ज्या सह्य़ाद्रीच्या कडय़ाकपारीत सर्वधर्म सन्मानाची ‘शिव’गर्जना उमटली; त्याच सह्य़ाद्रीवर धर्माधतेचा आरोप दिल्लीत होत आहे. महाराष्ट्र सदनातील खासदारांचे वर्तन अजिबात समर्थनीय नाही. राजकारणी व नोकरशहांच्या लढय़ात महाराष्ट्राची दिल्लीतील प्रतिमा मात्र मलिन झाली.भारतच नव्हे तर जगभरातल्या तमाम मराठी माणसांसाठी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन म्हणजे राज्याचा दूतावास आहे. या दूतावासाची, मराठी माणसाची प्रतिष्ठा मागील आठवडय़ातील घटनेमुळे पार धुळीस मिळाली. सार्वजनिक शिष्टाचाराचे भान नसलेले मस्तवाल राजकारणी, मराठीचा द्वेष करणारे सनदी अधिकारी व उन्मादी प्रसारमाध्यमे या तिघांनीही या घटनाक्रमात दिल्लीत जणू महाराष्ट्रधर्म बुडवण्याचेच काम केले. तथ्य व सत्य यांतील अत्यंत सूक्ष्म भेद ओळखता न आल्याने, किंबहुना त्याकडे जाणीवपूर्वक प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केल्याने अटकेपार झेंडा लावणारा महाराष्ट्र ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ ते ‘द डॉन’पर्यंत बदनाम झाला. शिवसेना खासदारांनी अविचाराने जे कृत्य केले; त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दिल्लीतील समन्वयी प्रतिमेला तडा गेला. या खासदारांचे ते वर्तन अजिबात समर्थनीय नाही. राजकारणी व नोकरशहांच्या लढय़ात महाराष्ट्राची दिल्लीतील प्रतिमा मात्र मलिन झाली. खरे पाहता महाराष्ट्र सदनाला प्रतिष्ठा कधीच नव्हती. आर्थिक ‘समता’ प्रस्थापण्यासाठी नेत्यांनी या वास्तूचा उपयोग करून घेतला. मराठी कार्यक्रमांची रेलचेल नाही, मराठी खाद्यपदार्थाची वानवा, प्रशासनाकडून मिळणारी रूक्ष वागणूक अशा कारणांमुळे ही नवी वास्तू दिल्लीस्थित मराठी माणसाला कधीही आपली वाटली नाही. अशी आपुलकी निर्माण होण्यासाठी भावनिक अनुबंध असावा लागतो. जो इथल्या निवासी आयुक्त विपिन मलिक यांनी कधीही निर्माण केला नाही. भविष्यात तो निर्माण होण्याची शक्यताही नाही. हे मलिक म्हणजे महाराष्ट्राचे दिल्लीतील ‘निवासी मुख्यमंत्री’ आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत दोन सदने येतात. कोपर्निकस मार्गावरील जुने तर कस्तुरबा गांधी मार्गावरील नवीन महाराष्ट्र सदन. जुने सदन वर्षभरापासून बंद आहे. हे सदन ढेकूण झाल्याने बंद ठेवण्यात आल्याचे सांगतात. राज्यकर्ते, नोकरशहा वर्षभरात या सदनातील साधे ढेकूणदेखील मारू शकली नाहीत. जुने सदन बंद असल्याने राज्याचे कोटय़वधींचे उत्पन्न बुडाले ते वेगळेच. या नव्या सदनातील व्यवस्थेचे धिंडवडे उद्घाटनाच्या दिवसापासून निघताहेत. गतवर्षी जुलैमध्ये झालेल्या नवीन सदनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीचे भाषण सुरू असताना वीज गेली होती.. राष्ट्रपतींना भाषण थांबवावे लागले होते. साधे वीज व्यवस्थापन प्रशासनाला करता आले नाही. याच वर्षी उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी झाली होती. ढगफुटीमुळे त्या देवभूमीत अडकलेल्या देशभरातील सर्वच भाविकांसाठी दिल्लीत त्या-त्या राज्यातील सदनांचा आसरा होता. जुन्या सदनात मराठी भाविकांसाठी मदत केंद्र उभारण्यात आले होते. जलप्रलयातून कसेबसे बचावलेले काहीशे वयोवृद्ध (सर्व जण साठीच्या वर) मराठी भाविक या सदनाच्या आवारात राहत होते. काहींना या सदनात खोल्या मिळाल्या. उरलेल्यांना वाहनतळाच्या जागेत अंथरूण-पांघरूण देण्यात आले. त्यांच्या दिमतीला ढेकूण, डास, दमट हवामान होते. पण तरीही नव्या सदनाच्या दीडशे खोल्या कुलूपबंद होत्या. अस्मानी संकटात सापडलेल्या मराठी भाविकांच्या पदस्पर्शाने तरी या वास्तूतील अमंगल दूर झाले असते. सदन म्हणजे खासगी मालमत्ता समजून प्रशासनाने नवीन सदन कुलूपबंद ठेवले.यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था सदनात करण्यात येत असे. गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकसारखी राज्ये दहा-पंधरा दिवस त्यांच्या विद्यार्थ्यांची सोय करतात. मराठी विद्यार्थ्यांची केवळ तीन दिवस व्यवस्था करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर ही मुदत वाढवून सात दिवस झाली. हे ‘उपकार’ करताना राज्यकर्त्यांनी पुन्हा असंवेदनशीलतेचा प्रत्यय दिला. निवास जुन्या तर चहा-नाश्ता-जेवण-अल्पोपाहारासाठी नव्या सदनात जाण्यास या विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले. दोन्ही सदनांमधील अंतर पायी चालत जाण्याइतपत नाही. त्यात दिल्लीचा एप्रिल-मेमधील उकाडा. चहासाठीदेखील विद्यार्थ्यांना जुन्या सदनातून नव्या सदनात जाण्यासाठी तीस ते पस्तीस रुपये मोजावे लागणार होते. यूपीएससीच्या मुलाखतीपर्यंत धडक मारणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत आलेला हा अनुभव महाराष्ट्रसाठी क्लेशदायी होता. ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांच्या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांसह एक शिष्टमंडळ दिल्लीत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भेटीसाठी आले होते. महाराष्ट्रात त्या वेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. शिष्टमंडळासाठी सेव्हन कोर्स मेजवानीचा बेत प्रशासनाने ठेवला होता. शिष्टमंडळासह आलेले एक मंत्री या ‘सेव्हन कोर्स’मुळे चांगलेच वैतागले होते. या मंत्र्याने स्वयंपाकघरात जाऊन ‘बाबा रे, साधं पिठलं-भाकरी दे’ अशी आर्जवे केली होती. केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या खुशमस्करीसाठी आपलाच मेन्यू रेटायचा, हे प्रशासनाने ठरवले. सदनातील समस्यांचे मेन्यूकार्ड इथेच थांबत नाही. तीनदा निविदा काढूनसुद्धा एकही केटरर नव्या सदनात काम करण्यास तयार नाही. पुण्याच्या केटर्सच्या ताब्यात कँटीन असताना किमान मराठी पदार्थ सदनात मिळत असत. आयआरसीटीसीच्या जाचक अटींमुळे या अस्सल मराठी केटररने सदनातील करार यंदाच्या मार्चमध्ये रद्द केला. या केटररला आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मध्यरात्री सदनातील स्वयंपाकघर सोडण्यास सांगितले. त्यानंतर राज्याची संपत्ती असलेल्या सदनात विनापरवानगी रात्री दोन वाजता एका हिंदी केटररच्या ताब्यात स्वयंपाकघर देण्याचे धाडस आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दाखविले होते. तेव्हापासून सदनातील जेवणाची ‘चव’ बदलली. महाराष्ट्राविषयी कधीही इथल्या प्रशासनाला आत्मीयता वाटली नाही. गारपीटग्रस्तांच्या समस्यांचे निवेदन घेऊन मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीत आले होते, त्याच दिवशी आपल्या बॅचच्या आयएएस अधिकाऱ्यांसह सदनाचे वरिष्ठ अधिकारी मेजवानी झोडत होते. गुजरात भवनात ९० रुपयांमध्ये अस्सल गुजराती चवीची शाकाहारी ‘थाळी’ मिळते. आंध्र भवनात सामिष जेवणासाठी सदैव रांग असते. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड भवनात खास त्या त्या राज्यातील खाद्यपदार्थासाठी दिल्लीच्या कानाकोपऱ्यांतून खवय्ये येतात. केवळ महाराष्ट्र सदनाचा असा लौकिक नाही. चव तर सोडाच पिण्याच्या पाण्यासाठीदेखील सदनात ताटकळत थांबावे लागते. निवासी असणाऱ्यांना रूम सव्र्हिस नाही. हा नियम खासदार-आमदारांसाठीदेखील बदलत नाही. जेवणाला चव नसताना भरघोस पैसे उकळले जातात. सदनाच्या कँटीनमध्ये मराठी पदार्थ खाण्यासाठीच लोक येणार ना! खवय्यांच्या लेखी नटवा झगमगाट महत्त्वाचा नसतो. अशा किती तरी प्रतिक्रिया सदनाला भेट देणाऱ्यांनी व्हिजिटर्स बुकमध्ये नोंदवल्या आहेत. त्यानेही या प्रशासनाला काडीमात्र फरक पडला नाही. बहुविध मराठी पदार्थाची मागणी होते म्हणून सदनात बुफेचा पर्याय पुढे केला गेला. पिठलं-भाकरी तर सोडाच साधा मिरचीचा ठेचादेखील सदनात मिळत नाही. राज्यांच्या परिचय केंद्र- सदन संकल्पनेचे जनक महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच आहेत. त्यांचा वारसा चालवणाऱ्यांना एक महाराष्ट्र सदन धडपणे चालवता न येणे यापरते दुर्दैव कोणते? बागपतचे खासदार डॉ. सत्यपाल सिंह यांना सदनात राज्यमंत्र्यासाठी आरक्षित कक्ष देण्यात आला होता. त्याउलट राज्यात माजी मंत्री असलेल्या खासदारांना निवासी आयुक्तांनी छोटीशी खोली दिली. या खोल्यांमध्ये सकाळी गढूळ तर दुपारी दरुगधीयुक्त पाणी येते. बाथरूममध्ये गळती, एसी सुरू कधी होतो; बंद कधी होतो, हेच कळत नाही. कारण अनेक खोल्यांचे काम पूर्ण न करताच बिल्डरने ही वास्तू सरकारच्या गळ्यात मारली. गैरसोयींना कंटाळून अनेक खासदारांनी अशोक हॉटेलमध्ये आपले बस्तान हलवले. सदनातील अव्यवस्थेविरोधात तक्रार करणाऱ्या सेना खासदारांना निवासी आयुक्त भेटत नव्हते. ते भेटले असते तर पुढचा वाद टळला असता. ते भेटत नसल्याने सेना खासदारांचा रोष वाढला. त्याचा जाब विचारण्यासाठी सदनात हे खासदार ‘त्या’ दिवशी सदनात दाखल झाले. तरीही मलिक आलेच नाहीत. त्यांनी आयआरसीटीसीच्या अधिकाऱ्याशी संधान साधून ‘त्या’ युवकास खासदारांना सामोरे जाण्याचा आदेश दिला. सेनेच्या खासदारांच्या तावडीत ‘तो’ युवक सापडला व पुढील घटनाक्रम साऱ्या जगाने पाहिला. ‘राडा’ संस्कृतीला अनुसरून सेना खासदार वागले. त्यासाठी त्यांचा निषेध केलाच पाहिजे. पण सेनेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रावर तुटून पडण्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांचादेखील निषेध व्हायला हवा.या साऱ्या घटना व परिणामासाठी प्रशासन व त्यांना पाठीशी घालणारे शीर्षस्थ नेतृत्व जबाबदार आहे. या घटनेचा राजकीय लाभ मिळवणाऱ्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहेच. त्याची बक्षिसीदेखील त्यांना मिळेल. निवडणुकीत कदाचित लाभ होईल. पण मराठीद्वेष करणाऱ्या बेमुर्वतखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही. त्यामागे लपले आहेत ते हितसंबंध. मंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक असतो; पण राज्याच्या शीर्ष नेतृत्वावर अधिकाऱ्याची मोहिनी आहे. केंद्राच्या कोटय़ातून दिल्लीत राज्याला सहा मोठी निवासस्थाने मिळतात. त्यांपैकी रेस कोर्सवरचे एक निवासस्थान ‘शिबीर कार्यालया’च्या नावाखाली राज्याच्या शीर्षनेत्याला मलिक यांनी दिले आहे. केंद्रात कोणतेही घटनात्मक पद नसल्याने या नेत्याला दिल्लीत निवासस्थान मिळत नाही. केवळ मलिक यांच्या आशीर्वादामुळे दिल्लीतील मंत्रिपद-राज्यसभा सदस्यत्वाची कारकीर्द संपल्यानंतरही या नेत्याचे निवासस्थान कायम राहिले. त्याची परतफेड महाराष्ट्राला करावी लागणार का? ज्या सह्य़ाद्रीच्या कडय़ाकपारीत सर्वधर्म सन्मानाची ‘शिव’गर्जना उमटली; त्याच सह्य़ाद्रीवर धर्माधतेचा आरोप दिल्लीत होत आहे. संवेदनशील दिल्लीकर मराठी माणसासाठी हेच वेदनादायी आहे.
