‘जागतिक दर्जा’चा खेळ !

यंदा ऑलिम्पिक जेथे होईल, त्याच रिओ शहरात दोन वर्षांपूर्वी फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा रंगली होती. पण त्यासाठी रिओला ‘वर्ल्ड क्लास सिटी’ बनवण्याचे जे प्रयत्न झाले, त्यातून गरीब रहिवाशांच्या मानवी हक्कांची ऐशीतैशीच झाली होती. ‘नवउदार अर्थनीतीच्या सौंदर्यशास्त्रा’चा हा खेळ आपल्या दिल्लीतही झालेला आहेच..
हे वर्ष कोरं-करकरीत असल्यापासूनच ऑलिम्पिक २०१६चे पडघम वाजू लागले आहेत. ५ ऑगस्ट रोजी या जागतिक स्पर्धा ब्राझीलमधील ‘रिओ डी जानेईरो’ शहरात सुरू झालेल्या असतील. गेल्या दोन-तीन दशकांत जागतिक पर्यावरण, हवामान बदल अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अनेक जागतिक परिषदा, करारनामे रिओमध्ये झाले आहेत. २०१४ साली फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धाही रिओमध्येच भरवण्यात आल्या होत्या.
जागतिक पटलावर नावारूपास येत असलेल्या या शहराशी तुमची-माझी विशेष ओळख असण्याचं एक कारण म्हणजे रिओ शहर एक ‘नामवंत स्मार्ट सिटी’देखील मानली जाते (निदान आयबीएम या बलाढय़ कंपनीने तशी ‘प्रतिमा’ तरी उभी केली आहे- दावे के साथ!). भारतात जेव्हा १०० स्मार्ट सिटींचा प्रचारधुरळा उडवून देण्यात आला होता वा केंद्र शासनाने जेव्हा ‘स्मार्ट सिटीज मिशन’ घोषित केले, तेव्हापासूनच आपल्याकडील ‘निवडक’ नियोजनकार, तंत्रज्ञ रिओ शहराबद्दल (खरे तर रिओ मॉडेलबद्दल), स्मार्ट तंत्रज्ञानाच्या आधारे शहराचा चेहरामोहरा ‘बदलवून टाकणाऱ्या’ महापौर एदुआर्दो पेसबद्दल आदरमिश्रित कौतुकाने बोलू लागले होते. हाताशी २००९-२०१३ असा केवळ चार वर्षांचा कार्यकाळ आणि फुटबॉल विश्वचषकासाठी फिफाच्या पसंतीची मोहोर रिओवरच उमटवण्यासाठी संपूर्ण शहराचा कायापालट करण्याचं आव्हान घेऊन एदुआर्दो पेस निवडून आले होते. ऑलिम्पिकचं यजमानपददेखील मिळवायची मनीषा होतीच. जागतिक क्रीडा स्पर्धासाठी सुसज्ज क्रीडागारे, सुधारित-विस्तारित विमानतळ, जगभरातून येणाऱ्या लोकांना सुलभपणे शहरात फिरता येईल, अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, रस्ते-फ्लायओव्हर-मेट्रो यांचं जाळं, क्रीडापटू व अन्य महत्त्वाच्या लोकांसाठी निवासी संकुले, व्यापारी संकुले, अशा पायाभूत सोयीसुविधा त्यांना उभ्या करायच्या होत्या. डोंगरउतारांवर वेडय़ावाकडय़ा पसरलेल्या फाव्हेलाज (आपल्याकडे झोपडपट्टय़ा म्हणून हिणवलं जाणाऱ्या ‘लोकवस्त्या’ असतात ना, तश्शाच), त्यामधून ओसंडून वाहणारी गर्दी, तिथे राहणारे गुन्हेगारी-बिन्हेगारी???? प्रवृत्तीचे (ड्रग ट्राफिकिंग करणारे!) लोक यांच्यामुळे रिओचा ‘कुप्रसिद्ध’ झालेला चेहरा पूर्णपणे पुसून टाकण्यासाठी एदुआर्दो महाशय कटिबद्ध होते. चार वर्षांनंतर कठोर उपाययोजना, शिस्तबद्ध नियोजन, ठोस अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांद्वारे रिओ शहराला जागतिक स्तरावर एक ‘छान, स्मार्ट शहर’ म्हणून मान्यता मिळाली. (..पण आपल्याकडे काही मायकेल ब्लूमबर्ग किंवा एदुआर्दो पेस मिळत नाही बुवा!)
२००८ पासून रिओमधील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयोगाच्या- यूएनएचआरसीच्या- विशेष निरीक्षिका राफेल रोल्निक यांच्याकडे मात्र याच कहाणीची दुसरी बाजू आहे. २०११ पासून त्यांच्याकडे सातत्याने रिओमधून राहत्या फाव्हेलांमधून उचलून शहराच्या दुर्लक्षित कोपऱ्यात नेऊन टाकल्याच्या तक्रारींचा ओघ वाढत होता. ज्या प्रमाणात रिओमध्ये वाहतुकीचे जाळे, नवीन पायाभूत सुविधा, निवासी संकुले पसरत चालली होती त्याच प्रमाणात बेघर केल्या जाणाऱ्यांच्या तक्रारी येत होत्या. रिओतील ‘शासकीय सौंदर्यदृष्टी’ला खुपणाऱ्या वस्त्यांमधील शहरी गरीब, रिओमध्ये येऊ पाहणाऱ्या जागतिक समूहाच्या दृष्टीस पडू नयेत याची काळजी घेतली जात होती. उद्ध्वस्त केलेल्या फाव्हेलांमधील लोकांना यथोचित पुनर्वसन नाकारले जात होते. लोकांचे पुनर्वसन कुठे, कसे आणि कधी केले जाणार आहे या नागरिकांनी, धोरणविषयक अभ्यासकांनी, सामाजिक संघटनांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात नव्हती. रोल्निक यांनी वेळोवेळी जे अहवाल सादर केले त्यांत नमूद केलेले निरीक्षण अस्वस्थ करणारे आहे.. विचार करायला लावणारेही. जागतिक स्तरावरचे महासोहळे (ग्लोबल मेगाइव्हेंट्स) भरवताना जो पसा, जे भांडवल यजमान शहरांत ओतले जाते ते नवउदार अर्थनीती साकारणाऱ्या, विषमता वाढवणाऱ्या पुनर्रचनावादी धोरणांना उचलून धरते. सर्वाना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणारा, सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार बहाल करणारा अवकाश ही शहरांबद्दल जी आदर्श धारणा आहे, तिला विद्रूप करणारी ही धोरणे मूठभर नफेखोरांच्या फायद्याची ठरतात असे रोल्निक यांना वाटते. रोल्निक ज्याबद्दल भाष्य करतात त्या अर्थ-राजकीय व्यवस्थेला ‘सॉकर कॅपिटलिझम’ हा पर्यायी शब्द रुळत चालला आहे.
एखाद्या शहरांत असे जागतिक महासोहळे होणे ही वास्तविक त्या शहरासाठी विकास साधण्याची एक सुवर्णसंधी मानली जाते. शहराहून मोठय़ा भौगोलिक परिसरावर ठसा उमटवणाऱ्या आíथक-सामाजिक व्यवस्था त्यातून निर्माण होऊ शकतात. निदान शहराकडे येणारा आíथक मदतीचा ओघ, त्यापाठोपाठ येणारे तंत्रज्ञान, नियोजनाचे नवविचार, शहरातील प्रशासनाला मिळणारी स्वायत्तता पाहता किंवा पर्यटनाला मिळू शकणारी चालना आणि दीर्घकालीन शाश्वती देणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी लक्षात घेता या भाबडय़ा समजावर विश्वास ठेवावा, असेही वाटून जाते. पण भारतातले १९८२च्या एशियाड वा २०१०च्या कॉमनवेल्थ गेम्सचे अनुभव बघता राफेल रोल्निक यांचे स्थानिक अनुभव वैश्विक ठरू पाहात आहेत.
या भिन्न-पण-समान अनुभवांची नाळ, तिसऱ्या जगातील शहरे ‘वैश्विक शहरे’ वा ग्लोबल सिटीज म्हणून पुढे यावीत, हे स्वप्न विकणाऱ्या नवउदार अर्थराजकीय व्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या जागतिक परिषदांचे यजमानपद भूषवू शकणारी, फोच्र्युन ५०० कंपन्यांना आपली कार्यालये थाटण्यासाठी आवाहन करणारी, जागतिक ग्राहकांना आकर्षति करणारी आणि त्यासाठी आवश्यक सíव्हस सेक्टरमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणारी ही शहरे असावीत, असा एक जोरदार विचारप्रवाह आहे. या शहरांच्या अस्तित्वामागे एक सौंदर्यशास्त्रही आहे. उपभोक्त बनू शकण्याची क्षमता नसणाऱ्या, क्रयशक्ती नसणाऱ्या शहरी गरिबाचे अस्तित्व खरे तर नाकारणारे वा उघडपणे डोळ्यांआड करू पाहणारे हे सौंदर्यशास्त्र (अ‍ॅस्थेटिक्स) ‘सॉकर कॅपिटलिझम’च्या अनुषंगाने रिओमध्ये उलगडते आहे. दिल्लीमध्येही त्याचे दर्शन यथोचित घडले आहे.
एशियन गेम्सचे आयोजन ही दिल्लीच्या पुनर्बाधणीसाठी एक नवी संधी मानली गेली. रस्त्यांपासून निवासी संकुलांपर्यंत नव्या बांधकामांना उत्तेजन दिले गेले. शाहजहानाबाद वा ल्युटन्स दिल्लीपलीकडे नव्या वसाहतींचे नियोजन करून, त्यासाठी जवळपासच्या खेडय़ांमधून दिल्ली डेव्हलपमेंट ऑथोरिटीमार्फत मोठय़ा प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले. प्रस्तावित बांधकामापकी अनेक बांधकामे १९६२ सालच्या मुख्य विकास आराखडय़ाला हाणून पाडणारी होती. यानिमित्ताने हरयाणा, पंजाब, बिहारमधून लाखो मजूर सहकुटुंब दिल्लीत स्थलांतरित झाले. एशियाड गेम्स संपल्यानंतर या मजुरांना शहराने सामावून घेतले; मात्र त्यांच्यासाठी पर्यायी निवारे उभारण्याचे सौजन्य सरकारकडे नव्हते. आपल्यासाठी निवासाची सोय करणाऱ्या या कष्टकरीवर्गाने लोकवस्त्या उभारून आपली व्यवस्था केली. सरकारी पातळीवरही या वस्त्या शहरी कष्टकऱ्यांचे, शहराला श्रम आणि सेवा प्रदान करणाऱ्यांचे आश्रयस्थान मानल्या गेल्या. सर्वव्यापी ‘व्होट बँक पॉलिटिक्स’मार्फत या वस्त्यांना यथोचित पाणी-वीज-रस्ते अशा सेवाही पुरवण्यात आल्या.
१९९०च्या दशकामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने सांधा बदलला. शहरांमधील जमीन ही उपभोग्य, बाजारमूल्य असणारी संपदा- कमॉडिटी मनाली जाऊ लागली. मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या लोकवस्त्या ‘रिअल इस्टेट’वाल्यांच्या डोळ्यांत खुपू लागल्या. त्या जमिनींच्या आíथक स्रोताचे मूल्य पुरेपूर वसूल करण्यासाठी या वस्त्या हटवणे आवश्यक बनले. अशा वस्त्या या ‘शहराच्या सौंदर्याला बाधा आणतात’ असा विचार सातत्याने मांडला गेला. त्याहूनही धक्कादायक गोष्ट अशी की एरवी ओल्गा टेलिस प्रकरणापासून शहरी गरिबांचा ‘सन्मानाने जगण्याचा अधिकार’- ‘राइट टू लाइफ’ उचलून धरीत लोकवस्त्यांना संरक्षण देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने २००३ पासून असे संरक्षण देण्याचे नाकारले. परिणामी पुनर्वसनाची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता या वस्त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे ‘बिल्डर-प्रशासकीय अधिकारी’ या युतीला शक्य झाले. जागतिक भांडवल अंगी मुरवून घेत दिल्ली एक ‘वैश्विक शहर’ बनवण्याची आस बाळगणाऱ्या वर्गासाठी २०१०चे कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्लीत येणं अत्यावश्यक होतं. या महासोहळ्यासाठी कात टाकणाऱ्या दिल्लीमध्ये ज्या प्रमाणात लोकवस्त्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या, मेट्रो-रस्ते-स्टेडियम्स आणि निवासी संकुले यांसाठी जमिनी ज्या प्रकारे संपादित केल्या गेल्या त्या घटनादत्त अधिकारांची पायमल्ली तर होत्याच पण नवउदार अर्थनीतीचे सौंदर्यशास्त्र पुरेपूर राबवले जाईल याची काळजी घेणाऱ्याही होत्या.
हे सौंदर्यशास्त्र आपण अधिक खोलवर नक्कीच समजावून घेऊ; पण एरवीही स्मार्ट सिटीचे नारे असोत वा ग्लोबल शहरांचे किस्से, ‘रिफॉम्र्स’पासून ‘ट्रान्सफॉर्म’कडे वाटचाल करणारी आपली महानगरं एका मोठय़ा जागतिक परिप्रेक्ष्यातून समजावून घ्यायला हवीत.