‘लबाडाघरचे आवतण’ हा अग्रलेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. भारतात सध्या असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. महिला, अंधश्रद्धाविरोधक, माहिती अधिकारात भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारे किंबहुना रुपयादेखील सुरक्षित नाही.. परंतु अन्न सुरक्षा कायदा करून सरकार किंवा मनमोहन सिंग नव्हे तर सोनिया गांधी ‘आम आदमी’च्या नजरेत सुरक्षित होण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न मात्र करीत आहेत. १९४० साली बंगालचा दुष्काळ पडल्यावर जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी रेशन व्यवस्थेचा पाया घातला गेला, त्याच्या अंमलबजावणीत स्वातंत्र्योत्तर काळात येत असलेले अपयश सरकारने हा कायदा पारित करून कबूल केले आहे. अन्यथा रेशन व्यवस्था ही गरिबाला गहू, तांदूळ, साखर व केरोसीन देतच होती ना? सध्याच्या रेशन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार या अन्नसुरक्षा कायदय़ामुळे दूर होईल अशी अशा बाळगणे चुकीचे ठरेल. उलट, भ्रष्टाचार एवढा वाढेल की सरकारी लेखा परीक्षकांचे कामही वाढेल. थोडय़ाच दिवसांपूर्वी गरिबी ही एक मानसिकता आहे असे म्हणणारे राहुलबाबा यांचे बहुमोल विचारही त्यांच्या मातोश्री सोनिया यांनी या कायद्याने खोडून काढले काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
दानाचा विचार उदात्त, शाश्वत..
‘परंपरेच्या वाटेवरल्या थकल्या पायांनी कसे थांबावे?’ हे पुष्पा बाबर यांचे पत्र (लोकमानस, २४ ऑगस्ट ) वाचले.
घरी गणपती आणण्याबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या योग्यच असून त्यांनीच सुयोग्य असे उपायही सुचवले आहेत.
शेवटी देव ही मानवनिर्मित संकल्पना आहे आणि बऱ्याच हितसंबंधीयांनी तिचे पद्धतशीर व्यापारीकरण केले असून विविध मार्गानी खतपाणीही घातले जात आहे. निव्वळ व्यवहारालाच महत्त्व दिले जाते हे ‘मुली देवाधर्माच्या परंपरेचा वारसा सासरी नेऊ शकत नाहीत’ या बाबर यांच्या म्हणण्यातूनच अधोरेखित झाले आहे. देवधर्म मानणाऱ्यांनाही मुलींच्या इस्टेटी चालतात परंतु माहेरच्या परंपरांचे ओझे नको असते.
याच पत्रात बाबर यांनी म्हटल्याप्रमाणे विविध दाने करीत शेवटी देहदानही करावे. केवढा उदात्त विचार त्यांनी मांडला आहे. देव-धर्म अन् सोबत विविध अवडंबरे पाळत इतरांची लूटमार किंवा जीवही घेणाऱ्यांपेक्षा असे विचार हे शाश्वत अन आश्वासक आहेत.
श्री. वि. आगाशे, ठाणे</strong>
आठवडय़ानंतर या शंका गैर म्हणाव्यात का?
डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येला आठवडा उलटूनही तपास गुलदस्त्यातच आहे. पोलिसांची कार्यतत्परता, घटनेचे गांभीर्य आणि एकूण सामाजिक दबाव पाहता या हत्येचे सूत्रधार मिळणे तसे दुरापास्त वाटत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही हत्या पुणे शहरात घडली, आरोपी मोटारसायकलवर आले-गेले आणि हे शहरातल्या कुठल्याच सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रित झाले नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
डॉ. दाभोलकरांचा भविष्यात ‘स्टोन्स’कडे मोर्चा वळणार होता. एकटय़ा पुण्यात ‘स्टोन’विक्रीची उलाढाल काही कोटींमध्ये आहे आणि त्यावर घाला येणे सहजासहजी पचनी पडणारे नाही हे कटू वास्तव आहे. त्यांचे आजवरचे कार्यही अनेकांच्या आíथक उलाढालीवर घाला आणणारे होते. इतर प्रकरणांत ‘सुतावरून स्वर्ग’ गाठणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला यश येत नाही; यामुळे अशी शंका येते की आरोपी सापडूनदेखील त्यामागे असणाऱ्या सूत्रधारांच्या (बडे धेंडे)मुळे शासनाला आरोपी उघड करण्यास अडथळा निर्माण होतो आहे काय? दुसऱ्याही शंकेस वाव आहे की, सरकारला ज्या विधेयकाच्या मंजुरीच्या बाबतीत अडथळा होता ते त्या व्यक्तीच्या हत्येनंतर अचानक कसे संभव झाले.
विधेयक मंजूर केल्यामुळे आपसूकच दाभोलकरांच्या समर्थकांमध्ये सरकारविषयी सहानभूतीची लाट निर्माण होईल त्यामुळे बराचसा जनक्षोभ दबला गेल्यामुळे सूत्रधारांवर पांघरूण घालता येईल. ‘काळ’ हे यावरील सर्वात महत्त्वाचे औषध आहे हे सरकार जाणते. जनतेची स्मृती अल्पकाळ असते तर प्रसारमाध्यमांना एकच विषय लावून धरण्यास व्यावसायिकता आड येते.
आज यंत्रणा इतकी सडली आहे की अगदी ‘काहीही संभव’ आहे. या पाश्र्वभूमीवर जनमानसातील शंकेचे वातावरण गर आणि अवास्तव नक्कीच नाही.
मधुकर बनसोडे, चुनाभट्टी
‘साहसी खेळ दर्जा’च्या निर्णयाची हंडी!
केवळ काही लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे दहीहंडी खेळाला साहसी खेळ म्हणणे चुकीचे आहे. या खेळावर सचिन अहिर, जितेंद्र आव्हाड, प्रताप सरनाईक, राम कदम आदी मुंबई-ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींकडून लाखो रुपये उडवले जातात. या बक्षिसाच्या घसघशीत रकमांवर सरकार म्हणून त्यांचे कसलेच नियंत्रण नाही. जनतेपेक्षा नेतेच चातक पक्ष्याप्रमाणे या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहतात. कारण दिवसभर प्रसारमाध्यमांसमोर ‘चमकेशगिरी’ करण्याची चालून आलेली नामी संधी नेते बरे सोडतील!
अधिकाधिक लोकांनी आपल्या दहीहंडीच्या ठिकाणी गर्दी करावी म्हणून सिनेतारकांना नाचवायचे आणि पशांबरोबर पाण्याचीही नासाडी करायची, हाच या नेत्यांचा शिरस्ता.
बक्षिसांच्या रकमांनी लाखांतील मोठे आकडे गाठल्याने मोठय़ा प्रमाणावर दहीहंडी पथकांची संख्या वाढत आहे. या उत्सवात भाग घ्यायचा तो फक्त पसे, प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी मानसिकता या पथकांची झाल्याने या उत्सवाचा विकृत उत्साह वाढला आहे. हे न कळण्याइतके महाराष्ट्र शासन निर्बुद्ध नाही याची खात्री आहे. पण तरीही या उत्सवाचे जे स्वरूप बदलले आहे ते खरोखरच चांगल्या वळणावर आले पाहिजे असे सरकारला केव्हा वाटणार?
मल्लखांब, गिर्यारोहण आदी खेळ हे साहसी आहेतच; पण त्यांच्याकडे आवश्यक तितके लक्ष न देता क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याच्या मोहात पडले आहेत, असे म्हणण्यास वाव आहे. ज्यांना दहीहंडीमुळे कायमचे अपंगत्व आले, प्राण गमवावा लागला अशी मंडळी आज दहीहंडीकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. अशांची संख्या वाढू नये, हे कोणालाही वाटेल. पण त्यासाठी दहीहंडीबाबत सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार न होणे लज्जास्पद आहे.
जयेश राणे, भांडुप, मुंबई
वृद्ध-संघांनी इच्छामरण विधेयकासाठी पुढाकार घ्यावा
आत्महत्या हा गुन्हा ठरविला जाऊ नये, या शिफारशीचा समावेश असलेले ‘मन:स्वास्थ्य विधेयक- २०१३’ राज्यसभेत केंद्रीय आरोग्य खात्यातर्फे गेल्याच आठवडय़ात मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार आत्महत्येचा संबंध हा त्या-त्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याशी लावला गेला आहे. केंद्र सरकारने एक प्रकारे हे पुरोगामी पाऊल उचलले आहे.
सरकारने असेच दुसरे पाऊल म्हणून ‘इच्छामरण’ या कायद्याकरिता योग्य मसुदा तयार करून तसे विधेयक संसदेत मांडावे. वृद्ध मंडळींची खरी समस्या सुरू होते ती वयाची ८० वर्षे पूर्ण झाल्यावरच. सर्वाच्या मनात भीती असते ती आजारपण येऊन अंथरुणात खितपत पडण्याची व भरमसाट पैसा औषधोपचार अथवा रुग्णालयांवर खर्च होण्याची. सर्व उपाय निष्फळ ठरतात तेव्हा वेदनांतून, क्लेशांतून मुक्तीसाठी मृत्यू हाच एक उपाय, म्हणून ‘दयामरण’ हवे. अंथरुणावर असणे हेच जगणे मानावे का? कायद्याला पळवाटा, तो वाकवणे हे असतेच म्हणून काय तो करायचाच नाही?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या आयस्कॉन, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया आदी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘इच्छामरण’ (दयामरण आणि स्वेच्छामरण) विधेयक सादर करण्याकरिता उत्तम मसुदा तयार करावा व सरकारकडे या कायद्याची मागणी लावून धरावी. तोपर्यंत तरी, अतिज्येष्ठांसाठी भरपूर वैद्यकीय सवलती सरकारने लागू केल्या पाहिजेत.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
‘गूढगर्भी’चा सांगावा..
आत्महत्या आणि जगण्याची इच्छा यांबद्दलचे ‘अंतरीच्या गूढगर्भी’ हे शनिवारचे संपादकीय (२४ ऑगस्ट) वाचले. काही अडथळय़ांमुळे – मग ते आर्थिक असतील वा अन्य प्रकारचे- कधी कधी आयुष्य नकोसे होते, ते संपवावेसे वाटते.. अशा विचारांपासून परावृत्त होण्यासाठी जीवनाबद्दलचे योग्य मुद्दे या संपादकीयात होते.
कधीतरी कोमेजणार म्हणून कळीने फुलायचे थांबू नये, हेच खरे. मरण्याची वेळ शोधण्यापेक्षा जगण्याचा आनंद जागविण्यातच मौज आहे, आणि तेच आयुष्य आहे!
कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी (पूर्व)
तक्रारीची वाट पाहू नका..
जादूटोणाविरोधी वटहुकूम सरकाने घाईघाईने मंजूर केला; पण अंमलबजावणीचे काय ? आज ट्रेन मध्ये , रस्त्यावर , काही वृत्त पत्रांमध्ये , केबल वर सुद्धा बाबा बंगालीच्या जाहिराती दिसून येतात. या जाहिरातींवर पोलिसांनी स्वतहून कारवाई करावी असे वाटते. कारण सर्वसामान्य माणूस पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे टाळतो. सरकारला खरोखरच अंमलबजावणी व्हावी असे वाटत असेल तर सरकारने त्वरित बाबा बंगालींवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत.
– किरण दामले, कुर्ला (पूर्व)
दानाचा विचार उदात्त, शाश्वत..
‘परंपरेच्या वाटेवरल्या थकल्या पायांनी कसे थांबावे?’ हे पुष्पा बाबर यांचे पत्र (लोकमानस, २४ ऑगस्ट ) वाचले.
घरी गणपती आणण्याबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या समस्या योग्यच असून त्यांनीच सुयोग्य असे उपायही सुचवले आहेत.
शेवटी देव ही मानवनिर्मित संकल्पना आहे आणि बऱ्याच हितसंबंधीयांनी तिचे पद्धतशीर व्यापारीकरण केले असून विविध मार्गानी खतपाणीही घातले जात आहे. निव्वळ व्यवहारालाच महत्त्व दिले जाते हे ‘मुली देवाधर्माच्या परंपरेचा वारसा सासरी नेऊ शकत नाहीत’ या बाबर यांच्या म्हणण्यातूनच अधोरेखित झाले आहे. देवधर्म मानणाऱ्यांनाही मुलींच्या इस्टेटी चालतात परंतु माहेरच्या परंपरांचे ओझे नको असते.
याच पत्रात बाबर यांनी म्हटल्याप्रमाणे विविध दाने करीत शेवटी देहदानही करावे. केवढा उदात्त विचार त्यांनी मांडला आहे. देव-धर्म अन् सोबत विविध अवडंबरे पाळत इतरांची लूटमार किंवा जीवही घेणाऱ्यांपेक्षा असे विचार हे शाश्वत अन आश्वासक आहेत.
श्री. वि. आगाशे, ठाणे</strong>
आठवडय़ानंतर या शंका गैर म्हणाव्यात का?
डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येला आठवडा उलटूनही तपास गुलदस्त्यातच आहे. पोलिसांची कार्यतत्परता, घटनेचे गांभीर्य आणि एकूण सामाजिक दबाव पाहता या हत्येचे सूत्रधार मिळणे तसे दुरापास्त वाटत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही हत्या पुणे शहरात घडली, आरोपी मोटारसायकलवर आले-गेले आणि हे शहरातल्या कुठल्याच सीसीटीव्ही कॅमेरात चित्रित झाले नाही हे आश्चर्यकारक आहे.
डॉ. दाभोलकरांचा भविष्यात ‘स्टोन्स’कडे मोर्चा वळणार होता. एकटय़ा पुण्यात ‘स्टोन’विक्रीची उलाढाल काही कोटींमध्ये आहे आणि त्यावर घाला येणे सहजासहजी पचनी पडणारे नाही हे कटू वास्तव आहे. त्यांचे आजवरचे कार्यही अनेकांच्या आíथक उलाढालीवर घाला आणणारे होते. इतर प्रकरणांत ‘सुतावरून स्वर्ग’ गाठणाऱ्या पोलीस यंत्रणेला यश येत नाही; यामुळे अशी शंका येते की आरोपी सापडूनदेखील त्यामागे असणाऱ्या सूत्रधारांच्या (बडे धेंडे)मुळे शासनाला आरोपी उघड करण्यास अडथळा निर्माण होतो आहे काय? दुसऱ्याही शंकेस वाव आहे की, सरकारला ज्या विधेयकाच्या मंजुरीच्या बाबतीत अडथळा होता ते त्या व्यक्तीच्या हत्येनंतर अचानक कसे संभव झाले.
विधेयक मंजूर केल्यामुळे आपसूकच दाभोलकरांच्या समर्थकांमध्ये सरकारविषयी सहानभूतीची लाट निर्माण होईल त्यामुळे बराचसा जनक्षोभ दबला गेल्यामुळे सूत्रधारांवर पांघरूण घालता येईल. ‘काळ’ हे यावरील सर्वात महत्त्वाचे औषध आहे हे सरकार जाणते. जनतेची स्मृती अल्पकाळ असते तर प्रसारमाध्यमांना एकच विषय लावून धरण्यास व्यावसायिकता आड येते.
आज यंत्रणा इतकी सडली आहे की अगदी ‘काहीही संभव’ आहे. या पाश्र्वभूमीवर जनमानसातील शंकेचे वातावरण गर आणि अवास्तव नक्कीच नाही.
मधुकर बनसोडे, चुनाभट्टी
‘साहसी खेळ दर्जा’च्या निर्णयाची हंडी!
केवळ काही लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे दहीहंडी खेळाला साहसी खेळ म्हणणे चुकीचे आहे. या खेळावर सचिन अहिर, जितेंद्र आव्हाड, प्रताप सरनाईक, राम कदम आदी मुंबई-ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींकडून लाखो रुपये उडवले जातात. या बक्षिसाच्या घसघशीत रकमांवर सरकार म्हणून त्यांचे कसलेच नियंत्रण नाही. जनतेपेक्षा नेतेच चातक पक्ष्याप्रमाणे या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहतात. कारण दिवसभर प्रसारमाध्यमांसमोर ‘चमकेशगिरी’ करण्याची चालून आलेली नामी संधी नेते बरे सोडतील!
अधिकाधिक लोकांनी आपल्या दहीहंडीच्या ठिकाणी गर्दी करावी म्हणून सिनेतारकांना नाचवायचे आणि पशांबरोबर पाण्याचीही नासाडी करायची, हाच या नेत्यांचा शिरस्ता.
बक्षिसांच्या रकमांनी लाखांतील मोठे आकडे गाठल्याने मोठय़ा प्रमाणावर दहीहंडी पथकांची संख्या वाढत आहे. या उत्सवात भाग घ्यायचा तो फक्त पसे, प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी मानसिकता या पथकांची झाल्याने या उत्सवाचा विकृत उत्साह वाढला आहे. हे न कळण्याइतके महाराष्ट्र शासन निर्बुद्ध नाही याची खात्री आहे. पण तरीही या उत्सवाचे जे स्वरूप बदलले आहे ते खरोखरच चांगल्या वळणावर आले पाहिजे असे सरकारला केव्हा वाटणार?
मल्लखांब, गिर्यारोहण आदी खेळ हे साहसी आहेतच; पण त्यांच्याकडे आवश्यक तितके लक्ष न देता क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याच्या मोहात पडले आहेत, असे म्हणण्यास वाव आहे. ज्यांना दहीहंडीमुळे कायमचे अपंगत्व आले, प्राण गमवावा लागला अशी मंडळी आज दहीहंडीकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. अशांची संख्या वाढू नये, हे कोणालाही वाटेल. पण त्यासाठी दहीहंडीबाबत सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार न होणे लज्जास्पद आहे.
जयेश राणे, भांडुप, मुंबई
वृद्ध-संघांनी इच्छामरण विधेयकासाठी पुढाकार घ्यावा
आत्महत्या हा गुन्हा ठरविला जाऊ नये, या शिफारशीचा समावेश असलेले ‘मन:स्वास्थ्य विधेयक- २०१३’ राज्यसभेत केंद्रीय आरोग्य खात्यातर्फे गेल्याच आठवडय़ात मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार आत्महत्येचा संबंध हा त्या-त्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याशी लावला गेला आहे. केंद्र सरकारने एक प्रकारे हे पुरोगामी पाऊल उचलले आहे.
सरकारने असेच दुसरे पाऊल म्हणून ‘इच्छामरण’ या कायद्याकरिता योग्य मसुदा तयार करून तसे विधेयक संसदेत मांडावे. वृद्ध मंडळींची खरी समस्या सुरू होते ती वयाची ८० वर्षे पूर्ण झाल्यावरच. सर्वाच्या मनात भीती असते ती आजारपण येऊन अंथरुणात खितपत पडण्याची व भरमसाट पैसा औषधोपचार अथवा रुग्णालयांवर खर्च होण्याची. सर्व उपाय निष्फळ ठरतात तेव्हा वेदनांतून, क्लेशांतून मुक्तीसाठी मृत्यू हाच एक उपाय, म्हणून ‘दयामरण’ हवे. अंथरुणावर असणे हेच जगणे मानावे का? कायद्याला पळवाटा, तो वाकवणे हे असतेच म्हणून काय तो करायचाच नाही?
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या आयस्कॉन, फेस्कॉम, हेल्पेज इंडिया आदी संघटनांनी एकत्र येऊन ‘इच्छामरण’ (दयामरण आणि स्वेच्छामरण) विधेयक सादर करण्याकरिता उत्तम मसुदा तयार करावा व सरकारकडे या कायद्याची मागणी लावून धरावी. तोपर्यंत तरी, अतिज्येष्ठांसाठी भरपूर वैद्यकीय सवलती सरकारने लागू केल्या पाहिजेत.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
‘गूढगर्भी’चा सांगावा..
आत्महत्या आणि जगण्याची इच्छा यांबद्दलचे ‘अंतरीच्या गूढगर्भी’ हे शनिवारचे संपादकीय (२४ ऑगस्ट) वाचले. काही अडथळय़ांमुळे – मग ते आर्थिक असतील वा अन्य प्रकारचे- कधी कधी आयुष्य नकोसे होते, ते संपवावेसे वाटते.. अशा विचारांपासून परावृत्त होण्यासाठी जीवनाबद्दलचे योग्य मुद्दे या संपादकीयात होते.
कधीतरी कोमेजणार म्हणून कळीने फुलायचे थांबू नये, हेच खरे. मरण्याची वेळ शोधण्यापेक्षा जगण्याचा आनंद जागविण्यातच मौज आहे, आणि तेच आयुष्य आहे!
कृष्णा काजरोळकर, विक्रोळी (पूर्व)
तक्रारीची वाट पाहू नका..
जादूटोणाविरोधी वटहुकूम सरकाने घाईघाईने मंजूर केला; पण अंमलबजावणीचे काय ? आज ट्रेन मध्ये , रस्त्यावर , काही वृत्त पत्रांमध्ये , केबल वर सुद्धा बाबा बंगालीच्या जाहिराती दिसून येतात. या जाहिरातींवर पोलिसांनी स्वतहून कारवाई करावी असे वाटते. कारण सर्वसामान्य माणूस पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे टाळतो. सरकारला खरोखरच अंमलबजावणी व्हावी असे वाटत असेल तर सरकारने त्वरित बाबा बंगालींवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत.
– किरण दामले, कुर्ला (पूर्व)
