रुसलेल्या हळदीत रुतलेला शेतकरी..

संपूर्ण जगभरामधील देशांनी अन्न सुरक्षा नियम अधिक कडक केले असले तरीही, भारतीय मसाल्यांना बाहेरच्या बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे देशाच्या मसाल्यांच्या पदार्थाच्या निर्यातीत २०१६-१७ मध्ये विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. भारताने २०१६-१७ मध्ये १७६६४.६१ कोटी रुपयांचे मसाले निर्यात केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत औषधी म्हणून वापरण्यासाठी भारतीय हळदीला प्रचंड मागणी आहे. भारतीय हळदीचा वापर परदेशातल्या वेगवेगळ्या औषध कंपन्या करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून हळदीची मागणी नोंदवली जात आहे. २०१६-१७ मध्ये १,१६, ५०० टन हळद भारताने निर्यात केली. भारत हा जगातील हळद पिकविणारा एक प्रमुख देश आहे. हळद हे मसाल्याच्या पिकांतील एक प्रमुख नगदी पीक. प्रति वर्षी २५ लाख टन मसाले पिकांचे उत्पादन भारतात होते. जगातील एकूण उत्पादनापैकी ७६ टक्के हळद भारतात होते. अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मसालेवर्गीय पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे १,१२,४७२ हेक्टर क्षेत्रावर मसाले पिकांची लागवड केली जाते. अगदी प्राचीन काळापासून हळदीला महत्त्व आहे. असे असताना हळद उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे.

हळदीचा दर २००७ साली क्विंटलला साडेतीन हजार रुपये होता. तो त्यानंतरच्या वर्षी, एकदम १५ हजार रुपये झाला. २०११ साली हळदीचा दर २१ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत गेला. ती आज सात ते आठ हजारांच्या घरात विकली जात आहे. तर जून महिन्यात क्विंटलमागे अवघ्या ४,५०० ते ५,००० रुपयांपर्यंत हळद विकली गेली आहे.

हळदीचे पीक हमखास फायदा देणारे पीक म्हणून पाहिले जात होते. गेल्या काही वर्षांपासून हळदीला वायदेबाजारात समाविष्ट केल्यामुळे हळदीची बाजारपेठ सटोडय़ांच्या हातात गेली आहे. हळदीचे पीक तसे नऊ महिन्यांचे आहे. लागणीपासून ते मळणीपर्यंत हळदीला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपावे लागते. शेतातील पिवळे सोने म्हणून पाहिले जाणाऱ्या हळदीचा रंगच गेल्या काही वर्षांत फिका पडत चाललेला आहे. या पिवळ्या सोन्याचा दर शेतकऱ्यांच्या हातात राहिला असून व्यापाऱ्यांच्या हातात हळदीचा बाजार गेला आहे. हळदीचा दर लिलावाद्वारे ठरवला जातो. त्यातच, हळदीचे दर हे दर दिवशी ऑनलाइन मार्केटवर अवलंबून असतात. त्या आधारेच हळदीची खरेदी केली जाते. सतत होणाऱ्या हळदीच्या दरामधील चढउतार, उन्नत जातीच्या लागवडीखालील अपुरे क्षेत्र, सेंद्रिय खतांची कमतरता, मोठय़ा प्रमाणात करावा लागणारा मशागतीचा खर्च, नियंत्रित बाजारपेठेचा अभाव, यांत्रिक पद्धतीने काढणी करणे इत्यादी बाबींचा विचार केल्यास हळदीला १५ हजार ते १८ हजार प्रति क्विंटल दर मिळणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांकडून मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक केली जाते. शेतकऱ्यांकडे हळद ठेवण्यास पेव नाहीत, त्यामुळे ज्या दिवशी जो दर आहे त्या दरानेच हळद ही विकावी लागते. सांगली हळदीच्या पिकासाठी तसेच मोठी व्यापारपेठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात हळदीचे पेव आहेत. पेव म्हणजे धान्य साठवण्याचे साधन. जमिनीच्या खाली बोगदा खणल्याप्रमाणे खणून वीट व चुन्याने बांधकाम करून पुन्हा मातीने लिंपून हे पेव बंद केले जाते. यात ठेवलेला शेतमाल अनेक वर्षे सुरक्षित राहतो. पूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात अशा प्रकारचे पेव असायचे. काळ बदलला तशा या पेवा गायब होत गेल्या, पण सांगली परिसरातील शेतकरी आजही आपली हळद पेवामध्येच ठेवतात. त्यामुळे कमी खर्चात हळद सुरक्षित राहते. मात्र २००५च्या महापुराने येथील पेवा उद्ध्वस्त झाल्या.

वायदेबाजारात हळदीचा दर पाडून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जाते. कापूस, मिरची, हळद, लोखंड यांसारख्या सुमारे ३१ उत्पादनांचा ऑनलाइन व्यवहार ‘एनसीडीएक्स’ अर्थात वायदेबाजारात होत असतो. या बाजारात उत्पादनांचे दर ठरवून पाडले जातात. काही बडे व्यापारी यामध्ये सामील असून स्वत:चे उखळ मात्र पांढरे करून घेत आहेत. या वायदेबाजारात दररोज १५ लाख टनांहून अधिक शेतमालाचे व्यवहार केले जातात. मात्र या व्यवहारांवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. सन २०११ मध्ये सोन्याचा तोळ्याचा दर २०,५०० रुपये होता, त्या वेळी हळदीला २१,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळालेला होता. त्या वेळी खऱ्या अर्थाने हळदीला सोन्याचा भाव मिळालेला होता. त्यानंतर हळदीच्या दराने शेतकऱ्याला रुसवलेच आहे. हळदीचे पीक हे खर्चीक आहे. एकरी एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के उत्पादन हे बियाण्यांसाठीच वापरावे लागते. टिश्यूकल्चरल रोपांवर संशोधनाच्या अभावी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तामिळनाडूमधील सेलम जिल्ह्य़ातील हळदीच्या बियाण्यांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. ज्या वेळी हळद शिवारात बहरत चाललेली असते, त्या वेळी बाजारापेठेतही हळदीचा दर बहरत असतो. हळद काढून झाल्यावर शिजवण्याच्या प्रक्रियेसाठी तामिळनाडूच्या कामगारांवरच अवलंबून राहावे लागते. शिजवून वाळवून झाल्यावर हळद मार्केटमध्ये आल्यावर मात्र त्याची साफ निराशाच होते. व्यापाऱ्यांचा असहकार, दलाली, हमाली, तोलाई, सौदे बाजारातील व्यापाऱ्यांची फसवेगिरी, बाजार समितीमधील बांडगुळे ही यामध्ये कार्यरत असतात. शेतकऱ्यांची लूट करणारी यंत्रणा या मार्केटमध्ये कार्यरत असल्यामुळे हळदीचे दर रातोरात पाडले जातात.. २१ हजारांची हळद चार हजार रुपयांना शेतकऱ्यांना विकावी लागते. केवळ दरातील चढउतारामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो.

हळदीला किमान आधारभूत किंमत नाही. त्यामुळे न्याय कुणाकडे मागायचा, हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्यासमोर आ वासून उभा राहतो. हळदीचे दर पडल्यावर उत्पादकशेतकरी भांडत बसत नाही. नाही तर व्यापारी बाजारपेठच बंद करून टाकतात. शेतकऱ्यांकडे साठवणूक केंद्र नाही अथवा त्यावर प्रक्रिया करणारी उद्योग संस्था नाही. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणे ही एक ग्रामीण भागात म्हण प्रचलित आहे. वाळलेल्या हळद पावडरपासून इथाइल अल्कोहोल हे द्रावक वापरून कुरकुमीन नावाचा घटक वेगळा काढता येतो. हळदीमध्ये कुरकुमिनचे प्रमाण जातिपरत्वे दोन ते सहा टक्के असते. कुरकुमिनपासून अनेक आयुर्वेदिक औषधे तसेच अनेक सौंदर्यप्रसाधने बनविता येतात. जातीनुसार हळदीमध्ये कुरकुमिनचे प्रमाण बदलते. वाळलेल्या हळदीचा पिवळेपणा कुरकुमिनमुळे दिसून येतो. शेतकऱ्यांकडे केवळ अध्रे हळकुंड असते, येथून पुढील सगळी प्रक्रिया व्यापाऱ्यांच्याच हातात आहे. हळद पावडर, कुरकुमिन, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, कुंकू आदी उपपदार्थ यापासून मिळतात. ‘स्पाइस बोर्ड’च्या धर्तीवर ‘टर्मरिक बोर्ड’ स्थापन करणे आवश्यक आहे. हळदीला कशाचाच आधार नाही. जागतिक बाजारपेठेत हळदीला मागणी असताना याच्या निर्यातीस केंद्र शासनाकडून दमडीचेही अनुदान मिळत नाही. मृतावस्थेतील शासकीय यंत्रणाच याला जबाबदार आहे. पायाभूत सुविधांअभावी हळद उत्पादक शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दावणीला बांधला गेला आहे. जो दर देईल तो घ्यायचा आणि मुकाटय़ाने चालते व्हायचे ही तोंडीबोली पद्धत मार्केटमध्ये रूढ आहे. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. संघटित होऊन शेतकऱ्यांची लूट सुरू असते. केंद्र सरकारने हळदीचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्याने क्विंटलमागे ३०० रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. हळदीवर पाच टक्के जीएसटी लागू आहे आणि त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांनाच बसलेला आहे.

हळदीस एकरी लाखापासून एक लाख २५ हजारांपर्यंत भांडवली खर्च येतो. एकरी हळदीचे १८ ते २२ क्विंटल उत्पादन मिळते. शेतीत घातलेले भांडवल निघून योग्य फायदा होण्यासाठी क्विंटलला १५ ते १८ हजार रुपये भाव मिळणे आवश्यक आहे. मात्र दराच्या पडतरीमुळे शेतकऱ्यांना सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांचा फटका बसत आहे. पी हळद हो गोरी म्हणून हमखास उत्पन्न देणारी हळद रुसलेली आहे. तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही दोन्ही राज्ये हळद उत्पादनात अग्रेसर आहेत. केंद्र सरकारने हळदीची ‘एमएसपी’ (किमान आधारभूत किंमत) १५ हजार रुपये निश्चित करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. एमएसपी देता येत नाही तर मग जीएसटी तर कशाला लागू करता? हळद व्यापारी, दलाल, मार्केट कमिटय़ा नि केंद्र सरकारचे कुचकामी धोरण या रहाटगाडय़ात अडकून पडलेलीच हवी आहे का?  शेतकऱ्यांना लुटून अनेक हळद व्यापाऱ्यांनी इमलेच्या इमले बांधले आहेत. वायदेबाजारातील पडझड शेतकऱ्यांच्या मुळावरदेखील घाव घालत असते. उत्पन्न कमी झाले तर दर जादा उत्पन्न जादा झाले तर दर मातीमोल ही ओढाताण हळदीचीही आहेच. व्यापाऱ्यांच्या लुटारू वृत्तीमुळे हळद उत्पादक शेतकरी गेल्या पाच वर्षांत देशोधडीस लागलेला आहे. हळदीचे दर उतरले तरी हळदीच्या पावडरीचे दर फारसे उतरत नाहीत, कारण यामध्ये व्यापाऱ्यांचा तोटा होत असतो. त्यांचा उत्पादन खर्च निघून फायदा घेतल्याशिवाय पावडरीचे दर काढले जात नाहीत. मात्र शेतकरी मात्र रुसलेल्या हळदीत रुतला गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन हळद उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या हळदीला कुठे तरी न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, व्यापाऱ्यांच्या जोखडातून त्याची सुटका करावी. मन मानेल तो दर द्यायचा नि स्वत:ची तुंबडी भरून घ्यायची या वृत्तीमुळे शेतकरी फसलेला आहे. या कचाटय़ातून त्यांना सरकार बाहेर काढेल काय?

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com