ओबामा यांची कोंडी

नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी (एनएसए) ही अमेरिकी गुप्तचर संस्था. जगभरातील इलेक्ट्रॉनिक्स संदेशवहनावर नजर ठेवणारी. अत्यंत शक्तिशाली. एरवी सर्वसामान्यांपर्यंत केवळ कथा-कादंबऱ्यांतून पोहोचणारी. एनएसए आणि तिच्या कारवाया याबाबत वाचायचे ते तोंडात बोट घालूनच अशीच जणू आजवरची प्रथा होती. परंतु गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत एनएसए हा बातम्यांचा, लेखांचा, त्यातही प्रामुख्याने टीकालेखांचा विषय झालेला आहे. ब्रिटनमधील गार्डियन या डावीकडे झुकणाऱ्या वृत्तपत्राने एनएसएच्या प्रिझम या हेरगिरी प्रकल्पाचा पर्दाफाश केल्यामुळे हेरगिरी हा सर्वसामान्यांच्या केवळ वाचनरंजनाचाच नव्हे, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनालाही स्पर्श करणारा विषय आहे हे भयंकर वास्तव प्रथमच समोर आले. अमेरिकी समाजाला मुळातून हादरा देणारा असा हा गौप्यस्फोट होता. राज्याने नागरिकांच्या जीवनात किमान हस्तक्षेप करावा, अशी पाश्चात्त्य, त्यातही मुख्यत: अमेरिकी समाजाची मनोधारणा आहे. किंबहुना चांगली राज्यव्यवस्था तीच की जी नागरिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देईल, असे हा समाज मानतो. राज्य आणि नागरिक यांच्यातील संबंध हे सेवा देणारा आणि घेणारा असे आहेत.संरक्षण हीसुद्धा एक सेवाच आहे. राज्याने ती पुरवावी आणि त्या बदल्यात कररूपाने पैसे घ्यावेत, असा व्यवहारी विचार हा समाज करतो आणि राज्यकर्त्यांनाही त्यात काही वावगे असे वाटत नाही. लोकशाहीचे हे एक वेगळे प्रगल्भ रूप आहे. मात्र या विचारात नऊ-अकराच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोठाच बदल झाला. नागरिकांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांवर अधिकाधिक बंधने घालण्याची आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी भूमिका राज्याने घेतली. २००१ मधील पॅट्रियट कायद्याचा जन्म याच भूमिकेतून झालेला आहे. एनएसएचा प्रिझमसारखा प्रकल्प आकाराला येतो तो अशा भूमिकेतून, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या प्रकल्पांतर्गत अमेरिकी नागरिकांच्या दूरध्वनी संभाषणावर, ई-मेलवर एनएसए नजर ठेवीत होती. यामागील हेतू दहशतवादी कारवायांपासून अमेरिकी नागरिकांना संरक्षण देणे हा असला, तरी तो लोकांच्या पचनी पडणे कठीण होते. लोकांच्या दृष्टीने ते त्यांच्या खासगी जीवनावरील आक्रमण होते. त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण झाला. आज एनएसएच्या त्या प्रकल्पावरच नव्हे, तर एकूणच अधिकारांवर र्निबध आणण्याचे घाटत आहे. आणि विशेष म्हणजे असा कायदा करण्यासाठी पॅट्रियट कायद्याचे अध्वर्यू आणि रिपब्लिकन सिनेटर जेम्स सेन्सेनब्रेनर हेच पुढाकार घेत आहेत. जनमताचा दबाव किती परिणामकारक असू शकतो, याचेच हे द्योतक आहे. एनएसएचे पंख छाटण्याचा विचार राजकीय वर्तुळात सुरू असतानाच, फ्रान्सच्या उच्चपदस्थांचे दूरध्वनी आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांचा मोबाइल फोन अमेरिकी एनएसए चोरून ऐकत असल्याची बाब उघड झाली. यामुळे एनएसए अधिकच अडचणीत आली आहे. वस्तुत: यात काहीही आश्चर्यजनक नाही. सगळ्याच देशांच्या हेरसंस्था असे उद्योग करीत असतात. एनएसआयचे संचालक जेम्स कॅप्लर यांनीच असे म्हटले आहे. परंतु दुधाने तोंड पोळलेले ओबामा आता हे ताकही फुंकून पीत आहेत. त्यामुळेच एनएसएला मित्रराष्ट्रांच्या प्रमुखांची हेरगिरी करण्यास मनाई करण्याचे घाटत आहे. वस्तुत: ही हेरगिरीची प्रकरणे काही व्हाइट हाऊसच्या संमतीशिवाय झालेली नाहीत. परंतु तरीही त्यांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ ओबामांवर यावी ही जनमताने – मग ते स्वदेशातील असो की विदेशातील – केलेली त्यांची कोंडीच म्हणावयास हवी.