कडवंचीचे धडे..

जलसंधारणाचे काम शास्त्रीय पद्धतीने करणे आणि पीकपद्धती सुधारणे हे दुष्काळावर उपाय ठरू शकतात. ऊस न लावता आर्थिक आधार देणारी पिके लावता येतात. हे  सारे तज्ज्ञांनी सांगितले तरी आज महाराष्ट्राला पटत नाही, तेव्हा कडवंचीसारख्या गावांकडे पाहावे लागते..
महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश भूप्रदेशावर मोसमी पावसाचे प्रमाण वर्षांला सरासरी ३० इंच एवढे अल्प आहे. त्यातच मोसमी पाऊस लहरी असल्यामुळे आणि तो पडण्याचा कालखंड सुमारे ५० ते ६० दिवस एवढा मर्यादित असल्यामुळे पावसाच्या पाण्याची साठवणूक आणि अशा साठवलेल्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे हे महत्त्वाचे ठरते. दर चार ते पाच वर्षांत महाराष्ट्रामध्ये दोन वर्षे सरासरी एवढा पाऊस पडतो, एक वर्ष सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, एक वर्ष सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो आणि एक वर्ष अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ राज्यकर्त्यांवर येते. हे निसर्गाचे चक्र लक्षात घेऊन दुष्काळाच्या वर्षांत दुष्काळ निवारण करण्यासाठी शासनाने सुयोग्य पावले उचलणे गरजेचे ठरते. त्याचप्रमाणे दूर पल्ल्याच्या काळात दुष्काळाचे निर्मूलन करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. चाळीस वर्षांपूर्वी १९७२ साली पडलेल्या ऐतिहासिक दुष्काळामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकांची जी होरपळ झाली, तेव्हा भविष्यात लोकांची अशी होरपळ होऊ नये यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचा मनोदय दुष्काळपीडित लोकांच्या रेटय़ामुळे सरकारला जाहीर करावा लागला होता. याच प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून १९७३ साली महाराष्ट्रामध्ये रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या अंतर्गत पाझर तलावांची निर्मिती करणे, छोटय़ा-मोठय़ा ओहोळांवर पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे बांधणे अशा प्रकारची कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यास सुरुवात करण्यात आली.
गेल्या ४० वर्षांत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी मधल्या काळात विविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि जवळपास सर्व गावांना लाभदायक ठरू शकणारा पर्याय म्हणजे जलसंधारणेचे काम शास्त्रीय पद्धतीने करणे हा होय. तज्ज्ञांच्या पाहणीनुसार महाराष्ट्रात जलसंधारणाचे काम करता येईल अशी ४४१८५ लघु पाणलोट क्षेत्रे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी सुमारे ३० टक्के क्षेत्रफळावर १९९२ ते २००२ या काळात जलसंधारणाचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. वेगळ्या पद्धतीने सांगायचे तर २००२ सालापर्यंत एकूण २६७१३ ठिकाणी जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी ८३२२ ठिकाणची कामे पूर्ण झाली होती. पुढील काळामध्ये आधीच्याच गतीने कामे करण्यात आली, असे मानले तर किमान २० हजार ठिकाणी जलसंधारणाची कामे निश्चितपणे पूर्ण झाली असणार; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण केलेल्या जलसंधारणांच्या कामांनंतरही पावसाचे प्रमाण घटल्यास महाराष्ट्रातील सुमारे १०,००० गावांना पिण्यासाठी लागणारे पाणी टँकरने पुरविण्याची वेळ येते याचा अर्थ जलसंधारणाची कामे नीट पद्धतीने झाली नाहीत असे सूचित होते.
जलसंधारणाचे काम चांगल्या पद्धतीने झाले असल्यास सदर पाणलोट क्षेत्राला अवर्षणापासून कसे संरक्षण लाभते याचे एक उदाहरण म्हणून जालना जिह्णाामधील कडवंची या गावाकडे पाहता येईल. या गावामध्ये जलसंधारणाचे काम विजय अण्णा बोराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते. सदर गावाला आम्ही २९ जानेवारी २०१३ रोजी भेट दिली तेव्हा त्या गावातील द्राक्षांच्या बागा द्राक्षांच्या घडांनी लगडल्या होत्या. डाळिंबाच्या बागांना पावसाचे आगमन होईपर्यंत सिंचनाची शाश्वती असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. एका ठिकाणी पोपयाच्या बागेतून पोपये काढण्याचे काम सुरू होते. एका हरितगृहामध्ये ढोबळी मिरच्यांच्या रोपांना मिरच्या लागण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१२ सालच्या पावसाळ्यात सुमारे ८ इंचच पाऊस झालेला असताना या गावातील लोक दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत नव्हते हे टीम विजय बोराडे यांच्या कामाचे खास यश होय.
या कडवंची गावाला गावाच्या बाहेरून म्हणजे सरकारी योजनेद्वारे पाण्याचा पुरवठा ना पूर्वी होत होता ना आज होत आहे. त्यामुळे या गावासाठी उपलब्ध असणारा पाण्याचा एकमेव स्रोत म्हणजे त्या गावाच्या सुमारे १६०० हेक्टर जमिनीवर निसर्गाच्या कृपेमुळे दरवर्षी पडणारा सरासरी २५ इंच पाऊस हाच होय. या पडणाऱ्या पावसाचा एकही थेंब गावाच्या क्षेत्राबाहेर वाहून जाणार नाही आणि पर्यायाने मातीचा कणही धुवून बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेऊन तांत्रिकदृष्टय़ा सुयोग्य पद्धतीने जलसंधारण कामाची आखणी आणि अंमलबजावणी करण्यात आली. यामुळे २०१२ च्या पावसाळ्यात सुमारे ८ इंच एवढा अत्यल्प पाऊस झालेला असतानाही हा गाव दुष्काळाच्या कचाटय़ात सापडलेला दिसत नाही. या गावाच्या जलसंधारणाच्या कामासाठी एकूण खर्च १ कोटी २२ लाख रुपये एवढा अल्प झाला आहे. हे जलसंधारणाचे काम होण्यापूर्वी १९९६-९७ साली गावाचे शेतीपासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ७७ लाख रुपये होते. त्यात भरघोस वाढ होऊन ते आता सुमारे १० कोटी रुपये झाले आहे. अशा रीतीने या गावातील ४५५ कुटुंबांतील २६९९ लोकांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडून आले आहे. या गावामध्ये उसाची लागवड करण्यात आलेली नाही आणि तरीही गावात सुख आणि समृद्धी नांदते आहे ही बाब ठळकपणे नोंदवायला हवी.
कडवंची गावाप्रमाणे जलसंधारणाचे काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करून जलसुरक्षा निर्माण करणारी प्रस्तुत लेखकाच्या माहितीची आणखी काही उदाहरणे म्हणजे राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, आडगाव ही उदाहरणे होत. महाराष्ट्रात सुमारे २०,००० जलसंधारणाची कामे पूर्ण झालेली असताना अशा हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ाच गावांमध्ये जलसंधारणाच्या कामामुळे पाण्याची शाश्वती निर्माण झालेली असेल तर तज्ज्ञांची समिती नेमून पूर्ण झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांतील त्रुटींचा आढावा घ्यायला हवा आणि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी उपाय योजायला हवेत. तसेच शक्य असेल तेथे झालेल्या कामातील उणिवा दूर करून अशा गावांतील लोकांना जलसुरक्षेचा लवकरात लवकर लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने तात्काळ पावले उचलायला हवीत.
.. आणि गुजरातचेही उदाहरण
मोसमी पावसाने २०१२ सालात पाठ फिरविल्यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १०,००० गावांतील लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गुजरात राज्यासही २०१२ साली अल्पवृष्टीचा किमान महाराष्ट्राएवढाच तडाखा बसला होता. गुजरातमध्ये अल्पवृष्टीचा तडाखा बसलेले विभाग म्हणजे सौराष्ट्र आणि कच्छ हे होत. या अवर्षणप्रवण विभागांकडे पावसाने पाठ फिरवली असली तरी या विभागातील जनतेवर आज पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ आलेली नाही, कारण या अवर्षणप्रवण भागामध्ये, विशेष करून सौराष्ट्रमध्ये पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा थेंब न थेंब साठवून ठेवण्यासाठी शेततळी, गावतळी, पाझर तलाव, छोटे बंधारे अशी एकूण सहा लाखांहून अधिक कामे गेल्या १०/११ वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात आली आहेत. सदर कामांचा झपाटा आणि त्यासाठी सरकारने खर्च केलेली रक्कम यांचे आकडे कोणालाही चकित करणारे आहेत. उदाहरणार्थ २००१ नंतर सदर विभागामध्ये प्रत्येकी सरासरी १५ लाख रुपये खर्च करून किमान १ लाख बंधारे बांधण्यात आले आहेत. गुजरात सरकारने २००१ सालापासून अशी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली आणि ती चोखपणे पूर्ण केली. अशा कामांमुळे पावसाच्या पाण्याचा भूगर्भामध्ये भरणा होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली आहे. या सर्व प्रक्रियेचा लाभ आज कच्छ आणि सौराष्ट्र या विभागांतील ७० तालुक्यांना झाला आहे.
केवळ पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यावर गुजरातमधील शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी समाधान मानले नाही. त्यांनी या अवर्षणप्रवण भागामध्ये कमी पाण्यावर घेता येणाऱ्या पिकांचा शोध घेऊन शेतकऱ्यांनी त्या पिकांकडे वळावे यासाठी प्रचार मोहीम राबवली आहे. तसेच सिंचनाची नवीन तंत्रे वापरून पाण्याचा वापर कसा कमी करता येईल याची माहिती गावागावांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खास प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. गुजरातमधील भारतीय किसान संघ आणि हिंद स्वराज्य मंडळ या दोन सेवाभावी संस्था अशा कामांत अग्रणी ठरल्या आहेत. अशा रीतीने पाण्याच्या टंचाईच्या समस्येवर सर्व बाजूंनी हल्लाबोल केल्यामुळे जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, सुरेंद्रनगर, भावनगर अशा अवर्षणप्रवण जिल्ह्य़ांच्या कायापालटाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये गेली चार दशके दुष्काळ निर्मूलनाच्या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ अशा घोषणा करण्यात आल्या; परंतु वास्तवातील पाण्याची टंचाई पाहता पाणी जिरविण्यापेक्षा पैसेच जिरविण्यात आले असे वाटते. गुजरातमधील नोकरशाही आणि तेथील स्वयंसेवी संस्था यांनी हातात हात घालून पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले असावेत. महाराष्ट्रात नोकरशाही आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी हातमिळवणी करून पैसे हडप केले. परिणामी आज १०,००० खेडय़ांमध्ये न भूतो न भविष्यति अशी पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.
६ लेखक शेती व आनुषंगिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.
त्यांचा ईमेल : padhyeramesh27@gmail.com
६ बुधवारच्या अंकात : शरद जोशी यांच्या ‘राखेखालचे निखारे’ सदरात ‘ऊसशेतीने केली वाताहत’ हा लेख.