लाजिरवाणा ‘लष्करी गोंधळ’

माजी लष्कर प्रमुख यांनी त्यांच्या सेवाकालात जम्मू-काश्मीरमधील लोकनियुक्त सरकार उलथवण्याची कारस्थाने केली या आरोपाची सत्यासत्यता कळणे हा जनतेचा हक्क आहे. मात्र, अशा आरोपांमुळे देशाची प्रतिमा काळवंडते याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. हे आरोप आत्ताच का केले जातात असा सवाल करणारा व अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी तातडीने उपाययोजना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करणारा लेख..
जगातील सर्वात मोठी भारतीय लोकशाही आणि त्यात सुरळीतपणे संपन्न होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका हा जगभर कौतुकाचा आणि कुतूहलाचा विषय ठरला आहे. निवडणूकपूर्व प्रचारधुमाळी म्हणजे तर सर्वार्थाने जास्तच चमचमीत मेजवानी असते. हा पंचवार्षकि सोहळा सुफळ संपूर्ण झाला की आपणदेखील अभिमानाचा आणि सुटकेचा नि:श्वास सोडू आणि पुढे कोणते ताट वाढले आहे याची वाट बघू. यंदाचा प्रयोग अगदी वेगळा, मुलखावेगळा ठरत आहे. कारण या युद्धात प्रचार मात्र अतिशय हीन व खालच्या पातळीवर घसरला आहे. युद्धात सर्व माफ असले तरी कमरेचे सोडून मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्षांनी घातलेला अश्लील हुडदंग पाहिला की जग काय म्हणत असेल असा ओशाळवाणा प्रश्न मनात येतो. देशाच्या सुरक्षेच्या इतक्या चिंधडय़ा पूर्वी कधीच उडाल्या नव्हत्या.नुकत्याच एका प्रमुख वृत्तपत्राने गौप्यस्फोट केला व खळबळ माजली. त्याचा सारांश असा- माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या अंतिम काळात एका ‘तांत्रिक साह्य गटाची’ स्थापना केली. जम्मू काश्मीर सरकार उलथून पाडण्यासाठी गोपनीय षड्यंत्र रचले. या गटामार्फत सुरक्षा निधीचा गैरवापर करून परदेशातून गुप्तहेरीची यंत्रसामग्री आयात केली व तिचा उपयोग विरोधकांची व अधिकाऱ्यांची संभाषणे चोरून ऐकण्याची व्यवस्था केली, तसेच काश्मीरमध्ये एक स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून त्यांच्या नंतर होणाऱ्या सेनाप्रमुखांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करविली वगैरे.  
जनरल व्ही.के. सिंग यांनी आरोप पूर्ण धुडकावून लावले असून हे सर्व आरोप राजकीय दुष्टाव्याने प्रेरित असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणाची सैन्य प्रशासनाने सविस्तर चौकशीपण केली असल्याचे वर्तमानपत्रातील प्रसिद्धीत समजते. आणि या आरोप-प्रत्यारोपांच्या गटारगंगेत प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांनी तात्काळ मासेमारी सुरू केली हे काय नव्याने सांगावयास हवे? आता खरे काय अन् खोटे काय हा प्रश्न गौण आहे. खेदाची आणि चिंता करण्यासारखी बाब अशी की या वादंगाचे दूरगामी अत्यंत अनिष्ट परिणाम कोणीच लक्षात घेतलेले दिसत नाहीत. घरातील अश्लील भांडण शेजारीपाजारी किती चवीने ऐकत असतील कल्पना करा.
उधळलेल्या चिखलफेकीत प्रामुख्याने खटकते ती बाब म्हणजे सैन्यात अतिवरिष्ठ पातळीवर चाललेली सुंदोपसुंदी. भावी सेनाध्यक्षाचा ‘पत्ता’ कापण्याच्या लांडेलबाडीसाठी गोपनीय सेवानिधीचा दुरुपयोग होणे हा आरोप खरा असेल तर अक्षम्य आहे. केंद्रात व राज्यांत सर्वोच्च पदासाठी अथवा ‘मोक्याच्या’ जागेसाठी सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये सदैव होत असलेली अनिष्ट खेचाखेच, केसाने गळे कापण्याची वाढती प्रवृत्ती सर्वश्रुत आहेच. किंबहुना याच दुर्गुणाचा राजकारणी मंडळी त्यांच्या स्वार्थासाठी पुरेपूर फायदा घेतात. परंतु सैन्यदलांमध्ये हा रोग फैलावणे मात्र अतिशय गंभीर बाब आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतीय सैन्य संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष, राजकारणापासून अगदी अलिप्त आणि कार्यक्षम असल्याबद्दल प्रसिद्ध आहे. सैन्याच्या मनोबलावर अशा आरोप-प्रत्यारोपांचा किती विपरीत परिणाम होतो, सैनिकी नेतृत्वाबद्दल जवानांच्या मनात असलेल्या निष्ठेस किती ठेच पोहोचते, देशाच्या सुरक्षेची किती हानी होते याची कल्पनाच केलेली बरी. एकंदरच हा सर्व तमाशा पाहून पाकिस्तानी मनात नक्कीच उकळ्या फुटत असतील.
देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी प्रत्येक महत्त्वाच्या व नाजूक जबाबदारीसाठी वेगवेगळ्या संस्थांची उभारणी केलेली आहे. सेनादले सीमा सुरक्षेसाठी तर अत्यावश्यक असलेल्या गुप्तहेर गरजांसाठी आय.बी. आणि रॉ आहेत. गोपनीय ऑपरेशन्स हा त्यांच्या नित्य जबाबदाऱ्यांचा भागच असतो आणि त्यासाठी लागणारी कल्पकता, प्रावीण्य व कौशल्य प्रदीर्घ अनुभवांती त्यांच्यात येते. खरे व्यावसायिक नाजूक ‘इंटेलिजन्स ऑपरेशन्स’मध्ये मागे ‘पाऊलखुणा’ सोडत नसतात. हे येरागबाळ्यांचे काम नव्हे. तात्पर्य, असल्या उठाठेवी करण्याची सेनाधिकाऱ्यांना गरजच नाही. त्यांचे कर्तृत्व त्यांनी शत्रूच्या हालचाली, व्यूहरचनेची माहिती, तांत्रिक क्षमतेची जाण इत्यादी क्षेत्रांत पणाला लावावे. सैन्याचा ‘मिलिटरी इंटेलिजन्स’ विभाग त्यासाठीच आहे. देशाच्या अंतर्गत राजकारणाच्या भानगडीत या विभागाने चोंबडेपणा करू नये. तसा विचारपण करू नये. आपल्या हितशत्रूंचे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ‘टेलिफोन टॅिपग’ विधीपूर्वक स्थापित राज्यांच्या उलथापालथीत (ज्याबद्दल आरोप आहेत) तर अजिबात नव्हे. ते काम राजकारणी मंडळी करताहेत तेवढे पुरे.    
अशा भानगडी झाल्या आणि राजकारण्यांनी त्यात आपली पोळी नाही भाजली तर नवलच. सैन्यातील या सर्व घडामोडी केंद्र शासनाच्या लक्षात सहा महिन्यांपूर्वीच आल्या होत्या, त्यासंबंधी अंतर्गत चौकशीपण झाली असे ऐकिवात आहे. असे असता त्या वेळीच कठोर उपाययोजना व कृती का झाली नाही? त्यासाठी निवडणूकपूर्व काळ कसा काय निवडला गेला? माजी सेनाध्यक्ष जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या कारकिर्दीचा उत्तरार्ध विवादास्पद परिस्थितीत झाला. त्यांनी अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचे केलेले समर्थन, सरकारविरोधी आक्रमक पवित्रा सरकारला खटकला हे उघड आहे आणि त्यात सिंग यांची भूतपूर्व सैनिकांच्या सभेत नरेंद्र मोदींसमवेत मंचावर उपस्थिती म्हणजे तर कळसच झाला. एरवी पण सध्या काँग्रेसला नरेंद्र मोदींचा प्रचंड धसका बसला आहे. म्हणूनच नेमका हाच मुहूर्त गाठणे याचे कारण ‘राजकारण’ असा संशय साहजिकच येतो. काही महिन्यांपूर्वी इशरत जहाँ चकमकप्रकरणी केंद्राने स्वत:च्याच अखत्यारीत असलेल्या आय.बी. आणि सी.बी.आय. या महत्त्वाच्या संवेदनशील संस्थांना गलिच्छ राजकारणापायी परस्परांविरुद्ध लढवले होते. आता आपल्याच अधिकारातील सैन्यदलातील कुलंगडी रस्त्यावर आणण्यात कुठला शहाणपणा? विरोधकांना चिडवण्यासाठी स्वत:चे नाक कापण्यासारखे झाले दुसरे काय? निवडणूक प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप आपल्या परीने ठीक आहेत. परंतु त्यात देशाच्या सुरक्षेचा असा बळी देणे घृणास्पद आहे.    
अशा भानगडींचा गौप्यस्फोट करणे हा तर पत्रकारितेचा अनिवार्य भागच आहे. अशा ‘अंदरच्या’ बातम्या दोन मार्गानी मिळतात. एक तर संबंधित विभागातील माहिती बाहेर फुटणे किंवा ती हेतुपुरस्सर वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करविणे. यातील पहिला पर्याय खरा असल्यास संवेदनशील माहितीची गळती ही अतिगंभीर बाब नजरेआड करून चालणार नाही. त्या ‘गळतीचा’ छडा लावणे आणि शिस्तभंगाची कारवाई होणे ओघाने आलेच. हा छडा लावणे हे तर आय.बी.चे काम. ते आय.बी.कडे सुपूर्द करावे.(केस वाढले की आपण हजामाकडे जातोच!). हे घडेल? वाट बघा! बरे दुसरा पर्याय, जाणूनबुजून वर्तमानपत्रात प्रसिद्धीस देण्याचा असेल तर तो अत्यंत लाजिरवाणा, आक्षेपार्ह आहे. इशरत जहाँप्रकरणीपण नेमके असेच घडले. आठवतंय? सत्ताधारी पक्ष हे सर्व का आणि कशासाठी करतोय? विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत देण्यात कुठले चातुर्य? विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात ते हेच.
या घडामोडीची ‘खळबळजनक’ बातमी म्हणून उपयुक्तता चालू प्रचारप्रवाहात लवकरच संपेल. परंतु झालेले नुकसान? शिवाय या घटनांमुळे उजेडात आलेली आपल्या व्यवस्थेतील व्यंगे? त्यावर उपचार व पुनरावृत्ती न होण्यासाठीची उपाययोजना आवश्यक नाही का? हे सर्व करायला सरकारला वेळ मिळेल? पण आता हे मोहोळ उठलेच आहे, तेव्हा सत्य परिस्थिती तरी जाणून घेणे हा मात्र जनतेचा हक्क आहे. तात्पर्य, केंद्राने या संपूर्ण प्रकरणाची इत्थंभूत शहानिशा करणारी, विश्वासार्ह अशी श्वेतपत्रिका जनतेपुढे मांडावी. तसे न झाल्यास आणि समजा विरोधी पक्ष सत्तेवर आले, तर या ‘लफडय़ा’चे एक नवीनच ‘पोस्टमॉर्टेम’ आपल्याला बघायला मिळणार आणि प्रसारमाध्यमांची चंगळ होणार!
* लेखक इंटेलिजन्स ब्युरोचे निवृत्त संचालक आहेत. त्यांचा ई-मेल vaidyavg@hotmail.com
* उद्याच्या अंकात सुहास पळशीकर यांचे  ‘जमाखर्च राजकारणाचा’ हे सदर