काळ सोकावू नये म्हणून..

सेबीकडून डीएलएफचे सिंग पितापुत्र, सहाराश्री सुब्रतो राय आदींवर जेव्हा कारवाई होते तेव्हा बरं वाटतं. अर्थात आपल्याला या अर्थनियमन क्षेत्रात बरीच प्रगती करायची आहे. ती करायची असेल तर सुरुवात व्हायलाच हवी..
सुरुवात तर झाली आहे, पण कुठपर्यंत जायचंय आपल्याला? अमेरिकेतलं ताजं प्रकरण त्यासाठी लक्षात घ्यायला हवं. किती छान वाटतं असं काही झालं की. आधी सहारा आणि नंतर डीएलएफ. बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सेबीनं या दोन कंपन्यांवर कारवाई केली. सेबीच्या कारवाईच्या झगमगाटामुळे दिवाळीच्या आधीच बऱ्याच उद्योगपतींच्या डोळय़ांसमोर अंधारी आली असेल. हे असं काही पाहायची सवय नाही आपल्याला. कारण ज्याप्रमाणे आपल्याकडे सरकारच्या मालकीचं म्हणजे कोणाच्याच मालकीचं नाही, असं समजायची पद्धत आहे त्याप्रमाणे जनतेची फसवणूक म्हणजे कोणाचीच फसवणूक नाही, असंच मानायचा प्रघात आहे. त्यामुळे होतं काय की छोटय़ा छोटय़ा पाकीटमारांना वगैरे त्यांच्या पापांबद्दल शिक्षा होते; पण जनतेचे हजारो कोटी बिनाहिशेब स्वत:साठी वापरणारे, एका पैचं उत्पादन नसताना कंपनीच्या समभागाचं हजारो कोटींचं मूल्यांकन करून दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारे, एका कारणासाठी जनतेतून पैसा उभा करून तो दुसऱ्याच कामासाठी वापरणारे, तो उभा करताना आपली देणी काय आहेत हे सोयीस्करपणे लपवणारे.. त्यांना काहीच होत नाही. असे अनेक धवलवस्त्रांकित आपल्याकडे उजळ माथ्याने हिंडत असतात. त्यांना कोणी जाब विचारावा अशी व्यवस्थाच नाही. खरं तर नव्हती असं म्हणायला हवं. कारण सेबी, स्पर्धा आयोग अशा रूपानं या अशा नव्या युगाच्या नियंत्रक व्यवस्था आपल्याकडे आता वयात येऊ लागल्यात. एक काळ.. तोही अलीकडचा.. असा होता की, आपल्याकडे कंपन्यांचे समभाग कागदी स्वरूपात असायचे आणि चांगला धनदांडगा उद्योगपती त्याच्या समांतर प्रती काढून सगळय़ांनाच टोप्या घालू शकायचा. काहीही व्हायचं नाही त्याला. खरं तर हा इतका गंभीर गुन्हा. तो करताना कोणी आढळून आलं तर त्यावर भांडवली बाजारात कायमची बंदी तर घालायलाच हवी; पण फौजदारी गुन्हाही त्याच्यावर दाखल होऊन तो तुरुंगात जायला हवा. हे असं काहीच होत नव्हतं आपल्याकडे. आपल्याकडच्या या मुक्त महानुभावांच्या तुलनेत एन्रॉनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनेथ ले किंवा मॅकेन्झी या अतिबडय़ा व्यवस्थापन सल्लागार कंपनीचे प्रमुख रजत गुप्ता यांचे गुन्हे तसे किरकोळ म्हणायला हवेत; पण तरीही त्यांना सणसणीत शिक्षा झाल्या.     
तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर सेबीकडून डीएलएफचे सिंग पितापुत्र, सहाराश्री सुब्रतो राय आदींवर जेव्हा कारवाई होते तेव्हा बरं वाटतं. अर्थात आपल्याला या अर्थनियमन क्षेत्रात बरीच प्रगती करायची आहे. ती करायची असेल तर सुरुवात तर व्हायला हवी. अशी आश्वासक सुरुवात गेल्या काही महिन्यांत सेबीकडनं नक्कीच झाली आहे. सुरुवात झाली आहे, पण कुठपर्यंत जायचंय आपल्याला.. अमेरिकेतलं ताजं प्रकरण त्यासाठी लक्षात घ्यायला हवं.    
अमेरिकन इन्शुरन्स ग्रुप, म्हणजेच एआयजी, ही फक्त त्याच देशातली नाही, तर जगातली एक अतिबलाढय़ विमा कंपनी. तब्बल १३० देशांत पसरलेले जवळपास नऊ कोटी ग्राहक, ९० देशांतून कंपनीच्या सेवेत असलेले ६४ हजार कर्मचारी आणि ६८०० कोटी डॉलर महसूल याच्या आधारे जगातल्या काही बलाढय़ वित्तकंपन्यांत एआयजीची गणना होते; पण सहाच वर्षांपूर्वी, म्हणजे २००८ साली, ही अगडबंब कंपनी अगदी घायकुतीला आली होती. ते वर्ष दोन कारणांसाठी महत्त्वाचं. एक म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा यांची निवड आणि दुसरं म्हणजे आर्थिक मंदीला सुरुवात. त्या मंदीच्या लाटेतच लेहमन ब्रदर्स ही बँक बुडाली. त्यापाठोपाठ सिटी बँकेसह अन्य छोटय़ा-मोठय़ा वित्त कंपन्यांसमोर चांगलंच आर्थिक संकट उभं ठाकलं. तेव्हा या बँकांना अमेरिकी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून म्हणजे फेडरल रिझव्‍‌र्ह- फेडकडून पतपुरवठा केला गेला. एआयजीबाबत ताजा वाद तयार झालाय तो याचबाबत.     
या विमा कंपनीला फेडकडून ८५०० कोटी डॉलरची रसद पुरवली गेली. अमेरिकेचे तत्कालीन वित्तमंत्री टिमोथी गार्टनर, नंतरचे हेन्री पॉलसन आणि फेडचे प्रमुख बेन बर्नान्के यांनी हा निर्णय घेतला. या बर्नान्के यांची तुलनाच करायची तर आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरशी करता येईल. हे अशासाठी सांगायचं की, त्यांची उंची आणि अधिकार कळावा म्हणून. तर हा इतका प्रचंड निधी बर्नान्के यांनी १४ टक्के व्याजाच्या दरानं पुरवला आणि वर कंपनीत ८० टक्के मालकी मागितली, असा आरोप एआयजीमधले एके काळचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार मॉरिस ग्रीनबर्ग यांनी केलाय. ते या संकटकाळी एआयजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यांचं म्हणणं असं की, मुळात ही अशी मालकी मागायचा अधिकार फेडला नाही आणि फेडनं ही मालकी तर मागितलीच; पण वर १४ टक्के इतका चढा व्याजदर आकारला. हे दोन्ही त्यांच्या मते आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे एआयजीचं नुकसान झालं. सबब सरकारनं ५००० कोटी डॉलरची नुकसानभरपाई एआयजीला द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्व कर्जाची परतफेड एआयजीनं २०१२ साली पूर्ण केली; पण १४ टक्के व्याजदरानं ८५०० कोटी डॉलर परत करताना त्याचे जवळपास १८,२०० कोटी डॉलर झाले. म्हणजेच या कर्जातनं फेडला तब्बल २३०० कोटी डॉलरचा फायदा झाला. आता फेडला फायदा म्हणजेच सरकारला फायदा. तेव्हा बर्नान्के यांनी जे काही केलं ते देशाच्या दृष्टीनं योग्यच म्हणायला हवं. म्हणजे आपल्याबरोबर उलटं त्यांनी केलं. आपल्याकडे सरकारी बँका बुडव्या उद्योगपतींना उलट स्वस्त दरात कर्ज देतात. तेही तो अगदी व्याजासकट बुडवतो; पण ना कधी बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते, ना त्या उद्योगपतींवर. तेव्हा अमेरिकेत जे काही झालं त्याबद्दल सरकार, विरोधी पक्ष आणि एकंदरच प्रसारमाध्यमं यांनी आनंद व्यक्त करायला हवं.     
पण तिथे सुरू आहे ते भलतंच. ते आपल्याला बरंच काही शिकवून जाणारं..    
एआयजीच्या ग्रीनबर्ग यांनी बर्नान्के, गार्टनर आणि पॉलसन यांना कोर्टात खेचलंय, एआयजीचं नुकसान केलं म्हणून. गेल्याच आठवडय़ात या तिघांच्याही उलटतपासण्या झाल्या. एआयजीच्या वकिलांना त्यांना तोंड द्यावं लागलं. खरं तर या तिघांनीही जे काही केलं ते सरकारच्या भल्याचंच. या कंपनीला स्वस्तात कर्ज देऊन सरकारच्या तिजोरीला खिंडार पाडलंय असं तर काही झालं नाही. तरीही सरकारनं या तिघांच्या बचावासाठी प्रयत्न केले नाहीत. का?    
कारण अमेरिकी कायदा. या कायद्यातल्या पाचव्या घटनादुरुस्तीनुसार कोणतीही खासगी मालमत्ता तिच्या मूळ मालकाला पुरेशी नुकसानभरपाई दिल्याखेरीज कोणत्याही परिस्थितीत ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही.      
आपल्याला पचायला हे जरा जडच जाईल, कारण आपल्याकडे सरकार छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगपतींसाठी निर्लज्जपणे जमीनदलालाचं काम करत असतं. खरं तर ज्याला उद्योग स्थापायचाय त्यानं जमीनमालकाला जी काही नुकसानभरपाई असेल ती द्यावी आणि जमीन विकत घ्यावी; पण नाही. ती खासगी जमीन सरकार हस्तगत करतं आणि उद्योगपतीच्या पदरात अलगद सोडतं. या औदार्याची परतफेड सरकारी तिजोरीपेक्षा ती हाताळणाऱ्यांच्या खिशातच जात असते. तेव्हा खासगी मालकाला पूर्ण नुकसानभरपाई दिल्याखेरीज त्याची मालमत्ता सरकारसुद्धा ताब्यात घेऊ शकत नाही, हे म्हणजे फारच झालं.     
तर या बर्नान्के यांना आता या खटल्याला तोंड द्यावं लागतंय.    याचा अर्थ इतकाच की, सरकारचा फायदासुद्धा हा नियमांच्या चौकटीत राहूनच व्हायला हवा. सरकारी तिजोरी भरतीये म्हणून कोणाच्याही मुंडय़ा सरकार झालं तरी पिरगाळू शकत नाही. हा अमेरिकी व्यवस्थेचा नियम. हे असं आहे तरी आपण आपल्या समाजवादी म्हणवून घेणाऱ्या व्यवस्थेचे गोडवे गायचे आणि अमेरिकेतल्या भांडवलशाहीला नाकं मुरडायची. असो. तेव्हा हे सर्व बर्नान्के यांनी का केलं? परवा न्यायालयात उलटतपासणीत त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला. बर्नान्के आपल्या शांतपणासाठी ओळखले जातात. अत्यंत मुद्देसूद, तर्कसंगत आणि भावनेला कुठेही थारा न देता युक्तिवाद करण्याचा त्यांचा लौकिक. या प्रश्नाच्या आधी त्यांच्यावर अनेक प्रश्नांचा भडिमार झाला होता आणि अखेर हा प्रश्न- हे तुम्ही का केलंत?
त्यावर आपल्या नेहमीच्या शांतपणाशी प्रामाणिक राहात ते म्हणाले,
‘एआयजीला वाचवावं असा माझा सुतराम हेतू नव्हता, पण या एआयजीपासून जगाला वाचवायला हवं असं मात्र मला ठामपणे वाटत होतं. कंपनीशी मला काहीही देणंघेणं नाही, पण ती बुडाली असती तर जगभरातले कोटय़वधी गुंतवणूकदार, विमाधारक बुडाले असते. त्यामुळे मी ती वाचवली.. आणि ती वाचवताना सरकारच्या गाठीशी चार पैसे राहतील अशीही व्यवस्था केली. बुडीत खात्यात चाललेल्या कंपनीतल्या गुंतवणूकदारांना संकटात टाकण्याऐवजी त्या कंपनीला शासन करून पैसे वसूल करणं हे अधिक महत्त्वाचं असं मला वाटतं.’
याचा अर्थ इतकाच की, म्हातारीला मारणाऱ्यांचा काळ सोकावू नये असे प्रयत्न करणं म्हणजे कल्याणकारी राज्य.. त्यासाठी निर्भय यंत्रणा असाव्या लागतात.    
आता लक्षात येईल सेबीच्या निर्णयात आनंद का मानायचा ते.