वसाहतवादी धोरणांचे नव्हे, पण ब्रिटिशांनी भारतात वसविलेल्या शहरांचे कौतुक होते! वास्तविक या ब्रिटिश नियोजनाचा हेतू काय होता आणि जणू कोणत्याही प्रश्नांविनाच त्याची अंमलबजावणी झाली की काय, हे जाणून घेतले पाहिजे..
प्रमुख भारतीय शहरांच्या व शहरीकरणाच्या बाबतीत ऐतिहासिक संदर्भाची चर्चा आपण गेल्या काही लेखांतून करत आलो आहोत. म्हणजे ज्या काळात तुम्ही-आम्ही वावरतोय त्या काळात आपल्या नजरेसमोर असणाऱ्या शहरांचे स्वरूप, तिथला राजकीय-सामाजिक वा सांस्कृतिक व्यवहार- ऐतिहासिक संदर्भाच्या एका विस्तृत चौकटीद्वारा जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला, अर्थात सदरलेखनाच्या मर्यादित अवकाशाच्या मर्यादा सांभाळूनच! सहसा न चíचल्या गेलेल्या ऐतिहासिक दुव्यांना एकत्र करत शहरांबद्दल एक आकलन तयार होणे ही एक बाब झाली. मात्र ‘सातत्याने सांगितल्या गेलेल्या’ इतिहासाकडे, त्याआधारे ‘उभारण्यात’ आलेल्या वर्तमानाकडे आणि या पायावर ‘कल्पिण्यात’ आलेल्या भविष्याकडे चिकित्सेच्या वेगळ्या चष्म्यातून पाहिल्यास एक समांतर आकलन निर्माण होऊ पाहते. तुम्हा-आम्हाला एक ‘शहरभान’ येण्यासाठी अशा समांतर आकलनाची मदत होऊ शकते. वसाहतवादापासून जागतिकीकरणाच्या सर्वात अलीकडील लाटेपर्यंतच्या व्यवस्थांनी भारतातील विषम सामाजिक रचनेला, सत्ताकारणाला (अगदी ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’पर्यंतच्या सूक्ष्म स्तरापर्यंत) कवेत घेताना एका विलक्षण गुंतागुंतीला जन्म दिला आहे. या गुंतागुंतीमधून आकार घेत जाणाऱ्या महानगरांपासून शहरवजा गावांना प्रगल्भपणे समजून घेण्यासाठी अशा समांतर आकलनांची आवश्यकता अर्थातच आहे.
साधे शहरनियोजनाचेच उदाहरण घेऊ. शहरे, त्यांच्या विकासाचे कालबद्ध नियोजन, विकास नियोजन आराखडे, त्यांची अंमलबजावणी आणि तत्सम इत्यादी इत्यादी गेल्या काही काळापासून बहुतांशी लोकांच्या परिचयाची झालेली, अनेकांना हिरिरीने मत मांडायला वाव देणारी चर्चा. चच्रेचा बहुतांशी सूर असा की, आपल्या शहरांची दुर्दशा झाली (बजबजपुरी व बकालपणा!)- म्हणजे ‘परप्रांतीयांचे’ लोंढे(!) वाढले, (- म्हणून) झोपडपट्टय़ा वाढल्या, मोकळ्या जागा घटल्या, ‘ट्रॅफिक’ वाढला, पाण्याच्या समस्या निर्माण झाल्या, शहरांचा ‘टुमदारपणा’ हरवला ब्ला ब्ला ब्ला – कारण आपण शहरांच्या वाढीचे नियोजन केले नाही. यातही एक धारदार कणसूर असा की, ब्रिटिशांनी बघा कस्सं पुढच्या १०० वर्षांचं ‘प्लािनग’ केलं होतं आणि आपल्याकडे कशी ती ‘दृष्टीच’ नाही.. किंवा त्याहूनही धारदार म्हणजे ‘आपल्याकडे सगळं होतं होऽ गेले तरी कुठे ते हरप्पा-मोहेन्जादोरो वा हंपी वा अन्य ‘सुंदर नगरे’ निर्माण करणारे नगररचनाकार?’. समकालीन जग वा निदान ‘जागतिक संस्था’ तरी ‘नागरिकांच्या सहभागातून नियोजनाकडे’ जाण्याची भाषा बोलत असताना ‘नागरिकांची’ अशी बाणेदार मतवजा आकलने (परसेप्शन्स) एका अर्थाने भीषण मनोरंजक वाटली तरी खरे पाहता चिंतेत टाकणारीही आहेत. आपल्याकडे मुख्य प्रवाहाद्वारे शहरनियोजनाचा विचार ज्या प्रकारे होतो आहे वा तो ब्रिटिशांनी ज्या प्रकारे केला त्याचा निदान काही धांडोळा घ्यायलाच हवा.
अगदी अलीकडे महाबळेश्वरच्या पोलो ग्राऊंडचे पुनरुज्जीवन करण्याची कल्पना वादग्रस्त ठरली होती. पुनरुज्जीवनामध्ये ‘मदानाच्या विस्तारासाठी काही प्रमाणात वृक्षतोड’ प्रस्तावित केल्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील बनलेल्या या प्रश्नाच्या मागेपुढेच ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी वसवलेली टुमदार ‘हिल स्टेशन्स’ आणि त्यांचे ‘हेरिटेज स्टेट्स’, अन्य प्रश्न ओघानेच चच्रेत आले होते. महाबळेश्वरच्या निमित्ताने सामाजिक माध्यमांवर सुरू झालेल्या काही चर्चा तर सिमला-उटीपासून स्वतंत्र भारतात ‘खास नियोजन करून’ नव्याने वसवण्यात आलेल्या ‘लवासा सिटी’सारख्या आधुनिक हिल स्टेशनांपर्यंत जाऊन पोहोचल्या. पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून लक्ष थोडेफार नियोजनाकडे वळवल्यास अशा गिरिस्थानांची निर्मिती वेगळाच दृष्टिकोन समोर आणते. वेगळ्या हवामानातून, संस्कृतीतून भारतामध्ये आलेल्या परकीय राज्यकर्त्यांना एतद्देशीय जनतेपेक्षा वेगळा, इंग्लंडच्या हवेची -समाजाची- इंग्लिश रीतिरिवाजांची आठवण करून देणारा ‘सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश’ (सोशोकल्चरल स्पेस) उपलब्ध व्हावा, यासाठी हिल स्टेशनांची निर्मिती करण्यात आली. सपाट मदानी प्रदेशात असणारी लष्करी ठाणी/ कॅन्टोनमेंट्स, मुलकी वसाहती/ सिव्हिल लाइन्स आणि तेथील क्लब, बंगले, चच्रेस, जंगलातील शिकारी-सहली यापुरता मर्यादित असणारा राज्यकर्ता वर्ग इंग्लिश थाटात खुलत असे तो अशा गिरिस्थानांवरच. राज्यकर्त्यांच्या वसाहतीच्या या साऱ्या भौगोलिक रचना साकारल्या त्या शहरनियोजनातून. मोठ्ठाले रुंद रस्ते, ठरावीक अंतरावर वसवलेली टुमदार, उंच वा बठी घरे, घरांभोवती बगीचे, कर्मचारी वर्गासाठी खास आऊटहाऊसची सोय (बघा, नोकरांचाही कित्ती विचार!), रेसकोर्स वा पोलो ग्राऊंडसारखी भव्य मदाने, बाजारहाट करण्यासाठी वेगळे, स्वतंत्र आणि ठरावीक बाजार ही त्या नियोजनाची नजरेत भरणारी (आणि आपल्याकडे कस्सं नेमकं हेच नाहीय्ये हे जाणवून देणारी) वैशिष्टय़े.. दिल्ली वा मेरठमधला विस्तीर्ण सिव्हिल लाइन्स परिसर, पुण्यातला वा नाशिक-देवळालीचा कॅम्प वा अंबाला-अहमदनगरमधला कॅन्टोनमेंट किंवा शिमल्यातला प्रसिद्ध मॉल रोड, माथेरान-महाबळेश्वरच्या बाजारपेठा असे ‘निवडक’ शहरांच्या ‘निवडक’ भागांमागे असणारे नियोजन ‘छान’ वाटू शकणारे.. एका अर्थाने आपली ‘दृष्टी’ घडवणारे.
या नियोजनामागची वैचारिक भूमिका- मनोभूमिका काय होती? धक्कादायक वाटू शकते, पण त्यामागची प्रबळ मनोभूमिका होती ती नियोजनाचा वापर ‘एतद्देशीय लोकांवर, त्यांच्या वावरावर, हालचालींवर आणि ज्या अवकाशात त्यांचे सामाजिक व्यवहार चालतात त्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्याचे साधन’ म्हणून करण्याची. ओंगळवाण्या, अस्वच्छ, रोगराई पसरवणाऱ्या एतद्देशीय लोकांपासून पुरेशा अंतरावर राहण्याची. स्थानिक जनतेबद्दल असणारा तिटकारा, वर्णवर्चस्वाच्या कल्पनांतून उपजणारा अहंगंड आणि युरोपीय प्रजेचे सामाजिक स्वास्थ्य जपून-टिकवून आíथक तसेच लष्करी दमनशाही अबाध्य राखण्यासाठी शहरनियोजनाच्या संकल्पनांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला. भारताच्या उष्ण/ दमट हवामानात कॉलरा- प्लेग- मलेरिया- देवी- क्षय अशा आजारांचा होणारा प्रादुर्भाव, त्याला बळी पडणारे भारतीय आणि त्याहीपेक्षा युरोपीय सनिक, कंपनी सरकारचा ‘सíव्हस सेक्टर’ हा सरकारसाठी मोठा चिंतेचा विषय. १८व्या, १९व्या शतकात युरोपात प्रचलित असणाऱ्या आरोग्यविषयक समजांनुसार भारतात हे आजार होतात. कारण गच्च, दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्यांमध्ये पुरेसा खेळता वारा, सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही हे प्रमुख कारण मानले गेले. एकूणच रोगांचा प्रसार, उत्पत्ती ही प्राणी व भाजीपाला वगरे पदार्थ कुजल्याने त्यातून बाहेर पडणाऱ्या, भारतीयांच्या वस्त्यांमधून हवेत मिसळणाऱ्या वा जमिनीत मुरणाऱ्या विषारी द्रव्यांमुळे होते हे मानले गेले. यावर जालीम आणि अर्थातच सगळ्यात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे भारतीय वस्त्या आणि युरोपीय वस्त्या दूर ठेवणे किंवा युरोपीय लोकांच्या पदरी राहणाऱ्या भारतीय नोकरांना दूरवर वेगळी, मोकळी घरे बांधून देणे. म्हणून तर सिव्हिल लाइन्समधली घरे स्वच्छ, मोकळी आणि दूरवर आऊटहाऊस बांधून ‘भारतीय नोकरां’चीही जमेल तितकी काळजी घेणारी ठरतात. दोन इमारतींच्या मध्ये विस्तीर्ण मोकळी जागा येते. कारण ‘विषारी हवेचा कमीत कमी प्रादुर्भाव व्हावा’ हा विचार त्यामागे असतो. जेव्हा पिण्याच्या पाण्याचे स्थानिक व पारंपरिक स्रोत निकामी ठरवून केंद्रीय स्वरूपाचा पाणीपुरवठा सुरू होतो वा भुयारी मलनिस्सारण व्यवस्था बांधून काढली जाते तेव्हा या साऱ्या नियोजनामागे ‘सार्वजनिक कल्याणा’पेक्षाही ‘युरोपीय जनांचे स्वास्थ्य टिकवून ठेवण्या’चा विचार असतो. अर्थात ‘असेना का, त्यामुळे आपल्या लोकांचा फायदा झाला की नाही?’ असा फाजील ‘बिनतोड’ सवाल येतोच, पण साम्राज्यकालीन वसाहतींपैकी महत्त्वाचे शहर असणाऱ्या मुंबईतही ‘विहार-तुलसी-तानसा’ पाणीप्रकल्प ज्या दिरंगाईने, नाराजीने आणि सरकारी तिजोरी अधिक खुली न करता राबवला गेला वा तो राबवण्यासाठी ज्या ‘ठरावीक वसाहती/ वस्त्या’ निवडण्यात आल्या त्यातूनच नियोजनामागचा दुटप्पीपणा उघड होतो. बी.डी.डी., बी.आय.टी. चाळी ज्या पद्धतीने उभारण्यात आल्या, त्यांत ज्याप्रकारे माणसांना कोंबण्यात आले तीही नियोजनाची दुखरी नस उलगडून दाखवणारीच कथा.
शहरनियोजनाचा हा विचार ‘पुढील काळाचा विचार करणारा होता’ हाही उथळ दावाच असल्याचे जाणवणाऱ्या बऱ्याच घटना आहेत. नवी दिल्ली वसवताना रायसीना हिल्स आणि आसपासच्या खेडय़ांमधून मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी संपादन करण्यात आल्या. तेथील निर्वासितांना पुनर्वसन देण्याचा प्रश्न नव्हताच; पण हे निर्वासित शाहजहानाबादमध्ये वा जुन्या दिल्लीमध्ये स्थलांतरित झाल्यानंतर तेथल्या नागरी व्यवस्थेवर कसा ताण आला आणि त्या भागाचा बाज कसा हरवला याचा लेखाजोखा बरेच काही सांगून जातो. भारतामध्ये ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी शहरनियोजन नियंत्रणाचे एक साधन म्हणून वापरले त्याला जमाना लोटला. पण पॅरिस शहर नव्याने घडवणाऱ्या हॉसमानपासून ब्राझीलमधील रिओ शहराला ‘ओळख आणि चेहरा’ देणाऱ्या एदुआर्दो पेसपर्यंत शहरनियोजनाचा एक साधन म्हणून झालेला वापर आपल्याला दृश्यभानापलीकडे जात वेगळे ‘शहरभान’ मिळवून देणारा आहे. त्याबद्दल बोलूच आपण- लवकरात लवकर.
मयूरेश भडसावळे
लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
