एकीकडे १९९३ साली मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींशी संबंध व बेकायदा एके-५६ रायफल बाळगल्याप्रकरणी सिने अभिनेता संजय दत्त याला दिलेली शिक्षा भोगण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदतवाढ दिली जाते. याआधी त्याला या शिक्षेतून माफीच मिळावी यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेण्याचे राज्यकर्त्यांनी ठरवले आहे.
दुसरीकडे, शाहिरीच्या माध्यमातून दलित, आदिवासी मजुरांच्या शोषणाविरुद्ध, अन्याय व हिंसाचारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हिंसा न करता आवाज उठवणाऱ्या ‘कबीर कला मंच’चे सदस्य सचिन माळी आणि शीतल साठे यांच्यावर नक्षलवादाचा आरोप ठेवण्यात येतो. फुले, शाहू, आंबेडकरांचे विचार शाहिरीद्वारे पोहोचवण्यासाठी एखादा कलामंच प्रबोधनाची चळवळ उभी करत असेल तर ती चळवळ बळकट होऊन आदिवासी समाजाचे परिवर्तन होऊ नये म्हणून पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणवणारी राज्यकर्ती मंडळी अशा चळवळींविरुद्ध हत्यार म्हणून नक्षलवादाचा वापर करतात.
टीकेच्या स्वरूपात केलेले भाषण, गायन हा गुन्हा ठरत नाही. असे असतानाही ‘कबीर कलामंच’च्या सदस्यांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. अशाच गुन्ह्यात यापूर्वी दीपक डेंगळे आणि सिद्धार्थ भोसले या कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती. सुमारे दीड वर्षे खटला चालल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला तेव्हा न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे की, स्वत गुन्हा केला नसताना केवळ विशिष्ट विचारप्रवाहाचे आकर्षण वाटल्यास व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही. तोच प्रकार कबीर कलामंचच्या कलाकारांबाबत घडला आहे. शीतल साठे आणि सचिन माळी हे दोघेही उच्चशिक्षित आहेत, तिशीच्या वयाचे आहेत. नक्षलवादाच्या आरोपांमुळे त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊन राष्ट्र चांगल्या प्रबोधनकर्त्यांना मुकल्याशिवाय राहणार नाही. महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आजवर कुठल्याही नक्षलवादय़ांनी ‘सत्याग्रहरूपी आत्मसमर्पण’ केलेले नाही. साठे आणि माळी यांनी असे आत्मसमर्पण करून आपण नक्षलवादी नसल्याचाच पुरावा सादर केला आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनी तो विचारात घेणे गरजेचे आहे.
‘भीम बाबाच्या नावानं कसा
बाजार भरला, झाला घायाळ गा भीम
कुठं चाललीया जत्रा बाई गं..’
अशा शब्दांत समाजाला मार्ग चुकत असल्याची जाणीव करून देणारी शीतल साठे; आणि ‘नायक नही, खलनायक हूं मै’ असे म्हणणारा संजय दत्त यांपैकी राज्यकर्त्यांनी सध्या तरी संजय दत्तचाच विचार केलेला दिसतो. मनोरंजनाला माफी आणि प्रबोधनाला शिक्षा असा हा उलटा प्राधान्यक्रम वेळीच बदलावा आणि साठे व माळी यांच्यावरील आरोप मागे घेण्याचा विचार सरकारने करावा, अशी सदिच्छाच आपण व्यक्त करू शकतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा