स्वप्नपूर्तीसाठी पवारांना अनुकूल पट

दिल्लीतील राजकीय अस्थैर्याला विराम मिळाल्याने लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीचाप्रश्न तूर्तास थंड बस्त्यात गेला आहे. तरीही पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणूक होणारच असल्याने सर्व राजकीय पक्ष मोर्चेबांधणीला लागले आहेत. सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता घटली असली तरी मुख्य विरोधी आघाडी भाजप-रालोआला देशवासीयांच्या मनात पर्याय निर्माण करता आलेला नाही. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओरिसा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या लोकसभेच्या २९२ जागा असलेल्या प्रमुख राज्यांतील राजकीय समीकरणे काँग्रेस किंवा भाजपसाठी अनुकूल नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर सोळाव्या लोकसभेचे नेमके चित्र काय असेल, याचा अंदाज अनेक दशकांपासून निवडणुका लढणाऱ्या दिग्गजांनाही लावणे अवघड ठरणार आहे. सेक्युलर आणि जातीयवादी आघाडय़ांशी सारखाच सौहार्द असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना महाराष्ट्रात कौशल्य पणाला लावून या राजकीय अनिश्चिततेचा फायदा उठविण्याची संधी आहे.
गेल्या वर्षी १२/१२/१२ उजाडण्यापूर्वीच शरद पवार यांचे राजकारण एका नव्या वळणावर पोहोचले होते. पवार यांच्या बहुतांश राजकीय चाली ओळखण्याची क्षमता असलेले शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि विलासराव देशमुख काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे त्यांच्या तोलामोलाचा एकही नेता महाराष्ट्राच्या राजकारणात उरलेला नाही. परिणामी पवार आता महाराष्ट्राचे निर्विवाद सर्वोच्च नेते बनले आहेत. सव्वादोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात काँग्रेसचे हंगामी नेतृत्व करीत असलेले पृथ्वीराज चव्हाण, तीन वर्षांपासून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले नितीन गडकरी, शिवसेनाप्रमुखांच्या पश्चात त्यांचे वलय शाबूत ठेवण्यासाठी धडपडणारे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, सात वर्षांपूर्वी मनसेची स्थापना करणारे राज ठाकरे, परावलंबी झालेली रिपाइं चळवळ आणि भाजपमध्ये अडगळीत पडलेले अनुभवी गोपीनाथ मुंडे या सर्वाचा राजकीय अनुभव साडेचार दशकांपासून अहोरात्र राजकारण करीत असलेल्या पवारांच्या पासंगालाही पुरणारा नाही. अर्थात, अजित पवार यांच्यामुळे राष्ट्रवादीलाच भेगा पडत असल्याचे चित्र तयार झाले आहे. पण ही स्थिती निपटून काढण्यास पवार सक्षम आहेत. केंद्रातील सलग दहा वर्षांच्या आणि महाराष्ट्रातील सलग पंधरा वर्षांच्या सत्तेमुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या सरकारविरुद्ध सर्वसामान्यांच्या मनात रोष आहे. यूपीए सरकारचे महाघोटाळे, अविरत चालणारा भ्रष्टाचार, न संपणारी महागाई, दैनंदिन दिरंगाई आणि कुशासनामुळे जनता वैतागली आहे. आठ वर्षांनंतरही ‘देशव्यापी’ काँग्रेसचे गाडे रेटण्यास राहुल गांधी यांचे नेतृत्व समर्थ असल्याचा विश्वास काँग्रेसजनांमध्ये निर्माण होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे भाजपलाही देशभर काँग्रेसविरोधाच्या वातावरणाचा फायदा उठवून रालोआमध्ये बडय़ा नव्या मित्रपक्षांची भर घालणे शक्य झालेले नाही. उलट पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची चर्चा प्रत्यक्षात उतरल्यास नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड पक्ष रालोआतून बाहेर पडण्याची शक्यता जास्त आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे मे २०१४ पर्यंत स्थिती अशीच राहिल्यास मुलायमसिंह, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या लोकसभेच्या ३० ते ४० जागाजिंकण्याची क्षमता असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व गाजविण्याची आणि पंतप्रधानपद पटकावण्याची संधी मिळू शकते. त्यांच्या तुलनेत शरद पवार कुठेही नाहीत. पण राष्ट्रीय पातळीवरील महाराष्ट्राचे एकमेव सर्वोच्च नेते असल्याने अंकगणितातील पीछेहाटीची भरपाई ते राज्यातील अदृश्य आणि अशक्य वाटणाऱ्या बेरजेद्वारे करू शकतात.
लोकसभेवर सर्वाधिक ८० खासदार निवडून पाठविणाऱ्या उत्तर प्रदेशखालोखाल ४८ खासदारांच्या महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. उत्तर प्रदेशात मायावती आणि मुलायमसिंह यादव यांची वर्चस्वासाठी रस्सीखेच सुरू आहे, तर काँग्रेस-भाजप यांच्यात अस्तित्वाचा संघर्ष. त्यामुळे मायावती-मुलायमसिंह यांना ३०-३५ जागाजिंकणे वाटते तेवढे सहज नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी ३० ते ३५ जागा पवारांच्या ‘प्रभावा’खाली आल्या तर ते २०१४ चे डार्क हॉर्स ठरू शकतात. पण महाराष्ट्रात त्यांचा पक्ष कुठे आणि किती मजबूत आहे? पवारांच्या पक्षाची महाराष्ट्रात सर्वव्यापी होण्याची कुवत नाही. विदर्भ आणि मुंबईत तर घडय़ाळ काँग्रेसच्या चावीवरच चालते. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकणही पूर्णपणे राष्ट्रवादीसोबत नाही. तरीही राज्यात दिशाहीन झाल्यागत भासणाऱ्या बडय़ा राजकीय पक्षांना ‘संमोहित’ करून शक्य तितक्या म्हणजे ३० ते ३५ खासदारांचे पाठबळ मिळवायचे आणि त्याच वेळी सोळाव्या लोकसभेत जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती, मुलायमसिंह यादव, नितीशकुमार, नवीन पटनाईक यांची लक्षणीय वाढ होणार नाही, अशी आशा ठेवल्यास पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत शरद पवार यांचे नाव येऊ शकते. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २००९ च्या यशाची पुनरावृत्ती करणे अवघड ठरेल. काँग्रेसच्या १७ पैकी सहा-सात जागा तरी घटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत काय घडेल याचा अंदाज काँग्रेसला आलेला नाही. पण दिल्लीत पवारांशी त्यांच्याच शैलीत वागण्याचे तंत्र काँग्रेसने अवलंबिले आहे. निवडणुकीत काँग्रेसशी जागावाटप करून नंतर त्या पक्षाविरुद्ध बंडखोर उतरविण्याच्या कलेत पवार पारंगत. पण काँग्रेसने प्रायोगिक तत्त्वावर हेच डावपेच पवारांच्या राष्ट्रवादीविरुद्ध गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत वापरले. जागावाटपात राष्ट्रवादीला नऊ जागा दिल्या आणि चार जागांवर बंडखोर उमेदवार उतरविले. एवढेच नव्हे तर एक पाऊल पुढे टाकून काँग्रेस पक्षाच्या एबी फॉर्मवर अधिकृतपणे पाच उमेदवारही मैदानात उतरवून निवडणूकपूर्व युतीची शंभर टक्के ऐशीतैशी केली. गुजरातच्या निवडणुकीत बोजवारा उडणार याची पूर्वकल्पना असल्याने काँग्रेसने पवारांच्या घडय़ाळाचे बारा वाजविले असेही म्हणता येईल. सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव अहमद पटेल यांच्या संमतीशिवाय अशी दगाबाजी होणे शक्यच नाही. असे करताना काँग्रेसने पवार यांना त्यांच्या घटलेल्या ताकदीचे स्मरण करून देत महाराष्ट्रातही असेच घडणार याचा ट्रेलर दाखविला की त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न केला? १९८६ साली राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये परतलेल्या पवारांनी १३ वर्षांनंतर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान देत स्वत:च्या पक्षाची वेगळी चूल मांडली. तरीही पुढची तेरा वर्षे त्यांनी सत्तेच्या मखमली वाटेवरून काँग्रेसमागे फरफटत जाणेच पसंत केले. या काळात पवारांची अंतर्बाह्य ओळख पटल्याने काँग्रेसजनांनी त्यांचा संधी मिळेल तिथे पाणउतारा करण्याचे ठरविलेले दिसते. गुजरातच्या अपमानाचा महाराष्ट्रात बदला घेऊन देशातील आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजावरून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अलगद उतरण्याची संधी पवारांना आहे. खुद्द पवारही या मूडमध्ये असल्याचे जाणवते. काँग्रेसपासून दूर झाल्यास राज्यातील विविध राजकीय पक्षांची त्यांना ३५ वर्षांपूर्वीप्रमाणे मोट बांधता येईल आणि लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३५ हून अधिक जागाजिंकणे अवघड ठरणार नाही. ज्या पक्षाला स्वबळावर वाढण्याचा विश्वास आहे, असे पक्ष महाराष्ट्रात पवार यांच्या कह्यात येणार नाही. पण अनिश्चित भवितव्यामुळे ज्या पक्षांना चांगल्या कामगिरीची साशंकता आहे, असे पक्ष मजबुरीपोटी पवारांच्या राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करू शकतात. वेगवेगळ्या कारणांनी, विशेषत: केंद्रातील यूपीएचे सरकार पाडून काँग्रेसचे नाक कापण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणाने पवारांकडे आकृष्ट होऊ शकतात. नाही म्हणायला गेल्या आठ वर्षांत पवारांच्या पक्षात ये-जा करणारे राष्ट्रवादीचे माजी संस्थापक पूर्णो संगमा यांनी नवा पक्ष स्थापन करून रालोआत आधीच जमा केला आहे. अशा अनुकूल स्थितीत पंजाविरुद्ध घडय़ाळावर लढणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना तितकेसे जोखमीचेही वाटणार नाही.
देशाचे पंतप्रधान होण्याची पवार यांची महत्त्वाकांक्षा जुनी आहे. २०१४ साली वयाच्या ७४ व्या वर्षी हे स्वप्न पूर्ण करण्याची पवार यांना आणखी एक संधी असेल. पवारांच्या राजकीय खेळी ओळखून त्यांना शह देणारा कुणीही मैदानात नसल्याने आज महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती कधी नव्हे एवढी पवारांसाठी अनुकूल आहे. महाराष्ट्राला पंखाखाली घेण्यासाठी एवढी अनुकूल परिस्थिती पवार यांना ४५ वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत पूर्वी कधीच मिळाली नाही आणि पुढे मिळेलच याचीही शाश्वती नाही. पाणी, जमीन आणि अन्य घटकांचे चपखल नियोजन करून फळबागायतीत देशात महाराष्ट्राला अग्रेसर बनविण्याचे श्रेय लाभलेल्या पवारांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातही देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी अशाच तंत्राचा अवलंब करावा लागेल.
२०१३ मध्ये नीट पेरणी केली तरच त्याची फळे २०१४ मध्ये दिसतील हे कृषिमंत्री पवार यांना सांगण्याची गरज नाहीच. करुणानिधी, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या मगरमिठीत सापडून निष्प्रभ झालेल्या नेत्यांसारखी अवस्था होण्यापूर्वीच ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या काँग्रेसच्या तावडीतून निसटून जाण्याचे टायमिंग त्यांना साधावे लागेल. तेव्हाच निर्विवाद नेते म्हणून महाराष्ट्राला पंखाखाली घेऊन राष्ट्रीय राजकारणात भरारी घेणे त्यांना शक्य होईल.