पोकळीतला लोकसहभाग

‘अर्बन ऑक्टोबर’ सुरू झालेला आहे.. या वर्षी त्यावर शहरीकरणाचा अभ्यास करणाऱ्या जगभरातील विचारगटांचे, संशोधक-अभ्यासकांचे, कार्यकर्त्यांचे-नागरी संघटनांचे विशेष लक्ष आहे. कारण संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे आयोजित करण्यात येणारी ‘अधिवास परिषद’ (हॅबिटाट कॉन्फरन्स) १७ ऑक्टोबरपासून इक्वेडोरमधील क्विटो शहरात सुरू होत आहे. दर २० वर्षांनी आयोजित करण्यात येणाऱ्या अधिवास परिषदेच्या या तिसऱ्या आवृत्तीमध्ये जागतिक स्तरावरील शहरीकरणाबाबत काही ठोस विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. परिषदेच्या तयारीनिमित्ताने गेल्या तीन वर्षांत चर्चेच्या ज्या फेऱ्या पार पडल्या त्यात बहुमताने प्रस्तावित झालेल्या ‘न्यू अर्बन अजेंडा’वर होणारी सांगोपांग चर्चा अभ्यासकांसाठी अधिक महत्त्वाची आहे. अर्थात जागतिक हवामान बदल रोखण्यासाठी झालेल्या ‘पॅरिस करारा’ने सदस्य राष्ट्रांकडून जशी ठोस उपाययोजना करण्याची हमी मागितली, तशी कोणतीही बंधनकारक हमी अधिवास परिषदेमध्ये द्यावयाची नाही. परिणामी सारे विचारमंथन चर्चेच्या पातळीवर अधिक राहील अशी अटकळ असली, तरी भविष्यातील शहरीकरण कशा प्रकारे आकार घेऊ  शकते, शहरांची आर्थिक स्वायत्तता, पर्यावरणीय  शाश्वतता, आर्थिक-सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना सोबत घेणारे सर्वसमावेशक नियोजन यांवर अनेक दृष्टिकोनांमधून चर्चा होऊ  शकतात. भविष्यातील शहरांना आकार देण्यासाठी वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांचे योगदान काय राहू शकेल वा राहावे यावर चर्चा करताना सदस्य राष्ट्रांतील सरकारची अधिकृत भूमिका हा एक घटक झाला. अनेक भू-राजकीय, आर्थिक-सामाजिक घटकांचा विचार करून अधिकृत भूमिका मांडल्या जातात. मात्र या ‘अधिकृत’ चर्चाव्यतिरिक्त नागरी संघटनांची (सिव्हिल सोसायटी ऑर्गनायझेशन्सची) भूमिका एकूण चर्चामध्ये महत्त्वाचे योगदान देणार आहे. सिव्हिल सोसायटी वा नागरी समाजाचा- संघटनांचा शासन-व्यवहारामधील (गव्हर्नन्स) सहभाग हा गेल्या २५ वर्षांपासून हिरिरीने चर्चिला गेलेला मुद्दा आहे. सिव्हिल सोसायटी म्हणजे नेमके कोण? यावर अद्यापही एकवाक्यता नसली तरी या संकल्पनेचा उच्चार/ उल्लेख शहरविकास, शहरीकरणाच्या चर्चामध्ये सातत्याने येतो. अर्बन ऑक्टोबरच्या-अधिवास परिषदेच्या निमित्ताने आपण त्याकडेच बघणार आहोत.

स्मार्ट सिटीजच्या अनुषंगाने ज्या ज्या चर्चा सुरू झाल्या, त्यात ‘लोकाभिमुख विकास’ किंवा ‘लोकसहभागातून नियोजन’ अशा घोषणांचा सुकाळ झाल्याचे जाणवेल. ‘नागरी समूहासोबत चर्चा’ वा ‘पब्लिक कन्सल्टेशन’ करून निर्णय घेण्याची प्रशासनाची इच्छा ‘समोर’ येताना दिसेल. अधिक खोलात जाऊन, स्थानिक उदाहरणांचा विचार करावयाचा झाल्यास मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना त्यात मुंबईतील नागरी संघटनांनी दिलेले योगदान किंवा पुण्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत ‘खासगी-सार्वजनिक भागीदारी’बद्दल तेथील नागरी संघटनांनी प्रशासनाशी साधलेला संवाद एक सुखद चित्र निर्माण करताना दिसेल. हे अपवाद बाजूला ठेवून थोडे मागे वळून बघायचे झाले तर, देशातील शहरीकरणाचा चेहरामोहरा बदलवून टाकण्याची ताकद असलेले ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान’ (जेएनएनयूआरएम) ज्या राज्यांत, ज्या शहरांत राबवले गेले तिथे अभियानाच्या कल्पनेमध्ये अनुस्यूत असणारे, लोकांचा नगर-प्रशासनातील सहभाग व जबाबदारी वाढवणारे अत्यंत महत्त्वाचे ‘नगरराज विधेयक’ पारित झालेले वा अमलात आलेले दिसते का? जेएनएनयूआरएम ते स्मार्ट सिटी, अमृत अभियान हा दशकभराचा प्रवास सरकारे बदलूनही नगरराज विधेयकाला न्याय देऊ  शकलेला दिसत नाही. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर १९९२ साली झालेल्या ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर शहरांच्या प्रशासनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका निर्माण झाली, महत्त्वाचीही बनली. आज केंद्र सरकारच्या- शहर विकास मंत्रालयाच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांपासून छोटय़ा-मोठय़ा शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांपर्यंत ‘नागरी सहभागाचा’ बोलबाला तर होताना दिसतो; मात्र प्रत्यक्ष नागरी सहभागाची स्थिती, दर्जा व सातत्य पाहिले तर धक्का बसावा अशी परिस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर निदान भारतीय शहरांत तरी ‘सिव्हिल सोसायटी’ म्हणजे नेमके काय का प्रश्न वारंवार विचारला जाणे आवश्यक आहे.

नागरी समाज ही पाश्चात्त्य कल्पना ज्या घाऊकपणे आपण उचलली आहे वा निदान शहरांबाबतीतील शासन व्यवहाराबाबत ज्या ढिसाळपणे वापरली आहे, त्याला तोड नाही. नाही म्हणायला आपल्याकडे प्रतीकात्मकरीत्या (टोकनिस्टिकली) सगळी कार्यवाही होते. पाणीपुरवठा, रस्तेबांधणी प्रकल्प वा शहराचा विकास आराखडाही मांडला जाताना ‘नागरिकांच्या’ सूचना व हरकती मागवल्या जातात. जनसुनावणी घेतली जाते. पण जे नागरिक सूचना वा हरकती मांडू शकतात, प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकतात वा ज्यांना प्रशासनाप्रती पोहोचण्याचे ‘मार्ग’ उपलब्ध आहेत त्यांचेच म्हणणे ‘ऐकून’ घेतले जाते- स्वीकारले जाणे वा न जाणे हा पुढचा भाग आहे. श्रीमंत वा मध्यमवर्ग ज्या सोयी-सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून घेण्याऐवजी खासगी सेवादारांमार्फत उपलब्ध करून घेऊ  शकतो वा इच्छितो. थोडक्यात तो वर्ग ज्या वास्तवापासून तुटलेला असतो वा बेफिकीर असतो त्यावर त्याचे मत ऐकले जाते; मात्र ज्या शासनावर-प्रशासनावर शहरी गरीब अवलंबून असतो, त्याच्या सूचना वा हरकती प्रशासनापर्यंत पोहोचताना दिसत नाहीत. जेव्हा खासगी-सरकारी भागीदारीतून प्रकल्प येतात तेव्हा शहरी गरिबांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी व त्यांना एरवी उपलब्ध असणारा लोकशाहीवादी अवकाश सातत्याने आकुंचन पावत चाललेला दिसतो. साधे उदाहरण घेऊ, शहर विकासाचा प्रकल्प ‘तयार’ करण्यासाठी ‘खासगी-तज्ज्ञ सल्लागाराची’ नेमणूक केली जाते. ‘सल्लागार’ ज्या ‘नागरिकांशी’ बोलणे पसंत करतो ते नागरिक एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. त्याच्या सूचना-हरकतींवर आधारित बनलेला आराखडा वा प्रकल्प राबवण्यासाठी विशेष आस्थापनाची (स्पेशल पर्पज व्हेईकलची -‘एसपीव्ही’) नेमणूक केली जाते. विक्रमी वेळात प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी -शक्यतो भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी- नेमले जातात. ‘एसपीव्ही’च्या संरचनेमध्ये लोकप्रतिनिधीचा सहभाग असला तरी फार अधिकार असलेले दिसत नाहीत. या साऱ्यामध्ये पाणी- वीज- घरेबांधणी- कचरा व्यवस्थापन- वाहतूक व्यवस्थापन अशा बुनियादी प्रश्नांवर लोकांकडून- मतदाराकडून जबाबदारी दिला गेलेला लोकप्रतिनिधी मागे पडतो.

राजकीय प्रतिनिधी-प्रशासन या एकरेषीय व्यवहारापेक्षा बाजारपेठेचे/ मार्केटचे प्रतिनिधित्व करणारा सल्लागार- प्रशासन- शासन असा त्रिकोण यातून जन्माला येतो आणि त्या पोकळीत शहराचा ‘विकास’, ‘भविष्य’ घडत राहाते. जेएनएनयूआरएम ते स्मार्ट सिटी वाटचालीचा मूलभूत ढाचा हा आहे.

नागरी संघटना लोकांचे प्रश्न मांडू शकतात, पण ‘निवडक’ लोकांचे वा लोकसमूहांचेच प्रश्न! परिणामी त्या प्रश्नांचा परीघ आणि नागरी संघटनांचा आवाका फारच सीमित राहतो. वर्गीय हितसंबंध, जातीय- धार्मिक समीकरणे आणि शासनापेक्षा बाजारपेठेवर असणारे अवलंबित्व अशा बाबी कायमच नागरी संघटनांचा परीघ निश्चित करत आल्या आहेत. अशा संघटनांचे घटक असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या ‘नजरेतून’ शहराकडे पाहिले जाते वा शहर घडवले जाण्याची भाषा बोलली जाते तेव्हा स्थलांतरितांच्या ‘लोकवसाहती’ झोपडपट्टय़ा बनून डोळ्यांत खुपू लागतात. असंघटित सेवाक्षेत्राचा वाढता पसारा आणि त्याने शहराला पुरवलेल्या सेवा लक्षात न घेता सगळेच ‘झोपडपट्टी’वाले ‘पाणीचोर- करबुडवे- वीजचोर’ असतात अशी लेबले लावणारे नियोजनकार जणू ‘पोलिओमुक्त’ भारताप्रमाणे ‘झोपडपट्टीमुक्त’ आणि ‘झोपडपट्टीवासीयमुक्त’ शहराची स्वप्ने विकू लागतात. मध्यमवर्गाच्या ‘सहभागातून’ वसाहतींमधील मोकळ्या जागा-तलाव-बागा विकसित होतात तेव्हा नोकरदारवर्गाच्या मानसिक-सांस्कृतिक गरजा पुरवणारे हास्य कट्टे, जॉगर्स पार्क विकसित होतात, पण भाजी-विक्रेता, सेल्समन, घरांतील मदतनीस स्त्रिया-पुरुष यांची दुपारी विश्रांती घेण्याची हक्काची जागा नष्ट होताना दिसते. ठाणे शहरातील ‘सुंदरीकरण’ केलेले तलाव किंवा मुंबईतील ‘नाना-नानी पार्क्‍स’ ही या नियोजनबद्ध असमतोलाची सर्वोत्तम उदाहरणे आहेत.

शासनाचा अंकुश विरत जाताना नागरी संघटना व बाजारपेठ जी पोकळी भरून काढू पाहतात त्याने काय साधलेले दिसते? एका बाजूला जात-धर्म-वर्ग ही समीकरणे आणि दुसरीकडे शतकांच्या वसाहतवादाने लादलेले, नवउदार अर्थनीतीने पुनव्र्याखांकित केलेले ‘शोषण’ यांच्या कात्रीत सापडलेला बहुसंख्य शहरी वर्ग शहरामध्ये परका, उपेक्षित होत जाताना दिसतो. शहराच्या परिघाकडे लोटला जाताना दिसतो. मुंबई महानगरातून परागंदा झालेल्या गिरणी कामगारापासून दिल्लीच्या सीमेवर राहणारा पण ‘गुरगांव’, ‘फरीदाबाद’मध्ये स्थान न मिळू शकलेला बिहारी, उडिया वा बंगाली स्थलांतरित हेच वास्तव अधोरेखित करत आला आहे.

येत्या काही दिवसांत जागतिक अधिवास परिषदेत ‘नागरी संघटना’ एक महत्त्वाची भूमिका मांडू पाहात असताना त्याचे स्वागत करायला हवेच; मात्र सावधपणे, आपल्या मातीतील संदर्भाचे भान ठेवून- शहरभान ठेवून!

लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.

ईमेल :  mayuresh.bhadsavle@gmail.com