डॉ. अनिल काकोडकर यांचा मुंबई आयआयटी संचालक मंडळाच्या प्रमुखपदाचा आणि निवड समितीचा राजीनामा, ही बातमी वाचून मन विषण्ण झाले. हिमालयाएवढे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असलेल्या शास्त्रज्ञास अशा तऱ्हेने अपमानित करणे, म्हणजे महाराष्ट्राचाच, नव्हे तर संपूर्ण भारतातील बुद्धिवादी लोकांचा अपमान आहे. पंतप्रधानांनी स्मृती इराणी यांचा त्वरित राजीनामा घ्यायला हवा. कुठे इंद्राचा ऐरावत, अन् कुठे स्मृतीताईची तट्टाणी!
भारत उपांत्य फेरीपर्यंत गेलाच असता!
‘हे तो बाजारपेठेची इच्छा ! ’ हा भारतीय क्रिकेट टीमच्या उपांत्य फेरीतील प्रवेशाबाबत आक्षेप घेणारा अग्रलेख (२७ मार्च) वाचला. भारतातील क्रिकेटप्रेम, प्रेक्षकसंख्या आणि त्यामुळे होणारे अर्थकारण (पडद्यावरील आणि पाठीमागील) पाहता संपादकांनी उपस्थित केलेली शंका रास्त आहे.
क्रिकेट हा इन-मिन ११ देशांचा खेळ. त्यातही लेखात नमूद केल्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांत त्याची प्रसिद्धी उतरंडीला लागलेली तर बाकी अगदीच नवखे देश. त्यामुळे भारताचे किमान उपांत्य फेरीपर्यंत जाणे हे ‘सर्वासाठी’ अत्यंत आवश्यक होते. गट ‘अ’ आणि गट ‘ब ’ यांची विभागणी भारतासाठी पुढील फेऱ्यांसाठी खूपच सुरक्षित होती.
पण, स्पध्रेचा एकुणात विचार करता गट ‘ब’ मध्ये आपण सर्व संघांचा पराभव केला आहे. इंग्लंडच्या संघाची कामगिरी स्पध्रेत खूपच सुमार होती, आपण त्यांनाही सहज नमवू शकलो असतो. राहिला अपवाद श्रीलंकेचा. त्यामुळे विचार करता भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता सर्वाचा पराभव केला आहे. म्हणून पहिल्या फेरीतील विभागणी कशीही असो, भारताने रडतखडत का होईना पण उपांत्य फेरीत प्रवेश नक्कीच मिळवला असता.
आपण जरी क्रिकेटच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे तरी अंतिम निकाल पाहता सर्व संघांचे आत्ताचे स्थान हे त्यांच्या स्पध्रेतील प्रदर्शनावरच मिळाले आहे आणि कोणत्याही खेळासाठी हेच महत्त्वाचे आहे.
उदित ढेकळे, पुणे</strong>
रामशास्त्र्यांकडेच नजरा लावून बसणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द केले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेत इंटरनेटही आले. यावर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले. प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाजाने जल्लोष केला. तृतीयपंथी समुदायाबद्दल ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने त्यांचा दुवा घेतला. कोळसा खाण पुनर्वाटप अशाच निर्णयाने झाले. काळा पसा असेल किंवा आयपीएल/बीसीसीआयचा आखाडा असेल, न्यायालयांमुळे सारी घाण साफ होते आहे. आरक्षणाबाबत कालभान देणारा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
शिवछत्रपतींच्या काळी न्यायासन होते. पेशव्यांच्या राजवटीतही होते. सर्वसामान्यांना न्याय मिळत होता. पण रामशास्त्री पेशवाईत झाले, शिवशाहीत नाही हाच काय तो फरक! राज्यकर्त्यांची धोरणे किंवा प्रत्यक्ष राज्यकर्ताच जेव्हा प्रजेला त्रासदायक झाला तेव्हा रामशास्त्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.
शिवकालामध्ये असा हस्तक्षेपी रामशास्त्री जन्मला नाही, कारण शिवाजीची ‘मुद्रा’ भद्राय राजतेसाठी होती. भाजीच्या देठालाही हात लावण्याची बेमुर्वतखोरी करण्याचे धाडस प्रशासनाला होत नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आमचे कार्यकारी मंडळ आणि संसद शिवाजीचा आदर्श ठेवणार की उत्तर पेशवाईचा? धोरणात्मक निर्णयांपासून ते सरकारी गाडय़ांवरील बत्त्यांच्या रंगापर्यंत न्यायालयाने सदासर्वदा कान टोचावेत, न्याययंत्रणा लक्ष्मणरेषा ओलांडत आहे यावर संसदेच्या अभेद्य िभतीआड चर्चा करावी आणि आम्ही नेमेचि येतो या न्यायाने दर पाच वर्षांनी मतदान करावे. शांतता, लोकशाही पेंगत आहे!
– सुयोग यशवंत बेंद्रे, मु.पो.आंबळे, ता. शिरूर, जि. पुणे
खेळात सातत्य हवे
‘क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याइतपत मोठय़ा वयाचा झालेलो नाही, पुढील विश्वचषक क्रिकेट स्पध्रेनंतर निवृत्तीचा विचार करीन’ या महेंद्र धोनीच्या उद्गाराची क्रिकेटमधील कुणीही जाणकार हसून थट्टा करेल. क्रिकेटमध्ये टिकून राहण्यासाठी केवळ वयाने तरुण असणे आवश्यक नसून शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्ती आणि खेळात सातत्याने नपुण्य दाखवण्याची आवश्यकता असावी लागते. गेले चार महिने ऑस्ट्रेलियात वास्तव्य करून असलेल्या धोनीने तेथील क्रिकेट क्लब व त्यांची कार्यपद्धती यांचा नीट अभ्यास केला असता तर त्याने वरील उद्गार काढण्यापूर्वी अनेकदा विचार केला असता.
-श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली (मुंबई)
राजधानी दिल्लीतील ‘मराठी ठसा’
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ कलमाविरुद्ध लढणाऱ्या श्रेया सिंघल यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ आणि त्या अनुषंगाने वसंत कुळकर्णी यांनी जागवलेल्या सुनंदा भांडारे यांच्या आठवणी (लोकमानस, २७ मार्च) या निमित्ताने या विषयांशी पूर्णपणे असंलग्न अशी एक बाब पुन्हा एकदा डोळ्यांपुढे आली.
राजधानी दिल्लीमध्ये असणाऱ्या आखीव-रेखीव आणि हिरव्यागर्द रस्त्यांना आणि गल्ल्यांना दिलेली नावे ही सहसा इतर शहरांत (विशेषत: मुंबईत) आढळत नाहीत. अकबर रोड, हुमायून रोड यांसारखी मुघल शासकांची नावे, मानसिंग रोड, पृथ्वीराज रोड यांसारखी अन्य राजांची नावे, त्याचबरोबर न्याय मार्ग, नीती मार्ग, जनपथ यांसारखी भारताच्या घटनेशी सुसंगत नावे दिल्लीतल्या रस्त्यांना दिलेली आहेत. टॉलस्टॉय मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अशी एकदमच नावीन्यपूर्ण नावेदेखील आढळतात.
त्याखालोखाल पंजाबी (अनेकानेक गुरुद्वारे), बंगाली (बंगाली मार्केट) आणि दाक्षिणात्य (कृष्ण मेनन मार्ग, कामराज मार्ग) नावे स्थळांना, रस्त्यांना दिलेली दिसून येतात.
मात्र, शिवाजी महाराज, टिळक आणि आंबेडकर यांच्या नावांच्या वास्तू वगळता दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी ‘मराठी ठसा’ दिसत नाही. (माझ्या माहितीतले) अपवाद फक्त दोन – एक सुनंदा भांडारे मार्ग आणि दुसरे म्हणजे रफी मार्गावरील ‘मावळंकर ऑडिटोरियम’, जे पहिले लोकसभाध्यक्ष दादासाहेब मावळंकर यांच्या नावे उभे आहे.
या दोन्ही पाटय़ा पाहताना मराठी मन नक्कीच अभिमानाने भरून येते. मात्र, मावळंकरांच्या नावाचा फलक लिहिताना ‘माँवालंकर ऑडिटोरियम’ असा लिहिला गेला आहे, ते वाचून त्यांच्या नावाचा योग्य तो आदर राखला गेलेला नाही, अशी भावना होते.
दीपा भुसार, दादर ( मुंबई)
भारत उपांत्य फेरीपर्यंत गेलाच असता!
‘हे तो बाजारपेठेची इच्छा ! ’ हा भारतीय क्रिकेट टीमच्या उपांत्य फेरीतील प्रवेशाबाबत आक्षेप घेणारा अग्रलेख (२७ मार्च) वाचला. भारतातील क्रिकेटप्रेम, प्रेक्षकसंख्या आणि त्यामुळे होणारे अर्थकारण (पडद्यावरील आणि पाठीमागील) पाहता संपादकांनी उपस्थित केलेली शंका रास्त आहे.
क्रिकेट हा इन-मिन ११ देशांचा खेळ. त्यातही लेखात नमूद केल्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांत त्याची प्रसिद्धी उतरंडीला लागलेली तर बाकी अगदीच नवखे देश. त्यामुळे भारताचे किमान उपांत्य फेरीपर्यंत जाणे हे ‘सर्वासाठी’ अत्यंत आवश्यक होते. गट ‘अ’ आणि गट ‘ब ’ यांची विभागणी भारतासाठी पुढील फेऱ्यांसाठी खूपच सुरक्षित होती.
पण, स्पध्रेचा एकुणात विचार करता गट ‘ब’ मध्ये आपण सर्व संघांचा पराभव केला आहे. इंग्लंडच्या संघाची कामगिरी स्पध्रेत खूपच सुमार होती, आपण त्यांनाही सहज नमवू शकलो असतो. राहिला अपवाद श्रीलंकेचा. त्यामुळे विचार करता भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता सर्वाचा पराभव केला आहे. म्हणून पहिल्या फेरीतील विभागणी कशीही असो, भारताने रडतखडत का होईना पण उपांत्य फेरीत प्रवेश नक्कीच मिळवला असता.
आपण जरी क्रिकेटच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे तरी अंतिम निकाल पाहता सर्व संघांचे आत्ताचे स्थान हे त्यांच्या स्पध्रेतील प्रदर्शनावरच मिळाले आहे आणि कोणत्याही खेळासाठी हेच महत्त्वाचे आहे.
उदित ढेकळे, पुणे</strong>
रामशास्त्र्यांकडेच नजरा लावून बसणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ रद्द केले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षेत इंटरनेटही आले. यावर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले. प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाजाने जल्लोष केला. तृतीयपंथी समुदायाबद्दल ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने त्यांचा दुवा घेतला. कोळसा खाण पुनर्वाटप अशाच निर्णयाने झाले. काळा पसा असेल किंवा आयपीएल/बीसीसीआयचा आखाडा असेल, न्यायालयांमुळे सारी घाण साफ होते आहे. आरक्षणाबाबत कालभान देणारा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
शिवछत्रपतींच्या काळी न्यायासन होते. पेशव्यांच्या राजवटीतही होते. सर्वसामान्यांना न्याय मिळत होता. पण रामशास्त्री पेशवाईत झाले, शिवशाहीत नाही हाच काय तो फरक! राज्यकर्त्यांची धोरणे किंवा प्रत्यक्ष राज्यकर्ताच जेव्हा प्रजेला त्रासदायक झाला तेव्हा रामशास्त्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला.
शिवकालामध्ये असा हस्तक्षेपी रामशास्त्री जन्मला नाही, कारण शिवाजीची ‘मुद्रा’ भद्राय राजतेसाठी होती. भाजीच्या देठालाही हात लावण्याची बेमुर्वतखोरी करण्याचे धाडस प्रशासनाला होत नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आमचे कार्यकारी मंडळ आणि संसद शिवाजीचा आदर्श ठेवणार की उत्तर पेशवाईचा? धोरणात्मक निर्णयांपासून ते सरकारी गाडय़ांवरील बत्त्यांच्या रंगापर्यंत न्यायालयाने सदासर्वदा कान टोचावेत, न्याययंत्रणा लक्ष्मणरेषा ओलांडत आहे यावर संसदेच्या अभेद्य िभतीआड चर्चा करावी आणि आम्ही नेमेचि येतो या न्यायाने दर पाच वर्षांनी मतदान करावे. शांतता, लोकशाही पेंगत आहे!
– सुयोग यशवंत बेंद्रे, मु.पो.आंबळे, ता. शिरूर, जि. पुणे
खेळात सातत्य हवे
‘क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याइतपत मोठय़ा वयाचा झालेलो नाही, पुढील विश्वचषक क्रिकेट स्पध्रेनंतर निवृत्तीचा विचार करीन’ या महेंद्र धोनीच्या उद्गाराची क्रिकेटमधील कुणीही जाणकार हसून थट्टा करेल. क्रिकेटमध्ये टिकून राहण्यासाठी केवळ वयाने तरुण असणे आवश्यक नसून शारीरिकदृष्टय़ा तंदुरुस्ती आणि खेळात सातत्याने नपुण्य दाखवण्याची आवश्यकता असावी लागते. गेले चार महिने ऑस्ट्रेलियात वास्तव्य करून असलेल्या धोनीने तेथील क्रिकेट क्लब व त्यांची कार्यपद्धती यांचा नीट अभ्यास केला असता तर त्याने वरील उद्गार काढण्यापूर्वी अनेकदा विचार केला असता.
-श्रीराम गुलगुंद, कांदिवली (मुंबई)
राजधानी दिल्लीतील ‘मराठी ठसा’
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ अ कलमाविरुद्ध लढणाऱ्या श्रेया सिंघल यांच्यावरील ‘व्यक्तिवेध’ आणि त्या अनुषंगाने वसंत कुळकर्णी यांनी जागवलेल्या सुनंदा भांडारे यांच्या आठवणी (लोकमानस, २७ मार्च) या निमित्ताने या विषयांशी पूर्णपणे असंलग्न अशी एक बाब पुन्हा एकदा डोळ्यांपुढे आली.
राजधानी दिल्लीमध्ये असणाऱ्या आखीव-रेखीव आणि हिरव्यागर्द रस्त्यांना आणि गल्ल्यांना दिलेली नावे ही सहसा इतर शहरांत (विशेषत: मुंबईत) आढळत नाहीत. अकबर रोड, हुमायून रोड यांसारखी मुघल शासकांची नावे, मानसिंग रोड, पृथ्वीराज रोड यांसारखी अन्य राजांची नावे, त्याचबरोबर न्याय मार्ग, नीती मार्ग, जनपथ यांसारखी भारताच्या घटनेशी सुसंगत नावे दिल्लीतल्या रस्त्यांना दिलेली आहेत. टॉलस्टॉय मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अशी एकदमच नावीन्यपूर्ण नावेदेखील आढळतात.
त्याखालोखाल पंजाबी (अनेकानेक गुरुद्वारे), बंगाली (बंगाली मार्केट) आणि दाक्षिणात्य (कृष्ण मेनन मार्ग, कामराज मार्ग) नावे स्थळांना, रस्त्यांना दिलेली दिसून येतात.
मात्र, शिवाजी महाराज, टिळक आणि आंबेडकर यांच्या नावांच्या वास्तू वगळता दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी ‘मराठी ठसा’ दिसत नाही. (माझ्या माहितीतले) अपवाद फक्त दोन – एक सुनंदा भांडारे मार्ग आणि दुसरे म्हणजे रफी मार्गावरील ‘मावळंकर ऑडिटोरियम’, जे पहिले लोकसभाध्यक्ष दादासाहेब मावळंकर यांच्या नावे उभे आहे.
या दोन्ही पाटय़ा पाहताना मराठी मन नक्कीच अभिमानाने भरून येते. मात्र, मावळंकरांच्या नावाचा फलक लिहिताना ‘माँवालंकर ऑडिटोरियम’ असा लिहिला गेला आहे, ते वाचून त्यांच्या नावाचा योग्य तो आदर राखला गेलेला नाही, अशी भावना होते.
दीपा भुसार, दादर ( मुंबई)
