चौकटींचे दुखणे

सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांचे दिल्लीतील भाषण जनमानसात सहसंवेदना जागविणारे असले तरी समाजातील समस्यांवर त्यातून तोडगा मिळत नाही. दिल्लीतील अमानुष बलात्कारानंतर उसळलेला जनक्षोभ सरन्यायाधीशांनी समर्थनीय ठरविला. दिल्लीतील मोर्चामध्ये सामील होता आले नाही, याबद्दल खंतही व्यक्त केली. काही लोकांनी गैरफायदा घेतला असला तरी हा जनक्षोभ रास्त होता, असे कबीर म्हणाले. सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांची दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली याचा लोकांना आनंदही आहे. लोकांचा राग व्यवस्थेवर होता आणि ही व्यवस्था बदलण्यासाठी काय करता येईल हेही त्यांनी सांगायला हवे होते. लोकांच्या भावनांची कदर करणे वेगळे आणि त्यावर उपाययोजना करणे वेगळे. व्यवस्थेमध्ये उच्च पदावर असलेल्या व्यक्तींकडून उपाययोजनेची अपेक्षा असते. त्यांच्याकडून व्यवस्था बदलणारी कृती होणे अपेक्षित असते. व्यवस्था बदलण्यासाठी काय करता येईल हे सांगणारे बरेच असतात. महत्त्व असते व्यवस्था बदलण्याला. दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांबाबत सरन्यायाधीशांनी दाखविलेली आस्था एका स्तरावर योग्य आहे. प्रत्येक न्यायमूर्तीनी संवेदनशील असणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले व अशा संवेदनशीलतेचे उदाहरणही आपल्या वक्तव्यातून दाखवून दिले. तथापि, नुसती संवेदनशीलता उपयोगी नसते. संवेदनशील कृती सहजपणे घडून येईल, अशी चौकट निर्माण करावी लागते. भारतात सर्व थरावर चौकटी आहेत, पण त्या पूर्णपणे असंवेदनशील आहेत.  न्यायव्यवस्था ही अशीच एक चौकट. ही चौकट संवेदनशील करणे ही सोपी गोष्ट नाही हे खरे असले तरी त्यासाठीचे प्रयत्न हे उच्च पदावरूनच झाले पाहिजेत. टी. एन. शेषन व ई. श्रीधरन अशा मोजक्या व्यक्तींनी अन्य व्यवस्थांमध्ये ते करून दाखविले. हे अपवाद वगळले तर अन्य उच्चपदस्थ आहे ती चौकट अधिक मजबूत करण्यात गढलेले असतात. चौकटीतून लाभ मिळू लागले की त्यांची संवेदनशीलता हरपते. न्यायव्यवस्था याला अपवाद नाही. कबीरांसारखा संवेदनशील न्यायमूर्तीही, सध्या याबाबत मी काहीच करू शकत नाही, अशी कबुली देतो तेव्हा अशा चौकटींची ताकद लक्षात येते. मी आवाहन करू शकतो व सुनावणीच्या वेळी काही आदेश देऊ शकतो, असे सांगत कबीर यांनी एक प्रकारे असमर्थता व्यक्त केली. दिल्लीमधील घटनेमध्ये स्वत: लक्ष घालून हे प्रकरण जलदगती न्यायालयाकडे जाईल याची दक्षता त्यांनी घेतली. कबीर यांनी घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यामुळे व्यवस्था बदलत नाही. लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यल्प म्हणता येईल इतकी न्यायालये देशात आहेत. न्यायमूर्तीच्या अनेक जागा रिकाम्या आहेत. न्यायव्यवस्थेचा विस्तार न झाल्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब लागतो. एका अल्पवयीन गुन्हेगाराचा खटला प्रत्यक्ष सुनावणीस आला तेव्हा तो गुन्हेगार ४२ वर्षांचा झाला होता. या वस्तुस्थितीची आठवण खुद्द सरन्यायाधीशांनीच करून दिली, मात्र न्यायव्यवस्था वेगवान करण्यासाठी काय करणार ते सांगितले नाही. सरन्यायाधीशांनी दर्शविलेली सहसंवेदना स्वागतार्ह असली तरी ती कृतिशील झाली तरच त्याला अर्थ आहे. अन्यथा भाषणे होतील, टाळ्याही पडतील, पण चौकट तशीच राहील.