पिण्याचं पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, हेदेखील मान्य न करता वाटेल तशी पाणीविक्री करणाऱ्या कंपन्या उपटल्या, तेव्हा अखेर त्यांची सद्दी संपवून ‘पुनर्सरकारीकरण’ करावं लागलं! मुंबईतही, सर्व झोपडवासींचा पाणी हा हक्क असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे. प्रशासन मात्र ‘आयडेंटिटी प्रूफ’ मागतं आहे..
कोचाबंबा हे दक्षिण अमेरिकेतल्या बोलिव्हिया देशातलं एक प्रमुख शहर आहे.. अ‍ॅन्डीज पर्वताच्या कुशीत वसलेलं छान टुमदार शहर. स्थानिक भाषेत तलावांना ‘कोचा’ म्हणतात – शहराचं नावही तलावांमुळेच आलेलं. विरोधाभास असा की, जलस्रोतांशी आपली अस्मिता जोडली गेलेलं हे शहर पाणीप्रश्नांवर काम करणाऱ्या, अभ्यास करणाऱ्या जगभरातील प्रत्येकाला माहीत झालं आहे, ते या शहरात १९९० च्या दशकात पिण्याच्या पाण्याच्या खासगीकरणाविरुद्ध झालेल्या तीव्र निदर्शनांमुळे, हलकल्लोळामुळे.. या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या लढय़ामुळे पाण्याच्या खासगीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्याहीआधी डब्लिन परिषदेपासून (१९९२) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पिण्याचं पाणी, त्यासंदर्भातील मूलभूत अधिकार, पाणी ‘सामाजिक वस्तू’ की ‘आर्थिक वस्तू’ या संदर्भात जी चर्चा, जे प्रयोग सुरू होते त्याला नवीन दिशा मिळत होती.
लष्करी हुकूमशाहीच्या जोखडातून १९८० च्या दशकात मुक्त झालेला बोलिव्हिया हा देश जेमतेम दशकभरातच आर्थिक संकटात सापडला. ‘संकटमोचक’ वर्ल्ड बँकेने मदत देण्याची तयारी दर्शवताना, देशाच्या आर्थिक रचनेत ज्या मूलभूत सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉम्र्स) सुचवल्या त्यात प्रमुख पायाभूत सुविधांचे खासगीकरण ही एक महत्त्वाची सुधारणा (वा अट) होती. कोचाबंबा महापालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचे – जलशुद्धीकरण आणि वितरणाचे – खासगीकरण करण्यात आले. बाक्टेल या अवाढव्य कंपनीच्या एका उपकंपनीच्या हाती कारभार सोपवण्यात आला. पाणी साठवणूक आणि पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी बराच काळ रेंगाळलेले एक धरण पूर्ण करण्याचा निर्णय या खासगी कंपनीने घेतला. खर्चाचा सारा भार नागरिकांच्या माथी मारण्यात आला आणि अर्थातच पाणीपट्टी अवाच्या सव्वा वाढवण्यात आली. जनप्रक्षोभ उसळला तो इथे.. खासगी कंपनीसोबतचा करार रद्द होईस्तोवर लोकांनी निदर्शने केली, पोलिसांचे अत्याचार झेलले.
कोचाबंबानंतरच्या दशकभरात चित्र पालटलेलं दिसतं. पाणीपुरवठा क्षेत्रातील ‘व्हेओलिया’, ‘सुएझ’, ‘साउर’ अशा अवाढव्य कंपन्यांची मायभूमी असणाऱ्या आणि अर्थातच खासगी पाणीपुरवठय़ाचा कमालीचा कडवा पुरस्कार करणाऱ्या फ्रान्समधील पॅरिसपासून लॅटिन अमेरिकेतील ब्युनॉस आयर्सपर्यंत पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडून सरकारी आस्थापनांकडे गेलेली आहे. जगभरातील शंभरहून अधिक शहरांनी पाणीपुरवठय़ाचे ‘पुनर्सरकारीकरण’ केलं आहे. खासगी कंपन्यांनी नागरिकांच्या पाणी-हक्काचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्याकडे केवळ ‘गुंतवणूक वसूल करण्याचे साधन’ म्हणून बघत प्रचंड नफ्यासाठी केलेली भरमसाट दरवाढ सुरळीत आणि शाश्वत पाणीपुरवठा करण्याच्या तत्त्वाला नख लावणारी ठरली आहे. त्यातूनच ही ‘पुन:सरकारीकरणाची’ लाट आली आहे, असं निरीक्षण ‘वॉटर रीम्युनिसिपालिटायझेशन ट्रॅकर’ या महत्त्वाच्या अभ्यासगटाद्वारे नोंदवण्यात आलं आहे.
ही सारी वाटचाल एका अभ्यासकाच्या नजरेतून बघत असताना भारतातील समांतर उदाहरणं आठवत राहतात, काही प्रश्नही पडतात. पाणीप्रश्नावरती जगभरात झालेल्या घुसळणीचे भारतातील धोरणांमध्ये काय पडसाद उमटले आहेत, आपल्या शहरांमध्ये काय स्थिती आहे, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
काही ताज्या संदर्भावर लक्ष दिलं तर दिल्लीमधील पाणीपुरवठय़ाचं उदाहरण लगेच आठवतं; कारण त्याचे पडसाद थेट स्थानिक व राष्ट्रीय राजकारणात उमटले आहेत. ‘दिल्ली जल बोर्ड’ या सरकारी आस्थापनेद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचं खासगीकरण करण्याची चर्चा पूर्णपणे मोडून काढत, सरकारी यंत्रणेद्वारेच चोख पाणीपुरवठा करण्याचा निर्धार व्यक्त करत केजरीवाल सत्तासोपान चढले आहेत. पक्षीय राजकारण, केजरीवाल आणि आप सरकारचे निर्णय यांची गुणात्मक चिकित्सा करण्याची ही जागा नव्हे; पण दिल्लीमधील पाणीपुरवठय़ाची (वर्ल्ड बँकेच्या शिफारशीमुळे) खासगीकरणाकडे होणारी वाटचाल लोकनियुक्त सरकारकडून ठामपणे रोखण्यात आली आहे, ही दिलासा देणारी गोष्ट आहे.
भारताचे राष्ट्रीय जलधोरण पाहिले तर ‘सर्वात आधी पाणी हा हक्क आहेच, मात्र एका मर्यादेनंतर ती आर्थिक मूल्य असणारी वस्तूदेखील आहे’ या मताचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. मात्र शहरांच्या, शहरी गरिबांच्या आणि शेती वा उद्योगधंद्यांपेक्षा पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, आपल्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठय़ाचे खासगीकरण ज्या प्रकारे पुढे रेटले जात आहे, राबवले जात आहे, ते पाहिले तर वेगळे दृश्य समोर येते. ‘जात, पात, पंथ, धर्म यापलीकडे जाऊन सर्वाना पिण्याचे पाणी मिळायला हवेच, कारण तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे,’ हे धोरण म्हणून स्वीकारार्ह, स्वागतार्ह आहेच, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत वेगळेच चित्र दिसते. ‘सर्व’ म्हणजे कोण? ज्यांच्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे असे ‘नागरिक’?
एक निरीक्षण आहे : नागरिक हा मोठा छान, गोंडस आणि अधिकृततेचा वास असणारा सरकारी शब्द आहे. सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेला मान्य होईल अशी एक ओळख ज्याच्याकडे आहे, त्या ओळखीचा सरकारी पुरावा, ‘आयडेंटिटी प्रूफ’ आहे त्याला ‘नागरिक’ हा दर्जा बहाल केला गेल्याचे आढळते सहसा! पण ही ओळख गावखेडय़ाकडे ठेवून वा अशा ओळखीची सरकारदफ्तरी नोंदणी न करताच शहरांकडे आलेला एक मोठा वर्ग आहे. सरकारी कागदपत्रांमध्ये ज्याची नोंद नाही असा चेहरा हरवलेला वर्ग आपल्या आजच्या शहरांना चेहरा बहाल करतो आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या, त्याच्या मूलभूत हक्काचं रक्षण कसं होणार आहे? आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं, मुंबईचं उदाहरण घेऊ.
मुंबईमध्ये ‘अधिकृत’ वसाहतींना, ‘नागरिकांना’ पाणीपुरवठा, शौचालयं या प्राथमिक नागरी सुविधा पुरवण्याचं काम मुंबई महापालिका करते. मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर ‘लोकवस्त्या’ (ज्याला सर्रास झोपडपट्टय़ा म्हटलं जातं) आहेत. मुंबई शहरातील एकूण जमीन राज्य सरकार (कलेक्टर्स लँड), मुंबई महापालिका किंवा रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशी केंद्र सरकारी आस्थापने अथवा खासगी मालक यांच्या ताब्यात आहे. यापैकी जवळपास प्रत्येक मालकाच्या जमिनीवर लोकवस्त्या आहेत. राज्य सरकारने १९९५ साली ‘कट ऑफ डेट’ आखून १९९५ वा त्यापूर्वी मुंबईत आलेल्या लोकांना, त्यांच्या लोकवस्त्यांना अधिकृत दर्जा बहाल केला. ही ‘कट ऑफ डेट’ आता २००० सालापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अधिकृत लोकवस्त्यांचे ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये’ पुनर्वसन होऊ शकते. या अधिकृत लोकवस्त्यांना प्राथमिक सुविधा पुरवण्याचे काम महापालिका चोख पार पाडते; पण राज्य सरकारची ‘कट ऑफ डेट’ ही, राज्य शासनाच्या वा महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील लोकवस्त्यांनाच लागू होते.. केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील लोकवस्त्यांना नाही. परिणामी केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील लोकवस्त्या ‘अधिकृत’ ठरवता येत नाहीत; त्यांना पाणी- वीज- आरोग्यसेवा- शौचालये अशा मूलभूत प्राथमिक सुविधा पुरवण्याचे काम महापालिकेला इथे करता येत नाही. राज्य शासनाच्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’सारखी कोणतीही पुनर्वसन योजना रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण वा मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे नाही. मात्र मुंबईमधील प्रचंड लोकसंख्या या जमिनींवर आहे, अधिकृत पाणीपुरवठय़ापासून वंचित आहे. अर्थात त्यांच्याकडे पाणी वा वीज नाही असे मात्र नाही. झोपडपट्टीदादाला, स्थानिक नगरसेवकाला शरण जाऊन, मोठय़ा प्रमाणात ‘हप्ते’ भरून या सेवा लोकवस्त्यांमध्ये येत राहतातही, पण अधिकृत सेवा पुरवणाऱ्या महापालिकेच्या सेवा-दरांपेक्षा, पाणीपट्टीपेक्षा किती तरी चढय़ा दराने, असुरक्षिततेची टांगती तलवार डोक्यावर वागवून घेत या सेवा लोकवस्त्यांमध्ये प्राप्त करून घ्याव्या लागतात.
माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतीत जमिनीच्या मालकीवरून भेदभाव न करता सर्व लोकवस्त्यांमधील सर्वाना पाणी आणि शौचालये पुरवण्याचा महत्त्वाचा आदेश डिसेंबर २०१४ मध्ये दिला आहे. ‘पाणी हा मूलभूत हक्क आहे’ हे यामुळे उचलून धरले गेले आहे, पण अंमलबजावणीचे अंदाज वेगळेच आहेत, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही.
‘करदाते नागरिक’ हा दर्जा प्राप्त झालेल्या लोकांना शहरांमध्ये सामावून घेतले जाते तेव्हा ‘पाणी हा आधी हक्क, मग आर्थिक वस्तू’ याची पूर्तता झाल्यासारखे वाटते खरे, पण एका असमान पोकळीत वाढणाऱ्या महानगरांमध्ये ज्यांना ‘नागरिक’ हा दर्जा आणि चेहरा प्राप्त झालेला नसतो, ज्यांना पाणीमाफियाकडून पाणी विकत घ्यावे लागते त्याचे आणि पाणीमाफियाचे संबंध बघता ‘पाणी ही केवळ आर्थिक वस्तूच उरते’ हे आपल्या शहरांमधील वास्तव आहे. एका मोठय़ा जनसमुदायाला पाण्याचा हक्क नाकारला जाण्याचा इतिहास आपल्या देशात फार जुना नाही. तो इतिहास आणि शहरांमधले आजच्याही काळातले भयाण वास्तव बघता, स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय संदर्भ लक्षात घेऊन पाण्याबद्दलच्या आपल्या भूमिकांची पुनर्तपासणी करायला हवी, हे निश्चित.
मयूरेश भडसावळे
लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com
