नसून खोळंबा, पण असून उपयोग काय?

लोकांना राजकीय पक्ष हवे आहेत ते काही केवळ लेबल म्हणून किंवा कोणत्या तरी प्रतीकांचे घाऊक प्रतिनिधी म्हणून नव्हे; किंवा एखाद्या थोर नेत्याची सावली मिळविण्यासाठी लोक पक्षात जात नाहीत. त्यांना स्वत:ला काही तरी म्हणायचे आणि करायचे असते..
राजकीय पक्षांबद्दल चांगले बोलणारे लोक फारच थोडे सापडतात! पक्षांशिवाय राजकारण चालू शकते असे काही लोकांना वाटते, पण असे होणे खूपच अशक्य कोटीतले आहे. कारण निवडणूक आणि सार्वजनिक निर्णय म्हटले की मतभिन्नता होणे आलेच. तसेच एकसारखी मते किंवा विचार असणारे लोक एकत्र येऊन आणि गट स्थापन करून आपल्या मनासारखे निर्णय व्हावेत म्हणून प्रयत्न करणार हेही ओघानेच आले. लोकांशिवाय पक्ष असू शकत नाहीत आणि पक्षांशिवाय राजकारण असू शकत नाही.
आणि तरीही, लोक पक्षांना नावे ठेवतात किंवा पक्षांपासून दूर राहायला बघतात. राजकीय पक्षांबद्दल लोकांच्या मनात बहुतेक वेळा संशय आणि दुरावा असल्याचे दिसते. त्यातही भारतात लोकांना पक्षांबद्दल अविश्वासही खूप आणि जवळीकही खूप, असे काहीसे गमतीचे आणि गुंतागुंतीचे चित्र आढळते.
गेल्या सुमारे तीन दशकांत राजकारण आणि पक्षीय स्पर्धा यांच्याविषयी जनतेला परस्परविरोधी अनुभव आलेले दिसतात. १९७० च्या दशकात आधी खूप लोकप्रिय असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सरकारी दडपेगिरी करून आणीबाणी आणली हा एक धक्का होता. आणीबाणीनंतर जनता पक्षातील फाटाफूट हा सार्वत्रिक उद्वेगाचा मुद्दा ठरला. त्यानंतर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी झपाटय़ाने लोकांचा भ्रमनिरास झाला. १९८९ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि त्याचबरोबर राजकीय अस्थिरता आणि अनागोंदी यांचाही जन्म झाला.
पक्षांचा प्रस्फोट
नव्वदीचे दशक हे राजकीय पक्षांच्या प्रस्फोटाचे दशक म्हणता येईल. १९८९ नंतर पक्षांचे मोठे पीक आले आणि थेट संसदेत पोहोचणाऱ्या पक्षांची संख्याही बऱ्यापैकी वाढली. गेली पंधरा-वीस वर्षे लोकसभेत एकूण पस्तीस ते चाळीस पक्षांचे प्रतिनिधी असतात. या घडामोडींतून दोन परस्परविरोधी प्रतिक्रिया जन्माला आल्या. एकीकडे अस्थिरता, पक्षांतरे, आघाडय़ांची पुनर्माडणी वगैरे गोष्टींमुळे लोकांना पक्षांवर असणारा विश्वास मर्यादित राहिला. दुसरीकडे अनेक नव्या पक्षांच्या निर्मितीमुळे विविध समूहांना प्रतिनिधित्व मिळाले आणि त्यामुळे त्यांची राजकीय प्रक्रियेशी जवळीक वाढली. अनेक लोकसमूहांना प्रथमच आपले प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष मिळाल्यासारखे वाटले, पण त्याबरोबरच राज्यकारभार करण्याचे किमान कौशल्य बरेच पक्ष ना केंद्रात दाखवू शकले ना आपापल्या राज्यात दाखवू शकले.
तसे तर आपल्या देशात वाटेल तेवढे पक्ष नेहमीच अस्तित्वात असतात. कारण पक्ष बनण्यासाठी जवळपास काहीच अटी नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे नोंद करायची म्हणजे झाला पक्ष स्थापन. त्याच्यासाठी सभासद संख्येची किंवा सभासद नोंदणीची गरज नाही. म्हणजे पक्ष निर्माण होतो तोच मुळी सभासद वगैरेंच्या शिवायच. आपण एकेक पक्ष स्थापन होण्याचा इतिहास पाहिला, तरी असे दिसते की बहुतेक वेळा एखादा गट किंवा नेता नाराज झाला की आधीचा पक्ष सोडून दुसरा पक्ष स्थापन केला जातो. जानेवारी २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेले एकूण पक्ष तब्बल १३९२ इतके होते.
जवळीक आणि दुरावा!
१९९६ पासून होत असलेल्या राष्ट्रीय निवडणूक अभ्यासातून एक परस्परविरोध स्पष्टपणे पुढे येतो. १९८९ पासूनच्या अस्थिर पक्षव्यवस्थेची प्रतिक्रिया म्हणून १९९६ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ३९ टक्केलोकांनी आपला पक्षांवर अजिबात विश्वास नसल्याचे सांगितले, तर जेमतेम १७ टक्के लोकांचा पक्षांवर पुरेसा विश्वास होता. मात्र त्याच वेळी आणि त्याच सर्वेक्षणात ३१ टक्के लोकांनी कोणता ना कोणता पक्ष आपल्याला जवळचा वाटत असल्याचे नमूद केले होते! म्हणजे ‘तुझे नि माझे जमेना अन् तुझ्यावाचून करमेना’ असा हा जनता आणि पक्ष यांचा विचित्र संबंध होता. त्याला १५ वर्षे उलटून गेल्यावर आणि सरकारे स्थिरपणे आपली मुदत पूर्ण करू लागल्यावर या परिस्थितीत थोडा बदल झाला आहे. एक तर पक्षांवर विश्वास नसलेले आणि विश्वास असलेले यांचे प्रमाण आता जवळपास एकास एक असे आहे – म्हणजे शंभरातील १६ व्यक्तींचा पक्षांवर अजिबात विश्वास नाही तर १८ व्यक्तींचा पुरेसा विश्वास आहे, असे २००९ च्या अभ्यासातून पुढे आले. कोणता ना कोणता राजकीय पक्ष जवळचा वाटणाऱ्या लोकांची संख्या २००९ मध्ये २८ टक्के एवढी होती – म्हणजे ती कमी झाली असली, तरी त्यात फार मोठा फरक पडलेला नाही.
आता हे खरे, की एखादा पक्ष ‘जवळचा वाटणे’ ही तशी खूपच फसवी गोष्ट आहे. भारतात फारसे कोणतेच पक्ष काटेकोरपणे सभासदांची यादी ठेवत नाहीत. त्यामुळे खरोखरच किती व्यक्ती एखाद्या पक्षाच्या अधिकृत आणि नियमित सभासद आहेत याचा पत्ता लागणे दुरापास्त आहे. राजकीय पक्षांचा कारभार पारदर्शीपणे चालावा असा आग्रह धरणाऱ्या संघटना पक्षांच्या सभासद-याद्या नीट असाव्यात असा आग्रह धरतात. पण त्याचबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की आपली राजकीय बांधीलकी व्यक्त करण्याच्या रीती आपल्या देशात अगदी वेगळ्या आहेत. सभासद म्हणून नोंद करणे हा त्यातला एक काहीसा गौण भाग आहे. त्यामुळेच वर उल्लेख केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये १९९६ साली सहा टक्के आणि २००९ मध्ये आठ टक्के लोकांनी आपण एखाद्या पक्षाचे सभासद असल्याचे नोंदविले होते.
पक्षांशी असणारी ही जवळीक आणि सभासदत्वाची आकडेवारी कॅनडा, इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियापेक्षा चांगली आहे – तिथे सध्या फक्त चार ते पाच टक्के लोकच स्वत: कोणत्या तरी पक्षाचे सभासद असल्याचे सांगतात आणि पक्ष सभासदत्वाची माहिती गोळा करणाऱ्यांच्या मते तर एक ते दीड टक्का एवढेच लोक कोणत्याही पक्षाचे सभासद असतात. त्यामुळे आपल्या पक्षांना नावे ठेवण्यापूर्वी जगभर राजकीय पक्षांविषयी जी उदासीनता आहे, तिच्या तुलनेत आपल्या देशात लोक आणि पक्ष यांचे संबंध जास्त जवळिकीचे आणि जिवंतपणाचे आहेत हे लक्षात ठेवायला हवे.
पक्षांपुढील आव्हान
लोकसंपर्काचे एवढे भांडवल असतानादेखील आपल्या देशातील राजकीय पक्ष धड वागत नाहीत आणि लोकांच्या विश्वासाचा आदर करीत नाहीत आणि राजकारणाचे अधिक लोकशाहीकरण करण्यास हातभार लावत नाहीत, ही राजकीय पक्षांबद्दलची तक्रार मात्र रास्त ठरेल.
भारतातील पक्षांची रचना आणि कार्यपद्धती सभासद-केंद्रित नाही. पक्षांचा सर्व भर नेते, प्रतिमा, प्रतीके आणि गर्दी यांच्यावर असतो. बहुसंख्य पक्ष हे नेत्याच्या नावानेच ओळखले जातात. त्यांचे सर्व अस्तित्व त्या नेत्याच्या राजकीय कारकिर्दीशी संलग्न असते. दुसरीकडे पक्षाची लोकप्रियता प्रतीकांच्या भोवती किती भावनिक उठाव निर्माण केला यावर ठरते. राजकीय पाठिंबा मिळविण्याच्या या पद्धतीमुळे नियमित सभासद आणि त्यांचा स्थायी स्वरूपाचा पाठिंबा यांची गरज कमी असते. त्याऐवजी थेट लोक-संघटन करण्याचे आणि लोकांच्या नजरेपुढे राहण्याचे उपाय योजले जातात. दिखाऊ कार्यक्रम आणि फलकांचे देखावे हे त्याचेच आविष्कार असतात. त्यामुळे सभासद किंवा सहानुभूतीदार यांचे फारसे काम उरत नाही.
म्हणूनच मग, ज्यांना सार्वजनिक जीवन आणि सरकारचे निर्णय यांच्यात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा असते अशी माणसे पक्षांविषयी निराश होऊन इतर माध्यमे शोधताना दिसतात. भारतात गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत सार्वजनिक सहभाग घेऊ इच्छिणाऱ्या अशा क्रियाशील नागरिकांचा ओढा एक तर एखाद्या छोटय़ा चळवळीकडे असतो किंवा बिगरपक्षीय संघटनेकडे असतो. यातून राजकीय पक्षांचीदेखील कोंडी होते आहे. त्यांना अशा क्रियाशील व्यक्तींच्या सहभागाला मुकावे लागते आणि पक्षबाह्य़ दडपणांना तोंड द्यावे लागते. गेल्या दोनेक वर्षांमध्ये पक्ष आणि सामाजिक संघटना (नागरी समाज) यांच्यात जे द्वंद्व उभे राहिलेले दिसते आहे, त्याचे एक कारण पक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये आहे. लोकांना पक्ष हवे आहेत ते काही केवळ लेबल म्हणून किंवा कोणत्या तरी प्रतीकांचे घाऊक प्रतिनिधी म्हणून नव्हे; किंवा एखाद्या थोर नेत्याची सावली मिळविण्यासाठी लोक पक्षात जात नाहीत. त्यांना स्वत:ला काही तरी म्हणायचे आणि करायचे असते.
अशा लोकांना वाव देण्याचे आव्हान पक्षांपुढे आहे. पण हे आव्हान दिसते तेवढे सोपे नाही. कारण क्रियाशील नागरिकांना पक्षात जागा द्यायची, वाव द्यायचा याचा अर्थ पक्ष चालविण्याची पद्धत बदलावी लागेल. या आव्हानालाच काही वेळा ‘पक्षांतर्गत लोकशाही’चे आव्हान असे म्हणतात. पण हा प्रश्न फक्त पक्षात जास्त मोकळेपणा किंवा पारदर्शीपणा आणणे एवढाच नाही.
आपण पक्ष आहोत म्हणजे काय आणि लोकांनी आपल्या पक्षात कशासाठी यावे आणि पक्षात येऊन काय करावे याच्याबद्दलच्या कल्पना बदलणे असे या आव्हानाचे स्वरूप असेल. एका बाजूला पक्षांच्या नेत्यांना स्वत:मध्ये बदल करावा लागेल तर दुसरीकडे पक्ष ‘चालविणारे’ राजकीय उद्योजक हटवून वेगळ्या पद्धतीने पक्ष चालविण्याची तयारी दाखवावी लागेल. हे आव्हान मोठे आहे आणि आज तरी कोणताच प्रचलित पक्ष असा प्रयत्न करायला तयार होईल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे लोकांना पक्ष हवे आहेत, पण सध्या असलेले पक्ष लोकांना सामावून घेण्यास असमर्थ आहेत, अशी लोकशाही राजकारणाची कोंडी चालू राहणार हीच शक्यता जास्त आहे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com