बत्ती असेलच.. साक्षीला!

प्रकल्पविरोध मावळतो म्हणजे काय होते, हे कोकणात अनेकदा दिसले आहेच. तेव्हा जैतापूरसंदर्भात प्रश्न तो नाही. प्रश्न आहेत ते जैतापूरसारखा आतबट्टय़ाचा प्रकल्प खरोखरच उभारला जाणार का, इथपासून सुरू होणारे.. या प्रश्नांची उत्तरे सहजी मिळणार नाहीत. प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि स्थानिक राजकारण यांचा संबंध तर कधीही नसतोच, हेच नेहमी दिसत आले आहे.जैतापूरसंदर्भात ‘प्रकल्पविरोध मावळल्या’चा आनंद कुणालाच- अगदी समर्थकांनाही- का स्वस्थ बसू देणार नाही, याच्या उत्तरांचा हा शोध..
रत्नागिरीपर्यंत रेल्वेने प्रवास. पुढे धाऊलवल्लीपर्यंत एसटीने दीडेक तास, मग तरीने जैतापूरची खाडी ओलांडायची आणि पुढे एक-दोन मैल धुळीचा कच्चा रस्ता तुडवत माडबन. मुंबईतील काही पत्रकार मंडळींच्या या प्रवासात उदयकुमारही सोबत होता. तामिळनाडूच्या कुडनकुडलम अणुवीज प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाचा जाळ तयार करणारा हा तोच एस. पी. उदयकुमार. अणुऊर्जेविरोधी लोकलढय़ाचा (पीमेन) नेता. चार वर्षांपूर्वी माडबनात तो जनसभेसाठी येऊन गेला आणि बहुचर्चित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरुद्ध जनमानस तापत गेले. तिकडे कुडनकुडलममध्ये ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण, मच्छीमारांचा आपल्या नावा-मचव्यांसह प्रकल्पस्थळाला वेढा आणि नाकेबंदी, पोलिसी गोळीबारात आंदोलकांचा मृत्यू वगैरेंतूनही रशियन बनावटीची १००० मेगाव्ॉट क्षमतेची पहिली अणुभट्टी अलीकडे जुलैमध्ये कार्यान्वित झाली. पुढे काय? आता जैतापूरची पाळी काय?
जैतापूर प्रकल्पाला विरोध मावळला; आंदोलकांमधील काही जण सामंजस्याच्या भूमिकेत आले. यातून आता या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला, असे राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीच गेल्या आठवडय़ात रत्नागिरीत जाहीर करून टाकले. खरे तर सरकारदप्तरी डिसेंबर २००९ मध्येच प्रकल्पासाठी आवश्यक ९३८ हेक्टर भूसंपादनाचे सोपस्कार पूर्ण होऊन जमिनीचे कागदोपत्री कंपनीच्या नावे हस्तांतरण पूर्ण झाले आहे. जरी प्रकल्पग्रस्त पाच गावांमधील २३३६ खातेदारांपैकी ७०-७२ वगळता अन्य कुणीही मोबदल्याचे धनादेश स्वीकारले नसले तरी! जमिनीचा ताबा कंत्राटदारांकडेच आहे; पोलिसी बंदोबस्तही आहे. कुंपण टाकण्याचे कामही जवळपास पूर्ण होत आले आहे. मग प्रकल्पाला विरोध आणि अडसर कुठे अन् कसला?
कोकणात येणारे औद्योगिक प्रकल्प आणि त्यांना स्थानिक स्तरावर होत असलेला विरोध हा मुद्दा आज केवळ ऐरणीवर आलेला आहे असे नाही. प्रकल्पविरोध ही कोकणात दीर्घ काळापासून सुरू असलेली परंपराच म्हणता येईल. एन्रॉन प्रश्नाने तर राज्यात सत्तांतर घडावे इतका राजकीय परिणाम साधला. एन्रॉनबरोबरीनेच १९९४ मध्ये रत्नागिरीनजीक स्टरलाइटचा तांबे शुद्धीकरण प्रकल्प, हिंदुस्तान ओमान पेट्रोलियम रिफायनरी (मार्ग ताम्हाणे, गुहागर), ताज- पंचतारांकित हॉटेल (शिरोडा-वेळागर), रेवस-मांडवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तर अलीकडचा पेणजवळचा ‘महामुंबई सेझ’ प्रकल्प पिटाळून लावण्यात आंदोलकांना यशही आले. तर एन्रॉनसह, नांदिवडे-जयगड, तर अलिबागजवळच्या शहापूर-धेरंड विजेचे प्रकल्प आणि सिंधुदुर्गातील कळणे-असनिये, डोंगरपालचे खाणीचे प्रकल्प याबाबत आजही काही जण बाणेदारपणे विरोधाचा निग्रह बाळगून असले तरी त्यांना समृद्धी आणि पिढय़ान्पिढय़ांच्या विकासाची चालून आलेली संधी म्हणून स्वीकारणारेही स्थानिकांमधलेच होते. किंबहुना गड-किल्ल्यांच्या कोकणाला अगदी शिवशाहीच्या काळापासून फंद-फितुरीचा इतिहासदत्त शाप राहिला आहे.
प्रकल्पाचा टिळा लागलेल्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर कुदळीचा घाव पडण्याआधी तो प्रकल्प थाटणाऱ्या कंपनीकडून ‘माये’ची साधनसूची तयार होत असते. सरकारी अधिकारी-पोलीस यांचे हितसंबंध जोपासले जातातच, शिवाय कंत्राटदार, कार्यकर्ते मंडळी, गावातील शाळा आणि शिक्षक, व्यापारी-दुकानदार अशा क्रमाने सावज हेरले जातात. गावातील बारीकसारीक मतभेद आणि कोकणात आजही वस्ती-वाडय़ांगणिक मजबूत असलेला जातीचा खुंटा पाहता गावकीतली भांडणे, इतकेच काय घराघरांतील तंटेही मग त्यांच्यासाठी भांडवल ठरते. प्रकल्पविरोधी ग्रामस्थांची कणव घेत उभा राहिलेला स्थानिक आमदारच मग कालांतराने प्रकल्प थाटणाऱ्या कंपनीचा सर्वात मोठा कंत्राटदार- वाहतूकदार बनल्याचे दिसून येते. कोणकोणत्या राजकीय नेते-आमदारांचे आज किती डम्पर्स आहेत, कोण कुठे कंत्राटदार आहेत; प्रकल्प येत असल्याची आवई उठण्याआधीच कोणत्या पुढाऱ्याने कुठे जमिनी अडवल्या-बळकावल्या, हे लोकांपासून लपत नाहीच. जैतापूर प्रकल्पाबाबतही गेल्या दोन वर्षांत कुंपण, जमीन सपाटीकरण अशा कामांचे तुकडय़ांमध्ये विभाजन करून या कंत्राटांचे स्थानिकांना आमिष दाखवून प्रकल्पविरोधाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू होताच.
राहिला प्रश्न राजकीय विरोधाचा. शिवसेनेचा प्रकल्पविरोध किती तकलादू असतो याची गुहागरच्याच एन्रॉन प्रकल्पासह अनेक उदाहरणे देता येतील. एन्रॉनला विरोध करीतच सत्ता मिळविणाऱ्या सेना-भाजप युतीच्या राजवटीने, ‘मातोश्री’वरील वाटाघाटीनंतर एका रात्रीत प्रकल्पाला मान्यता देणारी कलाटणी घेतली. ‘शासनाच्या विचाराधीन कोणताही अणुवीज प्रकल्प नाही, असलाच तर तो मी हाणून पाडेन’, पुढे ‘माडबनच्या किनाऱ्यावर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प येणार’ असेच २००२ आणि २००३ मध्ये या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे शिवसेनेचे तत्कालीन खासदार आणि केंद्रात ऊर्जामंत्री असलेले सुरेश प्रभू स्थानिकांची दिशाभूल करीत होते. प्रत्यक्षात अणुवीज प्रकल्पाला स्थळनिश्चिती करणारा अंतरिम अहवाल एप्रिल २००२ मध्ये सादर झाला होता. पुढे ‘मी ऊर्जामंत्री होतो तरी अणुऊर्जा खाते हे पंतप्रधानांचे. तुम्हाला प्रकल्प नको असल्यास मीही तुमच्याबरोबर आहे,’ अशी प्रभू यांना सारवासारव करणे भाग पडले. पुढे लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर नारायण राणेच काँग्रेसच्या तंबूत शिरले आणि त्यांच्या मतदारसंघातील (आता त्यांच्या सुपुत्राच्या) प्रतिष्ठेचे बनलेल्या या प्रकल्पाच्या अपरिहार्यपणे विरोधात उभे राहणे शिवसेनेला भाग पडले. त्याआधी अगदी ऑगस्ट २००३ पर्यंत शिवसेनेचे रामदास कदम आदी नेते ‘गावात तुरी आणि भट भटणीला मारी’ अशी मल्लिनाथी करीत प्रकल्पविरोधी आंदोलकांची यथेच्छ टवाळकी करण्यातच धन्यता मानत आले. ग्रामस्थांचा प्रकल्पविरोध आणि आंदोलने म्हणजे असतात तरी काय? जंतरमंतरवरील किरण बेदी-केजरीवाल मंडळींचे ‘मॅनेजमेंट’ असलेले ते सत्याग्रह नव्हेत, तर अत्यंत त्रोटक साधनसामग्रीसह आणि बहुतांश मुंबईतील चाकरमान्यांनी गोळा केलेल्या वर्गणीवरच चालणारी ती. स्वत:चे खाणार आणि लोकांसाठी काम करणार आणि मोर्चे, धरणे वगैरेचा दिवस असला तर दिवसाची रोजीही गमावली अशीच अनेकांची स्थिती. दहा-बारा गुंठा जमिनीचे दहा-दहा हिस्सेदार, जेथे हिस्सेदार नाहीत त्या सातबारावर कुळांची नावे, अशीच जर स्थिती असेल तर हेक्टरी २८ हजारांवरून भाव एकरी १० लाखांवर नेला तरी प्रत्येकाच्या वाटय़ाला येणार तरी काय? येथील हे जमीन-वास्तव दुर्लक्षिणे हे प्रकल्पासाठी रेटा लावणाऱ्या राज्य सरकारचे आजवरचे मोठे अपयश ठरले. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, जैतापूर प्रकल्पानजीकच्या पंचक्रोशीतील ७६८ खातेदार भूमिहीन आणि १५० खातेदार अल्पभूधारक बनतील ही वस्तुस्थितीही कायम दडपण्यात आली. साखरीनाटे या मच्छीमारबहुल गावात कुणीच जमीन गमावत नाही, तरी विरोधाची तीव्रता तेथे सर्वाधिक आहे. गावातील तरुणाचा पोलिसी गोळीबारात बळीही गेला. प्रकल्पग्रस्त म्हणून जर सरकारदप्तरी नोंद नसेल तर पुनर्वसनाचे लाभही अर्थातच मिळणार नाहीत. मग मासळी हेच उपजीविकेचे एकमेव साधन या मंडळींनी नाहक का गमवायचे? माडबनमधील प्रकल्पासाठी जमीन गमावणारे मुंबईतील डॉ. बी. जी. वागधरे यांनी वयाच्या पंचाहत्तरीत अर्धागवायूने शरीर लुळे पडले असताना, प्रकल्पाबाबत विविध सरकारी विभाग, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन, अणुऊर्जा विभाग यांनी पुढे केलेला गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा पोलादी पडदा भेदत माहितीच्या अधिकाराखाली सतत पाठपुरावा करायचा आणि मिळविलेला उण्यापुऱ्या माहितीचा एक एक कागद आंदोलकांना खाद्य म्हणून पुरवायचा, असाच या संघर्षांचा साधा शिरस्ता राहिला आहे. डॉ. वागधरे हेच गावातील काही मंडळींसह भूसंपादनविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाची पायरी चढले.
प्रकल्प साकारायचा तर साकारा, पण स्थानिकांना न्याय द्या. आता आंदोलन झेपत नाही, असे म्हणत जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकरांनी माडबनकरांची माफीही मागितली आहे. खरेच हा प्रकल्प साकारण्यासाठी ‘एनपीसीआयएल’ काय करीत आहे? मार्च २०११ मधील जपानमधील फुकूशिमा दुर्घटनेनंतर एकूण अणुऊर्जेविषयक जगभरात बदललेल्या जनमतानंतर आणि सुरक्षेविषयक दक्षतेच्या अतिरिक्त उपाययोजनांची गरज प्रतिपादण्यात आली. त्यातून प्रकल्प आराखडय़ात कोणते फेरबदल स्वीकारण्यात आले? त्यावर ‘एईआरबी’ या नियंत्रक संस्थेचे टिपण आणि शेरा काय? राज्याच्या २०१०-११च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात, जैतापूर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी (१६५० मेगावॉटच्या  दोन अणुभट्टय़ा ) रु. ६०,००० कोटी खर्च अंदाजण्यात आला होता. या खर्चात आज दोन वर्षांनंतर कितपत वाढ झाली आहे? हा पैसा डझनभर फ्रेंच आणि भारतीय बँकांची मोट बनवून उभा केला जाणे अपेक्षित आहे. ‘अरेव्हा’ या फ्रेंच कंपनीची बदनामी इतकी की, खुद्द फ्रेंच बँकांकडून वित्तपुरवठा दुरापास्तच, तर अरेव्हाकडून जैतापुरात थाटल्या ‘ईपीआर’ धाटणीच्या अणुभट्टीसाठी जगभरातून कैक हजार पुरवठादारांकडून सुटे घटक मिळण्यातही अडचणी उभ्या राहिलेल्या नाहीत काय? या साऱ्या व्यवधानात गुंतलेल्या ‘एनपीसीआयएल’ सर्व गुंत्यांच्या गाठी नीट सुटण्याआधीच प्रत्यक्षात पुनर्वसन कार्याला हात घालेल (कायद्याचा असाच दंडक आहे) आणि त्यापोटी मोठी गुंतवणूक करील काय?
प्रकल्पविरोधाला विराम, अर्धविराम.. नेमके काय ते येत्या काळात दिसून येईलच, पण समर्थनासाठी कधी नव्हे ती काही मंडळी पुढे आली आहेत, त्यांना तरी निदान वरील प्रश्नांची उत्तरे दिली जायला हवीत. जैतापूर प्रकल्प सामंजस्याने एक एक पायरी पुढे सरकला की आजवर खासियत राहिली त्याप्रमाणे न्यायतत्त्वाला हरताळ, बनवाबनवी करीतच अलोकशाही पद्धतीने तो रेटला गेला हे काळाच्या कसोटीवरच ठरेल. प्रत्यक्ष प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेवर उभी असलेली जैतापूर बत्ती अर्थात दीपगृह मात्र या सर्वाच्या साक्षीला असेलच. एरवी खाडी-बंदरातील वर्दळ आणि मासेमारी प्रकल्पामुळे संपविली जाणार असल्याने ही जैतापूर बत्ती निरुपयोगीच बनेल. पण मुंबईतील गिरण्यांच्या थडग्यांवर उभ्या पंचतारांकित मॉल्समधील जुन्या उंच धुरांडय़ांप्रमाणे या बत्तीचेही निर्जीव पुरातत्त्व वास्तू म्हणून कदाचित जतनही केले जाईल.