राजकारण.. चुलीत!

जागतिक पर्यावरणविषयक मुद्दय़ांची चर्चा करतानाच, जमिनीवरच्या मानवी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता चुलींचा प्रश्न सोडवायचा आहे.. तिथे घोषणाबाजीऐवजी तडजोडीही कराव्या लागतील..
गावोगावी कैक पिढय़ा बायकांनी सरपण जमवायचे आणि चूल पेटवायची ही प्रथाच सुरू राहिली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रश्न म्हणून याकडे केवळ लक्ष वेधले गेले आहे.. कृती काही होताना दिसत नाही. या चुलींतून निघणाऱ्या धुराच्या घातक श्वासांवरच आजही अनेक महिला जगताहेत आणि जग वातावरण-बदलाच्या, कार्बन उत्सर्जनाची काळजी करीत असताना चुलीची काळजी मात्र दिसत नाही. या चुली किती घातक आहेत, याचे मोजमाप २०१० सालच्या ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’ अहवालाने केले. त्यानुसार हे स्पष्ट झाले की, चुलींमधून येणारा धूर किंवा घराच्या चार भिंतींत होणारे प्रदूषण हा प्रकार दक्षिण आशियात अनेक मृत्यूंना, अनेक रोगांना कारणीभूत ठरतो आहे. अकाली मृत्यूंची संख्या आहे १० लाख ४० हजार, तर कायमचे दुखणाईत होणाऱ्यांची ‘डिसअ‍ॅबिलिटी अ‍ॅडजस्टेड लाइफ इयर्स’ (दुखण्याने गमावलेली जीवितवर्षे) या एककात आहे ३ कोटी १४ लाख. घरांत पुरेसा उजेड-वारा नाही, त्यातच शेणाच्या गोवऱ्यांचा किंवा ओल्यासुक्या लाकूडफाटय़ाचा धूर कोंडलेला, अशा स्थितीत आयुष्याची अनेक वर्षे कमी होतात, ती एवढी.
विज्ञानाने आजघडीला स्थानिक प्रदूषण आणि जागतिक प्रदूषण यांचा संबंध स्पष्ट केला आहे. डिझेल मोटारींतून किंवा चुलींमधून निघणारा धूर प्रकाशाचे रूपांतर उष्णतेत करतो, हा धूर पुढे तर ढगांच्याही संपर्कात येऊन पावसावर अनिष्ट परिणाम घडवू शकतो, असे शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केले आहे. वातावरणीय बदल घडवून आणण्यास हे अगदी स्थानिक भासणारे घटकदेखील कारणीभूत आहेत, असेच वैज्ञानिकांचे म्हणणे.
धुरासारख्या या प्रदूषक घटकांना ‘ब्लॅक कार्बन’ किंवा कणरूप घटक- ‘पार्टिक्युलेट मॅटर’ असे म्हणतात, त्यांचे आयुष्य कमी असते. वातावरणात हे कण तीन ते आठ दिवसांपर्यंत जिवंत राहू शकतात. कार्बन डायॉक्साइड आपल्याला माहीत असतो, तो ८० ते १०० दिवस वातावरणात टिकाव धरू शकतो. अशा स्थितीत, आधी असलेल्या प्रदूषणात नव्याची भर पडत राहते, प्रदूषण पसरण्यास ही उत्तम अवस्था असल्याने स्थानिक किंवा प्रादेशिक म्हणून ज्या प्रदूषणाकडे आपण पाहतो, ते जागतिक प्रदूषणात वाढ करण्यातही हातभार लावत असतेच. त्यामुळेच वातावरणीय बदलांबाबत सध्या अपूर्णावस्थेत  असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी फेरीचा भर या ‘शॉर्ट लिव्ह्ड क्लायमेट फोर्सर्स’वर वा ‘अल्पायुषी वातावरण-बदलकारकां’वर देखील आहे.
अर्थात, वरचा परिच्छेद वाचून कुणाचा असा ग्रह होऊ नये की, जगात जे काही प्रदूषण चालले आहे ते केवळ आपल्या चुली आणि मोटारींमुळेच, असे शोध वैज्ञानिक लावतात. एक तर, जागतिक प्रदूषणाचे कारक घटक आणखीही आहेत. दुसरे म्हणजे, ‘गुड एअरोसोल’ आणि ‘बॅड एअरोसोल’ अशी विभागणी आपल्याला करता येते. यापैकी चांगले वायुघटक (एअरोसोल) हे प्रकाश परावर्तित करीत असल्याने तापमानवाढीस ते कारणीभूत होत नाहीत.  प्रदूषणचा स्रोत कोणता आहे, ते कशातून होते आहे, यावर ही विभागणी काही अंशी अवलंबून असते. शेणगोवऱ्या किंवा कोणत्याही अन्य प्रकारचा बायोमास जाळण्यातून सेंद्रिय कर्ब (ऑर्गॅनिक कार्बन) कण हवेत पसरतात, त्यांतून प्रकाश परावर्तितच होतो. परंतु खनिज इंधन (कोळसा आदी) जाळण्यातून होणारा धूर कितीतरी अधिक प्रमाणात ‘ब्लॅक कार्बन’ पसरवतो. त्या धुरात प्रकाश परावर्तित न होता शोषला जातो आणि उष्णता वाढते. एकदा हे लक्षात घेतले की मग, गंधकाचे प्रमाण कमी असलेल्या डिझेलसारख्या इंधनातून उष्णता वाढणारच, हे स्पष्ट होते.
राजकारण आहे, ते इथे.. गरिबाघरी चुलींद्वारे- जगण्यासाठी आवश्यकता म्हणून होणारा धूर आणि बडय़ा श्रीमंतांच्या ‘एसयूव्ही’ गाडय़ांतून सुटणारा धूर यांतला फरक समजून न घेता चुलींना विरोध केला जातो. हा विरोध चुलींनाच कसा काय, हे पाहायला हवे. फळ कमी उंचीवर असले तर चटकन तोडून गट्टम करता येणारच, त्यातलाच हा प्रकार. चुलींमधून होणारे प्रदूषण महिलांच्या आरोग्याला घातक ठरेल, पण ते जागतिक प्रदूषणाला हातभार लावत आहे का? बरे, चुलींनाच विरोध करून, चुलींना ‘सुरक्षित पर्याय’ म्हणून जे काही दिले जाते, ते महाग असतात. बायोमासपासून बनवलेल्या विटा, चौकोनी तुकडे असे सुरक्षित चुलीमध्ये वापरावे लागते, म्हणजेच या सुरक्षित चुलीसाठीचे इंधन विकत घ्यावे लागते. आरोग्याच्या दृष्टीने अशा चुली सुरक्षित आहेत हे खरे, परंतु सुरक्षित चुली पुरवण्याच्या कृतीचा बोलबाला ‘जागतिक पर्यावरण रक्षणासाठी’ म्हणून, असा जो केला जातो, त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा? चुली बदलल्या जाताहेत, त्या ‘जागतिक पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी’, हे अजब आहे आणि आक्षेपार्हसुद्धा. वास्तविक, महिलांच्या आरोग्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून चुलींमध्ये बदल व्हायला हवा. कशावर लक्ष केंद्रित करायचे, हेच ठरले नसल्याने चुलींच्या प्रश्नाला आज दिली जाणारी उत्तरेही अर्धकच्ची आहेत, काही तर निरुपयोगी किंवा दुरुपयोगीदेखील आहेत.
वास्तव असे आहे की, भारतासारख्या अनेक देशांत (म्हणजे अगदी चीन आणि आफ्रिकेतही) आधुनिकीकरण भरपूर प्रमाणात झाले असले तरी गावोगावच्या चुलींमध्ये सरपण जाळले जाणे, हे काही सुटत नाही. भारतात ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशन’ने भारतीय घरांमधील स्वयंपाक बनविण्याचे प्रकार आणि उजेड यांचाही अभ्यास केला आहे. सव्‍‌र्हेची एकंदर ६६ वी फेरी २००९-२०१० साली पार पडली, परंतु चुली आणि उजेड यांचा अभ्यास आठव्यांदाच होत होता, कारण तो १९९३-१९९४ पासूनच सुरू झाला होता. या आठ फेऱ्यांमधील निष्कर्षांमध्ये फारसा फरकच दिसत नाही.. ग्रामीण भागांत १९९३-१९९४ साली चुलींच्या वापराचे प्रमाण ७८ टक्के होते, तर २००९-२०१० साली ते ७६ टक्क्यांवर आले. याच काळात भारतातील शहरी भागात मात्र एलपीजी सिलिंडरांच्या वापराचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून ६४ टक्के, असे दुपटीहून अधिक वाढले होते. म्हणजेच, सुरक्षित चुलींचा कितीही गवगवा झाला तरी ग्रामीण भारत होता तिथेच राहिला.
संपत्ती आणि स्वयंपाकाच्या पद्धती यांत सरळ सरळ आणि थेट संबंध असल्याचे दिसते. याच नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेचे निष्कर्ष असे आहेत की, ग्रामीण भारतात जी कुटुंबे महिन्याला दरडोई खर्चाच्या प्रमाणात उच्च पायऱ्यांवर (म्हणजे सव्‍‌र्हेच्या एक ते दहा पायऱ्यांच्या श्रेणी पद्धतीनुसार नवव्या किंवा दहाव्या श्रेणीत) असतात, तीच ग्रामीण कुटंबे घरात गॅस-शेगडी घेतात. याउलट शहरी भागांत अल्प उत्पन्न गटांतील कुटुंबेही गॅस घेतात. याचे कारण, या ठिकाणी गॅस सिलिंडर अनुदानित दरांमध्ये सहजगत्या उपलब्ध होऊ शकतात.
म्हणूनच, चुलीच्या खाली गरिबीचे निखारेच धगधगत आहेत, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. हे लक्षात न घेता वातावरणीय बदलांबद्दल बोलता येणार नाही, तसे कुणी केलेच तर गाठ कुठे तरी अडकेलच. असे होताना दिसते.
वास्तविक एलपीजी हेसुद्धा अखेर खनिज इंधनच आहे. ते जगभर अनेक भागांत ‘स्वच्छ जळण’ म्हणून वापरले जाते; परंतु महिलांसाठी सुरक्षित म्हणून याच इंधनाचा वापर करा, असा प्रसार-प्रचार करणे हे पुन्हा हरितगृह वायूंची मात्रा वाढवणारे आणि वातावरणीय बदलांना कारक ठरते.
आणखी एक समस्या अशी की, गरिबांपर्यंत एखादा उपक्रम पोहोचवायचा म्हटले तर अनुदाने आवश्यकच असणार. एलपीजी हे खनिज इंधन आणि त्याला अनुदान देताहात म्हटल्यावर जग भिवया उंचावून, नापसंतीनेच आपल्याकडे पाहणार. सरकारने एलपीजीच काय, पण केरोसिनवरील अनुदानेही कमी करण्याचा निर्णय तत्त्वत: तरी घेतला आहे, तसा तो घ्यावा लागला आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मग, पुढला मार्ग काय?
स्पष्ट दिसणारा मार्ग म्हणजे, एक तर खेडय़ांतही तितक्याच सवलतीने आणि सहज एलपीजी उपलब्ध करून द्या. आपल्याला वसुंधरेचे वातावरण जपायचे आहेच आणि आरोग्यसुद्धा, हे लक्षात राहू द्या.
 लेखिका दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरन्मेंटच्या संस्थापक आहेत.