राष्ट्रवादी पक्षाच्या अमरावतीमधील मेळाव्यात शरद पवार त्यांनी स्वस्त धान्याच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याच्या कल्पनेला आपला विरोध जाहीर केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, रोख रकमेचा वापर धान्य खरेदीसाठी होण्याऐवजी इतर गोष्टींसाठी केला जाईल. शेतीमालावरील निर्यात बंदी जशी शेतऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे, तशीच पवारांची ही भूमिकादेखील महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील धान्योत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.धान्याच्या अनुदानाबद्दल भूमिका असेल तर तशीच भूमिका आपल्याला सर्व प्रकारच्या अनुदानाबद्दल घ्यावी लागेल.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी शेतीमालाच्या व्यापार धोरणाबाबत एक अतिशय स्वागतार्ह अशी ठाम भूमिका घेतली. फक्त भूमिका मांडली असे नाही तर या भूमिकेमागे आपले राजकीय बळ उभे केले. पंतप्रधानांना एक जाहीर पत्र लिहून त्यांनी शेतीमालाच्या निर्यात बंदीविरुद्ध आपला जोरदार निषेध नोंदवला. शेतीमालाच्या व्यापारात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे धोरण हा ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलनामधील एक मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे शरद पवारांची भूमिका अतिशय स्वागतार्ह मानली पाहिजे. दुर्दैवाने त्यांच्या या भूमिकेचे म्हणावे तेवढे कौतुक झाले नाही. पण आणखी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपल्या या स्वागतार्ह भूमिकेला पूर्णत: छेद देणारी भूमिका त्यांनी स्वत:च नुकतीच घेतली.
राष्ट्रवादी पक्षाच्या अमरावतीमधील मेळाव्यात त्यांनी स्वस्त धान्याच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याच्या कल्पनेला आपला विरोध जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील त्यांनी दिलेले कारण असे की, रोख रकमेचा वापर धान्य खरेदीसाठी होण्याऐवजी इतर गोष्टींसाठी केला जाईल. शेतीमालावरील निर्यात बंदी जशी शेतऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे, तशीच शरद पवारांची ही भूमिकादेखील महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील धान्योत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. पण शेतकरी हिताच्या या मुद्दय़ाकडे वळण्याअगोदर शरद पवारांनी गरीब ग्राहकाच्या संदर्भात जो मुद्दा उपस्थित केला आहे त्याची समीक्षा करूया.
 गरीब धान्यासाठीचे पसे इतरत्र वापरतील हा शरद पवारांचा मुद्दा आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की, स्वस्त धान्य देणे काय किंवा खुल्या बाजारातून धान्य घेण्यासाठी गरिबांना थेट पसे देणे काय, हे वरवर पाहता सारखेच वाटत असले तरीही ते तसे नाही . रोख रकमेच्या स्वरूपात ज्या गरिबांना अनुदान दिले जाईल त्या गरिबांच्या कुटुंबातील धान्याचा खप हा स्वस्त धान्य मिळणाऱ्या गरीब कुटुंबापेक्षा कमी असेल. पण शरद पवारांच्या या म्हणण्याला कोणताही ताíकक आणि अनुभवाचा आधार नाही.
  स्वस्त धान्याच्या रूपात मिळणारे अनुदान म्हणजे मूलत: क्रयशक्तीचे वाटप आहे हे लक्षात घेवूया. समाजातील जास्त मिळकत असणारे लोक हे जास्त धान्याचे सेवन करतात आणि गरीब कमी करतात अशातील भाग नाही. मिळकत आणि धान्याचा खप यांचा संबंध नाही. मिळकत वाढली म्हणजे गरिबांच्या आहारातील डाळी, खाद्यतेल यांचे सेवन वाढते धान्याचे नाही, हे राष्ट्रीय सर्वेक्षणावरून स्पष्ट होते. समजा एका गरीब कुटुंबाला सरकारला २० किलो धान्य पाच रुपये किलो या दराने द्यायचे असेल आणि त्या धान्याची खुल्या बाजारातील किंमत २० रुपये असेल, तर याचा अर्थ सरकार गरिबांना प्रत्येक किलोमागे १५ रुपयांचे अनुदान देते आणि एकूण २० किलोसाठी हे अनुदान होईल ३०० रुपये. सरकारने धान्य स्वस्तात दिले तर या कुटुंबाचे महिन्याचे ३०० रुपये वाचतील आणि हे ३०० रुपये हे कुटुंब इतर गोष्टीसाठी खर्च करेल. आणि धान्य स्वस्त न देता हे ३०० रुपये थेट रोख रुपयांच्या स्वरूपात दिले तरीही त्याचा परिणाम तोच होईल. दिल्लीमध्ये सेवा या स्वंयसेवी संस्थेद्वारे एक वर्षभर रेशनच्या लाभधारकांना रोख रकमेच्या स्वरूपात अनुदान देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात आला. त्याच्या अभ्यासाचे निष्कर्ष आता जाहीर झाले आहेत. रोख रकमेच्या स्वरूपातील अनुदानामुळे गरिबांच्या आहारातील धान्याच्या सेवनात काहीही कपात झाली नाही. उलट भ्रष्टाचाराची गळती थांबून सर्व अनुदान मिळाल्यामुळे त्यांच्या आहारातील डाळी, अंडी, मासे या पदार्थाचा खप वाढला.
 आपले हित कशात आहे ते ठरवण्याची क्षमता गरिबांमध्ये नसते असा आपल्यापकी अनेकांचा समज असतो. म्हणून ते पशाचा दुरुपयोग करतील अशी आपण काळजी बाळगतो. गरिबांबद्दलच्या या अविश्वासामागे आपली अभिजनवादी (एलिटिस्ट) मानसिकताच असते. आणि ही जर आपली धान्याच्या अनुदानाबद्दल भूमिका असेल तर तशीच भूमिका आपल्याला सर्व प्रकारच्या अनुदानाबद्दल घ्यावी लागेल. रोजगार हमीचे वेतन वस्तूंच्या स्वरूपात द्यावे लागेल. निराधारांसाठीचे, वृद्धांसाठीचे अनुदान वस्तूंच्या स्वरूपात द्यावे लागेल. फक्त अनुदानच का?  शेतमजुरी करणाऱ्या खेडय़ातील आणि शहरातील श्रमिकांचे वेतनदेखील मग आपल्याला वस्तूंच्या रूपात देण्याचा कायदा करावा लागेल. गरिबांना कळत नाही ना! आपल्याला (मध्यम, उच्चमध्यम, श्रीमंत वर्गाला) चालेल का आपले वेतन वस्तूंच्या स्वरूपात मिळाले तर?  
या अभिजनवादी मानासिकतेमधील हास्यास्पद विसंगती आणखी एका मुद्दय़ाने स्पष्ट  होईल. गरीब कुटुंब करत असलेल्या एकूण खर्चाशी तुलना करता त्यांना रेशनवरून मिळणारे अनुदान खूपच कमी आहे (दहा टक्क्याच्या आसपास). म्हणजे गरीब जनता त्यांच्या बहुतांश गरजा त्यांच्याकडील पशाचा वापर करून खुल्या बाजारातूनच भागवत असते, मग सरकार देत असलेल्या थोडय़ाशा रकमेच्या वापराबद्दल अविश्वास बाळगणे कितपत संयुक्तिक आहे? आणि रोख रक्कम घरातील महिलेच्या हातात देणे हा उपाय आहेच  की.
देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही भ्रष्टाचाराने कमालीची किडलेली आहे. ही सूर्यप्रकाशा -इतकी स्वच्छ गोष्ट शरद पवारांना माहीत नाही असे थोडेच आहे? त्यांच्याकडे देशाचे सार्वजनिक वितरण खाते ७-८ वष्रे होते. राज्यातील सार्वजनिक वितरण खाते तर नेहमी त्यांच्या पक्षाकडेच असते. देशपातळीवर २००४ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील ५५ टक्के धान्य खुल्या बाजारात विकले गेले. २००९ मध्ये हा आकडा ४१ टक्के इतका होता. भ्रष्टाचाराबाबत महाराष्ट्रातील परिस्थिती अशीच विदारक आहे. जोवर रेशनवरील धान्य आणि खुल्या बाजारातील धान्य यांच्या किमतीत मोठा फरक असणार, तोपर्यंत भ्रष्टाचार चालूच राहणार. अनुदानाची रक्कम गरिबांना रोख देणे आणि त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून देणे हा भ्रष्टाचारावरील सर्वात प्रभावी उपाय आहे.
आता महाराष्ट्रातील धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दा लक्षात घेऊया. आपल्या राज्यातील मुख्य पीक काही गहू, तांदूळ हे नाही. आपली पिके आहेत ज्वारी, बाजरी आणि आदिवासी भागातील नागली, नाचणी ही. आजवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत राज्यात स्वस्त गहू, तांदळाचा पुरवठा करून या स्थानिक धान्याच्या किमती पाडून आपण या गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठाच अन्याय केला आहे.
सबसिडीमुळे स्वस्त असलेल्या परदेशातील धान्याची जर आपल्या देशात आयात होऊ दिली तर ते आपल्या देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय्य डिम्पग ठरेल. तेच डिम्पग आपण आजवर महाराष्ट्रातील आणि देशातील इतर राज्यांतील स्थानिक धान्योत्पादक शेतकऱ्यांवर लादले आहे. शरद पवार ज्या कारणासाठी निर्यातबंदीविरुद्ध आहेत त्याच कारणासाठी त्यांनी या डिम्पग विरुद्धसुद्धा असायला हवे. हे धान्योत्पादक शेतकरी हे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. म्हणून त्यांना सिंचन, खते, वीज यांच्या कोणत्याही अनुदानाचा फायदा होत नाही.
पाणी नसल्यामुळे खतांचा आणि विजेचा वापरच कमी. त्यांना मदत करायची सोडून आपण त्यांच्या धान्याला आजवर खुल्या बाजारातील किमती मिळूच दिलेल्या नाहीत. या गरीब शेतकऱ्यांकडे पंजाब हरियाणामधील शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद नाही म्हणून या अन्यायाबद्दल आपण कधी बोलतच नाही. आणि आज हा अन्याय दूर होण्याची शक्यता निर्माण होत असताना त्यालाही विरोध केला जाणे हे खूप खूप दुर्दैवी आहे. ‘देशाचा कृषिमंत्री म्हणून आपला अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात द्यायला आपला तीव्र विरोध असेल,’ असे शरद पवार म्हणाले. वस्तुत: ते कृषिमंत्री असल्यामुळेच त्यांनी या कल्पनेचे सहर्ष स्वागत करायला हवे होते.
  शरद पवारांच्या भूमिकेत आणखी एक मोठी विसंगती आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाबद्दल त्यांचा महत्त्वाचा आक्षेप असा होता की, या विधेयकामुळे सरकारला आतापेक्षा खूप जास्त धान्य खरेदी करावी लागेल. आणि अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात दिल्यामुळे अतिरिक्त धान्यखरेदीचा हा मुद्दाच निकालात निघणार आहे.
रोख रकमेच्या कल्पनेमुळे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गरीब शेतकरी आणि  भ्रष्टाचाराने पिडलेला असहाय्य गरीब ग्राहक यांचे हित साधण्याचा क्रांतिकारी पर्याय आपल्यापुढे आज आहे. अर्थात रोख अनुदानाची कल्पना भ्रष्टाचारी व्यवस्थेच्या मुळावरच आघात करत असल्याने त्या लॉबीचा या योजनेला असणारा विरोध उघड आहे. या लॉबीचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ, जाणत्या नेत्यांची मोठी भूमिका असायला हवी. त्यांनी आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी त्यांना कळकळीची विनंती.