शिवसेनेची स्वार्थी डरकाळी!

मराठा तितुका घालवावा..
दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनातील एकंदर गरप्रकार व खान-पान सेवेचा निकृष्ट दर्जा हा खरा वादाचा मुद्दा होता. पण शिवसेना खासदारांनी घिसाडघाईने जे पाऊल उचलले त्यामुळे झाल्या प्रकाराचा फायदा सदनाच्या मनमानी व्यवस्थापनाला मिळून पक्ष अडचणीत आला. अशा प्रकारच्या व्यवस्थापनाच्या मुजोरीविरोधात महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी पक्षीय राजकारण विसरून एकजुटीने उभे राहणे आवश्यक होते. पण इतर पक्षांचे खासदार तटस्थ राहिले. त्यामुळे या प्रकरणाला शिवसेना विरुद्ध सदन व्यवस्थापन असा रंग दिला गेला. अहमदशहाने जेव्हा दिल्लीवर आक्रमण केले तेव्हा पेशवे व होळकर, िशदे यांच्या फौजा त्याचा पाडाव करायला समर्थ होत्या, पण श्रेय कोणाला मिळणार या एकाच कोत्या विचारामुळे काही फौजा फुटीर संस्कृतीच्या अधीन झाल्या व पानिपतात मराठी सन्याची वाताहत झाली. हाच प्रकार तामिळनाडू किंवा बंगाल यांच्या बाबतीत झाला असता तर  वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले असते.    
अनिल रेगे, अंधेरी (पूर्व), मुंबई

इच्छामरण गरजेचे..
इच्छामरणासंबंधातील कायदा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे हा मुद्दा वर्ग करून त्यावर विविध राज्यांची मते  मागितली आहेत.
या कायद्याविषयीची गरज अरुणा शानभागच्या दुर्दैवी कथेने झाली आहे. त्याबद्दल कोणालाही वाईटच वाटेल, परंतु असे कितीतरी रुग्ण मरणासन्न अवस्थेत वर्षांनुवर्षे अंथरुणाला खिळलेले असतात. अशा रुग्णांना दयामरण वा इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा असावा. यात रुग्णांचा आजार, वय, आर्थिक बाजू, घरची परिस्थिती, कुटुंबातील मदत करणाऱ्यांची संख्या या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी या कायद्याचा दुरुपयोग होईल, असे सांगितले जाते. परंतु यावर देखरेख ठेवण्यासाठी  समिती असल्यास कुठल्याही प्रकारे त्याचा दुरुपयोग होणार नाही. याव्यतिरिक्त परदेशात ज्या ठिकाणी हा कायदा लागू आहे त्याचा पूर्ण अभ्यास करून तो भारतात लागू करण्यात येऊ शकतो. कुठलाही कायदा किंवा पायंडा जोपर्यंत लोकाभिमुख होत नाही तोपर्यंत नेहमीच टीका होते, परंतु ज्या वेळी त्याचे चांगले परिणाम दिसतात त्या वेळी लोक स्वत:हूनच त्याचा मार्ग स्वीकारतात. सध्या तरी हा कायदा नाही, परंतु अरुणा शानभागच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा इच्छामरणासाठी  दाद मागण्याची मुभा ठेवलेली आहे, ही एक चांगली गोष्ट आहे.
डॉ. गजानन झाडे, नागपूर  

गरिबांचे शोषण हा आपला इतिहासच!
‘बालकामगार विक्रीचे रॅकेट उघड’ ही  बातमी (२३ जुलै) वाचली.  देशात बालकामगार कायदा आहे. त्याची जाणीव कामगार आयुक्त व पोलिसांना असते. जे मालक अशा बालकामगारांना कामावर ठेवतात त्यांनाही कायद्याची जाणीव असते. मात्र हे कायदे राजरोस मोडले जातात, कारण कुणालाही कायद्याची भीती नाही. ही घटना केवळ पनवेलमध्ये घडली असे नव्हे. वसई- विरार या परिसरात तयार कपडे बनविणाऱ्या कारखान्यांतून यांची संख्या भरपूर आहे. ठाणे जिल्ह्यात अनेक कारखान्यांतून बालकामगार आहेत. अनेकांच्या घरात बालमजूर दिसतात. जवळपास सर्वच बालमजूर परराज्यांतून आलेले आहेत. अशा बालकामगारांना  मारझोड केली जाते. राष्ट्र संघाच्या मानव विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतात सर्वात जास्त बालकामगार राबवले जातात, असे म्हटले आहे.  दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधी व कामगारमंत्री यात लक्ष घालीत नाहीत. नाही तरी गरिबांचे शोषण हा आपला इतिहास आहेच. तेव्हा पनवेल प्रकरणात फारसे काही घडेल असे वाटत नाही.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई   

शासनाची स्थितप्रज्ञता किती काळ?
रेश्मा शिवडेकर यांची ‘शिक्षणाचे दुकान’ ही वृत्तमालिका वाचली. मुख्य मुद्दा हा आहे की, याचा शिक्षण विभागावर काही परिणाम होईल का?  दुर्दैवाने स्पष्ट उत्तर आहे ‘बिलकूल(च)नाही’. याचे कारण असे आहे की, ‘लोकसत्ता’ शिक्षण विषयावर सातत्याने आवाज उठवत असतो. शुल्क नियंत्रण कायद्याचा प्रश्न असो की, ‘प्रथम’ने समोर आणलेल्या प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा. परंतु शिक्षण विभागाने चित्रपटगृहातील पडद्याप्रमाणे भूमिका घेतलेली दिसते. चित्रपटाचा पडदा ज्याप्रमाणे दृश्यातील पावसाने भिजत नाही वा अग्नीच्या दृश्याने जळत नाही तद्वतच विद्यार्थी -पालक, प्रसारमाध्यमे, शिक्षणप्रेमी, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था यांनी कितीही ओरड केली तरी ‘ते’ आपल्यासाठी नाहीच अशी स्थितप्रज्ञ भूमिका शिक्षण विभागाने घेतलेली दिसते. सर्वात महत्त्वाचे हे की, केवळ परस्परांच्या संमतीने शिक्षणाचा चाललेला ‘खेळ’ भविष्यात कायदेशीर पेच निर्माण झाला तर कायद्याच्या पातळीवर टिकेल का? त्यातून होणाऱ्या पाल्याच्या नुकसानीस जबाबदार कोण? शासन आणि शिक्षण विभागास  विनंती आहे की, आता तरी चित्रपटगृहातील पडद्याच्या ‘स्थितप्रज्ञते’च्या भूमिकेतून बाहेर पडत विद्यार्थीकेंद्रित, निकोप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थेसाठी विचार करावा.
वर्षां दाणी, नवी मुंबई</strong>

इस्रायलसारखी शेती आपल्याला परवडेल?
इस्रायलसंबंधीचे विनायक दीक्षित यांचे पत्र (लोकमानस, १५ जुलै) वाचले. विसाव्या शतकात जगात धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्रे कृत्रिमरीत्या निर्माण झाली. पाकिस्तान आणि इस्रायल. पण आपल्याकडील हिंदुत्वनिष्ठ मंडळींना पाकिस्तानबद्दल कमालीचा द्वेष तर इस्रायलबद्दल कमालीचे प्रेम असते.  वास्तविक इस्रायल हा अतिशय मग्रूर, आक्रमक, युनो ठरावांना कचरापेटी दाखविणारा, आपल्या क्षेत्रफळाच्या चौपट प्रदेश आक्रमण करून ताब्यात ठेवणारा देश आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा आणि तिथे बँकिंग, मीडिया, चित्रपट अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर कब्जा असणाऱ्या ज्यूंचे आर्थिक साहाय्य याच्या जिवावर या देशातील जहालमतवादी उडय़ा मारीत असतात. (इस्रायलच्या लोकसंख्येपेक्षा न्यूयॉर्कमध्ये ज्यू आहेत.) तेव्हा समृद्ध प्रदेशावर वर्चस्व राखण्याकरिता अरबांच्या डोक्यात पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी ठोकलेला हा खिळा आहे.
काही जण म्हणतात इस्रायल हे अमेरिकेचे ५१ वे राज्य आहे, जे खरे आहे. आपल्याकडील अनेक शेतकरी जर इस्रायलमध्ये  वाळवंटात शेती कशी करतात ते पाहायला जातात. पण त्यानुसार भारतात कोणी फायदेशीर शेती केलेली ऐकली आहे का? आपणही मराठवाडय़ात सफरचंदे पिकवून दाखवू, पण ५ डॉलर खर्च करून तयार झालेले सफरचंद १० डॉलरला आपल्याकडून घ्यायला अमेरिका तयार होईल का?
डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई