सत्तेचे खेळ तरी पाहा.. इकडे शेतक ऱ्यांची पिके बरबाद होत आहेत तर दुसरीकडे राजकारणात जाट आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वक्तव्यांना जोर चढला आहे. जे सरकार भूमी अधिग्रहण वटहुकमाच्या मुद्दय़ावर शेतक ऱ्यांचे हक्क मान्य करण्यासाठी झुकायला तयार नाही ते सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाट आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यास मात्र लगेच तयार झाले, हा विरोधाभास आहे.
सगळ्यांना हे माहिती आहे, की या फेरविचार याचिकेतून काही निष्पन्न होणार नाही. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यावर तेच न्यायपीठ त्याच निकालाच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय देणार असेल, तर तो निर्णय बदलण्याची शक्यता कमी आहे. ज्या दिवशी काँग्रेस सरकारने जाट आरक्षणाची घोषणा केली, त्याच दिवशी सगळ्यांना हे माहिती होते, की ही याचिका न्यायालयात टिकणार नाही. घोषणा करणाऱ्या सरकारला व विरोधी पक्षांना तसेच कायद्याच्या कुठल्याही जाणकाराला हा निर्णय बदलणार नाही याची कल्पना होती. काँग्रेसचा असा विचार होता, की जाट आरक्षणाची घोषणा करून आपण मतांची लयलूट करू, पुढचे कुणाला पाहायचेय!
विरोधी पक्षांनी असा विचार केला की, जाट आरक्षणाला विरोध करून उगाच वाईटपणा कशाला घ्यायचा, नाही तरी न्यायालय आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातलच करील. जेव्हा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला, तेव्हा न्यायालयात काँग्रेसच्या त्या निर्णयाचे समर्थन भाजपतर्फेही करण्यात आले. ते फेटाळले जाणार हे उघडच आहे. आता जाट आरक्षणाचा निकाल लागला आहे, त्यामुळे सर्वानाच मनातून सुटल्यासारखे वाटते आहे, पण सगळे जण न्यायालयाच्या निकालास विरोध करण्याचा आव आणीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण रद्द करण्याचा जो निकाल दिला आहे, त्यात नवीन काहीही म्हटलेले नाही. गेली अनेक दशके आरक्षणाच्या संबंधित आपल्या सर्व निकालांत न्यायालयांनी वेळोवेळी हेच सांगितले आहे, की मागास जात म्हणून आरक्षण देताना पहिल्यांदा त्या जातीची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती इतरांपेक्षा कमी आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात एका ऐतिहासिक निकालात (ज्याला मंडल आयोगावरील निकालाइतकेच महत्त्व दिले जाते) न्यायालयाने मागासलेपण ठरवण्याचे काही निकष तयार केले होते. त्याचबरोबरीने ते ठरवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग’ ही नवी संस्थाही स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर आरक्षणाच्या सर्व प्रकरणांची शिफारस याच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून होते आहे.
मागासवर्ग आयोगाने जाट आरक्षणाची शिफारस करण्यास विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या संस्थेने आकडेवारीनिशी असे स्पष्ट केले होते, की सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष लावले तर जाट समाज अजिबात मागास नाही, तरीही आधीच्या केंद्र सरकारने निवडणुकांचा झंझावात सुरू होताच जाट आरक्षणाची घोषणा केली. अनेक खोटे आकडे व तर्क यांनी भरलेल्या फायलींचे कागदी घोडे नाचवण्यात आले. काँग्रेसने आरक्षणाचा डाव तर खेळला पण त्यांना मते मिळाली नाहीत, पण काही काँग्रेस नेत्यांचे उखळ पांढरे झाले. जेव्हा ही बाब न्यायालयासमोर आली, तेव्हा त्यांनी जे प्रश्न विचारायला पाहिजे होते तेच विचारले पण त्याची उत्तरे कुणाजवळच नव्हती,त्यामुळे जाट आरक्षणाचा सरकारी आदेश अगदी अपेक्षित प्रकारे रद्दबातल झाला.
मुद्दा मर्यादित कसा?
एका दृष्टिकोनातून पाहिले तर जाट (किंवा मराठासुद्धा) आरक्षणाचा विषय हा सरळ मतपेढीच्या राजकारणाचा विषय आहे, परंतु या सगळ्याच्या मागे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे अपयशही दडलेले आहे. जाटांना आरक्षण मिळू नये हा एकच विषय नाही तर मोठा प्रश्न असा आहे, की जाटांसारखे असे अनेक शेतकरी समुदाय आहेत, ज्यांना आजच्या व्यवस्थेत न्याय मिळत आहे की नाही, त्यांना न्याय कसा द्यायचा याचा अजिबात विचार झालेला नाही. या मोठय़ा प्रश्नाला केवळ आरक्षणाच्याच मुद्दय़ापुरते मर्यादित करून चालणार नाही, त्याच्या आधारे जाट विरोध इतर लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण केला जातो. या प्रश्नातील दोन वर्ग एकमेकांवर उलटतात. यात सामाजिक न्यायाचे राजकारणच सामाजिक न्यायाचे शत्रू बनून जाते.
सामाजिक न्याय हा विषय केवळ आरक्षण म्हणजे राखीव जागांपुरता मर्यादित नाही, पण त्याचा विचार कुणी करीत नाही म्हणून आजच्या समस्या आपल्याला दिसतात. आज शेतकरी, शेती व गाव सर्व प्रकारच्या अन्यायास तोंड देत आहेत. गावात शिक्षण व रोजगारांच्या संधी नाहीत, शेती हा आतबट्टय़ाचा धंदा बनला आहे. कुणीही शेतकरी आपल्या मुलाला शेतकरी बनवू इच्छित नाही किंवा त्याने शेतकरी व्हावे असे त्याला वाटत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे पण शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याची चिंता कुणी करायला तयार नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याचे हे संकट आहे, शेतकरी समुदायाचीच ती समस्या आहे. हे संकट जितके जाट लोकांसाठी गंभीर आहे तितकेच उत्तर प्रदेशातील अहिर, बिहारमधील कुर्मी किंवा महाराष्ट्रातील कुणबी यांच्यासाठीही जीवघेणे आहे. या शेतकरी समुदायाचे उत्पन्न कमी आहे, तेच त्यांचे संकट आहे, रोजगार मिळत नाही हे शहरी जीवनातील संकट आहे. सरकारी नोकऱ्यांत या कुटुंबातील काही लोकांना फायदा होतो पण समुदायांची स्थिती जशी आहे तशीच राहते. आरक्षण म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिऱ्याचा कण टाकण्यासारखे आहे. त्याचा फार परिणाम होत नाही, संबंधित समाजाची स्थिती त्यामुळे एकदम बदलून जाते असे होत नाही.
भेद इतरही आहेत..
केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण हे या समस्येला आणखी जटिल बनवते. जातव्यवस्था हा आपल्या समाजव्यवस्थेचा कलंक आहे यात शंका नाही. आज अनुसूचित जाती-जमाती यांना केवळ जातीच्या आधारावर ओळखणे आपण समजू शकतो, पण इतर समुदायांच्या बाबतीत केवळ जात हा आधार पुरेसा नाही. जातीबरोबरच गरीब-श्रीमंत, शहर-गाव, मुलगा-मुलगी असे अनेक भेद पाहिले जातात. अगडम्ी जातीच्या गरीब कुटुंबातील मुलीला शिक्षणाची जी संधी मिळते, ती शहरी कुटुंबातील मध्यमवर्गीय मुलाला मिळणाऱ्या संधीपेक्षा खूप कमी असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की मागासलेपण ठरवताना या सर्व बाबी विचारात घेण्याची जरूरत आहे. बाकी काही नाही तरी ज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे, त्या कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाच्या रांगेत मागे उभे करायला काय हरकत आहे, म्हणजेच त्यांच्या आरक्षणाचा विचार गरीब कुटुंबांना आरक्षण दिल्यानंतर करावा.
आज देशात सामाजिक न्यायाचा प्रश्न हा गाव, शेती व शेतकऱ्यांचे संकट यांच्याशी निगडित आहे. जाट आरक्षणाच्या बाजूने व विरोधात जे लोक झुंजले त्यांनी हा विचार करायला पाहिजे, की आरक्षणाचा हा प्रश्न म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या मुद्दय़ावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना..?
योगेंद्र यादव
* लेखक लेखक आम आदमी पक्षाचे सदस्य आहेत,
आपल्या प्रतिक्रिया व सूचना yogendra.yadav@gmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.
सत्तेचे खेळ तरी पाहा.. इकडे शेतक ऱ्यांची पिके बरबाद होत आहेत तर दुसरीकडे राजकारणात जाट आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वक्तव्यांना जोर चढला आहे. जे सरकार भूमी अधिग्रहण वटहुकमाच्या मुद्दय़ावर शेतक ऱ्यांचे हक्क मान्य करण्यासाठी झुकायला तयार नाही ते सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाट आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यास मात्र लगेच तयार झाले, हा विरोधाभास आहे.
सगळ्यांना हे माहिती आहे, की या फेरविचार याचिकेतून काही निष्पन्न होणार नाही. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्यावर तेच न्यायपीठ त्याच निकालाच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय देणार असेल, तर तो निर्णय बदलण्याची शक्यता कमी आहे. ज्या दिवशी काँग्रेस सरकारने जाट आरक्षणाची घोषणा केली, त्याच दिवशी सगळ्यांना हे माहिती होते, की ही याचिका न्यायालयात टिकणार नाही. घोषणा करणाऱ्या सरकारला व विरोधी पक्षांना तसेच कायद्याच्या कुठल्याही जाणकाराला हा निर्णय बदलणार नाही याची कल्पना होती. काँग्रेसचा असा विचार होता, की जाट आरक्षणाची घोषणा करून आपण मतांची लयलूट करू, पुढचे कुणाला पाहायचेय!
विरोधी पक्षांनी असा विचार केला की, जाट आरक्षणाला विरोध करून उगाच वाईटपणा कशाला घ्यायचा, नाही तरी न्यायालय आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातलच करील. जेव्हा भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला, तेव्हा न्यायालयात काँग्रेसच्या त्या निर्णयाचे समर्थन भाजपतर्फेही करण्यात आले. ते फेटाळले जाणार हे उघडच आहे. आता जाट आरक्षणाचा निकाल लागला आहे, त्यामुळे सर्वानाच मनातून सुटल्यासारखे वाटते आहे, पण सगळे जण न्यायालयाच्या निकालास विरोध करण्याचा आव आणीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण रद्द करण्याचा जो निकाल दिला आहे, त्यात नवीन काहीही म्हटलेले नाही. गेली अनेक दशके आरक्षणाच्या संबंधित आपल्या सर्व निकालांत न्यायालयांनी वेळोवेळी हेच सांगितले आहे, की मागास जात म्हणून आरक्षण देताना पहिल्यांदा त्या जातीची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती इतरांपेक्षा कमी आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात एका ऐतिहासिक निकालात (ज्याला मंडल आयोगावरील निकालाइतकेच महत्त्व दिले जाते) न्यायालयाने मागासलेपण ठरवण्याचे काही निकष तयार केले होते. त्याचबरोबरीने ते ठरवण्यासाठी ‘राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग’ ही नवी संस्थाही स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर आरक्षणाच्या सर्व प्रकरणांची शिफारस याच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून होते आहे.
मागासवर्ग आयोगाने जाट आरक्षणाची शिफारस करण्यास विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या संस्थेने आकडेवारीनिशी असे स्पष्ट केले होते, की सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष लावले तर जाट समाज अजिबात मागास नाही, तरीही आधीच्या केंद्र सरकारने निवडणुकांचा झंझावात सुरू होताच जाट आरक्षणाची घोषणा केली. अनेक खोटे आकडे व तर्क यांनी भरलेल्या फायलींचे कागदी घोडे नाचवण्यात आले. काँग्रेसने आरक्षणाचा डाव तर खेळला पण त्यांना मते मिळाली नाहीत, पण काही काँग्रेस नेत्यांचे उखळ पांढरे झाले. जेव्हा ही बाब न्यायालयासमोर आली, तेव्हा त्यांनी जे प्रश्न विचारायला पाहिजे होते तेच विचारले पण त्याची उत्तरे कुणाजवळच नव्हती,त्यामुळे जाट आरक्षणाचा सरकारी आदेश अगदी अपेक्षित प्रकारे रद्दबातल झाला.
मुद्दा मर्यादित कसा?
एका दृष्टिकोनातून पाहिले तर जाट (किंवा मराठासुद्धा) आरक्षणाचा विषय हा सरळ मतपेढीच्या राजकारणाचा विषय आहे, परंतु या सगळ्याच्या मागे सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे अपयशही दडलेले आहे. जाटांना आरक्षण मिळू नये हा एकच विषय नाही तर मोठा प्रश्न असा आहे, की जाटांसारखे असे अनेक शेतकरी समुदाय आहेत, ज्यांना आजच्या व्यवस्थेत न्याय मिळत आहे की नाही, त्यांना न्याय कसा द्यायचा याचा अजिबात विचार झालेला नाही. या मोठय़ा प्रश्नाला केवळ आरक्षणाच्याच मुद्दय़ापुरते मर्यादित करून चालणार नाही, त्याच्या आधारे जाट विरोध इतर लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण केला जातो. या प्रश्नातील दोन वर्ग एकमेकांवर उलटतात. यात सामाजिक न्यायाचे राजकारणच सामाजिक न्यायाचे शत्रू बनून जाते.
सामाजिक न्याय हा विषय केवळ आरक्षण म्हणजे राखीव जागांपुरता मर्यादित नाही, पण त्याचा विचार कुणी करीत नाही म्हणून आजच्या समस्या आपल्याला दिसतात. आज शेतकरी, शेती व गाव सर्व प्रकारच्या अन्यायास तोंड देत आहेत. गावात शिक्षण व रोजगारांच्या संधी नाहीत, शेती हा आतबट्टय़ाचा धंदा बनला आहे. कुणीही शेतकरी आपल्या मुलाला शेतकरी बनवू इच्छित नाही किंवा त्याने शेतकरी व्हावे असे त्याला वाटत नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे पण शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याची चिंता कुणी करायला तयार नाही. प्रत्येक शेतकऱ्याचे हे संकट आहे, शेतकरी समुदायाचीच ती समस्या आहे. हे संकट जितके जाट लोकांसाठी गंभीर आहे तितकेच उत्तर प्रदेशातील अहिर, बिहारमधील कुर्मी किंवा महाराष्ट्रातील कुणबी यांच्यासाठीही जीवघेणे आहे. या शेतकरी समुदायाचे उत्पन्न कमी आहे, तेच त्यांचे संकट आहे, रोजगार मिळत नाही हे शहरी जीवनातील संकट आहे. सरकारी नोकऱ्यांत या कुटुंबातील काही लोकांना फायदा होतो पण समुदायांची स्थिती जशी आहे तशीच राहते. आरक्षण म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिऱ्याचा कण टाकण्यासारखे आहे. त्याचा फार परिणाम होत नाही, संबंधित समाजाची स्थिती त्यामुळे एकदम बदलून जाते असे होत नाही.
भेद इतरही आहेत..
केवळ जातीच्या आधारावर आरक्षण हे या समस्येला आणखी जटिल बनवते. जातव्यवस्था हा आपल्या समाजव्यवस्थेचा कलंक आहे यात शंका नाही. आज अनुसूचित जाती-जमाती यांना केवळ जातीच्या आधारावर ओळखणे आपण समजू शकतो, पण इतर समुदायांच्या बाबतीत केवळ जात हा आधार पुरेसा नाही. जातीबरोबरच गरीब-श्रीमंत, शहर-गाव, मुलगा-मुलगी असे अनेक भेद पाहिले जातात. अगडम्ी जातीच्या गरीब कुटुंबातील मुलीला शिक्षणाची जी संधी मिळते, ती शहरी कुटुंबातील मध्यमवर्गीय मुलाला मिळणाऱ्या संधीपेक्षा खूप कमी असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की मागासलेपण ठरवताना या सर्व बाबी विचारात घेण्याची जरूरत आहे. बाकी काही नाही तरी ज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे, त्या कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाच्या रांगेत मागे उभे करायला काय हरकत आहे, म्हणजेच त्यांच्या आरक्षणाचा विचार गरीब कुटुंबांना आरक्षण दिल्यानंतर करावा.
आज देशात सामाजिक न्यायाचा प्रश्न हा गाव, शेती व शेतकऱ्यांचे संकट यांच्याशी निगडित आहे. जाट आरक्षणाच्या बाजूने व विरोधात जे लोक झुंजले त्यांनी हा विचार करायला पाहिजे, की आरक्षणाचा हा प्रश्न म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या मुद्दय़ावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना..?
योगेंद्र यादव
* लेखक लेखक आम आदमी पक्षाचे सदस्य आहेत,
आपल्या प्रतिक्रिया व सूचना yogendra.yadav@gmail.com या पत्त्यावर पाठवाव्यात.
