कसदार अभिनयाचा ‘सज्जन खलनायक’ प्राण आता आपल्यात नाहीत. पडद्यावर नायक-नायिकेच्या प्रेमात बिब्बा घालणे, कट-कारस्थान किंवा वेळप्रसंगी खूनही करून संपत्ती हडपणे आदी ‘कर्तव्ये’ तर त्यांनी इमानेइतबारे पार पाडलीच शिवाय स्वत:चा दराराही निर्माण केला. चित्रपटातील गीते बहुतांशी नायक-नायिका यांच्यासाठीच असतात. खलनायकाच्या तोंडी गीत ही कल्पना प्राण यांच्या खलनायकीच्या भरभराटीच्या काळात वेडगळपणाची मानली जात असे. पण प्राण खलनायक म्हणून ऐन भरात असताना त्यांना देव आनंद-नलिनी जयवंत यांच्या ‘मुनीमजी’ चित्रपटात दिग्दर्शक सुबोध मुखर्जी यांनी गायला लावले होते. गीताचे बोल होते : ‘दिल की उमंगे हैं जवां, रंगो में डूबा है समां, मं ने तुम्हें जीत लिया हार के दोनो जहां’. चित्रपटातील त्या पात्राला गाता येत नसल्याने ते अनुनासिकात गायचे होते. प्राण यांच्यासाठी ठाकूर यांनी पाश्र्वगायन केले होते. प्राणसाहेब चरित्र भूमिकांकडे वळल्यावर त्यांच्यावर काही चांगली गीते चित्रित झाली.
देऊळ म्हणजे केवळ मागण्याचे दुकान नव्हे!
रविकिरण िशदे यांचे ‘तीर्थयात्रा- श्रद्धा की अंधश्रद्धा’ हे पत्र (१३ जुलै) वाचून त्यांनी यात्रेकरूंच्या मृत्यूचे खापर भगवंतावर फोडलेले पाहून वाईट वाटले. वास्तविक चारी धाम यात्रा किंवा कोणत्याही देवाची यात्रा म्हणजे आध्यात्मिक उंची वाढवण्याची संधी असते. तीर्थक्षेत्रांची निर्मितीच मुळी परमेश्वरप्राप्ती यासाठी झाली आहे. रविकिरण शिंदे जर अध्यात्मात रुची ठेवत असतील तर त्यांना या गोष्टीची प्रचीती येईल. अशा देवस्थानच्या निर्मितीमागे शास्त्रीय परिमाणे आहेत आणि त्या निर्मितीमुळे तेथील वातावरण हे सदैव उत्साही आणि मन:शांती देणारे असते हे सिद्धदेखील झाले आहे. काही भक्तगण मागण्यांसाठी जातही असतील पण शेवटी तो त्यांचा वैयक्तिक विचार किंवा विश्वास आहे. जरी तो भाबडा असला तरी इतरांनी त्याचा आदर करायला हवा. जसा रविकिरण हे नास्तिक असतील तर त्यांच्या नास्तिकतेचाही आदर व्हायला हवा.
राहता राहिला प्रश्न भीषण प्रसंगाचा, तर असे भीषण प्रसंग कोठेही घडू शकतात. मोठमोठाल्या इमारती मुंबईत या पावसात पडल्या, भूकंपानेसुद्धा आजवर पुष्कळ नुकसान झाले आहे. त्यामुळे माणसाचे मरण हे अटळ असते, यात्रेला गेला नाही म्हणून माणूस मरणार नाही असे होणार नाही. यात्रेला आला म्हणून देवाने एखाद्याचा मृत्यू टाळला पाहिजे हा विचारच हास्यास्पद आहे. कर्मानुसार मृत्यू अटळ आहे. तेव्हा यात्रा केल्या न केल्याने फरक पडत नाही. काही कर्मकांड सोडले तर श्रद्धाळूंना त्यांच्या श्रद्धा पालन करण्यास अश्रद्धांनी हरकत घेण्यास काही कारण दिसत नाही.
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई.
स्वास्थ्य सेवा व वैद्यकीय अभ्यासक्रम
सध्या देशाच्या ग्रामीण व नागरी भागात समाधानकारक सेवा देण्यासाठी डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. तसेच ग्रामीण भागातील दवाखान्यांमध्ये किमान सुविधाही नसतात. सध्या वैद्यकीय शिक्षण महागडेच नाही, तर दीर्घ मुदतीचेही झाले आहे. ग्रामीण भागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांची संख्याही तशी कमी असते.
यावर उपाय म्हणून कमी कालावधीचा, पण आवश्यक तेवढी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सक्षम असणारा वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. पण, त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत नाही. जुन्या काळात एल.एम.पी. व आर.एम.पी. डॉक्टर्सची सेवा साऱ्यांना परवडणारी होती. हे लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षणातही पदविका अभ्यासक्रम ग्रामीण व शहरात योग्य स्वास्थ्य सेवा देऊ शकेल, असा असावा. हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा ठेवून नंतर तीन महिने प्रशिक्षण व अनुभवासाठी ग्रामीण भागात सेवा अनिवार्य असावी. पदवी अभ्यासक्रम ४ वर्षांचा ठेवून त्यात औषधशास्त्र (मेडिसीन) विषयावर जास्त भर व दुय्यम पातळीचा शस्त्रक्रिया (सर्जरी) अभ्यासक्रम असावा. चार वर्षांनंतर लहान व मोठय़ा शहरात ४ महिन्यांचे प्रशिक्षण अनुभवप्राप्तीसाठी अनिवार्य ठेवावे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ६ वर्षांचा ठेवून त्यात अ‍ॅडव्हान्स सर्जरी व एखादे विशेष नैपुण्य (स्पेशलायझेशन) यांचा अंतर्भाव व्हावा. त्यानंतर ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण मोठय़ा शहरातील दवाखान्यांमध्ये व अनुभवप्राप्तीसाठी इतर शहरांमध्ये व्हावे. यापुढे अधिक प्रगत शिक्षणासाठी (सुपर स्पेशलायझेशन) पर्याय खुला ठेवावा. अशा तऱ्हेने पुनर्रचना झाल्यास पदविकाप्राप्त डॉक्टर्स प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, पदवीप्राप्त डॉक्टर तालुका व जिल्ह्य़ाच्या शहरांमध्ये व पदव्युत्तर डॉक्टर मोठय़ा शहरात अशी विभागणी होईल.
श. द. गोमकाळे, नागपूर</strong>
सरकारी घर लवकर खाली कर!
सरकारी निवासस्थाने महिन्याभरात खाली करण्याचे फर्मान अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने काढले ते बरेच झाले. अनेक वर्षे सरकारी निवासस्थाने खाली न करणारे अधिकारी व राजकारणी सरकारचे नुकसानच करीत असतात, तसेच अनेक गरजूंनाही ते या सोयींपासून वंचित ठेवतात. साऱ्याच महानगरांमध्ये घरांची समस्या आहेच म्हणून संबंधित कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सतर्क राहून अशा प्रकरणातील कारवाईसाठी पुढे आले पाहिजे.
श्रीकृष्ण लांडे, खामगाव
गुजरात आपल्या पुढे आहे, हा अपप्रचार!
‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरात (२५ जून) संतोष प्रधान यांनी महाराष्ट्र का घसरतो? हा लेख लिहून एका चांगल्या चर्चेला सुरुवात करून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत असामान्य प्रगती करीत असताना देशातील अनेक राज्ये देशाच्या प्रगतीत भर घालीत आहेत, याचे खरे तर स्वागतच करावे लागेल. परंतु गेले अनेक दिवस गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे गुजरात फार मोठी प्रगती करीत असून त्या राज्याची तुलना जपान, जर्मनीसारख्या राष्ट्रांशी होऊ लागली आहे, असे दावे करीत आहेत.
प्रधान यांनी राज्याच्या प्रगतीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करताना प्रथमत: राज्याच्या २०१३-१४ या योजनेचा आधार घेतला आहे. गुजरात राज्याची या वर्षी ५९ हजार कोटींची, तर महाराष्ट्राची ४९ हजार कोटींची योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली. ज्या योगे गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा विकासकामांवर १० हजार कोटी रुपये अधिक खर्च करेल असा यात आक्षेप आहे. मूलत: केंद्र सरकारने गुजरात राज्याची ५९ हजार कोटी रुपयांची योजना मंजूर करीत असताना त्या राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत होणारा खर्च अंतर्भूत करून एकत्रितपणे ही योजना मंजूर केलेली आहे. महाराष्ट्रातील ४९ हजार कोटी रुपयांची योजना ही सार्वजनिक उपक्रम वगळून मंजूर झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे केंद्राला योजना सादर करीत असताना सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत केल्या जाणाऱ्या खर्चाची योजना ही स्वतंत्रपणे सादर करीत असते. या वर्षी ४९ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेबरोबर सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीए, एमएसआरटीसी, एमआयडीसी, एमआयडीसी आणि एमएसईबी या सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत होणारा खर्च हा ३१,१७१ कोटी रुपयांचा आहे, याचा अर्थ या वर्षी राज्य शासनातर्फे सादर केलेली योजना ही ८० हजार ५०० कोटी रुपयांची भरेल.
या लेखात दुसरा जो महत्त्वाचा आक्षेप घेतला गेला आहे तो म्हणजे १९९५ नंतर सतत दोन पक्षांचे शासन असल्याने महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. यामध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षाला दोष देता येणार नाही. आघाडी सरकार चालविताना समन्वयाची अडचण निश्चितच होऊ शकते, याच बरोबर वैचारिक मतभिन्नता तसेच राजकीय हितसंबंधांचा प्रश्न येऊ शकतो हे मान्य करायला हवे. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये झालेल्या प्रगतीमागे तेथे काँग्रेस पक्षाचे बहुमत आहे हे निश्चित. पण एक हाती सरकार असताना भाजपचे मोदी मॉडल हे हुकूमशाही पद्धतीकडे झुकलेले दिसते. गुजरात राज्याच्या आर्थिक वाढीच्या दराबरोबरच गुजरातचे सामाजिक प्रश्नांबाबत इतर राज्यांच्या तुलनेतील मागासलेपण हे अशा प्रकारच्या राज्य पद्धतीतील त्रुटी अधोरेखित करते. म्हणूनच गुजरातला योजनेतील ४२ टक्के रक्कम ही सामाजिक सेवा क्षेत्रात खर्च करणे केंद्राने बंधनकारक केले आहे.
लेखामध्ये राज्याच्या खर्चावर नियंत्रण नाही, अनुत्पादक कामांवर जास्त खर्च या तुलनेत महसुली उत्पन्नावर मर्यादा, यामुळे आर्थिक आघाडीवर राज्य मागे पडले आहे असे म्हटले आहे. महाराष्ट्रातल्या योजनेतर खर्चातील वेतन या श्रेणीमध्ये सदर योजनेत ६१,५२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये अनुदानित संस्थांतील वेतनावर ३५,९५४ कोटी रुपये खर्च होतील. गुजरात राज्याचे एकूण वेतन १९,९३५ कोटी इतके आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षणावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करीत असल्यामुळे अनुदानित संस्थांच्या वेतनाचा मोठा भार शासनाने आपल्यावर घेतल्याने योजनेतर खर्चात वाढ झाली आहे. राज्याच्या योजनेतर खर्चामध्ये जास्त निधी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांकरिता असतो. त्याची थेट परिणती शिक्षण, आरोग्य तसेच मानवी विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र गुजरातच्या का पुढे आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात होते.
गुजरातची आर्थिक तूट येत्या तीन वर्षांत अधिक वाढणार आहे. या वर्षी ती राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.६१ टक्के आहे. महाराष्ट्राची हीच तूट १.६ टक्के आहे. गुजरातच्या आर्थिक नियोजनाअभावी ही तूट २.७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल असे जाणकार सांगतात. महाराष्ट्राला २०१३-१४ करिता केंद्र सरकारने ४८,६०३ कोटी इतकी कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे. तथापि, २०१३-१४ करिता शासन फक्त २४१०३.६२ कोटी इतकेच कर्ज उभारणार आहे. आर्थिक शिस्त यापेक्षा अधिक काय असू शकते?
सचिन सावंत, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, मुंबई
देऊळ म्हणजे केवळ मागण्याचे दुकान नव्हे!
रविकिरण िशदे यांचे ‘तीर्थयात्रा- श्रद्धा की अंधश्रद्धा’ हे पत्र (१३ जुलै) वाचून त्यांनी यात्रेकरूंच्या मृत्यूचे खापर भगवंतावर फोडलेले पाहून वाईट वाटले. वास्तविक चारी धाम यात्रा किंवा कोणत्याही देवाची यात्रा म्हणजे आध्यात्मिक उंची वाढवण्याची संधी असते. तीर्थक्षेत्रांची निर्मितीच मुळी परमेश्वरप्राप्ती यासाठी झाली आहे. रविकिरण शिंदे जर अध्यात्मात रुची ठेवत असतील तर त्यांना या गोष्टीची प्रचीती येईल. अशा देवस्थानच्या निर्मितीमागे शास्त्रीय परिमाणे आहेत आणि त्या निर्मितीमुळे तेथील वातावरण हे सदैव उत्साही आणि मन:शांती देणारे असते हे सिद्धदेखील झाले आहे. काही भक्तगण मागण्यांसाठी जातही असतील पण शेवटी तो त्यांचा वैयक्तिक विचार किंवा विश्वास आहे. जरी तो भाबडा असला तरी इतरांनी त्याचा आदर करायला हवा. जसा रविकिरण हे नास्तिक असतील तर त्यांच्या नास्तिकतेचाही आदर व्हायला हवा.
राहता राहिला प्रश्न भीषण प्रसंगाचा, तर असे भीषण प्रसंग कोठेही घडू शकतात. मोठमोठाल्या इमारती मुंबईत या पावसात पडल्या, भूकंपानेसुद्धा आजवर पुष्कळ नुकसान झाले आहे. त्यामुळे माणसाचे मरण हे अटळ असते, यात्रेला गेला नाही म्हणून माणूस मरणार नाही असे होणार नाही. यात्रेला आला म्हणून देवाने एखाद्याचा मृत्यू टाळला पाहिजे हा विचारच हास्यास्पद आहे. कर्मानुसार मृत्यू अटळ आहे. तेव्हा यात्रा केल्या न केल्याने फरक पडत नाही. काही कर्मकांड सोडले तर श्रद्धाळूंना त्यांच्या श्रद्धा पालन करण्यास अश्रद्धांनी हरकत घेण्यास काही कारण दिसत नाही.
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई.
स्वास्थ्य सेवा व वैद्यकीय अभ्यासक्रम
सध्या देशाच्या ग्रामीण व नागरी भागात समाधानकारक सेवा देण्यासाठी डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. तसेच ग्रामीण भागातील दवाखान्यांमध्ये किमान सुविधाही नसतात. सध्या वैद्यकीय शिक्षण महागडेच नाही, तर दीर्घ मुदतीचेही झाले आहे. ग्रामीण भागात काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांची संख्याही तशी कमी असते.
यावर उपाय म्हणून कमी कालावधीचा, पण आवश्यक तेवढी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सक्षम असणारा वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. पण, त्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत नाही. जुन्या काळात एल.एम.पी. व आर.एम.पी. डॉक्टर्सची सेवा साऱ्यांना परवडणारी होती. हे लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षणातही पदविका अभ्यासक्रम ग्रामीण व शहरात योग्य स्वास्थ्य सेवा देऊ शकेल, असा असावा. हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा ठेवून नंतर तीन महिने प्रशिक्षण व अनुभवासाठी ग्रामीण भागात सेवा अनिवार्य असावी. पदवी अभ्यासक्रम ४ वर्षांचा ठेवून त्यात औषधशास्त्र (मेडिसीन) विषयावर जास्त भर व दुय्यम पातळीचा शस्त्रक्रिया (सर्जरी) अभ्यासक्रम असावा. चार वर्षांनंतर लहान व मोठय़ा शहरात ४ महिन्यांचे प्रशिक्षण अनुभवप्राप्तीसाठी अनिवार्य ठेवावे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ६ वर्षांचा ठेवून त्यात अ‍ॅडव्हान्स सर्जरी व एखादे विशेष नैपुण्य (स्पेशलायझेशन) यांचा अंतर्भाव व्हावा. त्यानंतर ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण मोठय़ा शहरातील दवाखान्यांमध्ये व अनुभवप्राप्तीसाठी इतर शहरांमध्ये व्हावे. यापुढे अधिक प्रगत शिक्षणासाठी (सुपर स्पेशलायझेशन) पर्याय खुला ठेवावा. अशा तऱ्हेने पुनर्रचना झाल्यास पदविकाप्राप्त डॉक्टर्स प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, पदवीप्राप्त डॉक्टर तालुका व जिल्ह्य़ाच्या शहरांमध्ये व पदव्युत्तर डॉक्टर मोठय़ा शहरात अशी विभागणी होईल.
श. द. गोमकाळे, नागपूर</strong>
सरकारी घर लवकर खाली कर!
सरकारी निवासस्थाने महिन्याभरात खाली करण्याचे फर्मान अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने काढले ते बरेच झाले. अनेक वर्षे सरकारी निवासस्थाने खाली न करणारे अधिकारी व राजकारणी सरकारचे नुकसानच करीत असतात, तसेच अनेक गरजूंनाही ते या सोयींपासून वंचित ठेवतात. साऱ्याच महानगरांमध्ये घरांची समस्या आहेच म्हणून संबंधित कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सतर्क राहून अशा प्रकरणातील कारवाईसाठी पुढे आले पाहिजे.
श्रीकृष्ण लांडे, खामगाव
गुजरात आपल्या पुढे आहे, हा अपप्रचार!
‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ या सदरात (२५ जून) संतोष प्रधान यांनी महाराष्ट्र का घसरतो? हा लेख लिहून एका चांगल्या चर्चेला सुरुवात करून दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत असामान्य प्रगती करीत असताना देशातील अनेक राज्ये देशाच्या प्रगतीत भर घालीत आहेत, याचे खरे तर स्वागतच करावे लागेल. परंतु गेले अनेक दिवस गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे गुजरात फार मोठी प्रगती करीत असून त्या राज्याची तुलना जपान, जर्मनीसारख्या राष्ट्रांशी होऊ लागली आहे, असे दावे करीत आहेत.
प्रधान यांनी राज्याच्या प्रगतीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करताना प्रथमत: राज्याच्या २०१३-१४ या योजनेचा आधार घेतला आहे. गुजरात राज्याची या वर्षी ५९ हजार कोटींची, तर महाराष्ट्राची ४९ हजार कोटींची योजना केंद्र सरकारने मंजूर केली. ज्या योगे गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा विकासकामांवर १० हजार कोटी रुपये अधिक खर्च करेल असा यात आक्षेप आहे. मूलत: केंद्र सरकारने गुजरात राज्याची ५९ हजार कोटी रुपयांची योजना मंजूर करीत असताना त्या राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत होणारा खर्च अंतर्भूत करून एकत्रितपणे ही योजना मंजूर केलेली आहे. महाराष्ट्रातील ४९ हजार कोटी रुपयांची योजना ही सार्वजनिक उपक्रम वगळून मंजूर झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे केंद्राला योजना सादर करीत असताना सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत केल्या जाणाऱ्या खर्चाची योजना ही स्वतंत्रपणे सादर करीत असते. या वर्षी ४९ हजार कोटी रुपयांच्या योजनेबरोबर सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीए, एमएसआरटीसी, एमआयडीसी, एमआयडीसी आणि एमएसईबी या सार्वजनिक उपक्रमांमार्फत होणारा खर्च हा ३१,१७१ कोटी रुपयांचा आहे, याचा अर्थ या वर्षी राज्य शासनातर्फे सादर केलेली योजना ही ८० हजार ५०० कोटी रुपयांची भरेल.
या लेखात दुसरा जो महत्त्वाचा आक्षेप घेतला गेला आहे तो म्हणजे १९९५ नंतर सतत दोन पक्षांचे शासन असल्याने महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. यामध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षाला दोष देता येणार नाही. आघाडी सरकार चालविताना समन्वयाची अडचण निश्चितच होऊ शकते, याच बरोबर वैचारिक मतभिन्नता तसेच राजकीय हितसंबंधांचा प्रश्न येऊ शकतो हे मान्य करायला हवे. आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये झालेल्या प्रगतीमागे तेथे काँग्रेस पक्षाचे बहुमत आहे हे निश्चित. पण एक हाती सरकार असताना भाजपचे मोदी मॉडल हे हुकूमशाही पद्धतीकडे झुकलेले दिसते. गुजरात राज्याच्या आर्थिक वाढीच्या दराबरोबरच गुजरातचे सामाजिक प्रश्नांबाबत इतर राज्यांच्या तुलनेतील मागासलेपण हे अशा प्रकारच्या राज्य पद्धतीतील त्रुटी अधोरेखित करते. म्हणूनच गुजरातला योजनेतील ४२ टक्के रक्कम ही सामाजिक सेवा क्षेत्रात खर्च करणे केंद्राने बंधनकारक केले आहे.
लेखामध्ये राज्याच्या खर्चावर नियंत्रण नाही, अनुत्पादक कामांवर जास्त खर्च या तुलनेत महसुली उत्पन्नावर मर्यादा, यामुळे आर्थिक आघाडीवर राज्य मागे पडले आहे असे म्हटले आहे. महाराष्ट्रातल्या योजनेतर खर्चातील वेतन या श्रेणीमध्ये सदर योजनेत ६१,५२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यामध्ये अनुदानित संस्थांतील वेतनावर ३५,९५४ कोटी रुपये खर्च होतील. गुजरात राज्याचे एकूण वेतन १९,९३५ कोटी इतके आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षणावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करीत असल्यामुळे अनुदानित संस्थांच्या वेतनाचा मोठा भार शासनाने आपल्यावर घेतल्याने योजनेतर खर्चात वाढ झाली आहे. राज्याच्या योजनेतर खर्चामध्ये जास्त निधी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांकरिता असतो. त्याची थेट परिणती शिक्षण, आरोग्य तसेच मानवी विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र गुजरातच्या का पुढे आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात होते.
गुजरातची आर्थिक तूट येत्या तीन वर्षांत अधिक वाढणार आहे. या वर्षी ती राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.६१ टक्के आहे. महाराष्ट्राची हीच तूट १.६ टक्के आहे. गुजरातच्या आर्थिक नियोजनाअभावी ही तूट २.७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल असे जाणकार सांगतात. महाराष्ट्राला २०१३-१४ करिता केंद्र सरकारने ४८,६०३ कोटी इतकी कर्ज मर्यादा निश्चित केली आहे. तथापि, २०१३-१४ करिता शासन फक्त २४१०३.६२ कोटी इतकेच कर्ज उभारणार आहे. आर्थिक शिस्त यापेक्षा अधिक काय असू शकते?
सचिन सावंत, प्रवक्ता, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, मुंबई
