सरसंघचालकांचे मूळ भाषण पाहा, ऐका!

लेखक बुडाला। लाचारीत।।
चिपळूण साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिल्याबद्दल पुष्पा भावे यांनी खंत व्यक्त केली. हे वाचल्यावर (लोकसत्ता, ५ जानेवारी) फार बरे वाटले. निदान कोणातरी मोठय़ा साहित्यिकाला, विचारवंताला संमेलनाच्या निब्बर आयोजकांना चार फटके लावावे वाटले, नसता परिस्थिती ‘सारेच दीप कसे मंदावले आता’ अशी झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बारामतीच्या नाटय़ संमेलनात पवार कुटुंबीयांच्या पायी आपल्या कलेची निष्ठा वाहताना कोणालाच लाज वाटली नाही. हे नाटय़ संमेलन कै. शारदाबाई गोिवदराव पवार यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांच्या स्मृतीस समíपत केले गेले होते. तसा स्पष्ट उल्लेख नाटय़ संमेलनाच्या पत्रिकेवर होता. कुणाही नाटय़ कलावंतांनी यावर आक्षेप घेतला नाही. शारदाबाई गोिवदराव पवार यांचे नाटय़क्षेत्रातील योगदान काय हे कोणालाही विचारावे वाटले नाही. चिपळूण साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक शरद पवार आहेत. हेच शरद पवार २००४ साली औरंगाबादला झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचेही उद्घाटक होते. इतकंच नाही अजून पाच-पन्नास छोटय़ा-मोठय़ा साहित्य-सांस्कृतिक, नाटय़ उपक्रमांचेही ते उद्घाटक होते. त्यांची ही सगळी उद्घाटकीय भाषणं एकत्र करून जरा तपासा म्हणजे कळेल, ‘जाणते राजे’, ‘थोरल्या साहेबांचे वारसदार’ माननीय शरद पवार यांनी साहित्य, संस्कृतीच्या दृष्टीने काय मौलिक विचार मांडले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून साहित्य, संगीत, कला या क्षेत्रांतून एकाजणाची नियुक्ती आमदार म्हणून केली जाते. मा. शरद पवार यांनी साहित्यिक, कलावंतांचा हा हक्क नाकारून ही उमेदवारी परभणीच्या फौजिया खान यांना दिली. इतकंच नाही, अशा नियुक्त आमदाराला मंत्रिपद देऊ नये असा संकेत असताना तो पाळला नाही. कलाक्षेत्रातील दिग्गजांच्या नाकावर टिच्चून फौजिया खान यांना मंत्रिपद दिले. एवढे असतानाही कोणीच कसे काही बोलले नाही?
परवाच्या २२ डिसेंबरला पठण येथे मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवार यांचे चेले-  (की मराठीतील महान साहित्यिक/ थोर कलावंत/ विचारवंत ?) छगन भुजबळ यांनी केले. त्याप्रसंगीच राष्ट्रवादीचा गावपातळीवरचा एक कार्यकर्ता ज्येष्ठ साहित्यिक, साहित्य संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष रा. रं. बोराडे यांना म्हणतो कसा, ‘सर, तुम्ही मागे बसा, दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम होऊन जाऊ द्या. भुजबळ साहेबांबरोबर माझा फोटो येऊ द्या. तेवढं झालं की, मी तुम्हाला पुढच्या रांगेत आणून बसवतो.’
स्वत:चा आणि साहित्याचा सन्मान राखण्यासाठी शेवटी बोराडे सरच उठून (मागच्या रांगेत नव्हे-) समोर प्रेक्षकांत जाऊन बसले. हे असं किती काळ साहित्यिक चालवून घेणार आहेत?
सर्व निमंत्रित मान्यवर साहित्यिकांना मी असे आवाहन करतो की, वाङ्मयाच्या पोटी आणि स्वाभिमानापोटी थोडी जरी लाज शिल्लक असेल तर, या सर्व निमंत्रितांनी संमेलनास जरूर जावे; पण निषेध म्हणून हार-तुरे स्वीकारू नयेत, प्रवासखर्च, मानधन घेऊ नये. निवास भोजनाची सर्व व्यवस्था नाकारावी. रसिकांच्या निखळ वाङ्मय प्रेमापोटी, मंचावरून आपले विचार, कविता, कला मांडावेत आणि वापस यावे. संयोजक महामंडळाचे पदाधिकारी आणि राजकारणी यांनी चालविलेल्या सत्तेच्या आणि लाचारीच्या या खेळात स्वत:ला अडकवू नये. ज्या बहुजन समाजाचे आणि फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले उठता-बसता घेतात त्या बहुजन समाजातील संत तुकाराम आज हयात असते तर ते कदाचित म्हणाले असते :
गाथा काठावर । काळ उलटला ।
लेखक बुडाला । लाचारीत ॥    
श्रीकांत उमरीकर, परभणी.

प्रश्न सुसंगततेचा,
भीती पुनरावृत्तीची
‘बोंब महाराष्ट्र नव्हे, ही तर अभ्यासाची बोंब’ हे नारायण राणे यांचे पत्र (लोकमानस, ५ जाने.) वाचूनही दोन प्रश्न उरले.
ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्वापार कसत असलेली शेती, एका सरकारी फतव्यापुढे निर्बल असल्यामुळे सरकारच्या हवाली केली, एक प्रकारे स्वत:चा आत्मघात नि महाराष्ट्रासाठी आत्मयज्ञ केला, त्या शेतकऱ्यांना आज काय मिळाले,? काय वाटत असेल,? जेव्हा हे उद्योजक नि बिल्डर्स, त्यांच्या कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनीवर, कोटय़वधी रुपये मिळवताना दिसत आहेत, हे पाहिल्यावर! नारायण राणे यांना उद्योजकांचे हे वागणे मान्य आहे व ते औद्योगिक धोरणाशी सुसंगत आहे, असे वाटते काय?
राणे यांनी सदर पत्रात खुलासा केलेला नसला, तरी मुख्यमंत्री म्हटल्याचे ऐकले की मूळच्या सेझच्या धोरणात मिळणारी कर माफी केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे रद्द झाली व पर्यावरणाच्या कायद्यामुळे तेथे उद्योग उभे करणे उद्योजकांना कठीण भासू लागले, तेव्हा त्यांनी माघार घ्यावयाची परवानगी मागितली. अशा वेळी त्या जमिनीवर ते १०० टक्के घरबांधणी करण्यास मोकळे होते. पण सरकारने त्यांना ६० टक्के उद्योग व ४० टक्के घरबांधणी असा पर्याय दिला, पण वर वर्णिलेला जुना अनुभव पाहता, ते पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार नाहीत कशावरून?
जर खरोखरच महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्राचे भले करू इच्छित असेल व औद्योगिक धोरणात सातत्य/ एकवाक्यता ठेवू इच्छित असेल, तर अशी संपादित केलेली जमीन, कोणत्याही परिस्थितीत बिल्डर्स लॉबीच्या ताब्यात जाणार नाही व उद्योजकाला व्यवसाय करावयाचा नसेल तर ती जमीन मूळ किमतीला (वाढीव/ बाजारभावाने नव्हे) सरकारदरबारी परत करावी, अशी अट घालावी. म्हणजे खरे उद्योजक असतील तेच पुढे येतील व प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतील.
श्रीधर गांगल, ठाणे</p>