खुर्ची.. ज्येष्ठांसाठी!

इंदिरा आणि राजीव गांधी यांचा अपवाद वगळता या देशाला सर्वच पंतप्रधान साठीच्या किंवा पंच्याहत्तरीच्या पुढचेच ‘लाभले’! लालकृष्ण अडवाणी  यांच्यावर होणाऱ्या टीकेतला ‘या वयात पदाची आकांक्षा’ धरल्याचा मुद्दा, आपल्या पंतप्रधानांची आणि पदासाठीच्या इच्छुकांची वयं पाहिल्यास पुरेसा धारदार उरत नाही.. इतकी मोठी वयोवृद्ध नेत्यांची परंपराच आपला देश आजवर तरी जपत आला आहे..
लोकसभा निवडणुकांना अजून सुमारे एक वर्षांचा अवधी असताना देशात पंतप्रधानपदासाठीच्या उमेदवारीवरून एकच गहजब माजला आहे. सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीतर्फे (संपुआ) काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांचं नाव अग्रभागी असलं तरी गेली सुमारे दहा र्वष सत्तेची चव यथेच्छ चाखलेल्या अनुभवी मनमोहन सिंग यांच्याकडूनही निवृत्तीचे स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत. किंबहुना ‘बचेंगे तो और भी लडेंगे’ अशी त्यांची मानसिकता दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांची स्थिती याहून गोंधळाची आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (रालोआ) गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भाजपच्या निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखपदी निवड होताच भीष्माचार्य लालजी अडवाणी यांनी उगारलेलं राजीनामास्त्र, ते परतवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उघड हस्तक्षेप आणि अशा कुठल्या तरी निमित्तासाठीच टेकलेल्या जनता दल (संयुक्त) पक्षाने घेतलेला काडीमोड, या सर्व घडामोडी आगामी काही महिन्यांतील नाटय़मय आणि रंगतदार राष्ट्रीय राजकारणाची नांदी आहेत. त्यामध्ये राजकीय विचारसरणींचा संघर्ष जरूर होणार आहे, पण त्याहीपेक्षा देशाचं नेतृत्व पित्याची गादी चालवत राहुल गांधींसारखा चाळिशीतला तरुण करणार, की साठी ओलांडलेले नरेंद्र मोदी देशाचा ‘गुजरात’ करणार, की कोणत्याच आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास तिसऱ्या/चौथ्या आघाडीच्या व्यासपीठावरून मोदींचे राजकीय स्पर्धक नितीश कुमार किंवा पंचाहत्तरीला आलेले संयमाचे महामेरू शरद पवार चंद्रशेखर-देवेगौडा-गुजराल यांचा वारसा चालवणार, की मोरारजींची आठवण जागी करत लालजीच आपल्या प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीची अखेरची इच्छा पूर्ण करून घेणार, याबद्दल मोठं कुतूहल निर्माण झालं आहे.
तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हापासूनच अशा प्रकारच्या राजकीय नाटय़मयतेची पाश्र्वभूमी अनुभवाला आली आहे. देशाचं स्वातंत्र्य दृष्टिक्षेपात आल्यावर खरेखुरे ‘लोहपुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल यांची या पदासाठीची आकांक्षा लपून राहिली नव्हती. पण पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या नेत्यांना जवळीक वाटणाऱ्या पं. नेहरूंनी अपेक्षेनुसार बाजी मारली, त्यानंतर आयुष्याच्या अखेपर्यंत सलग १७ र्वष त्यांना या पदासाठी प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊ शकला नाही. नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री ज्येष्ठतेच्या आणि त्या काळी गांभीर्यानं घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर सहजपणे पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. जेमतेम दीड वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी भांडणाची खुमखुमी असलेल्या शेजारी पाकिस्तानला झटका देत नेतृत्वाचं वेगळं कौशल्य दाखवून दिलं.
स्वातंत्र्य चळवळीची पाश्र्वभूमी लाभलेले नेहरू आणि शास्त्री हे दोन्ही नेते वयाच्या साठीमध्ये पंतप्रधान झाले. त्यापैकी पंडितजींनी तर पंचाहत्तरीपर्यंत निर्वेधपणे कारभार केला. शास्त्रींच्या अकाली निधनामुळे मात्र तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षामध्ये नेतृत्वाबाबत पेच निर्माण झाला, तेव्हा पिताजींचा समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेल्या इंदिराजींची निवड त्या वेळच्या काँग्रेसच्या तत्कालीन ज्येष्ठांनी केली. अर्थात त्यामागे नेहरू किंवा इंदिराजींबद्दल आदरापेक्षा या ‘गूँगी गुडिया’च्या माध्यमातून आपल्या हाती सत्ता ठेवण्याचा ज्येष्ठ काँग्रेसजनांचा कावा होता. त्यानंतरचा राजकीय इतिहास सर्वज्ञात आहे. वयाच्या पन्नाशीतच हे पद भूषवलेल्या इंदिराजींनी जनता पक्षाचं औटघटकेचं सरकार वगळता, पिताजींइतकाच दीर्घकाळ, पण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जास्त गुंतागुंतीच्या, धकाधकीच्या, काही वेळा शब्दश: वादळी राजकारणाला तोंड देत देशाचं नेतृत्व केलं. त्यांच्या धक्कादायक हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन राजीव गांधी, आजोबांपेक्षाही लोकसभेच्या जास्त जागा जिंकत पंतप्रधान झाले तेव्हा जेमतेम वयाच्या चाळिशीमध्ये होते. स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत देशाला लाभलेला सर्वात तरुण, आधुनिक दृष्टिकोनाचा नेता म्हणून त्यांची इतिहासात नोंद झाली. पण इंदिराजींप्रमाणेच अनैसर्गिक मृत्यूमुळे त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली.
इंदिराजींच्या सत्तेच्या पहिल्या पर्वाची अखेर ठरलेल्या १९७७च्या ऐतिहासिक निवडणुकांनंतर मोरारजी देसाईंच्या रूपाने आत्तापर्यंतच्या सर्वात वयोवृद्ध (८१ र्वष) नेत्याची या पदावर निवड झाली होती आणि त्या वेळी त्यांच्याशी या पदासाठी स्पर्धा केलेले बाबू जगजीवन राम व चौधरी चरणसिंग या नेत्यांनीही वयाची सत्तरी ओलांडली होती. निवडणुकांच्या तोंडावर काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता पक्षाच्या खिचडीत सामील झालेले बाबू जगजीवन राम सेवाज्येष्ठतेबरोबरच दलित कार्ड खेळू पाहत होते, तर पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या जाटांचं नेतृत्व करणाऱ्या चौधरी चरणसिंग यांना फक्त ‘लाल किले पे तिरंगा लहरायेंगे’ एवढीच आयुष्यातली अखेरची इच्छा उरली होती. पुढे जनता पक्षाचं सरकार कोसळल्यानंतर त्यांनी ती पूर्ण करून घेतली. पण संसदेत बहुमताचे पंतप्रधान म्हणून एकही दिवस काम करू शकले नाहीत. यातली योगायोगाची आणखी एक गोष्ट म्हणजे, जगजीवन राम आणि चरणसिंगांनी पंतप्रधानपदावरून हट्ट धरला तेव्हा या ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य कृपलानी या त्यांच्याहून वयस्क द्विसदस्य लवादाने हा पेच सोडवला.
इंदिरा-राजीव कालखंडाचा अपवाद वगळता देशाचं नेतृत्व पुन्हा साठीकडे झुकलं. बोफोर्ससह विविध प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर रान उठवत भाजप आणि कम्युनिस्ट अशा दोन टोकाच्या विचारसरणींच्या कुबडय़ा घेत ‘राजासाब’ विश्वनाथ प्रताप सिंह साठीच्या उंबरठय़ावर असताना पंतप्रधान झाले, तर मंडल-कमंडलूच्या संघर्षांत त्यांचं सरकार अकरा महिन्यांतच कोसळल्यावर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने तरुण तुर्क चंद्रशेखर जेमतेम आठ महिने पंतप्रधानपदी राहिले. त्या वेळी त्यांनीही वयाची साठी ओलांडलेली होती.
काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा काढून घेण्यापूर्वीच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याचा धूर्तपणा चंद्रशेखर यांनी दाखवल्यामुळे मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जावं लागलं, तेव्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नरसिंह राव यांच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीच्या धामधुमीचा ताण पडू न देण्याच्या हेतूने काँग्रेसच्या निवडणुकीचे सूत्रधार राजीव गांधी यांनी निवडणूक जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. पण नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं. राजीवजींच्या हत्येनंतर प्रथमच गांधी-नेहरू घराण्याबाहेर काँग्रेसचं नेतृत्व नरसिंह रावांकडे आलं आणि नवं टॉनिक मिळाल्याप्रमाणे राव यांनी राजकीय धूर्तपणाचं अभूतपूर्व दर्शन घडवत सरकार स्थापन करून पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. याच काळात बाबरी मशीद पाडण्याची, देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी घटना घडली. वयाच्या सत्तरीमध्ये अशा राजकीयदृष्टय़ा गुंतागुंतीच्या विविध घडामोडी कौशल्याने व मुरब्बीपणे हाताळणारे राव ‘आधुनिक चाणक्य’ किंवा ‘मॅकियाव्हेली ऑफ इंडिया’ या बिरुदाचे मानकरी ठरले.
अल्पमतात असूनही सरकार चालवण्याची रावांची कर्तबगारी मे १९९६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी संपुष्टात आली. त्यानंतर प्रथमच ज्येष्ठ संसदपटू अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. पण बहुमताचा जादुई आकडा गाठू न शकल्यामुळे ते पंधरा दिवसांतच कोसळलं. या वेळी अटलजी ७२ वर्षांचे होते. त्यानंतर सदा झोपाळू एच. डी. देवेगौडा आणि दिल्लीच्या कॉफी शॉप चर्चामध्ये रमणारे इंदरकुमार गुजराल यांनी प्रत्येकी सुमारे ११ महिने पंतप्रधानपद सांभाळलं. कोणीही या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, एवढंच त्यातून सिद्ध झालं. या दोन अल्पायुषी सरकारांच्या प्रयोगानंतर मध्यावधी निवडणुका अटळ झाल्या आणि पुन्हा अटलजींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेवर आली. या वेळी अटलजींनी वयाची पंचाहत्तरी गाठली होती. पण उत्कृष्ट संसदपटुत्व, वक्तृत्व आणि सर्वसमावेशक, सहमतीच्या राजकारणाच्या बळावर त्यांनी एप्रिल २००४ पर्यंत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) अतिशय यशस्वी राजकीय प्रयोग करून दाखवला. या सर्व काळात अडवाणींनी संघटनात्मक बाजू भक्कमपणे सांभाळली. पण अखेपर्यंत त्यांना उपपंतप्रधानपदावरच समाधान मानावं लागलं.
भाजपचे इलेक्शन मॅनेजर प्रमोद महाजन यांचा ‘इंडिया शायनिंग’ हा आडाखा साफ चुकवत एप्रिल २००४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी रालोआला घरी पाठवलं आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेवर आली. सुमारे दहा वर्षांच्या खंडानंतर काँग्रेसला हे सोन्याचे दिवस दाखवणाऱ्या सोनियाजी पंतप्रधान होणार, या सार्वत्रिक अंदाजाला खुद्द सोनियांनीच धक्का देत वयाची सत्तरी ओलांडलेले अर्थशास्त्री मनमोहन सिंग यांचं नाव जाहीर केलं. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीचे चढ-उतार सर्वासमोर आहेत आणि याच वातावरणात पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत असताना वयाची ऐंशी र्वष पार केलेले मनमोहन सिंग आता तरी वानप्रस्थाश्रम स्वीकारणार का, याबाबत अनिश्चितताच आहे.
एकविसाव्या शतकातल्या भारताच्या बलस्थानांची चर्चा करताना तरुणाईचा देश, असं वर्णन केलं जातं. पण इंदिराजी आणि राजीव गांधी हे मायलेक वगळता देशाच्या आजपर्यंतच्या तेरा पंतप्रधानांपैकी पं. नेहरू, शास्त्री आणि व्ही. पी. सिंग वयाच्या साठीमध्ये, राव, वाजपेयी आणि मनमोहन वयाच्या सत्तरीमध्ये, तर औटघटकेच्या गुजरालांसह चरणसिंग व मोरारजींनी पंचाहत्तरी ओलांडलेली होती. या पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षीच्या निवडणुकांनंतर तरी ‘तरुण देशाचं वृद्ध नेतृत्व’ हे समीकरण बदलणार का, याबाबत साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे.