काँग्रेसी मतदार पवारांमुळे पेचात

बौद्ध संस्कृती हा जागतिक ठेवाच
मुंबई विद्यापीठातील बुद्धिस्ट स्टडीज् विषयीच्या अनास्थेबद्दल सुनील कांबळे यांचे पत्र (लोकमानस, २८ डिसें.) वाचले. त्यासंबंधी काही विचार प्रस्तुत करीत आहे.
बुद्धिस्ट स्टडीज्च्या अंतर्गत येणारे पाली भाषा आणि साहित्य, संस्कृत भाषा व साहित्य, बुद्धपूर्व व बुद्धकालीन तसेच बुद्धोत्तर भारतातील राजकीय प्रणाली, समाजव्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, तत्त्वज्ञान, कला व स्थापत्य असे बहुविध आयाम हे भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेत. सध्या समाजात जातिभेद, प्रांतभेद, धार्मिक तेढ असे विविध प्रश्न जटिल स्वरूप धारण करून उभे आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘ज्ञानमार्गाची कास धरली पाहिजे,’ हा जो विचार दिला आहे तोच आपण सर्वानी ध्यानात ठेवला पाहिजे. ज्ञानाधिष्ठित समाज-उभारणी हेच आपले कार्य असले पाहिजे.  मुंबई विद्यापीठ बुद्धिस्ट स्टडीज् या विषयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पदविका अभ्यासक्रम, तसेच या वर्षीपासून एम. ए.चा अभ्यासक्रम चालवत आहे.
बुद्ध धम्म आणि संस्कृतीचा प्रसार पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, उत्तर आशिया असा सर्वदूर झाला होता. त्या त्या देशांतील समाजव्यवस्था, आíथक जीवन, धार्मिक जीवन, कला व स्थापत्य अशी विविधांगी बौद्ध संस्कृती हा एक अमूल्य असा जागतिक ठेवा आहे.   
बुद्धिस्ट स्टडीज् या विषयाला कुठल्याही भाषा, प्रांत, जात एवढय़ापुरते मर्यादित न ठेवता त्याचे बहुआयामी स्वरूप समजून घेऊन सखोल अध्ययन करणे आवश्यक आहे आणि मुंबई विद्यापीठ त्यासाठी प्रयत्नशील आहे, याची जाणीव असावी यासाठी हा पत्रप्रपंच.
-डॉ. प्राची अ. मोघे, बोरिवली, मुंबई

हे कपोलकल्पित
‘लोकसत्ता’च्या ३० डिसेंबर २०१३च्या अंकात पान ७ वर  ‘काल- आज आणि उद्या’ (लाल किल्ला) हा टेकचंद सोनावणे यांचा लेख आहे. त्यात चौथ्या परिच्छेदामध्ये सरदार पटेल हेच काँग्रेसचे हायकमांड होते हे दाखवताना एक असत्य उदाहरण दिले आहे. त्यात त्यांनी ना. भा. खरे हे मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्री असताना सरदार पटेल यांनी खरडपट्टी काढून राजीनामा द्यावयास लावला, असे म्हटले आहे व ही गोष्ट साधारण १९४३ सालची आहे, असे म्हटले आहे. पण ना. भा. खरे हे १९३७ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बंड केल्यामुळे काँग्रेस वर्किंग कमिटीने १९३८ मध्ये त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले. त्यांनी जो या निमित्तासाठी प्रसंग लिहिला आहे तो कपोलकल्पित आहे.
तसेच त्यांना १९४२च्या चले जाव चळवळीचा विसर पडला आहे. ना. भा. खरे हे १९४३ ते १९४६ मध्ये दिल्लीला व्हाइसरॉय कौन्सिलमध्ये कौन्सिलर होते व त्यांच्याकडे कॉमनवेल्थ व फॉरिन रिलेशन्सचे खाते होते.
– मीनाक्षी नारायण खरे
(ना. भा. खरे यांची मुलगी)

त्यापेक्षा एटीएम बंद ठेवा!
‘एटीएम’ची सुरक्षा सर्वसामान्यांच्या खिशांतून?’ या वृत्तात (लोकसत्ता, ७ जानेवारी ) सर्व एटीएम केंद्रांना सर्वकाळ सुरक्षा पुरवायची झाल्यास दरमहा चार हजार कोटी म्हणजेच वार्षकि ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे म्हटले आहे. असा अगडबंब खर्च सरसकट करण्याऐवजी ज्या ठिकाणी रात्रीचे व्यवहार फार कमी किंवा नगण्य आहेत ती केंद्रे रात्री बंद ठेवणे जास्त व्यावहारिक वाटते. ज्याप्रमाणे रात्री उघडी राहणारी तीन-चार औषधांची दुकाने आपल्याला चालतात त्याचप्रमाणे प्रत्येक उपनगरात अथवा शहरात आवाक्याप्रमाणे रात्रीच्या वेळी विवक्षित ठिकाणी चार-पाच (किंवा दहा) एटीएम केंद्रे उघडी ठेवली तर फार काही बिघडणार नाही. ही केंद्रेसुद्धा रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि अगदी पोलीस ठाण्याच्या आवारात असतील तर वापर करणाऱ्यांना सोयीचे आणि सुरक्षित ठरेल. याबाबत बँका आणि ग्राहकांनी सामंजस्य दाखवल्यास हजारो कोटींचा खर्च वाचू शकेल.
-मुकुंद नवरे

त्या उल्लेखाला ग्रांथिक आधार
ना. भा. खरे यांच्याविषयी लिहिलेला प्रसंग कपोलकल्पित नसून राजमोहन गांधी यांच्या ‘पटेल : ए लाइफ ’ या पुस्तकात विस्ताराने आला आहे. ना. भा. खरे यांनी बंड केल्याने त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले होते, हे खरे असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यामागे लेखात नोंदविलेला प्रसंगच कारणीभूत होता.  ‘पटेल ए लाइफ ’ या पुस्तकात पृष्ठ क्र. २६८ ते २७१ वर दलित (मूळ शब्द हरिजन) युवतीवर बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन मुस्लीम आरोपींची नियमबाह्य सुटका केल्याच्या प्रसंगाचे वर्णन आहे. अर्थात ही सुटका खरे यांच्या मंत्रिमंडळातील कायदामंत्री मोहम्मद युसूफ शरीफ यांनी केली होती. परंतु पटेल यांनी नैतिकदृष्टय़ा खरे यांनाच जबाबदार धरले होते. ‘तुम्ही केलेल्या प्रत्येक सूचनेचे प्रामाणिकपणे पालन होईल,’ असे आश्वासन खरे यांनी सरदार पटेल यांना दिले होते. ‘ना. भा. खरे यांची खरडपट्टी काढून कारवाई केल्याने सरदार पटेल यांची काँग्रेसमध्ये असलेली ‘कणखर’ प्रतिमा अधिकच कणखर झाली’, असे मत राजमोहन गांधी यांनी पृष्ठ क्र. २७१ वर नोंदविले आहे. सरदार पटेल व महात्मा गांधी यांच्याशी खरे यांचे मतभेद होते, असाही उल्लेख आहे. अर्थात हा प्रसंग १९३८चा आहे. लेखात ‘ही साधारण १९४३ सालची गोष्ट’ असा उल्लेख आहे, ती सनावळीची चूक मान्य.
 लेखात हा प्रसंग नोंदविण्यामागे सरदार पटेल यांचे मोठेपण दर्शविण्याचा उद्देश होता. स्वातंत्र्य लढय़ात योगदान दिलेल्यांची माहिती देणे हा नव्हता. त्यामुळे १९४२च्या चले जाव चळवळीचा मुद्दा लेखात कोठेही नाही.  
टेकचंद सोनवणे

या भरुदडाऐवजी व्यवस्थापन करा!
दर्जा आणि गुणवत्ता नसलेली प्रवासी सेवा देणाऱ्या एस.टी. महामंडळाने प्रवासी भाडय़ात परस्पर वाढ केली असती तर त्यावर कदाचित कोणीही आक्षेप घेतलाही नसता. आज लोकल रेल्वे सेवा, बेस्ट बसेस, टॅक्सी-रिक्षा यांची भाडी अशीच वाढवली गेली आहेत. आजवर महामंडळाने तसेच केले आहे; परंतु ज्या मार्गावर जादा प्रवासी मिळतात अशा मार्गावर खासगी गाडय़ा धावतात व त्यामुळे एस.टी.ला तोटा होतो, ही सबब पुढे करून खासगी प्रवासी वाहतूकदारांवर कर लावून एस.टी.ला टेकू देण्याचा प्रस्ताव न पटण्यासारखा आहे. अखेर पर्यायाने त्याची वसुली जनतेकडूनच होणार. वास्तविक ज्या मार्गावर जास्त प्रवासी मिळतात अशा मार्गावरून एस.टी. नेण्यापासून महामंडळाला कोण परावृत्त करीत आहे? ‘आम्ही बसशिवाय ताटकळत उभे राहू आणि जादा भाडे देऊन खासगी बसने प्रवास करू’ अशा कैफियती एस.टी. महामंडळाकडे प्रवाशांनी नेल्यात का?
किंबहुना अशा मार्गावरून बसेस न नेण्याचा निर्णय महामंडळच घेऊ शकत असल्याने खासगी बस वाहतूकदारांकडून करवसुली करण्याऐवजी प्रवाशांच्या चांगल्या सेवेच्या दृष्टीने एस.टी.च्या कारभाराचे व्यवस्थापन करा अशा सूचना राज्य शासनाने एस.टी. महामंडळास देणे आवश्यक आहे.
-श्रीकांत परळकर

sharad  Pawar confused Congress Voters
काँग्रेसी मतदार पवारांमुळे पेचात
शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी जो आपल्या पक्षाचा आराखडा जाहीर केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आघाडी पण इतरत्र बिघाडी. यात कोणत्याही प्रकारे कोणतेही तत्त्व नसून निव्वळ व्यवहारवाद आहे. ज्या कांग्रेसला महाराष्ट्रात मित्र-पक्ष म्हणायचे त्याच कांग्रेसला इतरत्र शत्रू म्हणायचे व सडकून टीका करायची याला कसले धोरण म्हणायचे ? का नेहमीप्रमाणे ‘आम्हाला सर्व पर्याय खुले आहेत’ (All options are open  ) असे म्हणुन सर्वच डगरींवर हात ठेवायचा! एकंदरीत लोकसभेत काय करणार हे मतदारांपासूनही लपवून ठेवायचे व आपण मग काहीही करायला मोकळे. राजकारणातील कोणतेही धोरण ठरवताना मतदार हे यांच्या खिजगणतीतच नसतात हेच यावरून दिसून येते. पण आता दिवसेंदिवस मतदार हा शहाणा व जागा झाला आहे हे दिल्ली निवडणूक निकालांवरून सुद्धा लक्षात कसे येत नाही ?
 मुख्य म्हणजे यात महाराष्ट्रातील दोन्ही काँग्रेसी-मतदारांनी काय करायचे ? जेव्हा एखाद्या मतदार संघात राष्ट्रवादीचा उमेदवार उभा असेल तेव्हा कांग्रेसला आपला उमेदवार उभा करता येणार नाही. मग तेथील काँग्रेसच्या मतदाराने लोकसभेतील संभाव्य शत्रु-पक्षाच्या उमेदवाराला मत कसे द्यायचे?  म्हणूनच ‘ येथे आघाडी व अन्यत्र बिघाडी’ असा विचार म्हणजे आíथक व्यवहारातील हिशेबात केली जाणारी हेराफेरी व निवडणुकांतही केली जाणारी लबाडी.
 – प्रसाद भावे, सातारा.

बौद्ध संस्कृती हा जागतिक ठेवाच
मुंबई विद्यापीठातील बुद्धिस्ट स्टडीज् विषयीच्या अनास्थेबद्दल सुनील कांबळे यांचे पत्र (लोकमानस, २८ डिसें.) वाचले. त्यासंबंधी काही विचार प्रस्तुत करीत आहे.
बुद्धिस्ट स्टडीज्च्या अंतर्गत येणारे पाली भाषा आणि साहित्य, संस्कृत भाषा व साहित्य, बुद्धपूर्व व बुद्धकालीन तसेच बुद्धोत्तर भारतातील राजकीय प्रणाली, समाजव्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, तत्त्वज्ञान, कला व स्थापत्य असे बहुविध आयाम हे भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहेत. सध्या समाजात जातिभेद, प्रांतभेद, धार्मिक तेढ असे विविध प्रश्न जटिल स्वरूप धारण करून उभे आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘ज्ञानमार्गाची कास धरली पाहिजे,’ हा जो विचार दिला आहे तोच आपण सर्वानी ध्यानात ठेवला पाहिजे. ज्ञानाधिष्ठित समाज-उभारणी हेच आपले कार्य असले पाहिजे.  मुंबई विद्यापीठ बुद्धिस्ट स्टडीज् या विषयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, पदविका अभ्यासक्रम, तसेच या वर्षीपासून एम. ए.चा अभ्यासक्रम चालवत आहे.
बुद्ध धम्म आणि संस्कृतीचा प्रसार पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, उत्तर आशिया असा सर्वदूर झाला होता. त्या त्या देशांतील समाजव्यवस्था, आíथक जीवन, धार्मिक जीवन, कला व स्थापत्य अशी विविधांगी बौद्ध संस्कृती हा एक अमूल्य असा जागतिक ठेवा आहे.   
बुद्धिस्ट स्टडीज् या विषयाला कुठल्याही भाषा, प्रांत, जात एवढय़ापुरते मर्यादित न ठेवता त्याचे बहुआयामी स्वरूप समजून घेऊन सखोल अध्ययन करणे आवश्यक आहे आणि मुंबई विद्यापीठ त्यासाठी प्रयत्नशील आहे, याची जाणीव असावी यासाठी हा पत्रप्रपंच.
-डॉ. प्राची अ. मोघे, बोरिवली, मुंबई

हे कपोलकल्पित
‘लोकसत्ता’च्या ३० डिसेंबर २०१३च्या अंकात पान ७ वर  ‘काल- आज आणि उद्या’ (लाल किल्ला) हा टेकचंद सोनावणे यांचा लेख आहे. त्यात चौथ्या परिच्छेदामध्ये सरदार पटेल हेच काँग्रेसचे हायकमांड होते हे दाखवताना एक असत्य उदाहरण दिले आहे. त्यात त्यांनी ना. भा. खरे हे मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्री असताना सरदार पटेल यांनी खरडपट्टी काढून राजीनामा द्यावयास लावला, असे म्हटले आहे व ही गोष्ट साधारण १९४३ सालची आहे, असे म्हटले आहे. पण ना. भा. खरे हे १९३७ मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बंड केल्यामुळे काँग्रेस वर्किंग कमिटीने १९३८ मध्ये त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले. त्यांनी जो या निमित्तासाठी प्रसंग लिहिला आहे तो कपोलकल्पित आहे.
तसेच त्यांना १९४२च्या चले जाव चळवळीचा विसर पडला आहे. ना. भा. खरे हे १९४३ ते १९४६ मध्ये दिल्लीला व्हाइसरॉय कौन्सिलमध्ये कौन्सिलर होते व त्यांच्याकडे कॉमनवेल्थ व फॉरिन रिलेशन्सचे खाते होते.
– मीनाक्षी नारायण खरे
(ना. भा. खरे यांची मुलगी)

त्यापेक्षा एटीएम बंद ठेवा!
‘एटीएम’ची सुरक्षा सर्वसामान्यांच्या खिशांतून?’ या वृत्तात (लोकसत्ता, ७ जानेवारी ) सर्व एटीएम केंद्रांना सर्वकाळ सुरक्षा पुरवायची झाल्यास दरमहा चार हजार कोटी म्हणजेच वार्षकि ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे म्हटले आहे. असा अगडबंब खर्च सरसकट करण्याऐवजी ज्या ठिकाणी रात्रीचे व्यवहार फार कमी किंवा नगण्य आहेत ती केंद्रे रात्री बंद ठेवणे जास्त व्यावहारिक वाटते. ज्याप्रमाणे रात्री उघडी राहणारी तीन-चार औषधांची दुकाने आपल्याला चालतात त्याचप्रमाणे प्रत्येक उपनगरात अथवा शहरात आवाक्याप्रमाणे रात्रीच्या वेळी विवक्षित ठिकाणी चार-पाच (किंवा दहा) एटीएम केंद्रे उघडी ठेवली तर फार काही बिघडणार नाही. ही केंद्रेसुद्धा रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि अगदी पोलीस ठाण्याच्या आवारात असतील तर वापर करणाऱ्यांना सोयीचे आणि सुरक्षित ठरेल. याबाबत बँका आणि ग्राहकांनी सामंजस्य दाखवल्यास हजारो कोटींचा खर्च वाचू शकेल.
-मुकुंद नवरे

त्या उल्लेखाला ग्रांथिक आधार
ना. भा. खरे यांच्याविषयी लिहिलेला प्रसंग कपोलकल्पित नसून राजमोहन गांधी यांच्या ‘पटेल : ए लाइफ ’ या पुस्तकात विस्ताराने आला आहे. ना. भा. खरे यांनी बंड केल्याने त्यांना काँग्रेसमधून काढून टाकले होते, हे खरे असले तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यामागे लेखात नोंदविलेला प्रसंगच कारणीभूत होता.  ‘पटेल ए लाइफ ’ या पुस्तकात पृष्ठ क्र. २६८ ते २७१ वर दलित (मूळ शब्द हरिजन) युवतीवर बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन मुस्लीम आरोपींची नियमबाह्य सुटका केल्याच्या प्रसंगाचे वर्णन आहे. अर्थात ही सुटका खरे यांच्या मंत्रिमंडळातील कायदामंत्री मोहम्मद युसूफ शरीफ यांनी केली होती. परंतु पटेल यांनी नैतिकदृष्टय़ा खरे यांनाच जबाबदार धरले होते. ‘तुम्ही केलेल्या प्रत्येक सूचनेचे प्रामाणिकपणे पालन होईल,’ असे आश्वासन खरे यांनी सरदार पटेल यांना दिले होते. ‘ना. भा. खरे यांची खरडपट्टी काढून कारवाई केल्याने सरदार पटेल यांची काँग्रेसमध्ये असलेली ‘कणखर’ प्रतिमा अधिकच कणखर झाली’, असे मत राजमोहन गांधी यांनी पृष्ठ क्र. २७१ वर नोंदविले आहे. सरदार पटेल व महात्मा गांधी यांच्याशी खरे यांचे मतभेद होते, असाही उल्लेख आहे. अर्थात हा प्रसंग १९३८चा आहे. लेखात ‘ही साधारण १९४३ सालची गोष्ट’ असा उल्लेख आहे, ती सनावळीची चूक मान्य.
 लेखात हा प्रसंग नोंदविण्यामागे सरदार पटेल यांचे मोठेपण दर्शविण्याचा उद्देश होता. स्वातंत्र्य लढय़ात योगदान दिलेल्यांची माहिती देणे हा नव्हता. त्यामुळे १९४२च्या चले जाव चळवळीचा मुद्दा लेखात कोठेही नाही.  
टेकचंद सोनवणे

या भरुदडाऐवजी व्यवस्थापन करा!
दर्जा आणि गुणवत्ता नसलेली प्रवासी सेवा देणाऱ्या एस.टी. महामंडळाने प्रवासी भाडय़ात परस्पर वाढ केली असती तर त्यावर कदाचित कोणीही आक्षेप घेतलाही नसता. आज लोकल रेल्वे सेवा, बेस्ट बसेस, टॅक्सी-रिक्षा यांची भाडी अशीच वाढवली गेली आहेत. आजवर महामंडळाने तसेच केले आहे; परंतु ज्या मार्गावर जादा प्रवासी मिळतात अशा मार्गावर खासगी गाडय़ा धावतात व त्यामुळे एस.टी.ला तोटा होतो, ही सबब पुढे करून खासगी प्रवासी वाहतूकदारांवर कर लावून एस.टी.ला टेकू देण्याचा प्रस्ताव न पटण्यासारखा आहे. अखेर पर्यायाने त्याची वसुली जनतेकडूनच होणार. वास्तविक ज्या मार्गावर जास्त प्रवासी मिळतात अशा मार्गावरून एस.टी. नेण्यापासून महामंडळाला कोण परावृत्त करीत आहे? ‘आम्ही बसशिवाय ताटकळत उभे राहू आणि जादा भाडे देऊन खासगी बसने प्रवास करू’ अशा कैफियती एस.टी. महामंडळाकडे प्रवाशांनी नेल्यात का?
किंबहुना अशा मार्गावरून बसेस न नेण्याचा निर्णय महामंडळच घेऊ शकत असल्याने खासगी बस वाहतूकदारांकडून करवसुली करण्याऐवजी प्रवाशांच्या चांगल्या सेवेच्या दृष्टीने एस.टी.च्या कारभाराचे व्यवस्थापन करा अशा सूचना राज्य शासनाने एस.टी. महामंडळास देणे आवश्यक आहे.
-श्रीकांत परळकर