्यातून जाणवणारी आगतिकता आणि कामाची आणि जनक्षोभातून उद्भवू शकणारी असुरक्षितता यामुळे पोलिस आपल्या बळाचा वापर आपल्यापेक्षा आगतिक आणि निरुपद्रवी लोकांवर करू लागले असावेत, असे वाटते. अपंगांच्या डब्यातली दबंगगिरी ही त्याचच द्योतक आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने पुरेसे पोलिस पाहिजे तेथे पुरवता येत नाहीत ही राज्यशासन तसेच रेल्वेप्रशासनाची ओरड कायमची आहे. आहेत ते पोलिस काही ना काही कारणाने आगतिकता अनुभवत असतात.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</strong>
तत्परता हवीच
‘हे मारेकरीच’ या २६ जुलैच्या अग्रलेखावरील ‘चुकीच्या माहितीमुळे वाचकांची दिशाभूल होऊ नये..’ (२७ जुल) हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी तत्परतेने लिहिलेले पत्र वाचले. एवढीच तत्परता त्यांनी व त्यांच्या खात्यांनी मुंब्रा वळणरस्ता देखभाली साठी दाखविली असती तर या देशाचे अनेक कोटी रुपयांचे इंधन वाचले असते , तसेच ठाणेकर व असंख्य रखडलेल्या दीनवाण्या प्रवाशांचे प्रवाशांचे आशीर्वाद मिळाले असते.
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
भरपाई तरी लवकर मिळावी..
‘गेले सरकार कुणीकडे?’ हा अन्वयार्थ (२३ जुलै) अगदी रास्त शब्दात उदासीन प्रशासनाच्या गाफीलपणावर कोरडे ओढणारा आहे. गेल्या वर्षी राज्याला दुष्काळाने ग्रासले होते तर या वर्षी अतिवृष्टीने शेतकरी गांजला आहे. एकूण काय, तर आई भीक मागू देईना, बाप जेवू घालेना, अशी राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. आजही शेतकऱ्यांना बँका थारा देत नसल्याने खासगी कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त उपाय नाही हे वास्तव सरकारला शेतकऱ्यांविषयी मनापासून काहीही वाटत नसल्याचेच द्योतक आहे.
विधानसभेत या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मंत्रीही उपस्थित राहण्याचे कष्ट घेत नाहीत. एवढा पाऊस आल्यावर पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी ताबडतोब हालचाल व्हायला हवी होती, पण ते सोडून धरणातील पाण्याचे नियोजनही संबंधितांना जमले नाही. एकूणच सत्ताधारी लोकांना राज्यातील शेती, शेतकरी व त्यांचे प्रश्न याबद्दल संपूर्ण अनास्था असल्याचे वारंवार सामोरे आले आहे. पण म्हणून त्यांचे औद्योगिक प्रगतीकडे लक्ष आहे असेही नाही. राज्यकारभार करण्यापेक्षा राजकारण करण्यातच सत्ताधाऱ्यांना जास्त रस असल्याने आजची ही स्थिती उद्भवली आहे.
किमान पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तरी लवकर मिळावी याची खबरदारी सत्ताधारी घेणार का? मुळात ती गरजू लोकांपर्यंत पोचणार का?
-माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई.
ज्ञानभाषा म्हणूनच संस्कृत वाढावी
‘संस्कृत ज्ञानभाषा हेच वैशिष्टय़’ (९जुलै) हा लेख व त्यावरील ‘संस्कृतला धार्मिक भाषा म्हणून रुजवले..’ ही प्रतिक्रिया (१६ जुलै) वाचली. संवर्धन प्रतिष्ठान लोकसत्ता प्रायोजित, रविंद्र नाटय़मंदिरातील परिसंवादही ऐकला. संस्कृत आणि विज्ञान या विषयांशी संबंधित काही पुस्तकेही वाचनात आली.
दळणवळणाची साधने नसतानाही आसेतुहिमालय अशा या खंडप्राय भारतात ही भाषा हजारो वर्षे प्रचलित राहिली हे मोठेच आश्चर्य नव्हे का? विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे हा. तक्षशीला नालंदा या विद्यापीठातून हजारो-परदेशीही विद्यार्थी शिकत असत. आक्रमकांच्या विध्वंसक वृत्तीमुळे, सुखलोलुपता आणि सत्ताकांक्षा यांच्या लालसेमुळे ‘युद्धेसुद्धा नीतिनियम पाळून लढणाऱ्या’ आमच्या संस्कृतीला हे सर्व अनाकलनीय होते, न झेपणारे होते. ‘सर्वेऽपि सुखिन: सन्तु’ ही आमची संस्कृती होती. नंतरच्या ब्रिटिश आक्रमकांनी आमचा बुद्धिभ्रंश करून फोडा आणि झोडा या मार्गाने राज्य केले हे खरे असले तरी त्यांनी संस्कृत अभ्यास मात्र केला, हे मान्य करावे लागेल.
आज जगभर अनेक देशांत संस्कृतचा अभ्यास चालू आहे. तो व त्याचे कारण लक्षात घेता, ‘संस्कृत ज्ञानभाषा आहे’ हे मान्य करण्यास प्रत्यवाय नसावा. मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे ‘पुढे काय?’ या भाषेतील ज्ञानाचा उपयोग आपण करणार आहोत का नाही, करावा तर लागेलच, पण तो कसा व कुणी करायचा! धर्मभास्कर मासिकाच्या फेब्रु. २०१३ या अंकात भारतभर प्रसिद्ध होणाऱ्या संस्कृत नियतकालिकांची संख्या पाहिली तर ती इतर कोणत्याही भाषेतील नियतकालिकांपेक्षा कदाचित् जास्तच भरेल.
त्यामुळे आता तरी यापुढे जातीय, वर्गीय, प्रांतीय, स्वयंकेंद्रित तेढ बाजूला सारून, भविष्याचा विचार करून, झालेल्या चुका विसरून राष्ट्रीय पातळीवर पुढील धोरण आखावे असे वाटते.
सर्व भारतात शिक्षणाचे माध्यम म्हणून या भाषेचा स्वीकार केल्यास बाल-शिशु वर्गापासून दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने एकेका इयत्तेची सर्व विषयांची पुस्तके-अर्थातच अध्यापनही संस्कृत भाषेतूनच सुरू केल्यास २५ वर्षांत पदवीधर होणारी पिढी संस्कृत जाणणारी असेल. पुढील संशोधनही संस्कृतमधील दडलेल्या, आज कळत नसलेल्या विज्ञानाचेही सुरू होईल.
साहजिकच ती ‘जनभाषा’ ‘राष्ट्रभाषाही’ होईल. प्रत्येक भाषेतील पाठय़पुस्तके ‘संस्कृत’ मधेच छापल्याने छपाईचा खर्च कमी होईलच, पण राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात सुसूत्रता येईल. न्यायालयीन कामकाजही याच भाषेतून झाल्यावर भाषांतराचा खर्च वेळ वाचून प्रलंबित खटल्यांची संख्याही कमी होईल. भ्रष्टाचार, बलात्कारादी अध:पतनापासूनही समाज सुधारण्यास सुरुवात होईल. हे सर्वच कदाचित स्वप्नरंजन वाटेलही, पण निदान आणखी वाईट तरी काही होणार नाही.
-चंद्रशेखर टकले, गोरेगाव.
हा गुन्हा प्रौढांचाच
‘बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा ‘जैसे थे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जुलै) वाचली. अत्यंत निंदनीय गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असतील त्यांना बालगुन्हेगार कायद्याचे संरक्षण देऊ नये अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. दिल्लीतील बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एक अल्पवयीन मुलगा असल्याने या प्रकरणाला वाचा फुटली. वास्तविक कायद्यानुसार देण्यात येणारी शिक्षा ही प्रथमत: गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपाशी संबंधित असते व नंतर गुन्हेगार कोण याचा विचार केला जातो. बलात्कार या गुन्ह्य़ाचे स्वरूपच असे आहे की तो फक्त प्रौढ पुरुषच करू शकतो व हे नग्न सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. जर पौगंडावस्थेतील एखाद्या व्यक्तीने असे दुष्कृत्य केलेच तर त्याला बालगुन्हेगार म्हणणे गैर व अयोग्य वाटते. त्यामुळे दिल्ली बलात्कार खटल्यातील आरोपीला हा न्याय न लावल्यास उचित ठरेल असे वाटते.
-कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे.
पोलिसांना झालंय काय?
‘अपंगांच्या डब्यात पोलिसांची दबंगगिरी!’ ही उद्वेगजनक बातमी (लोकसत्ता, २९ जुलै)वाचून मनात आलं या पोलिसांना झालंय तरी काय!
प्रमाणापेक्षा जास्त कामाच्या वेळा, वरिष्ठांची दडपणे, ताण, अपमानास्पद वागणूक अन् उपेक्षा, नागरिकांच्या बेमुर्वतखोर मनमानीमुळे येणारी हतबलता या सगळ्यातून जाणवणारी आगतिकता आणि कामाची आणि जनक्षोभातून उद्भवू शकणारी असुरक्षितता यामुळे पोलिस आपल्या बळाचा वापर आपल्यापेक्षा आगतिक आणि निरुपद्रवी लोकांवर करू लागले असावेत, असे वाटते. अपंगांच्या डब्यातली दबंगगिरी ही त्याचच द्योतक आहे. एकीकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने पुरेसे पोलिस पाहिजे तेथे पुरवता येत नाहीत ही राज्यशासन तसेच रेल्वेप्रशासनाची ओरड कायमची आहे. आहेत ते पोलिस काही ना काही कारणाने आगतिकता अनुभवत असतात.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</strong>
तत्परता हवीच
‘हे मारेकरीच’ या २६ जुलैच्या अग्रलेखावरील ‘चुकीच्या माहितीमुळे वाचकांची दिशाभूल होऊ नये..’ (२७ जुल) हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी तत्परतेने लिहिलेले पत्र वाचले. एवढीच तत्परता त्यांनी व त्यांच्या खात्यांनी मुंब्रा वळणरस्ता देखभाली साठी दाखविली असती तर या देशाचे अनेक कोटी रुपयांचे इंधन वाचले असते , तसेच ठाणेकर व असंख्य रखडलेल्या दीनवाण्या प्रवाशांचे प्रवाशांचे आशीर्वाद मिळाले असते.
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
