माहितीच्या असुरक्षिततेचा खुलासा आयोग करील का?

स्वच्छतेसाठी आदेशही न्यायालयांनीच द्यायचे?
पंढरपूरला येणाऱ्या लाखो भाविकांचा मला साफ करण्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यावे लागले ही बातमी (लोकसत्ता-१७ एप्रिल)अत्यंत शरमेची वाटते. सफाईसाठी मोबाइल शौचालये बांधण्याचा पंढरपूर महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी पाठविलेला प्रस्ताव अजूनही मंजुरीसाठी मंत्रालयात पडून आहे; त्यास ताबडतोब मंजुरी द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने राज्य शासनास दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई-पुणे येथे डेंग्यू आणि मलेरियाची फार मोठी साथ आली होती. त्यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले होते ती नसíगक आपत्ती नव्हती, मानवनिर्मित होती. आपल्याकडे सफाई कामाकडे सर्वाचे फार दुर्लक्ष होते. ग्रामीण भागात अनेक शाळा-महाविद्यालये यांना शौचालये नसतात; यासंबंधी आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. शहरातील शाळा-महाविद्यालयातही स्वच्छतागृहे अस्वच्छ असतात. जगात एक अस्वच्छ राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाची प्रसिद्धी आहे. खरे म्हणजे कचरा आणि मला यापासून वीजनिर्मिती आणि गॅसनिर्मिती याचे प्रयोग आपल्या देशात काही ठिकाणी यशस्वी झाले आहेत. त्यांचे अनुकरण सर्वत्र होणे अत्यावश्यक आहे.
केशव आचार्य, अंधेरी (मुंबई)

वृत्तपत्रांत ताकद आहे; पण..
‘पुलित्झरचा प्रकाश’ हा अग्रलेख (१६ एप्रिल)   ‘गोठय़ात राहायचे असेल तर’ या (१५ एप्रिल) अग्रलेखानंतर प्रकाशित होणे हे सुनियोजित असेल अथवा योगायोग असेल पण दोन देशातल्या विचारसरणीतली तफावत दाखवणारे हे लेख होते ‘पुलित्झरचा प्रकाश’च्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पत्रकारिता म्हणजे केवळ चहाटळपणा, पेड न्यूज असा समज आज जनमानसाचा झाला आहे पण तो करून देण्यामागे पत्रकारिता हीच मुख्यत्वाने कारणीभूत आहे हे सत्य कटू असले तरी काणाडोळा करण्यासारखे नाही. पत्रकारितेमधले निर्भीड, नि:स्पृह, निडर हे शब्द काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत असे मी म्हणणार नाही पण हे गुण जिथे इंग्रजीत म्हणायचे तर ‘पोलिटिकल स्टेक्स’ नसतील अशाच वृत्तासाठी वापरले जातात असे खेदाने म्हणावे लागते. यात स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रे सारखीच वागतात.
जी वृत्तपत्रे कुणा राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षाच्या मालकीची आहेत ती एक वेळ सोडून देऊ; कारण त्या व्यक्ती अथवा पक्षाचा उदो उदो करण्यासाठीच त्यांची निर्मिती झालेली असते पण जी वृत्तपत्रे अशा कुणा राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षाच्या मालकीची नाहीत, तीही वारा कुठच्या दिशेने वाहत आहे बघून वृत्तनिवेदन करताना दिसतात.
स्नोडेनला जे दिसले ते त्यांनी ग्रीनवाल्ड आणि लॉरा पोईट्रॉस यांच्याकडे सुपूर्द केले पण कौतुक आहे ते ‘द गाíडयन’ आणि ‘द वॉिशग्टन पोस्ट’ या वृतपत्र संस्थांचे कारण त्यांनी ते छापले आणि त्याहून विशेष म्हणजे त्यांनी छापले ते जनतेने तर स्वीकारलेच आणि सरकारनेही संतापून का होईना स्वीकारले. आपल्याकडे त्याउलट चित्र दिसते. वृत्तपत्रीय लिखाण नाही पण पुस्तक म्हणून संजय बारू आणि पी सी पारख यांनी जे छापले ते बघून सत्ताधारी पक्ष खंजीर खुपसल्याची भाषा करू लागला आणि विरोधी पक्ष याचे भांडवल करू लागला पण मूळ मुद्दा जो लिखाणात आला आहे, त्यावर कसे काम करता येईल आणि देशाच्या, नागरिकांच्या दृष्टीने कसे सुधारता येईल हे बाजूलाच राहिले. पुस्तकाच्या ऐवजी जर हेच जर वृत्तपत्रात छापायचे ठरवले असते तर किती वृत्तपत्रे हे छापायला तयार झाली असती, हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. त्यातून सध्याच्या वाऱ्याची दिशा साधारण समजली असली तरी १६ मेपर्यंत ही ‘रिस्क’ घेणे धंद्याच्या दृष्टीने योग्य ठरेल का याचाच विचार बहुतांशी वृत्तपत्रसंस्थांनी केला असता. याचा दोष पूर्णपणे वृत्तव्यवसायावर टाकणेही योग्य नाही, कारण मुळात आपण लोकशाही असलेल्या राष्ट्रात राहत असलो तरी आपण लोकशाही जगत नाही. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांवर विनोदसुद्धा टीव्हीवर केलेला चालतो तर आपल्याकडे गल्लीतल्या स्थानिक नेत्याविरोधात लिहिले तरी पत्रकाराच्या घरावर दगड पडू शकतात. कारण जीव हा इथे फार स्वस्त आहे. वृत्तांकनाचेच उदाहरण देऊन सांगायचे तर, बांधकामाची स्लॅब कोसळून ३ मजूर ठार ही बातमी आपल्या पान ५ वर कोपऱ्यात असते; ती न्यूझीलंडमध्ये हेडलाईन होऊ शकते.
वृत्तपत्र जसे वृत्त देईल तशीच (बातम्यांच्या बाबतीत) वाचकाची अभिरुची तयार होईल. भरकटलेल्या वाचकाला मार्गावर आणायचे काम करायची ताकद वृत्तपत्रांत नक्कीच आहे फक्त जोड हवी आहे ती सशक्त लोकशाहीची. राजकीय िमधेपणा बाजूला ठेवला तर आपल्या देशातही अनेक ग्रीनवाल्ड, पोईट्रॉस आहेत. त्यांना साथ हवी असेल ती कुणा पुलित्झरची. नाही तर आपला गोठा आहेच.
– निमिष वा. पाटगांवकर, विलेपाल्रे (पूर्व), मुंबई