.. ‘तारुण्य’ नासू नये!

अवघ्या दोन दिवसांत ‘अर्बन ऑक्टोबर’ सुरू होत आहे.. एकूणच जागतिक पातळीवर आपली शहरे, शहरांपुढील प्रश्न, सद्य:स्थिती आणि भविष्य अशा अनेक आयामांबाबत विचारमंथन व्हावे, जागृती व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ऑक्टोबर महिना ‘अर्बन ऑक्टोबर’ म्हणून घोषित केला आहे. या महिन्याचा पहिला सोमवार हा ‘जागतिक अधिवास दिन’(वर्ल्ड हबिटट डे) म्हणून साजरा केला जातो. अधिवास या संकल्पनेमध्ये ‘निवासासाठी अनुकूल ठिकाणी केलेले वास्तव्य’ या शब्दकोशीय अर्थाबाहेरील अनेक पैलू अनुस्यूत आहेत. व्यवहारामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने मात्र ‘शहरांमधील मानवी अधिवास’ यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. जगभरातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक संघटनांकडून अर्बन ऑक्टोबरचा विचार होत असताना आशिया-आफ्रिका-दक्षिण अमेरिका या दुसऱ्या-तिसऱ्या जगातील शहरीकरणाची प्रेरणा, वाटचाल आणि त्यापुढील आव्हाने वेगळी, बहुपेडी व अधिक गंभीर आहेत याची जाणीवही जगभरात आहे. युरोपियन वसाहतवादाच्या जोखडातून मोकळा श्वास घेतल्यापासून अवघ्या काही दशकांत नवउदार अर्थनीतीने उभ्या केलेल्या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या शहरांची, निमशहरांची तेथील शहरीकरणाची एक वेगळी बाजू आहे. जागतिक समूहासमोरील आव्हाने अतिशय बिकट करणारे हवामान बदलासारखे/ क्लायमेट चेंजसारख्या समस्या तिसऱ्या जगतातील मानवी अधिवासाच्या अस्तित्वावर, शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. अर्बन ऑक्टोबरच्या निमित्ताने शहरभानमधून आपण भारतामधील अशा काही शहरी अधिवासांची चर्चा करणार आहोत. हिमालयाच्या कुशीतील शहरी अधिवास हा एक महत्त्वाचा विषय, कारण जगभरातील पर्वतरांगांमधील शहरी अधिवासांपैकी सर्वाधिक घनता असलेले अधिवास भारतामधील हिमालयामध्ये आहेत. अर्थात त्याबाबत फारशी चर्चा वा विचारमंथन मात्र आढळत नाही.

हिमालयाचा विस्तार भारतातील सात-आठ राज्यांमध्ये असला तरी ब्रिटिशांनी भारतामध्ये आपल्या उन्हाळी राजधान्या म्हणून ‘हिल स्टेशन्स’ नावाचा जो प्रकार रुजवला, त्याचा भक्कम विस्तार आपल्याला प्रामुख्याने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये झालेला दिसतो. शिवालिक पर्वतराजीमध्ये असणारी शिमला, कुलू-मनाली, मसुरी-देहरादून, नैनिताल, चमोली, लान्सडाउन अशी अनेक गिरिस्थाने पर्यटकांच्या पसंतीक्रमात वर्षांनुवर्षे अग्रस्थानी आहेत. या शहरांची, त्याच्या आसपासच्या प्रदेशांची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. २००० साली उत्तर प्रदेश राज्यातून वेगळे झाल्यापासून उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य म्हणून आकार घेत आहे. तेथील धार्मिक स्थळे, नैसर्गिक संपदा, हिल स्टेशन्स या पाश्र्वभूमीवर पर्यटनस्नेही राज्य म्हणून ‘देवभूमी उत्तराखंड’ची खास ओळख निर्माण करण्यावर तेथील शासन-प्रशासनाचा भर आहे. लोकसंख्या, शहरी केंद्रे, प्रकल्पांसाठी वापरली जाणारी जमीन व वनसंपदेचा उपयोग या आघाडय़ांवर गेल्या दशकभराचा आढावा घेता उत्तराखंडमधील शहरीकरण हे कमालीचे वाढत चालले आहे हे लक्षात येते.

भारताच्या मैदानी वा पठारी प्रदेशातील शहरीकरणापेक्षा पहाडी भागातील शहरीकरण वा त्यामागील प्रेरणाही वेगळ्या आहेत. ब्रिटिशांनी ही ठिकाणे त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक विरंगुळ्याच्या गरजा पूर्ण करणारी विसाव्याची ठिकाणे म्हणून वसवली. काही मोक्याच्या ठिकाणी सैन्यदलाचे ठाणे म्हणूनही वसाहती उभारण्यात आल्या. ‘महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विस्तार होऊ  शकणारे मोठे शहर’ हा विचार त्यामागे अर्थातच नव्हता. साम्राज्यवादी शासनकर्त्यांच्या तात्कालिक गरजा आणि पहाडी भागातील विस्तारावर येणाऱ्या नैसर्गिक मर्यादा याचा विचार करता हा विचार स्वाभाविकच म्हणावा लागेल. या भागातील वैविध्यपूर्ण वनसंपदा, विशेषत: लाकूड हा शासकीय महसुलासाठी अत्यंत महत्त्वाचा स्रोत असल्यामुळे तो अबाधित राखण्यासाठी शिवालिक पर्वतरांगांमधील शहरी केंद्रे न विस्तारण्याकडे ब्रिटिशांचा कल होता. परिणामी रेल्वे आणि रस्ते यांद्वारे ही ‘हिल स्टेशन्स’ पठारी वा मैदानी भागाशी जोडली गेली तरी येथील पारंपरिक व्यवसाय दशकानुदशके टिकून होते. कुमाऊ  हिमालय आणि गढवाल हिमालय या दोन भौगोलिक भागांमध्ये डोंगरउतारावर विशिष्ट पद्धतीने बांध घालून केली जाणारी शेती, लीची-सफरचंद वा अन्य फळांची लागवड, पशुपालन, जंगलातून मिळणाऱ्या उत्पादनाची विक्री हे उपजीविकेचे प्रमुख व्यवसाय होते. गावामधील अलिखित संकेतानुसार वनसंपदेचा सामायिक आर्थिक स्रोत म्हणून नियंत्रित वापर आणि सामूहिक जतन ही व्यवस्थाही त्यामागे उभी असलेली दिसते. उपजीविकेची साधने ‘जल-जंगल-जमीन’ या त्रयीशी जोडली गेली असल्यामुळे त्यात सामान्य गावकरीही स्वत:ला जबाबदार हिस्सेदार/ स्टेकहोल्डर मानत होता. ७० च्या दशकात सुंदरलाल बहुगुणांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ‘चिपको आंदोलनाच्या’ यशामागे स्वत:ची जबाबदारी मानणारा हा हिस्सेदार सर्वात महत्त्वाचा घटक होता.

नैसर्गिक संपदेवर उपजीविका असणारा ग्रामीण भाग आणि पर्यटनावर उपजीविका असणारा शहरी केंद्रांचा भाग यांच्यामधील अंतर गेल्या तीन दशकांत वेगाने बदलत गेले आहे. स्वतंत्र राज्य म्हणून उदयाला आलेल्या उत्तराखंडमध्ये राजकीय व्यवस्थेने जे वळण घेतले आहे तेही चिंताजनक आहे. इथली शहरी केंद्रे, त्यांच्या लगतचा प्रदेश पर्यटनाच्या आधाराने विस्तारू पाहात आहे, मात्र शहरीकरणाच्या या रेटय़ाला विधायक वळण देणारे प्रादेशिक व शहरी नियोजन उत्तराखंडमधील प्रशासनाकडे नाही. पर्यटनाच्या बुरख्याखाली झपाटय़ाने बदलत जाणारा भू-वापर आणि त्याआधारे वाढणारा जंगल-माफिया, रिअल-इस्टेट माफिया हे इथले चित्र आहे. देहरादूनकडून मसुरीकडे जाणारा कॉरिडॉर असो वा काठगोदाम-नैनिताल किंवा नैनिताल-अल्मोरा हा मार्ग.. टुमदार बंगले, रस्ते/उपरस्ते, हॉटेले/गेस्ट हाउस/ रेस्तराँ, पार्किंग लॉट्स यांनी पोखरत गेलेले डोंगर आणि विरळ होत गेलेली वृक्षराजी.. ही दृश्ये देवभूमीतील शहरीकरण आपल्यासमोर मांडत राहतात. या वाढत्या पसाऱ्याने चराऊ कुरणे, गवताळ मैदाने अशा ‘मोकळ्या’ जागांपासून डोंगरउतारावर अथवा नदीच्या पूरप्रवणक्षेत्रांत समांतर ‘जमीन’ निमाण करून शहराच्या ‘वाढीला’ जागा करून दिलेली आहे. शहरी केंद्रांच्या परिघामध्ये असणाऱ्या ग्रामीण भागांतील शेतीवर या बदलत्या भूवापराचा परिणाम ठळकपणे जाणवतो. मुळात, इथली शेती ही मैदानी प्रदेशाप्रमाणे ठोक उत्पन्न देणारी नाही वा प्रतिकुटुंब भूधारणेचे प्रमाणही मोठे नाही. कुटुंबाची उपजीविका चालवून काही उत्पादन विकता येईल इतकेच धान्य येथे होते. साहजिकच अनेक कुटुंबांचा निर्वाह हा पशुपालन, वन्य उत्पादनांची विक्री अशा जोडधंद्यांमुळे चालतो. चराऊ  कुरणे, गवताळ मैदाने ज्या प्रमाणात बांधकामांसाठी वापरली जात आहेत वा ज्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली आहे, सुरू राहिली आहे त्यामुळे अनेक कुटुंबीयांच्या उत्पन्नाची पर्यायी साधने हिरावून घेतली गेली आहेत. अपुऱ्या शेतीवरील अवलंबिता वाढली आहे, मात्र हवामान बदलामुळे पर्जन्यमानात आलेली अनियमितता शेतीसाठी मारक ठरत चालली आहे. उत्तराखंडमधून दिल्ली, पंजाब वा अन्यत्र स्थलांतर होण्याचे प्रमाणही साहजिकच वाढले आहे.

या अनैसर्गिक व अनियंत्रित वाढीचा विलक्षण ताण इथल्या जलसंपदेवर येताना दिसतो. शहरी भागामध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि मलनि:सारण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासन जी ‘अमृत’ योजना राबवत आहे त्यातील राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार उत्तराखंडच्या शहरांमधील मलनि:सारण व्यवस्थेचे जाळे अत्यंत लाजिरवाण्या अवस्थेत आहे. रुद्रपूर आणि काशीपूरसारख्या रोजगारप्रधान शहरांमध्ये कोणतीही शास्त्रीय मलनि:सारण व्यवस्था नाही. देहरादून(१५%), रुरकी (२३%), हरिद्वार (५२%) अशा शहरांच्या केवळ काही भागांत मलनि:सारण व्यवस्था उपलब्ध आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाची अवस्था उबगवाणी आहे. नैनिताल, अल्मोरा, चमोली अशा पहाडी भागांत कचरा डोंगरउतारांवर फेकून दिला जातो आणि मलबा नद्यांमध्ये विसर्जित केला जातो. हिमनगांपासून जन्म घेत मैदानी भागात गंगेमध्ये विलीन होणाऱ्या अनेक नद्या उत्तराखंडमधून वाहतात. अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, कालीगंगा, कोसी या उपनद्यांचे प्रवाह बळकट करणारे अनेक ओहोळ, स्रोत कुमाऊं  वा गढवालमधील डोंगरउतारावरून, मोकळ्या मैदानांतून, जंगलांतून वाहतात. मैदानी प्रदेशात पाण्याचे पुनर्भरण करत तेथील शेती, वनसंपदा टिकवून धरण्यामागे या जलस्रोतांचे मोठे योगदान आहे. जंगलांचा वा मोकळ्या मैदानांचा घास घेणारी वाढ या छोटय़ा जलस्रोतांना मिटवून टाकते तर मैला-मलबा वा घनकचरा घेऊन वाहणारे ओहळ नद्या प्रदूषित करतात. नद्यांच्या प्रवाहाला समांतर होत जाणारी बांधकामे हेही येथील शहरी वाढीचे एक रूप. हिमालय ही एक तरुण, अजूनही घडत असलेली पर्वतराजी मानली जाते. भू-स्खलन हे या भूस्तरीय जडणघडणीचे एक लक्षण. या भागातून वाहणाऱ्या नद्यांचे नैसर्गिक भरण-पोषण करणाऱ्या उपनद्या-ओहळ आणि त्यांचे आपापले भरणक्षेत्र उद्ध्वस्त करत जाणाऱ्या वाढीला भूस्खलनाचा धोका किती प्रमाणात संभवतो, हे २०१३ साली झालेल्या केदारनाथ दुर्घटनेने दाखवून दिले आहेच.

हिमालयामधील शहरी अधिवास समजून घेताना, नियोजनाच्या चौकटीमध्ये विचार करतानाही केवळ शहरे वा तेथील पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकासाच्या संधी यांचा विचार करता येणार नाही. राजकीय-सामाजिक घुसळणीच्या पाश्र्वभूमीवर पर्यावरणीय शाश्वततेवर अवलंबून असणारी आर्थिक-सामाजिक व्यवहारांची शाश्वतता कशी टिकवून ठेवता येईल याचा साकल्याने विचार व्हायला हवा.

चिपको आंदोलन ऐन भरात असताना, कुमाऊं  हिमालयाचे मर्म सांगताना सुंदरलाल बहुगुणा म्हणून गेले होते – ‘पर्यावरण ही स्थायी अर्थव्यवस्था आहे’. आज शहरीकरणाच्या नावाखाली आर्थिक वाढीचे नवे स्रोत हाताळताना हिमालयातील पर्यावरण ढासळले आहे, परिणामी स्थायी अर्थव्यवस्थाही. चेन्नई-मुंबई-दिल्ली अशा महानगरांच्या व येऊ  घातलेल्या स्मार्ट शहरांच्या चष्म्यातून पर्यावरणाकडे बघण्याऐवजी पर्यावरणाच्या चष्म्यातूनच शहरांकडे बघण्याची गरज हिमालयातील शहरी अधिवास रेखांकित करतात.

– मयूरेश भडसावळे
mayuresh.bhadsavle@gmail.com

लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.