भाषिक भोजनीय भित्रेपण

जागतिक अर्थकारण स्वत:ची वेगळी संस्कृती घेऊन येत असते. अर्थकारण जागतिक हवे, संस्कृती मात्र नको, असे चालत नाही. हे ममता बॅनर्जीना जसे कळले नाही, तसे स्मृती इराणी यांनाही कळलेले नाही ..
सर्व प्रकारचे उद्योग करणारे, उत्तम अर्थार्जन करणारे, आधुनिक साधनसामग्री वापरणारे पुरुष आणि घरातल्या घरात भरजरी साडय़ा नेसून, अंगभर दागिने आणि डोक्यावरून पदर घेऊन वावरणाऱ्या आणि श्वेतवस्त्री दादी माँला उठता बसता पाय लागू म्हणत वंदन करणाऱ्या त्यांच्या बायका हे सारे जण दूरचित्रवाणींवरील भिकार आणि बटबटीत हिंदी मालिकांत असतात. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खाते सांभाळणाऱ्या स्मृती इराणी यांना या मालिकांचा प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे असावे बहुधा परंतु जागतिकीकरणाचे आपले धोरण या मालिकांवरच बेतले जाताना दिसते. एका बाजूला अवकाशात मंगळयान पाठवावयाचे आणि त्याच वेळी करवा चौथची चंद्रदर्शनाची वेडपट परंपराही पाळायची, आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोन हवा म्हणायचे आणि त्याच वेळी गोमूत्र म्हणजे एड्ससकट सर्वव्याधीविनाशक द्रव या थोतांडासही उत्तेजन द्यावयाचे, जागतिकीकरणाचा अट्टहास धरायचा आणि त्याच वेळी संस्कृत भाषा शिकणे अत्यावश्यक करायचे हे आणि असे गोंधळ हे नरेंद्र मोदी सरकारची ओळख बनलेले असताना आता शाळांनी तिथी भोजन प्रथा सुरू करावी अशी सूचना या इराणीबाईंनी केली आहे. सांप्रत काळी ही तिथी भोजन परंपरा गुजरात या एकाच राज्यात सुरू आहे. जे जे गुजरातचे ते ते अनुकरणीय हा या सरकारचा, त्यातही इराणीबाईंच्या मंत्रालयाचा ठाम विश्वास असल्याने अन्य राज्यांनीही या भोजन परंपरेचे अनुकरण करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक त्यांच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या तिथीस आपल्या पाल्याच्या वर्गातील सर्वाना भोजन देतात, अशी ही पद्धत. वरवर पाहता त्यात काही गैर आहे, असे नाही. परंतु प्रश्न निर्माण होतो ही पद्धत पाळण्याचा अट्टहास होणार असेल तर. हे असे काही करावयाचे असेल तर तो त्या त्या पाल्याच्या पालकांचा प्रश्न आहे. या अशा तिथी भोजन परंपरेने सांस्कृतिक सौहार्दाचे वातावरण तयार होते आणि मनोमीलनास मदत होते, असे सरकारचे म्हणणे. परंतु मनोमीलन, सांस्कृतिक सौहार्द वगैरे उपद्व्यापाची शाळेतील विद्यार्थ्यांना गरज नसते. ती मोकळय़ा मनानेच एकमेकांत मिसळत असतात आणि शालेय जीवनातील कडूगोड अनुभवांना सामोरी जात असतात. प्रश्न असतो तो त्यांच्या पालकांचा. त्यांचे मनोमीलन या तिथी भोजनामुळे कसे काय होणार? उलट असलेले तुटायची शक्यता अधिक. आपल्या पाल्यास अपचन झाल्यास ते या तिथी भोजनातील पदार्थामुळे झाल्याचा कांगावा यामुळे पालकांना करता येईल. खेरीज, यामागील धर्मविविधतेमुळे होणाऱ्या भोजनभिन्नतेचे काय? खीर या पदार्थावर ताव मारावयाची सवय असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ताटात या तिथी भोजनात खिमा आला तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मते काही आकाश कोसळणार नाही. परंतु मनाचा इतका मोकळेपणा दाखवणे पालकांना शक्य होईल काय? इराणीबाई या थोर भारतीय परंपरेच्या पाईक आहेत. निदान तसे पाईक असणाऱ्यांच्या सरकारात त्या मंत्री आहेत. तेव्हा या थोर भारतीय परंपरेत शालेय वातावरणात विद्यार्थ्यांचे मनोमीलन व्हावे यासाठी तिथी भोजनाची परंपरा नाही. कण्व ऋषींच्या आश्रमातील शिष्यगणांचे पालक वार लावून आश्रमात आपापल्या पोरांच्या नावे भोजन पाठवत होते, असा उल्लेख आमच्या तरी वाचनात नाही किंवा कौरव आणि पांडवांच्या प्रशिक्षण काळात द्रोणाचार्याच्या आश्रमात श्रीयुत धृतराष्ट्र आणि सौभाग्यवती गांधारी वा श्री. पंडु आणि सौ. कुंती तिथी भोजन घालीत असल्याचा उल्लेख आमच्या माहितीतील महाभारतात तरी नाही. वास्तविक त्या काळात ही प्रथा असती तर द्रोणाचार्याचा वर्षांतील किमान १०५ दिवसांचा भोजनाचा प्रश्न मिटला असता. परंतु साक्षात व्यासांना जे सुचले नाही, ते इराणीबाईंना सुचले असे म्हणावे लागेल. असो.
परंतु जागतिकीकरणाच्या काळात किती सांस्कृतिक आग्रह धरावा याबाबत मोदी सरकारच्या मनातील द्वंद्व यावरून दिसून येते. परकीय भांडवल हवे, गुंतवणूक हवी, परंतु संस्कृती मात्र आपण मानू त्या मातीतीलच हवी. आमच्या महिलांनी अंगभर कपडेच घालावेत, पोशाखाचे स्वातंत्र्य त्यांना असताच कामा नये अशा स्वरूपाचे या सरकारचे वागणे आहे. ते हास्यास्पद आणि बालिश ठरते. याचे कारण असे की आम्ही फक्त आर्थिकदृष्टय़ा जागतिक होऊ, सांस्कृतिकदृष्टय़ा नाही, असे सरकारचे म्हणणे दिसते. परंतु असे होऊ शकत नाही. ज्यांनी ते करायचा प्रयत्न केला ते सौदी अरेबियासारखे देश हे मागास गणले जातात. आपली गणना या अशा देशांत झालेली आपणास चालणार आहे काय, या प्रश्नास आपल्याला भिडावे लागेल. हा असा गोंधळ फक्त काही मोदी सरकारचाच झालेला आहे असे नाही. ममता बॅनर्जी यांचाही तो झालेला दिसतो. कोलकाता हे शहर लंडनप्रमाणे व्हावे असे म्हणावयाचे आणि लंडनप्रमाणे सुसंस्कृत, परंतु मुक्त वर्तन वंग तरुण-तरुणींकडून झाले तर समस्त भद्र लोकांत भूकंप झाल्यासारखे मानायचे, हे कसे? हा विरोधाभास झाला. मोदी सरकारने जर्मन भाषेसंदर्भात असेच केले आहे. भाषा ही जागतिकीकरणाची खिडकी असते आणि तिला आर्थिक ताकदीची चौकट असते. ही आर्थिक चौकट खिळखिळी झाल्यास भाषा कोसळून पडतेच पडते. आपल्या पाली आदी भाषांचे काय झाले, याचा तपास इराणीबाईंनी केल्यास त्यांना या सत्याचे आकलन होईल. तेव्हा जर्मन भाषा शिकावी असे भारतीय मुलांना वाटते ते काही त्यांना या भाषेविषयी ममत्व आहे, म्हणून नाही. तर जर्मनी ही झपाटय़ाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे, म्हणून. तीच बाब इंग्रजीसदेखील लागू पडते. आज जगात इंग्रजीच्या ऐवजी स्पॅनिश वा इटालियन भाषांना अर्थकारणात महत्त्व असते तर आपल्याकडे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांऐवजी या भाषिक शाळांची लाट आली असती. तेव्हा संस्कृत भाषेची सक्ती करण्याआधी इराणीबाईंनी या वास्तवाचा विचार करावयास हवा होता. परंतु मोदी वाक्यं प्रमाणम हेच त्यांच्या खात्याचे धोरण असल्यामुळे त्या काही अधिक विचार करायच्या फंदात पडल्या नसाव्यात.
भाषा असो की अन्य काही. कोणतीही सक्ती ही सुशिक्षित समाजात अयोग्य ठरते. इराणीबाईंना दुर्दैवाने शिक्षणाशी फारच लवकर काडीमोड घ्यावा लागला. त्यामुळे कदाचित त्यांचे या वास्तवाचे भान सुटले असावे. परंतु एखादी गोष्ट अत्यावश्यक केली वा तिच्यावर बंदी घातली तर तिचे मोल आपल्या समाजात अधिक वाढते. तेव्हा जर्मन भाषा शिक्षणावर बंदी घालून संस्कृत भाषेचेच शिक्षण अनिवार्य करण्याचा त्यांचा निर्णय मोदींसाठी मोदकारक असेलही. परंतु आधुनिक समाजजीवनात त्याचा निषेधच होईल. तीच बाब तिथी भोजनाची. शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन आदी योजना ज्या काही चालवायच्या आहेत, त्या सरकारने चालवाव्यात. परंतु पालकांनी काय करावे त्याची उठाठेव करण्याचे काहीही कारण नाही.
इराणीबाईंचे आतापर्यंतचे वर्तन पाहता या प्रश्नावर त्यांच्याकडून अधिक शहाणपणाची अपेक्षा करणे फोल ठरू शकते. तरीही हे असले दुहेरी मापदंड लावणे त्यांनी टाळावे. जागतिक अर्थकारण स्वत:ची वेगळी संस्कृती घेऊन येत असते. अर्थकारण जागतिक हवे, संस्कृती मात्र नको, असे चालत नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे. ज्या ज्या ठिकाणी असा दुहेरी मापदंडाचा प्रयत्न झाला      त्या सर्व देशांत त्यामुळे सरकारच्या विरोधातच नाराजी तयार झाली. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या देशास हे असे भाषिक भोजनीय भित्रेपण शोभून दिसत नाही.