सध्या साऱ्या बऱ्या-वाईट गोष्टींच्या सवयी लावून घेणे, ही प्रबळ सामाजिक मानसिकता मानली जाते. हल्ली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इतकेच नव्हे तर खासगी उद्योग जगतातही काही हजार कोटींची, लाख कोटींची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ऐकायला मिळतात. टू जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाण ही काही कोटय़वधी रुपयांच्या महाघोटाळ्याची अलीकडे गाजणारी उदाहरणे देता येतील. परंतु गरीब-निराधारांना महिन्याला बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तसे दोन-अडीचशे रुपये मिळणाऱ्या अनुदानाचीही नोकरशाही आणि राजकारण्यांनी संगनमताने लुबाडणूक करावी, म्हणजे भ्रष्टाचारसम्राटांसाठी किंवा संप्रदायासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट म्हणावी लागेल. महाराष्ट्रातील संजय गांधी, इंदिरा गांधी व राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनेतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण गेली दहा वर्षे अधूनमधून डोके वर काढते आणि पुन्हा कुठेतरी सरकारी दप्तराच्या कोपऱ्यात मान मोडून पडते. समाजातील वृद्ध, निराधार, अशा विकलांग अवस्थेतील व्यक्तींना जगण्यासाठी एक लहानसा आधार म्हणून केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्तअनुदानातून या योजना सुरू करण्यात आल्या. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील गरीबवर्गासाठी ही योजना आहे. योजनेचे लाभार्थी ठरविण्यासाठी व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर समित्या असतात. राजकारणी कोणतीही योजना ही आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कशी वापरता येईल, याचाच नेहमी विचार करीत असतात. या योजनेच्या तालुका समित्यांचे अध्यक्ष स्थानिक आमदारांकडे देण्यात आले, त्यामागचे नेमके कारण काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर नंतरच्या काळात मिळत गेले. योजना सरकारची, पैसा सरकारचा, पण त्याचे वाटप समितीमार्फत केले जात असल्याने त्याचे श्रेय आपोआपच आमदारांना मिळणार, मग त्यावर पुढची निवडणुकीतील मतांची बेरीज-वजाबाकी ठरलेली असते. पुढे जे काही गैरप्रकार उघडकीस आले त्याचे मूळ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या या व्यवस्थेतच होते, हे सिद्ध झाले. म्हणजे गरिबांच्या निधीवरही हात मारायला राजकारण्यांनी व सरकारी नोकरांनी कमी केले नाही, हे चौकशीतूनही पुढे आले आहे. २००२ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार या योजनेच्या लाभार्थ्यांची अतिशय बारकाईने दोन स्तरांवर चौकशी करण्यात आली. मृत व्यक्तींच्या नावानेही सरकारी अनुदान हडप करण्यात आल्याचे त्यात आढळून आले. ही किळस आणणारी बाब म्हणावी लागेल. चौकशी समित्यांनी त्याबद्दल १३ हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी आणि ७ हजारांहून अधिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांना दोषी धरले आहे. त्यांच्यावर थेट शासकीय निधीच्या अपहाराचा गंभीर आरोप ठेवण्यात आला. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली, परंतु सरकारने या साऱ्या घोटाळ्यावर याचे अभिप्राय मागव, त्याचे मत जाणून घे, अशी कारणे पुढे करीत तब्बल दहा वर्षे हे प्रकरण दडपून टाकले आहे. खरे तर, ज्यांनी खरोखर गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेतला आहे, अशा निल्र्लज्ज राजकारण्यांवर व सरकारी नोकरांवर कारवाई करायला हवी होती, मात्र सरकारने कायम त्यात टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा एकदा बारकाईने छाननी करावी. परंतु भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सरकारने मोकळे सोडू नये. सरकारच्याही इभ्रतीचा हा प्रश्न आहे आणि काळ सोकावण्याचा हा गंभीर धोका आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे.
