‘आम्ही पाण्याचं खासगीकरण कुठे करतोय? फक्त वितरणाचंच तर खासगीकरणच!’ हा राजकारण्यांचा युक्तिवाद २०१२ साली भारतानं स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय जलधोरणासंदर्भात पाहायला हवा.. औरंगाबाद, नागपूर या शहरांत एक गोष्ट स्पष्टच दिसते : वितरणाच्या खासगीकरणातून, अखेर अडतं ते पाणीच.
.. आणि नाकारला जातो तो हक्कच.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्याच्यावर कुणी कंपनी किंवा व्यक्ती आपली मालकी सांगू शकत नाही असं महत्त्वाचं विधान नुकतंच मुंबई उच्च न्यायालयाने केलं आहे. या विधानाकडे किंवा त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाला दिलेल्या निर्देशांकाकडे केवळ मराठवाडय़ातील भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर बघण्याऐवजी एका मोठय़ा राजकीय- सामाजिक पटलावर त्याचा विचार करण्याची गरज आहे. ‘अस्मानी संकट किंवा पावसाने सतत ‘क्ष’व्या वर्षी दिलेला दगा, नगदी पिकांचा हव्यास, पाणीवापराचा बदलता प्राधान्यक्रम वगैरे आणि सबब हा दुष्काळ..’ अशा सुलभ एकरेषीय आकलनातून तात्कालिक स्पष्टीकरणं मिळतीलही पण याचं स्थानिक आणि वैश्विक संदर्भ समजून घेतले तर एक वेगळे भान नक्कीच येईल. ‘शहरी सामायिकांची’ चर्चा करत असताना केवळ शहराला नव्हे तर त्याभोवतीच्या एका मोठय़ा टापूला कवेत घेणाऱ्या पर्यावरणीय सामायिकांचा उल्लेख झाला होता. ‘वैश्विक सामायिके’ (ग्लोबल कॉमन्स)मध्ये अग्रक्रम असणाऱ्या पाण्याचा परीघ म्हणूनच जितका स्थानिक तितकाच वैश्विक ठरतो.
मराठवाडय़ापासूनच सुरुवात करू- ‘एव्हरीबडी लव्हज ए गुड ड्राउट’ (‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’) सारख्या महत्त्वाच्या दस्तावेजातून भारतभरातील अभावग्रस्त जिल्ह्य़ांचा, तिथल्या टंचाईचा अभ्यास करून दुष्काळाची राजकीय अर्थनीतीसमोर आणणाऱ्या पलागुम्मी साईनाथ यांनी परवाच मराठवाडय़ातील दुष्काळावर बोलताना काही आकडेवारी मांडली. एकटय़ा औरंगाबाद शहरात पाणीपुरवठा करणारे खासगी टँकर्स, एका दिवसात सुमारे ८० लाख रुपयांचं पाणी विकतात आणि हे आकडे गेल्या वर्षीचे आहेत. औरंगाबाद शहराचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो, कारण शहराच्या पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करण्याच्या निमित्ताने इथे २०११ पासून पाणीपुरवठय़ाचं खासगीकरण करण्यात आलं आहे. या योजनेच्या एकूणच आराखडय़ावर सुरुवातीपासून टीका झाली आहे. चढय़ा दराने पाणीपट्टी आकारणी किंवा अनियमित पाणीपुरवठा यामुळे नागरिकांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. आज शहरात ही खासगी योजना, खासगी टँकर आणि अपुरा-अनियमित पाणीपुरवठा सुखाने एकत्र नांदत आहेत. २०१४ पासून नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ‘ऑरेंज सिटी वॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीतर्फे खासगी पाणीपुरवठा सुरू आहे. नागपूर महापालिकेने या कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. अतिशय चढय़ा दराने पाण्याचं वितरण केलं जात आहे. जागरूक नागरिक आणि पाणीप्रश्नाच्या अभ्यासकांनी याबद्दल वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. मात्र ‘प्रयोग’ सुरू आहेच. थोडं मागे जाऊन पाहिलं तर २००६ पासून मुंबई महापालिकेच्या ‘के-ईस्ट’ विभागात महापालिका आणि कॅस्तीलिया कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या पाण्याच्या खासगीकरणाची चाचपणी आणि त्यावरून उफाळलेला प्रचंड जनक्षोभ, त्यामुळे या प्रयोगाचं झालेलं ‘री-पॅकेजिंग’ ठळकपणे समोर येत राहतं. ‘के-ईस्ट’मध्ये मारलेला एखादा ताजा फेरफटका, महापालिकेच्या पाणीविभागाचा घेतलेला कानोसा नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव समोर आणत राहतोच!
धोरणात्मक बाबींकडे थोडं सविस्तर बघायला हवं आता- ‘नागरी पुनरुत्थान’ हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून २००५ पासून तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान’ (जेएनएनयूआरएम) ही महत्त्वाकांक्षी आणि अतिभव्य योजना भारतातील निवडक ६५ शहरांमध्ये राबवायला सुरुवात केली. या योजनेद्वारे पाणीपुरवठय़ामध्ये, त्या संबंधित व्यवस्थापनामध्ये खासगी क्षेत्राचा महत्त्वाचा सहभाग असावा, सार्वजनिक-खासगी क्षेत्राची भागीदारी/ पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप असावी याची जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात आली. शहरवासीयांना ‘शुद्ध-सुरक्षित’ पाण्याचा ‘नियमित’ पुरवठा ‘व्यवहार्य पद्धतीने’ करण्यामध्ये शासकीय यंत्रणेला यश मिळत नसल्यामुळे किंवा शासकीय पाणीपुरवठा योजना ‘सातत्याने तोटय़ात’ चालत असल्यामुळे याकामी खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या यशस्वी (!) अनुभवाचा फायदा घ्यायला हवा ही यामागची प्रमुख भूमिका होती. मुंबई/ दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये किंवा औरंगाबाद- नागपूरसारख्या झपाटय़ाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबत ‘आंतरराष्ट्रीय शिफारसी किंवा जागतिक बँकेच्या शिफारसी’ यायला जेएनएनयूआरएम एक निमित्तमात्र झालं आहे. व्यावहारिक तपशील बाजूला ठेवून काही काळ आणि तात्त्विकदृष्टय़ा पाहू याकडे. तसं पाहिलं, तर नवउदार अर्थनीतीच्या खुणा कशा घट्ट उमटलेल्या दिसतील. ‘पाणी’ हा विक्रेयवस्तू/ कमॉडिटी किंवा आर्थिकमूल्य असणारी वस्तू/ इकॉनॉमिक गुड असण्याच्या जागतिक समजाला आपल्या धोरणांमध्ये स्थान मिळाल्याचं प्रतीक आहेत या शिफारसी!
‘जगातील पाणीसाठे अति-मर्यादित आहेत लोक हो, सबब पाण्याचा वापर काटेकोररीत्या करायला हवा,’ या भूमिकेतून जागतिक पातळीवर विचार सुरू झाला तो १९९० नंतर. ‘पाणी आणि शाश्वत विकास’ याबाबत ‘मूलभूत’(!!) विचार करण्यासाठी डब्लिन इथे जमलेल्या आंतरराष्ट्रीय समूहाने पाणी हे आता ‘वैश्विक सामायिक’ किंवा ‘समाजातील प्रत्येकाला वापर करता येण्याजोगी सामाजिक वस्तू’ उरली नाही हे मान्य-बिन्यच करून टाकलं एकदम.. पाण्याचा मर्यादित साठा बघता, त्याच्या आर्थिक मूल्याचा विचार होणं अत्यावश्यक आहे, सबब पाणी ही एक ‘आर्थिक वस्तू’ आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं. ‘साठे मर्यादित, त्यात त्यांना आर्थिक मूल्य’ हे पाहता पाणी काटकसरीने वापरायला हवं, हेही ओघाने आलंच. मग जे अशी काटकसर करू शकत नाहीत, पाण्याचे आर्थिक मूल्य जाणून त्याचा ‘व्यवहार्य’ वापर करू शकत नाहीत, त्यांनी पाणी पुरवण्याच्या भानगडीत पडता कामा नये यावरही बहुमत झालं.
आर्थिक मूल्य असलेल्या गोष्टीचा व्यवहार्य वापर म्हणजे ते मूल्य वसूल करण्याची इच्छा/ क्षमता किंवा परवडतं त्यांनाच पाणी विकण्याची तयारी दर्शवणं. सामाजिकदृष्टय़ा दुबळ्या गटाचा विचार करून पाणी पुरवणारं ‘कनवाळू’ सरकार म्हणजे तर आंतरराष्ट्रीय समूहाचा एक अपराधीच.. सबब, अशा ‘अकार्यक्षम’ सरकारला ‘कार्यक्षमता’ शिकवण्यासाठी ‘वर्ल्ड बँक सर्टिफाइड’ खासगी कंपन्यांची मदत घेणं ओघाने आलंच. ती मदत घ्यायची म्हणजे आधी सरकारी यंत्रणा अकार्यक्षम आहे हे सिद्ध करणं आलं. जागतिक सल्लागार कंपन्या त्याकामी तत्पर मदत करू शकत होत्या. ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ हा शब्दप्रयोग नॉम चॉम्क्सीने वापरला वेगळ्या संदर्भात; पण त्याचं प्रतिबिंब इथेही उमटताना दिसलं.
त्या जोडीने पाणी ही ‘आर्थिक वस्तू’ आहे असं आपल्या देशाच्याही राष्ट्रीय धोरणांत एकदम जाहीर-बिहीर करून टाकणंही स्वाभाविकच. तेही २०१२ मध्ये झालं. त्यात पुन्हा नवउदार अर्थनीतीचा पाया रचणाऱ्या ‘वॉशिंग्टन कन्सेन्सस’ या मसुद्याने १९८७ सालीच कार्यक्षम कारभारासाठी खासगीकरण आवश्यक असल्याची भलामण केलेली होती. तात्त्विक/ वैचारिक पातळीवर झपाटय़ाने बदललेल्या या भूमिकेचा मोठा प्रभाव १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांत पडलेला दिसतो.
त्या दहा वर्षांत लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, आग्नेय आशिया या देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक/ सरकारी पाणीपुरवठय़ाचं खासगीकरण झाल्याचं आढळून येतं. बाक्टेल, एन्रॉन, सुएझ, विवेंडिया या पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांचे ‘ग्राहक संख्येचे’ आकडे कमालीचे फुगलेले दिसून येतात. अनेक अर्थअभ्यासकांचं निरीक्षण असं आहे की, १९९७ साली पाणीपुरवठय़ाचं खासगीकरण सर्वात जास्त झालं- एक प्रकारची सूजच आली म्हणा ना. पुढे मात्र कोसळत्या आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्था, सहस्रक संपता संपता फुटलेला ‘डॉट कॉम बबल’/ अर्थघोटाळा आणि अमेरिकेवरील हल्ल्यांनंतर बदललेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे ही सूज ओसरत गेली. याच दरम्यान, बोलिव्हियासारख्या देशात तर खासगी पाणीपुरवठय़ाविरुद्ध उठाव झाले, पाणी हा मूलभूत मानवी अधिकार राहावा आणि त्याला ‘आर्थिक वस्तू’ मानून होणारं शोषण थांबवावं यासाठी जागतिक स्तरावर पसरणाऱ्या स्थानिक चळवळी झाल्या.
भारताच्या ‘राष्ट्रीय जलनीती’मध्ये (‘नॅशनल वॉटर पॉलिसी’मध्ये)देखील याचे पडसाद उमटले. झपाटय़ाने वाढणारं शहरीकरण, जल-जंगल-जमीन अशा नैसर्गिक संपदेचा बेमुर्वतखोर वापर आणि त्याला जागतिक स्तरावरील बदलत्या अर्थ-राजकीय धोरणांची मिळालेली साथ या चक्रव्यूहात आपली शहरं आणि त्यांचा भवताल कसा बदलत चालला आहे, मराठवाडय़ातील दुष्काळ हा त्याचाच एक अंश कसा आहे हे आपण पुढे अगदी लगेच पाहू हे नक्की.
मात्र पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असणं आणि त्यावर कुणाची ‘मालकी’ चालत नसणं हे जे न्यायालयाने बजावलेलं आहे ते नवउदार अर्थनीतीच्या सावलीत फोफावणाऱ्या तात्त्विक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय घुसळणीमधूनच समजून घ्यायला हवंय- मुंबईच्या ‘के-ईस्ट’ विभागापासून बोलिव्हियाच्या कुचाबम्बापर्यंत आणि मराठवाडय़ापासून- माली, नायजेरियापर्यंत!
मयूरेश भडसावळे
लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
