घोटाळ्यातील घोटाळा

दूरसंचार घोटाळ्यामध्ये प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातल्यामुळे या प्रकरणाची तड लागेल अशी जनतेची अपेक्षा आहे. परंतु, कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार सुरू केला तर सर्वोच्च न्यायालय तरी काय करणार, असा प्रश्न नव्याने बाहेर आलेल्या माहितीवरून जनतेला पडू शकतो. दूरसंचार खटला चालविण्यासाठी सीबीआयकडून नेमण्यात आलेल्या वकिलाने थेट आरोपीशीच संधान बांधले आणि बचाव कसा करावा याचे मार्गदर्शन केले. ए. के. सिंग हे त्या वकिलाचे नाव. युनिटेकचे संजय चंद्रा यांच्याशी त्यांचे दूरध्वनीवर बोलणे झाले. सुनावणीच्या वेळी सीबीआयकडून काय मुद्दे मांडले जाणार आहेत व त्याला कसे प्रत्युत्तर देता येईल याची माहिती सिंग यांनी चंद्रा यांना दिली. इतकेच नाही तर फिर्यादी पक्षाकडून मांडण्यात आलेल्या पुराव्यातील कच्चे दुवेही सांगितले. सिंग व चंद्रा यांच्या दुर्दैवाने हे संभाषण ध्वनिमुद्रित झाले व अनामिकाने ते सीबीआयकडे पोहोचविले. त्याचबरोबर ते प्रसारमाध्यमांकडेही गेले. माध्यमांकडे ही माहिती गेल्यावर सीबीआयने कारवाई सुरू केली. सिंग यांच्याकडून ते प्रकरण काढून घेण्यात आले. त्यांची चौकशी सुरू झाली. युनिटेक कंपनीने नेहमीप्रमाणे आमच्या माणसाचा काहीही संबंध नाही, असे सांगून चौकशीसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली. चंद्रा हे काही महिने तुरुंगात होते हे महत्त्वाचे आहे. सिंग व चंद्रा यांच्यात संभाषण झाले की नाही याबद्दल सीबीआय काहीही सांगत नाही. ध्वनिमुद्रणाची प्रत मिळाल्याचे सीबीआयच्या संचालकांनी मान्य केले. त्याचबरोबर हा काही फार मोठा गुन्हा नाही, असा निर्वाळाही माध्यमांकडे देऊन टाकला. सरकारचे काम कसे सुरू आहे हे सर्व या घटनाक्रमावरून लक्षात येईल. दूरसंचार घोटाळ्याच्या चौकशीच्या प्रत्येक पायरीवर सरकारने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. प्रथम घोटाळा नाकारला. मग घोटाळ्याची रक्कम नाकारली. मग चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली. राजा व कनिमोळी यांना वाचविण्याची बरीच धडपड केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कणखर भूमिका घेतल्यानंतर सरकारची पंचाईत झाली. परंतु, घोटाळ्यात अडकलेल्यांना वाचविण्याची खटपट अद्यापही सुरू आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. या घोटाळ्यात फस्त झालेली रक्कम अवाढव्य आहे. इतकी मोठी रक्कम हाती असलेले आरोपी हे नाना क्लृप्त्या लढविणार यात शंका नाही. जे काही विकले जात असेल, ते पडेल त्या किमतीला विकत घेण्याची या मंडळींची तयारी आहे आणि स्वत:ला विकायला बसलेल्यांची पंगतच सरकारी खात्यात लागलेली असते. एखादे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले की, लोक नि:श्वास सोडतात. पण न्यायालयात सरकारकडूनच आरोपींना कशी मदत केली जाते हे त्यांना माहीत नसते. सरकारी वर्तुळापर्यंत मर्यादित असलेली ही बाब या प्रकरणामुळे आता जनतेसमोर आली. कुणा अनामिकाने ते सीबीआयबरोबर माध्यमांच्याही लक्षात आणून दिले म्हणून कारवाईला निदान सुरुवात तरी झाली. ही माहिती माध्यमांकडे पोहोचली नसती तर सीबीआयने काय केले असते हे संचालकांच्या वक्तव्यावरून कळण्यासारखे आहे. ध्वनिमुद्रण करणारा अनामिक   हा जागरूक नागरिक होता की प्रतिस्पर्धी कंपनीचा माणूस होता हे कळलेले नाही. तो कोणीही असू शकतो. मात्र त्याच्या या अफलातून  उद्योगामुळे सरकार व सीबीआय या दोघांनाही उघडे पाडले यात शंका नाही. दूरसंचार घोटाळ्याची पाळेमुळे खणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला यापुढे किती दक्षतेने काम करावे लागणार आहे हे ताज्या घडामोडीवरून सहज कळून येईल.