एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान आणि दुसरीकडे शहरांमध्येही मानवी मैला हाताळाव्या लागणाऱ्या ‘सफाई कर्मचाऱ्यांचे’ ठळक अस्तित्व किंवा महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये उभारण्यासाठी करावे लागणारे ‘राइट टू पी’सारखे अभियान हे सामाजिक वास्तव असणाऱ्या आपल्या शहरांमध्ये ‘आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ प्रचंड महत्त्वाचा ठरतो. तोच हा ‘राइट टु द सिटी’..
शहरभानमध्ये याआधी ‘अर्बन ऑक्टोबर’बाबत बोललो आहोतच आपण.. जगभरातील ‘घडत्या-बिघडत्या’ शहरांचा, शहरीकरणाचा, शहरवासीयांचा वेध अनेक अंगांनी, अनेकांच्या दृष्टिकोनातून घेणारी कित्येक व्यासपीठे अर्बन ऑक्टोबरच्या निमित्ताने सक्रिय झालेली, चर्चेत आलेली दिसतील आपल्याला. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे आयोजित करण्यात आलेली ‘अधिवास परिषद’- हॅबिटाट कॉन्फरन्स- हे अशा अनेक व्यासपीठांना, मुख्य-समांतर वा उपप्रवाहांना एकत्र आणणारे सर्वात ठळक व्यासपीठ. तेथे होणाऱ्या चर्चा, शहरी विकासाबाबत ठरवला गेलेला प्राधान्यक्रम याला बळकटी मिळते ती ‘वर्ल्ड अर्बन फोरम’सारख्या परिषदांमधून. २०००पासून पुढे सातत्याने ‘शहरी विकासाच्या’ ज्या कल्पना पुढे आणल्या जात आहेत त्यावर नवउदार अर्थनीतीचा, बाजारस्नेही धोरणांचा-खासगी क्षेत्राचा वाढता प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. शहर विकासामध्ये किंवा एकूणच सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सरकारचा कमी होत जाणारा सहभाग, त्यातून आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरणीय न्यायाबाबत निर्माण होणारे गंभीर प्रश्न याबाबत एक पर्यायी विकासनीती विकसित करण्यासाठी, त्याअनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी ‘वर्ल्ड अर्बन फोरम’सारखे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण ठरत आले आहे. २००४ साली याच व्यासपीठावरून ‘राइट टू द सिटी’ अथवा ‘शहरांवरील अधिकार’ या संकल्पनेची मांडणी करण्यात आली. १९६०च्या दशकात फ्रेंच तत्त्वज्ञ हेन्री लफाव्रे (स्पेलिंगनुसार उच्चार : लफेब्व्हे) याने ‘राइट टू द सिटी’ची सैद्धांतिक बैठक मांडली असली तरी या लफाव्रेचा शिष्य आणि प्रसिद्ध विचारवंत डेव्हिड हार्वे याने या मांडणीच्या वैचारिक कक्षा रुंदावल्या, तिला विद्यापीठीय चर्चामधून बाहेर काढले आणि अक्षरश: एक कृतिप्रवण आवाज मिळवून दिला. शहरांमधील गृहनिर्माण, परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक, भू-विकासाची धोरणे, शहरनियोजन, पाणी-वीज-आरोग्य-शिक्षण अशा प्राथमिक सेवांच्या नियोजनात नागरिकांचा सहभाग अशा कित्येक आघाडय़ांवर जगभरात ‘राइट टू द सिटी’चे जे अनेक प्रतिध्वनी निर्माण झाले ते भारतातही अस्पष्ट का होईना पण निश्चितपणे आकार घेताना दिसतात. त्याकडे बारकाईने पाहायचे झाले तर नव्वदोत्तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शहरी विकासाच्या कोणत्या कल्पना स्वीकारल्या गेल्या याकडे बघायला हवे. आपल्या शहरांमधील ‘पुनर्निर्माणा’कडे बघायला हवे. २००४ साली एका महत्त्वाच्या जागतिक व्यासपीठावरून ‘राइट टू द सिटी’ची झालेली मांडणी आणि २००५ मध्ये सुरू करण्यात आलेले, भारतामधील शहरी विकासाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान’ यांचा विरुद्ध दिशेने सुरू झालेला समांतर प्रवासही समजून घ्यायला हवा.
आजवरचा इतिहास सांगतो त्यानुसार शहरांचा ‘कायापालट’ करणे ,‘चेहरामोहरा बदलणे’ किंवा अधिक गोंडस नावाने म्हणायचं तर ‘नागरी पुनर्निर्माण’ (अर्बन रीजनरेशन) करणे या सुबक-गुळगुळीत संकल्पनेआडून मांडल्या जाणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी ‘विशिष्ट वर्गाच्या अभिरुचीला रुचेल असे पुनर्निर्माण’ होण्याअंगाने झालेली आढळते. काही ‘मार्गदर्शक तत्त्वांवर’ आधारलेले एक धोरण अथवा अर्बन पॉलिसी, ते राबवण्यासाठी तयार करण्यात येणारे कायदे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेली कलमे-उपकलमे या उतरंडीआडून खरं तर विचारव्यूह रचले जातात. ‘सर्वहिताय-सर्वसुखाय’ भासले तरी असे विचारव्यूह सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीयदृष्टय़ा वरचढ, प्रभावशाली वर्गाचे हितसंबंध जोपासणारे असतात. त्याहूनही अधिक हे विचारव्यूह समाजाच्या-ओघानेच शहराच्याही- परिघावर राहणाऱ्या लोकांचे अस्तित्व अधिकाधिक क्षीण करत त्यांना परिघाबाहेर ढकलून देणारे असतात. स्वत:साठी, कुटुंबासाठी स्वातंत्र्याच्या, मुक्ततेच्या अनेक अस्फूट-धूसर शक्यता पडताळून पाहत राहताना ऐन शहरामध्ये आपले अस्तित्व टिकून राहावे यासाठी धडपडणारा हा परिघावरचा माणूस आपले सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश, स्वत:चे ‘स्थान’ निर्माण करत असतो. पुनर्निर्माणाचं भीषण सुंदर आक्रमण असे अवकाश जेव्हा भलत्याच आदबशीर क्रूरपणे गिळून टाकतं तेव्हा पुनर्निर्माणाच्या आडून शहरांचं ‘जेंट्रिफिकेशन’ घडताना दिसून येतं. भारतामध्ये तर तीव्र जातीय-धार्मिक-भाषिक अस्मिता आणि त्यांभोवती फिरणारे आर्थिक-सांस्कृतिक राजकारण बघता ‘जेंट्रिफिकेशन’ची अथवा स्थानीय समूहांसाठी शहरे ‘परकी’ होत जाण्याची तीव्रता भयंकर जाणवत राहते. आज जगभरातील शहरांमध्ये जेव्हा शहरांमध्ये स्थलांतर केलेल्या, परिघावर ‘राहणाऱ्या’ समूहांपासून अगदी ऐन शहरात राहणाऱ्या धार्मिक-वांशिक अल्पसंख्याक वा ‘एलजीबीटी’ समूहांपर्यंत सारे आपापल्या अवकाशात ‘जीतेजी बेदखल’ केले जाताना दिसतात तेव्हा एकूणच ‘शहरविकासा’साठी म्हणून निर्धारित केल्या गेलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे व कायद्यांवर प्रचंड गंभीर प्रश्नचिन्हे उमटल्यावाचून राहत नाहीत. या परिस्थितीबाबत केवळ अकॅडेमिक चर्चामध्ये ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त करण्याच्या पलीकडेही असे प्रश्न अधिक टोकदारपणे उपस्थित करण्याकडे कल वाढत आहे. नवउदार अर्थनीती वा बाजारपेठेच्या अतिसक्रिय हस्तक्षेपामुळे शहरांमधून बेदखल होत राहणाऱ्या मोठय़ा वर्गाच्या प्रश्नांबद्दल विद्यापीठांतून होणाऱ्या चिंतन, त्यातून ‘कृतिशील संशोधना’कडे सुरू झालेली वाटचाल आणि परिघावरल्या माणसाची कृतिप्रवणता एकत्र येऊन ‘राइट टू द सिटी’ अथवा ‘शहरांवरील अधिकार’ ही संकल्पना साकार झाली आहे. शहरांमधील मोक्याच्या भागांमध्ये होणारे जेंट्रिफिकेशन आणि त्यामुळे विस्थापित होणारा निम्नआर्थिक स्तरातील वर्ग, त्याचे अधिकार, त्याचे शहराशी असणारे नाते याची मांडणी ‘राइट टू द सिटी’ प्रामुख्याने करत राहते. या वर्गाचा शहरावरती ‘अधिकार’ आहे असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा केवळ शहरामध्ये राहण्याचा अथवा ‘सरकारने’ दिलेल्या ‘सुविधा’ वापरण्याचा अधिकार अनुस्यूत नसतो तर शहरामधील जागा-सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश निर्माण करण्याचा, जोपासण्याचा, शहर घडवण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘शहरामध्ये आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ अनुस्यूत असतो. एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान आणि दुसरीकडे शहरांमध्येही मानवी मैला हाताळाव्या लागणाऱ्या ‘सफाई कर्मचाऱ्यांचे’ ठळक अस्तित्व किंवा महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये उभारण्यासाठी करावे लागणारे ‘राइट टू पी’सारखे अभियान हे सामाजिक वास्तव असणाऱ्या आपल्या शहरांमध्ये ‘आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ प्रचंड महत्त्वाचा ठरतो. भारतीय संदर्भात आपल्या राज्यघटनेमधील ‘राइट टू लाइफ’च्या अनेक अर्थपूर्ण छटांपासून सामाजिक न्यायाची चौकट ‘सक्षमीकरणापर्यंत’ रुंदावणाऱ्या अमर्त्य सेनांपर्यंतची वैचारिक मांडणी ‘राइट टू द सिटी’ला वैचारिक पाठबळ देणारी ठरली आहेच. पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय ‘अधिकृत करदात्यांच्या’ पैशांवर ‘यांना’ का म्हणून ‘पोसावे’ अशा ‘बिनतोड वगैरे’ सवालांपासून ‘अधिकार’ वगैरे ठीऽऽक पऽण.. अशा भूमिकेपर्यंत जे जे आग्रही आवाज ‘त्यांना’ – म्हणजे शहराला या ना त्या रूपाने सेवा पोहोचवणाऱ्या सर्वाना सवर्णवादातून नाकारत असतात, त्यांचा सबळ प्रतिवाद करण्याचे महत्त्वाचे काम या संकल्पनेने केले आहे. आम्ही ‘त्यांना’ अधिकार ‘दिले आहेत’ अथवा त्यांचे अधिकार ‘मान्य’ केले आहेत या सरंजामशाही मानसिकतेपासून ‘ते आणि आम्ही’ ‘आमच्या’ शहराचे सहवापरकर्ते आहोत, सहअधिकारी आहोत ही मानसिकता उभी करण्यासाठी आपल्याला ‘राइट टू द सिटी’ची आवश्यकता आहे. सामाजिक उतरंडीमध्ये वरून लादली जाणारी धोरणे वा अंमलबजावणी याला ‘तळापासून डोईपर्यंत’ दृष्टीने (‘बॉटम अप अप्रोच’ने) भिडण्यासाठी, ‘विरोधासाठी विरोध’ न करता सकारात्मक विरोधातून शहरविकासाची पर्यायी विकासनीती उभी करण्यासाठी जी मांडणी, कृतिशील कार्यक्रम लागतो तो ‘राइट टू द सिटी’ देऊ पाहत आहे- जगभरात, भारतभरातही!
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान असेल वा स्मार्ट सिटीजसारखे महत्त्वाकांक्षी अभियान- त्यांची नावे एका दमात, श्वासात उच्चारताना या अभियानांपलीकडेही शिल्लक उरणारा जो ‘नागरिक’ आहे त्याचा नाकारला गेलेला आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी ‘राइट टू द सिटी’ आपल्या शहरांनी धोरणात आणि अंमलबजावणीमध्येही बिंबवून घ्यायला हवाच- शक्य तितक्या तातडीने!
मयूरेश भडसावळे
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
शहरभानमध्ये याआधी ‘अर्बन ऑक्टोबर’बाबत बोललो आहोतच आपण.. जगभरातील ‘घडत्या-बिघडत्या’ शहरांचा, शहरीकरणाचा, शहरवासीयांचा वेध अनेक अंगांनी, अनेकांच्या दृष्टिकोनातून घेणारी कित्येक व्यासपीठे अर्बन ऑक्टोबरच्या निमित्ताने सक्रिय झालेली, चर्चेत आलेली दिसतील आपल्याला. संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे आयोजित करण्यात आलेली ‘अधिवास परिषद’- हॅबिटाट कॉन्फरन्स- हे अशा अनेक व्यासपीठांना, मुख्य-समांतर वा उपप्रवाहांना एकत्र आणणारे सर्वात ठळक व्यासपीठ. तेथे होणाऱ्या चर्चा, शहरी विकासाबाबत ठरवला गेलेला प्राधान्यक्रम याला बळकटी मिळते ती ‘वर्ल्ड अर्बन फोरम’सारख्या परिषदांमधून. २०००पासून पुढे सातत्याने ‘शहरी विकासाच्या’ ज्या कल्पना पुढे आणल्या जात आहेत त्यावर नवउदार अर्थनीतीचा, बाजारस्नेही धोरणांचा-खासगी क्षेत्राचा वाढता प्रभाव स्पष्ट दिसून येतो. शहर विकासामध्ये किंवा एकूणच सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये सरकारचा कमी होत जाणारा सहभाग, त्यातून आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरणीय न्यायाबाबत निर्माण होणारे गंभीर प्रश्न याबाबत एक पर्यायी विकासनीती विकसित करण्यासाठी, त्याअनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी ‘वर्ल्ड अर्बन फोरम’सारखे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण ठरत आले आहे. २००४ साली याच व्यासपीठावरून ‘राइट टू द सिटी’ अथवा ‘शहरांवरील अधिकार’ या संकल्पनेची मांडणी करण्यात आली. १९६०च्या दशकात फ्रेंच तत्त्वज्ञ हेन्री लफाव्रे (स्पेलिंगनुसार उच्चार : लफेब्व्हे) याने ‘राइट टू द सिटी’ची सैद्धांतिक बैठक मांडली असली तरी या लफाव्रेचा शिष्य आणि प्रसिद्ध विचारवंत डेव्हिड हार्वे याने या मांडणीच्या वैचारिक कक्षा रुंदावल्या, तिला विद्यापीठीय चर्चामधून बाहेर काढले आणि अक्षरश: एक कृतिप्रवण आवाज मिळवून दिला. शहरांमधील गृहनिर्माण, परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक, भू-विकासाची धोरणे, शहरनियोजन, पाणी-वीज-आरोग्य-शिक्षण अशा प्राथमिक सेवांच्या नियोजनात नागरिकांचा सहभाग अशा कित्येक आघाडय़ांवर जगभरात ‘राइट टू द सिटी’चे जे अनेक प्रतिध्वनी निर्माण झाले ते भारतातही अस्पष्ट का होईना पण निश्चितपणे आकार घेताना दिसतात. त्याकडे बारकाईने पाहायचे झाले तर नव्वदोत्तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शहरी विकासाच्या कोणत्या कल्पना स्वीकारल्या गेल्या याकडे बघायला हवे. आपल्या शहरांमधील ‘पुनर्निर्माणा’कडे बघायला हवे. २००४ साली एका महत्त्वाच्या जागतिक व्यासपीठावरून ‘राइट टू द सिटी’ची झालेली मांडणी आणि २००५ मध्ये सुरू करण्यात आलेले, भारतामधील शहरी विकासाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान’ यांचा विरुद्ध दिशेने सुरू झालेला समांतर प्रवासही समजून घ्यायला हवा.
आजवरचा इतिहास सांगतो त्यानुसार शहरांचा ‘कायापालट’ करणे ,‘चेहरामोहरा बदलणे’ किंवा अधिक गोंडस नावाने म्हणायचं तर ‘नागरी पुनर्निर्माण’ (अर्बन रीजनरेशन) करणे या सुबक-गुळगुळीत संकल्पनेआडून मांडल्या जाणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी ‘विशिष्ट वर्गाच्या अभिरुचीला रुचेल असे पुनर्निर्माण’ होण्याअंगाने झालेली आढळते. काही ‘मार्गदर्शक तत्त्वांवर’ आधारलेले एक धोरण अथवा अर्बन पॉलिसी, ते राबवण्यासाठी तयार करण्यात येणारे कायदे, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेली कलमे-उपकलमे या उतरंडीआडून खरं तर विचारव्यूह रचले जातात. ‘सर्वहिताय-सर्वसुखाय’ भासले तरी असे विचारव्यूह सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीयदृष्टय़ा वरचढ, प्रभावशाली वर्गाचे हितसंबंध जोपासणारे असतात. त्याहूनही अधिक हे विचारव्यूह समाजाच्या-ओघानेच शहराच्याही- परिघावर राहणाऱ्या लोकांचे अस्तित्व अधिकाधिक क्षीण करत त्यांना परिघाबाहेर ढकलून देणारे असतात. स्वत:साठी, कुटुंबासाठी स्वातंत्र्याच्या, मुक्ततेच्या अनेक अस्फूट-धूसर शक्यता पडताळून पाहत राहताना ऐन शहरामध्ये आपले अस्तित्व टिकून राहावे यासाठी धडपडणारा हा परिघावरचा माणूस आपले सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश, स्वत:चे ‘स्थान’ निर्माण करत असतो. पुनर्निर्माणाचं भीषण सुंदर आक्रमण असे अवकाश जेव्हा भलत्याच आदबशीर क्रूरपणे गिळून टाकतं तेव्हा पुनर्निर्माणाच्या आडून शहरांचं ‘जेंट्रिफिकेशन’ घडताना दिसून येतं. भारतामध्ये तर तीव्र जातीय-धार्मिक-भाषिक अस्मिता आणि त्यांभोवती फिरणारे आर्थिक-सांस्कृतिक राजकारण बघता ‘जेंट्रिफिकेशन’ची अथवा स्थानीय समूहांसाठी शहरे ‘परकी’ होत जाण्याची तीव्रता भयंकर जाणवत राहते. आज जगभरातील शहरांमध्ये जेव्हा शहरांमध्ये स्थलांतर केलेल्या, परिघावर ‘राहणाऱ्या’ समूहांपासून अगदी ऐन शहरात राहणाऱ्या धार्मिक-वांशिक अल्पसंख्याक वा ‘एलजीबीटी’ समूहांपर्यंत सारे आपापल्या अवकाशात ‘जीतेजी बेदखल’ केले जाताना दिसतात तेव्हा एकूणच ‘शहरविकासा’साठी म्हणून निर्धारित केल्या गेलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे व कायद्यांवर प्रचंड गंभीर प्रश्नचिन्हे उमटल्यावाचून राहत नाहीत. या परिस्थितीबाबत केवळ अकॅडेमिक चर्चामध्ये ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त करण्याच्या पलीकडेही असे प्रश्न अधिक टोकदारपणे उपस्थित करण्याकडे कल वाढत आहे. नवउदार अर्थनीती वा बाजारपेठेच्या अतिसक्रिय हस्तक्षेपामुळे शहरांमधून बेदखल होत राहणाऱ्या मोठय़ा वर्गाच्या प्रश्नांबद्दल विद्यापीठांतून होणाऱ्या चिंतन, त्यातून ‘कृतिशील संशोधना’कडे सुरू झालेली वाटचाल आणि परिघावरल्या माणसाची कृतिप्रवणता एकत्र येऊन ‘राइट टू द सिटी’ अथवा ‘शहरांवरील अधिकार’ ही संकल्पना साकार झाली आहे. शहरांमधील मोक्याच्या भागांमध्ये होणारे जेंट्रिफिकेशन आणि त्यामुळे विस्थापित होणारा निम्नआर्थिक स्तरातील वर्ग, त्याचे अधिकार, त्याचे शहराशी असणारे नाते याची मांडणी ‘राइट टू द सिटी’ प्रामुख्याने करत राहते. या वर्गाचा शहरावरती ‘अधिकार’ आहे असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा केवळ शहरामध्ये राहण्याचा अथवा ‘सरकारने’ दिलेल्या ‘सुविधा’ वापरण्याचा अधिकार अनुस्यूत नसतो तर शहरामधील जागा-सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश निर्माण करण्याचा, जोपासण्याचा, शहर घडवण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘शहरामध्ये आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ अनुस्यूत असतो. एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान आणि दुसरीकडे शहरांमध्येही मानवी मैला हाताळाव्या लागणाऱ्या ‘सफाई कर्मचाऱ्यांचे’ ठळक अस्तित्व किंवा महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये उभारण्यासाठी करावे लागणारे ‘राइट टू पी’सारखे अभियान हे सामाजिक वास्तव असणाऱ्या आपल्या शहरांमध्ये ‘आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार’ प्रचंड महत्त्वाचा ठरतो. भारतीय संदर्भात आपल्या राज्यघटनेमधील ‘राइट टू लाइफ’च्या अनेक अर्थपूर्ण छटांपासून सामाजिक न्यायाची चौकट ‘सक्षमीकरणापर्यंत’ रुंदावणाऱ्या अमर्त्य सेनांपर्यंतची वैचारिक मांडणी ‘राइट टू द सिटी’ला वैचारिक पाठबळ देणारी ठरली आहेच. पांढरपेशा, मध्यमवर्गीय ‘अधिकृत करदात्यांच्या’ पैशांवर ‘यांना’ का म्हणून ‘पोसावे’ अशा ‘बिनतोड वगैरे’ सवालांपासून ‘अधिकार’ वगैरे ठीऽऽक पऽण.. अशा भूमिकेपर्यंत जे जे आग्रही आवाज ‘त्यांना’ – म्हणजे शहराला या ना त्या रूपाने सेवा पोहोचवणाऱ्या सर्वाना सवर्णवादातून नाकारत असतात, त्यांचा सबळ प्रतिवाद करण्याचे महत्त्वाचे काम या संकल्पनेने केले आहे. आम्ही ‘त्यांना’ अधिकार ‘दिले आहेत’ अथवा त्यांचे अधिकार ‘मान्य’ केले आहेत या सरंजामशाही मानसिकतेपासून ‘ते आणि आम्ही’ ‘आमच्या’ शहराचे सहवापरकर्ते आहोत, सहअधिकारी आहोत ही मानसिकता उभी करण्यासाठी आपल्याला ‘राइट टू द सिटी’ची आवश्यकता आहे. सामाजिक उतरंडीमध्ये वरून लादली जाणारी धोरणे वा अंमलबजावणी याला ‘तळापासून डोईपर्यंत’ दृष्टीने (‘बॉटम अप अप्रोच’ने) भिडण्यासाठी, ‘विरोधासाठी विरोध’ न करता सकारात्मक विरोधातून शहरविकासाची पर्यायी विकासनीती उभी करण्यासाठी जी मांडणी, कृतिशील कार्यक्रम लागतो तो ‘राइट टू द सिटी’ देऊ पाहत आहे- जगभरात, भारतभरातही!
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान असेल वा स्मार्ट सिटीजसारखे महत्त्वाकांक्षी अभियान- त्यांची नावे एका दमात, श्वासात उच्चारताना या अभियानांपलीकडेही शिल्लक उरणारा जो ‘नागरिक’ आहे त्याचा नाकारला गेलेला आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी ‘राइट टू द सिटी’ आपल्या शहरांनी धोरणात आणि अंमलबजावणीमध्येही बिंबवून घ्यायला हवाच- शक्य तितक्या तातडीने!
मयूरेश भडसावळे
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
