‘लोंढय़ा’वर बंदी; ‘ठिबक’लाच संधी!

दुष्काळाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला पाहिजे; पण गांभीर्य म्हणजे सुतकीपणा नव्हे. संवेदनशीलतेच्या दाखवेगिरीची स्पर्धा नको आहे. दूरगामी निदान व ठोस उपाय मांडणे  महत्त्वाचे आहे. ऊस-शेतकऱ्यांचा तोटा न करता जर सिंचनपद्धतीत ‘मूल’गामी (म्हणजे पाणी थेट व संथगतीने रोपाच्या मुळाशी पोहोचवणे) परिवर्तन झाले तर महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षमतेपकी ४० टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते.
पाणी या संसाधनाचा सुयोग्य वापर महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण महाराष्ट्राचा भूगोल हा पाण्याच्या बाबतीत दुर्दैवी आहे. बराच पाऊस सह्य़कडय़ाला थटून कोकणात वाहून जातो व देशावर कमी उरतो. दख्खनचे पठार इतके उंच आहे की कोकणात धरणे बांधली तरी ते पाणी देशावर चढवणार कसे? ऊस हे पाणीखाऊ पीक ज्या प्रदेशात नद्यांना बारमाही पाणी असते अशा प्रदेशांत घेणे हे जास्त विवेकपूर्ण आहे.
पण महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात उद्योग आणि विकास म्हणजे जणू अपरिहार्यपणे साखर-कारखानाच असे समीकरण दृढ होऊन बसले आहे. इतके साखर कारखाने निघणे आणि चालणे हे आर्थिक गणिताने न होता राजकीय गणिताने होत राहिलेले आहे. मुळात सहकारी साखर कारखाना काढण्याचे भांडवलाचे सूत्रच याला कारणीभूत आहे. ते सूत्र असे की शेतकऱ्यांनी फक्त ७.५ टक्के भांडवल जमा करायचे, त्यात सरकार ३२.५ टक्के भांडवलाची भर टाकते. या ३२.५ वर ना व्याज द्यावे लागते ना लाभांश! उरलेले भांडवल बँकांनी सवलतीच्या दरात घालायचे. या कर्जाला जामीन कोण? तर केवळ सरकार. संचालक मंडळ नव्हे. कंपन्यांप्रमाणे भाग-भांडवलाच्या प्रमाणात मतदान नाही किंवा कोण किती ऊस घालतो त्याच्याही प्रमाणात मतदान नाही. दरडोई एक मत हे दिसायला फार समतावादी दिसते. पण यात खरी गोम अशी आहे की सभासद कोणालाही करून घेता येते. शेतीशी काहीही संबंध नसलेल्यांना जातीच्या आधारावर घेता येते किंवा कामगारांवरही सभासदत्व लादता येते. कंत्राटे व इतर वशिल्यांद्वारे मिंधे लष्करे-होयबा जमवले की तुम्ही सम्राट. मुख्य म्हणजे कसाही कारभार केला तरी ‘सरकार तारी त्याला कोण मारी?’ या न्यायाने कारखाने जगवले जातात. ‘सहकार’माग्रे सरकारची कर्जे बुडवून सभासदांना खूश ठेवणे हा राजकीय फॉम्र्युला, कशी लूट करतो हे उघडकीला आणणारा अहवाल माधव गोडबोले समितीने (एन्रॉनची वेगळी, पण गोडबोलेसाहेब तेच) फार पूर्वी दिला आहे. खुद्द गोडबोलेसाहेबांनी काही लेख लिहून त्यांच्या अहवालाचे काय झाले? यावर आवाज उठवला. पण हा प्रश्न कोणत्याही चळवळीने उचलला नाही. ते काहीही असो, सध्या आपण फक्त पाण्याच्या अक्षम्य उधळपट्टीवर लक्ष केंद्रित करू या.
उधळपट्टी: पाण्याची आणि पाटबंधारे खात्याची
गर्हणीय उधळपट्टी का म्हणायचे? महाराष्ट्रातील एकूण सिंचन उपलब्धीच्या ८० टक्के पाणी हे उसात जाते. पण ग्राहकांच्या सेवनखर्चात (कंझम्प्शन) साखरेचा वाटा फार तर पाच टक्केच असतो. (प्रचार मात्र शहरे आणि शहरी-उद्योग ही खलपात्रे असल्याचा केला जातो.) उसाच्या एकेका लागवडीचा कालखंडही मोठा असतो आणि पाण्याची सातत्याने लागणारी खरी गरजही मोठी असते. रब्बी-ज्वारी हे दुसऱ्या टोकाचे पीक तुलनेसाठी घेतले तर, दर हेक्टरी पाण्याची उसासाठीची ‘खपत’(खरी गरज नव्हे) ही रब्बी-ज्वारीच्या ४० पट असते! सिंचन या शब्दामुळे जो शिडकावा डोळ्यापुढे येतो तो यात नसतो. याला फ्लो-इरिगेशन म्हणतात आणि लोंढा-सिंचन हेच भाषांतर योग्य ठरते. कारण प्रत्यक्ष उसाला लागणारे पाणी हे लोंढय़ाच्या २७ टक्केच असते. ऊस हे किफायतशीर नगदी पीक म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे त्याचा पशात विचार केला पाहिजे. हे जरी मान्य केले तरी, एक भलतेच विपरीत तथ्य दिसते. दर घनमीटर पाण्यामागे येणाऱ्या पशाच्या परताव्या (रिटर्न)बाबत, रब्बी-ज्वारी ही चक्क उसाच्या तिप्पट किफायतशीर असते! होते असे की हमीभाव आणि पाणी, वीज व भांडवल यांना मिळणाऱ्या सबसिडीमुळे ऊस किफायतशीर ‘ठरतो’!
पाण्याची किंमत नगण्य लावण्यामुळे, पाणी वाया जाण्याने खर्चात फरक पडत नाही व त्यामुळे जमीन खार होण्याचे संकटही उभे ठाकते. पाण्याची खरी किंमत वसूल करणारी राजवट असती तर शेतकरी आपसूक ठिबककडे वळलेच असते. पण हेही सरकारीकरणामुळेच व्यवहार्य होत नाही. योग्य किंमत ठरवताना जर पाटबंधारे खात्याची अ-कार्यक्षमता (विजय पांढरे यांनी उपस्थित केलेली) गृहीत धरली तर ती किंमत शेतकऱ्यांना ठिबक-निशीसुद्धा परवडणार नाही. म्हणजेच पाटबंधारे खात्याला सबसिडी देऊनच शेतकऱ्यांना ‘योग्य’ किंमत लावावी लागेल. वरील सर्व आकडय़ांत, सूक्ष्म अचूकता हा मुद्दा नसून समस्येचे गांभीर्य जाणवावे, हा मुद्दा आहे. नेमका व बारकाव्यांसह अभ्यास हा एका लेखात सादर करता येणारच नाही.
मागणीच्या बाजूने पाहिले तरी, जगातले साखरेचे उत्पादन हे वरकड होत चालले आहे. साखरेला मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, हे चित्र आता उलटले आहे. आरोग्यविषयक जागरूकता व अभिरुची बदलामुळे, आता लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात साखरेची मागणी वाढणार नाही. साखरेची किंमत जशी घटत जाईल, तशी उत्पादन-खर्च बचतीतच स्पर्धा करावी लागेल. उसाला हमीभाव, पाटबंधारे खात्याला सबसिडी आणि सहकारमाग्रे सरकारची लूट हे सारे अमर्याद काळ चालू शकणारही नाही. सिंचनाचे पाणी जर उधळलोंढय़ा पद्धतीने उसातच जात राहिले तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘प्रादेशिक असमतोल’ तरी कसा सुधारणार? कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सिंचन पोहोचण्याची आशा तरी कशी ठेवणार?
‘ठिबक’-प्रीमियम, ‘उधळलोंढय़ा’ वर बहिष्कार
ठिबक-सिंचन म्हटले तर, फारच महागडे पाइपांचे जाळे लागेल असे वाटते. पण ते खरे नाही. आनंद कर्वे व इतरांनी बऱ्यापकी कमी गुंतवणुकीत ठिबक साधण्याचे मार्ग शोधले आहेत. भोके बुजू नयेत म्हणून काय करायचे? रोपात अंतर काय सोडायचे? दर हेक्टरी लागवड कमी होईल का? याची गणिते केलेली आहेत. दाट लागवड असतानाही मार्ग आहेत. समजा ठिबक जरी नाही तरी नुसती रेन-गन (पाऊस-तोफ) वापरून थोडा थोडा ‘पाऊस’ पाडला तरी लोंढे सोडण्याच्या मानाने निम्मे पाणी वाचेल. रोपांवरून ओघळत जमिनीकडे जाणारे पाणी, पाटासारखे भसाभसा जिरून जात नाही. निम्मे म्हणजे महाराष्ट्राच्या सिंचन-क्षमतेच्या ४० टक्के! यात असणारा लाभ राज्यानेही जमेस धरला पाहिजे व अनुदाने वळवली पाहिजेत. जागरूक ग्राहकांनी जर सर्टफिाइड ठिबक साखरेला दर किलोमागे थोडा ठिबक-प्रीमियम द्यायला सुरुवात केली (जसा तांदूळ जुना करण्याचा प्रीमियम दिला जातो) तर तो जमवून व नफा घेऊनही ठिबक क्रांती सुरू होऊ शकते. प्रीमियम हा क्रांतीच्या सुरुवातीलाच द्यावा लागेल. कारण उधळलोंढय़ा-साखरेची उचलच कमी होत गेली की ‘उधळलोंढेबाज’ सरळ होतील. ठिबक सर्टिफिकेट देताना भ्रष्टाचार होऊ शकतोच. पण मग ग्राहक पंचायत हे काय फक्त, ‘व्यापारी नसलेल्या जातीं’च्या लोकांनी चालवलेले दुकान आहे? चळवळ म्हणवून घेता ना? मग पाठवा की प्रतिनिधी तपासणीला! ग्राहक म्हणून आपल्याला हितभानाचा आणि मतदानाचा नव्हे तर मतानुसार वागण्याचा अधिकार असतो. नुसते ग्राहक राजा म्हणवून घेण्यात काय हंशील आहे? राजेपण हे दाखवता आले पाहिजे. आपली व्रत-शक्ती आपण एथनिक/ऑर्गेनिकछाप फॅशनेबल गोष्टीत न दवडता महाराष्ट्राच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाकडे वळवायला नको का?
हे सारे ‘जरा’ स्वप्नाळू वाटेल, कारण ते ‘जरा’ तसे आहेच. व्यावहारिक अडचणींची मला बऱ्यापकी कल्पना आहे. मुख्य अडचण अशी की किमान एका कारखान्याच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी पायंडा पाडल्याशिवाय साखरेची, ही ‘ठिबक’वाली आणि ती ‘उधळलोंढी’ अशी वर्गवारी करणारच कशी? सुरुवातीला, ज्या कारखान्यात किमान अमूक टक्के ऊस ठिबक-वाला त्यांची सगळीच साखर ठिबकवाली मानण्यात येईल, अशा काही तडजोडीही कराव्या लागतील. तसेच अपव्यय टळला रे टळला की तितके पाणी कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे वा दुष्काळग्रस्त भागाकडे ‘आपोआपच’ वाहील असा भौगोलिक भ्रमही मी बाळगत नाहीये. वास्तवाकडे एखाद्या परिप्रेक्ष्यातून बघण्यासाठी स्वप्नांच्या मनोऱ्यावर चढावेच लागते. नंतर उतरून वास्तवात नजीकच्या अपेक्षा काय बाळगाव्यात हे बघायचे असते. जागरूक व प्रीमियम देऊ करणारा ग्राहक, हा या परिवर्तनाला पाठबळ देणारा एक घटक असू शकतो, एकमेव नव्हे, याची मला कल्पना आहे.  म्हणूनच जो लोंढाबंदी घालेल त्यालाच मत! असा राजकीय दबावही निर्माण केला पाहिजे.  
पाणी-वंचितांचे लढे स्थानिक न राहता त्यांना हे व्यापक राजकीय टोक आणले पाहिजे. कारण काही घोटाळे हे दृश्य पण तात्कालिक असतात. ते बातमी-खेचकही असतात. आपण आज एक अदृश्य आणि जुनाट (क्रॉनिक) घोटाळा पाहिला आहे. त्यात गल्लती- गफलतींचा खजिनाच आहे, पण गहजब त्यामानाने काहीच नाही.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.