इस्त्रीदेखील खराब झाली नाही..

मनुवादाला हातभार, कोणाचा?
‘केवळ जन्माआधारेच? ’ या पत्रात (लोकमानस, २६ डिसें.) आंबेडकरांचे मनुस्मृती दहन आणि दलितांची मनुवादी वृत्ती यांचा लावला गेलेला संदर्भ अताíकक ठरतो. खरेतर मनुस्मृती दहन ही भारताच्या इतिहासातील एक सामाजिक क्रांती होती, त्याचा आरपीआय कार्यकर्त्यांनी देवयानीप्रकरणी केलेली तोडफोडीशी संदर्भ लावणे चुकीचे ठरेल. मग स्वजातीय विवाह, जातीय मेळावे, विशिष्ट जातीच्या गुणवंताचा सत्कार या मनुवादी वृत्तीकडे आपण आपसूकच डोळेझाक करतो, किंबहुना हातभारच लावत असतो. भारतातील समाजव्यवस्थेचा अभ्यास केल्यास दलितांनाही स्वत:ला दलित (हीनपणे) म्हणवून घेणे आवडत नाही. खरेतर १५ टक्के दलितांना उरलेल्या बहुसंख्य ८५ टक्के भारतीय समाजमनाने जन्माआधारे दलित न संबोधल्यास अधिक व्यवहारिकपणाचे व शहाणपणाचे ठरेल. त्यामुळे दलित व दलितेरांनी वैचारिक पातळीवर मनुवादी वृत्ती ठेचून काढण्यास पुढाकार घ्यायला काहीच हरकत नसावी.
अश्विनी धोंगडे, चिंचवड (पुणे)

कायद्याची वाटचाल पाहा..
‘सय्यद आलम आणि हमीदा शेख या दोघांविरुद्ध जादूटोणाविरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल’ अशी बातमी वृत्तपत्रांत छापून आली.(२१ डिसेंबर ). जो कायद्याविरुद्ध कृत्य करतो तो गुन्हेगार असतो. त्याला अटक होते. त्याचा धर्म कोणता, हा विचार पोलीसयंत्रणा करीत नाही. कायदा जेव्हा अध्यादेश (वटहुकूम) स्वरूपात होता तेव्हा त्या कायद्याच्या कलमानुसार अवैध ठरणारे कृत्य करणाऱ्या पहिल्या भोंदुबाबाला अटक झाली, तो सुद्धा इस्लाम धर्मीय होता. हा योगायोग म्हणायचा!
 ‘हा कायदा केवळ िहदू धर्माविरुद्ध आहे.’ असा धादांत खोटा प्रचार कोत्या विचारांनी करणाऱ्या मंडळींना या दोन घटनांनी चपराक बसली असेल. पण धर्माच्या आधारे श्रद्धाळूंची फसवणूक करणारे बुवा-बाबा-बापू आणि धर्माच्या आधारे माणसा-माणसांत भेदाच्या िभती उभारून द्वेषभावना निर्माण करणे, हे जीवनध्येय मानणारे धर्मोन्मादी यांची तोंडे बंद होणार नाहीत. त्यांना कधी सत्य समजून घ्यायचेच नसते, खोटय़ातच गुरफटून राहायचे असते तर काय करणार?    
– प्रा. य. ना. वालावलकर

तंत्रज्ञानाचे वावडे, म्हणून गोंधळ!
सासवड येथे ३, ४ व ५ जानेवारीस होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला, आणि एकूणच अन्यही मराठी संस्थांना  तंत्रज्ञानाचे वावडे का असावे, असा प्रश्न रवीन्द्र भगवते यांच्या पत्रातून (लोकमानस, २४ डिसें.) उपस्थित झाला आहे. त्यासंदर्भात माझा अनुभव :
प्रतिनिधीन नोंदणी करावी म्हणून वेबसाइटवर गेले. तिथे घोर निराशा झालीच, शिवाय तिथल्या उपलब्ध अर्जाची प्रिंट घेऊन त्यासोबत प्रतिनिधी शुल्काचा धनादेश दिनांक ११ डिसेंबररोजी पाठवला. चार दिवसांनंतर कार्यालयाशी दूरध्वनी-संपर्क साधला तेव्हा कळले, कूरिअर अद्याप पोहोचलेले नाही. कूरिअरची पावती जाऊ शोधून आणली. पुढले काही दिवस कार्यालयाशी त्यांनी सांगितलेल्या वेळी संपर्क साधणे आणि ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ हा अनुभव घेण्यात गेले. दिनांक २० डिसेंबररोजी माझ्या बँकखात्यातून धनादेशाची रक्कम वळती झाली (डेबिट पडले!) .. तरीही ‘आपले कूरिअर पोहोचले’ किंवा ‘आपली प्रतिनिधी नोंदणी झाली’ अशी जीव भांडय़ात पाडणारी वाक्ये येईनात.
मला तर सकाळ-संध्याकाळ एकच काम होते.. फोन करणे. त्यातच एकदा, ‘तुमच्याकडे असलेली पावती व तुम्ही पाठवलेल्या चेकची छायाप्रत आम्हाला फॅक्स करा’ असेही सांगण्यात आले. दूरध्वनींचा रतीब सुरूच ठेवल्यावर दि. २४ डिसेंबरला, माझी प्रतिनिधी-नोंदणी झाल्याचं समजलं.. जणू शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट!
रश्मी कशेळकर, रत्नागिरी</strong>

देवयानी प्रकरणात खोब्रागडेंचा ‘आदर्श’ कशाला?
उत्तम कांगाव्याचे उत्तर (१९ डिसेंबर) हा अग्रलेखातून मूळ प्रकरणाचा खोल अभ्यास दिसला नाही. अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीतील अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्याबद्दलचा हा अग्रलेख नसून केवळ ‘बेस्टचे उत्तम खोब्रागडे यांची सुकन्या’ यांच्याबद्दल लिहिलेला लेख वाचत आहोत याचा भास झाला. देवयानी प्रकरणात भारताने कणखर भूमिका घेतल्यावर मीरा शंकर, हरदीप सिंग, माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनाही अमेरिकेने अपमानास्पद वागणूक दिली होती त्या वेळी आपला राष्ट्रवाद कधी इतका उफाळून आल्याचे दिसले नाही. मग खोब्रागडेबाईंनी केलेले काम कोणते ‘आदर्श’ की, आपण त्यांच्या अटकेचा एवढा गहजब करावा, असा प्रश्न अग्रलेखातून आला आहे तो हास्यास्पद आहे. दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२च्या बलात्कार आणि हत्येनंतर अतिशय उत्स्फूर्त आंदोलन आणि गहजब झाला.. अत्याचार तो अत्याचारच मग ‘इतके बलात्कार झाले, परंतु हिच्याच बलात्कारावर एवढा गजहब का?’ असे कोणी त्या वेळी विचारल्यास त्यास कोणी सुज्ञ नक्कीच समजले नसते. एकापेक्षा एक नेहमी अत्याचार होत गेल्यास एकदा त्याचा कहर होऊन ‘आता बस्स’ अशी जनभावना निर्माण होणे आणि न भूतो न भविष्यति प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. असेच काही देवयानी यांच्याबाबतीत भारतात झाले. सुरक्षा तपासणी किंवा त्याच्या नावाखाली ‘रेशिअल प्रोफायिलग’ ज्याला म्हणतात, त्यास बरेच उच्चपदस्थ भारतीय बळी पडले आहेत. केवळ भारतीयांच्या बाबतीतच अशी वागणूक का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. त्यामुळेच हे प्रकरण केवळ भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यास अपमानास्पद वागणूक या नजरेतून बघणे गरजेचे असताना, अग्रलेखात ‘आदर्श’चे प्रकरण आणून देवयानी तरी कुठे धुतल्या तांदळासारख्या आहेत हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. भारत सरकार वा अगदी सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी यांसारखे विरोधकदेखील याबाबतीत अमेरिकेविरुद्ध कधी नव्हे तेवढे आक्रमक होत असताना केवळ काँग्रेसचे मंत्री व अधिकारी यांना प्रश्न विचारून यात राजकारण असावे असे सुचविण्याचा प्रयत्न अग्रलेखात दिसतो.
जसजसे हे प्रकरण उलगडत चालले आहे तसा गुंता आणखीच वाढत आहे. अन्यथा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांना स्वत: याबाबतीत खेद व्यक्त करावा लागला नसता. अमेरिकेतील सरकारी वकील प्रीत भरारा यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा असण्याची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे. देवयानी यांचे वकील डॅनिएल अर्श्ॉक यांच्या मते ४५०० डॉलर ही देवयानी यांची मोलकरीण संगीता यांची नसून ती खुद्द देवयानी यांची मासिक मिळकत आहे. आणि हेच समजण्यात संगीताने डी-एस १६० फॉर्म भरताना तसेच अमेरिकेने गुन्हा दाखल करताना गोंधळ केल्यामुळे त्यांना अटक झाली. रोज मिळत असलेल्या नव्या माहितीमुळे संगीता यांच्या उद्देशाबद्दलही  शंका वाढत आहे. चौकशी सुरू असताना ‘असे भारतात चालते, तेथे चालत नाही’ असे म्हणत खापर फोडणे चुकीचे आहे.
– रविकिरण शिंदे