माझे आणि माझ्या वडिलांचे मतदार यादीत नाव नसल्याचे आढळले. माझ्यासारखे अनेक जण मतदान बूथवर जाऊन हक्क न बजावता परत आले. घरातील माझ्या पत्नीचे नाव होते. मागील विधानसभा आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आम्हा दोघांचे नाव होते आणि आता नाही; असे होऊच कसे शकते? निवडणूक आयोगाच्या डेटाबेसशी कोण खेळते? जर बँकेतील कोटय़वधी खातेदारांचा डेटाबेस सुरक्षित राहू शकतो तर निवडणूक आयोगाचा का नाही ? मला एकाने सांगितले की, मतदार यादी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केली होती, ती बघून का घेतली नाही? त्यात मतदाराचे नाव नसेल तर नाव नोंदवण्याची मतदाराची जबाबदारी आहे. मुद्दा म्हणून बरोबर आहे. पण यादीतून नाव आपोआप गळण्याचे हे समर्थन नाही. मतदार यादीतून नाव गळणे ही आयोगाची अक्षम्य चूकच आहे. यादीतील नाव जाण्याची दोनच कारणे असू शकतात. एक म्हणजे मतदाराचा मृत्यू आणि दुसरे म्हणजे मतदाराचे स्थलांतर. यातील मृत्यू हे मृत्यू नोंदणीतून आणि स्थलांतर हे मतदाराच्या स्थलांतर अर्जातून हाताळता येऊ शकतात. इतर कोणत्याही कारणाने यादीतील नाव कमी होता कामाच नये. देशात आयटी क्षेत्रात प्रगती केली असे म्हणतो तर आयोगापर्यंत ही गोष्ट पोहोचली नाही का? निवडणूक आयोग याचे उत्तर देईल का?
मतदार यादीतील ही गळती अशिक्षित डेटाएन्ट्री ऑपरेटरमुळे होत असल्याचे कोणी म्हणाले. हे तर समर्थन होऊच शकत नाही.
दुसरी गोष्ट काही राजकीय पक्ष हे मुद्दाम घडवून आणतात असेही म्हटले जाते. असे असेल तर ही यादी राजकीय पक्षाच्या हातात जातेच कशी? मतदारांचा डेटा ही आयोगाने सांभाळायची गोष्ट आहे. मतदारयादीस आयोग आयोग जबाबदार नाही काय? यासाठी आयोगाने कायमची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील फेरफार हा फौजदारी गुन्हा ठरावा. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय अनेक चुकीच्या गोष्टींची दखल घेते. याही गोष्टीची दखल सुप्रीम कोर्टाने घ्यावी. आज माझ्यासारखे अनेक जण मतदानाच्या हक्कापासून डावलले गेले ते कुणामुळे, याची जबाबदारी निश्चित व्हावी.
– श्रीकांत कुलकर्णी, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
