इराणींचा राजीनामा घ्यावा

रामशास्त्र्यांकडेच नजरा लावून बसणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द केले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेत इंटरनेटही आले. यावर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले. प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाजाने जल्लोष केला. तृतीयपंथी समुदायाबद्दल ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने त्यांचा दुवा घेतला. कोळसा खाण पुनर्वाटप अशाच निर्णयाने झाले. काळा पसा असेल किंवा आयपीएल/बीसीसीआयचा आखाडा असेल, न्यायालयांमुळे सारी घाण साफ होते आहे. आरक्षणाबाबत कालभान देणारा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
शिवछत्रपतींच्या काळी न्यायासन होते. पेशव्यांच्या राजवटीतही होते. सर्वसामान्यांना न्याय मिळत होता. पण रामशास्त्री पेशवाईत झाले, शिवशाहीत नाही हाच काय तो फरक! राज्यकर्त्यांची धोरणे किंवा प्रत्यक्ष राज्यकर्ताच जेव्हा प्रजेला त्रासदायक झाला तेव्हा रामशास्त्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.
शिवकालामध्ये असा हस्तक्षेपी रामशास्त्री जन्मला नाही, कारण शिवाजीची ‘मुद्रा’ भद्राय राजतेसाठी होती. भाजीच्या देठालाही हात लावण्याची बेमुर्वतखोरी करण्याचे धाडस प्रशासनाला होत नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आमचे कार्यकारी मंडळ आणि संसद शिवाजीचा आदर्श ठेवणार की उत्तर पेशवाईचा? धोरणात्मक निर्णयांपासून ते सरकारी गाडय़ांवरील बत्त्यांच्या रंगापर्यंत न्यायालयाने सदासर्वदा कान टोचावेत, न्याययंत्रणा लक्ष्मणरेषा ओलांडत आहे यावर संसदेच्या अभेद्य िभतीआड चर्चा करावी आणि आम्ही नेमेचि येतो या न्यायाने दर पाच वर्षांनी मतदान करावे. शांतता, लोकशाही पेंगत आहे!
 – सुयोग यशवंत बेंद्रे, मु.पो.आंबळे, ता. शिरूर, जि. पुणे

खेळात सातत्य हवे
‘क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याइतपत मोठय़ा वयाचा झालेलो नाही, पुढील विश्वचषक क्रिकेट स्पध्रेनंतर निवृत्तीचा विचार करीन’ या महेंद्र धोनीच्या उद्गाराची क्रिकेटमधील कुणीही जाणकार हसून थट्टा करेल. क्रिकेटमध्ये टिकून राहण्यासाठी केवळ वयाने तरुण असणे आवश्यक नसून शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्ती आणि खेळात सातत्याने नपुण्य दाखवण्याची आवश्यकता  असावी लागते. गेले चार महिने ऑस्ट्रेलियात वास्तव्य करून असलेल्या धोनीने तेथील क्रिकेट क्लब व त्यांची कार्यपद्धती यांचा नीट अभ्यास केला असता तर त्याने वरील उद्गार काढण्यापूर्वी अनेकदा विचार केला असता.
 -श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली (मुंबई)  

राजधानी दिल्लीतील ‘मराठी ठसा’
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ कलमाविरुद्ध लढणाऱ्या श्रेया सिंघल यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ आणि त्या अनुषंगाने वसंत कुळकर्णी यांनी जागवलेल्या सुनंदा भांडारे यांच्या आठवणी (लोकमानस, २७ मार्च)  या निमित्ताने या विषयांशी पूर्णपणे असंलग्न अशी एक बाब पुन्हा एकदा डोळ्यांपुढे आली.
राजधानी दिल्लीमध्ये असणाऱ्या आखीव-रेखीव आणि हिरव्यागर्द रस्त्यांना आणि गल्ल्यांना दिलेली नावे ही सहसा इतर शहरांत (विशेषत: मुंबईत) आढळत नाहीत. अकबर रोड, हुमायून रोड यांसारखी मुघल शासकांची नावे, मानसिंग रोड, पृथ्वीराज रोड यांसारखी अन्य राजांची नावे, त्याचबरोबर न्याय मार्ग, नीती मार्ग, जनपथ यांसारखी भारताच्या घटनेशी सुसंगत नावे दिल्लीतल्या रस्त्यांना दिलेली आहेत. टॉलस्टॉय मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अशी एकदमच नावीन्यपूर्ण नावेदेखील आढळतात.
त्याखालोखाल पंजाबी (अनेकानेक गुरुद्वारे), बंगाली (बंगाली मार्केट) आणि दाक्षिणात्य (कृष्ण मेनन मार्ग, कामराज मार्ग) नावे स्थळांना, रस्त्यांना दिलेली दिसून येतात.
मात्र, शिवाजी महाराज, टिळक आणि आंबेडकर यांच्या नावांच्या वास्तू वगळता दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी ‘मराठी ठसा’ दिसत नाही. (माझ्या माहितीतले) अपवाद फक्त दोन – एक सुनंदा भांडारे मार्ग आणि दुसरे म्हणजे रफी मार्गावरील  ‘मावळंकर ऑडिटोरियम’, जे पहिले लोकसभाध्यक्ष दादासाहेब मावळंकर यांच्या नावे उभे आहे.
या दोन्ही पाटय़ा पाहताना मराठी मन नक्कीच अभिमानाने भरून येते. मात्र, मावळंकरांच्या नावाचा फलक लिहिताना ‘माँवालंकर ऑडिटोरियम’ असा लिहिला गेला आहे, ते वाचून त्यांच्या नावाचा योग्य तो आदर राखला गेलेला नाही, अशी भावना होते.
दीपा भुसार, दादर ( मुंबई)