राजपक्षे यांच्या अर्निबध वागण्यास श्रीलंकेतील जनता विटली होती. त्यामुळे संधी मिळताच या जनतेने आपला राग मतपत्रिकेतून व्यक्त केला आणि त्यांना हिसका दाखवला. सतत चीनचा बागुलबुवा उभा करणारी ही ब्याद गेली याबद्दल भारतानेही आनंदच व्यक्त करावयास हवा.
राजकारण हे ज्योतिषी, पत्रकार आणि नातेवाईक यांच्या सल्ल्याने केल्यास हमखास घात होतो. अनेक भारतीय राजकारण्यांनी याबाबत घेतलेल्या धडय़ापासून श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष मिहदा राजपक्षे काहीच शिकले नाहीत. नपेक्षा केवळ ज्योतिषी सांगतात म्हणून त्यांनी तब्बल दोन वष्रे आधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या नसत्या. तशा त्यांनी त्या घेतल्या आणि मतदारांनी राजपक्षे यांना पराभूत केले. हात वा पत्रिका यांच्यापेक्षा राजपक्षे यांनी जनतेत आपल्याविषयी काय भावना आहेत याचा कानोसा घेतला असता तर हे निवडणुकीचे पाऊल उचलले नसते. पण ते आपल्याच मस्तीत राहिले आणि घात झाला. सहा वर्षांपूर्वी तामिळ बंडखोरांचा निर्घृणपणे नि:पात केला त्या शौर्यात धन्यता मानण्यात ते मश्गूल राहिले आणि त्यांचा जनमताचा अंदाज चुकला. युद्धकाळातील चमकदार कामगिरीच्या पुण्याईवर किती काळ जगायचे हा विचार त्यांनी केला नाही. या संदर्भात भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांचे वर्तन राहिले. बांगलादेशाच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयानंतरचे इंदिरा गांधी यांचे वर्तन आणि तामिळ वाघांच्या नि:पातानंतर राजपक्षे यांचे वागणे या दोन्हींतील साम्य लक्षणीय आहे. आपल्या जनादेशाच्या आकाराबाबत दोघांनीही सोयीस्कर भ्रम करून घेतला, दोघांनीही ज्योतिषांवर नको इतका विश्वास ठेवला, दोघांनीही मुदतपूर्व निवडणुकांचा आततायीपणा केला आणि दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. जे झाले ते अर्थातच उत्तम झाले. दिवंगत गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांचाही पराभव होणे ही काळाची गरज होती. कारण इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांच्याही कारभाराने भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे वळण घेतले होते आणि दोघांच्याही दडपशाहीस त्या त्या देशातील जनता विटलेली होती. आणखी एक योगायोग म्हणजे दोघांनाही त्यांच्या माजी सहकाऱ्याने आव्हान दिले. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात मोरारजी देसाई उभे ठाकले तर राजपक्षे यांच्याविरोधात त्यांचेच काही महिन्यांपर्यंतचे संरक्षणमंत्री मत्रिपाल सिरीसेना. पुढे मोरारजी देसाई यांची राजवट ही अल्पजीवी ठरली आणि इंदिरा गांधी यांना पुनरागमनाची संधी मिळाली. श्रीलंकेत सध्या झालेले सत्तांतर याच योगायोगाच्या उंबरठय़ावर येऊन थांबले असून भारताच्या दृष्टीने त्याचे होणारे परिणाम लक्षात घेता या सत्तांतराचा सम्यक आढावा घेणे गरजेचे ठरते.
राजपक्षे यांची ब्याद गेली याबद्दल भारताने आनंदच व्यक्त करावयास हवा. याची कारणे दोन. त्यांनी तामिळींच्या प्रश्नावर मायदेशात जो काही हैदोस घातला होता त्यामुळे भारताच्या डोकेदुखीत वाढ झाली. २००९ साली राजपक्षे यांनी नृशंसपणे तामिळी बंडखोरांचे शिरकाण केले. फुटीरतावादी तामिळ वाघांचा नेता प्रभाकरन याची श्रीलंकी फौजांनी केलेली धूळधाण तर बरीच वादग्रस्त ठरली आणि ते आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क रक्षकांचे लक्ष्य बनले. तामिळ वाघ आणि त्यांचे उद्योग हे जरी अमानुष होते तरी त्याचा नि:पात करण्याच्या मिषाने राजपक्षे यांनी सरसकट सर्वच तामिळींविरोधात चालवलेला वरवंटा हा खरोखरच चिंतेचा विषय होता. त्याचे पडसाद तामिळनाडूत मोठय़ा प्रमाणावर उमटत होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत ते केवळ श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नामुळे. सिंग सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकने राजपक्षे यांच्याविरोधात ताठर भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणलकव्यात अधिकच वाढ झाली. तेव्हा राजपक्षे यांच्या पराभवात आपण आनंद मानावा यामागील हे एक कारण. आणि दुसरे म्हणजे त्यांची ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ ही राजकारण शैली. भारताने श्रीलंकेतील तामिळींच्या शिरकाणाविरोधात फार ताठर भूमिका घेऊ नये यासाठी राजपक्षे यांनी भारताविरोधात सतत चीनचा बागुलबुवा उभा करण्याचा उद्योग केला. त्याचमुळे चीनला भारतीय सामुद्रधुनीत मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी करता आली. नोव्हेंबर महिन्यात तर चीनच्या दोन अण्वस्त्रधारी पाणबुडय़ा श्रीलंकेच्या बंदरात तळ ठोकून गेल्या. राजपक्षे यांच्या या चीनप्रेमाचे परिणाम फक्त लष्करी नाहीत. ते आíथकही आहेत. श्रीलंकेच्या द्वीपकल्पातील अनेक पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांची उभारणी त्यांनी चिनी कंपन्यांच्या साहाय्याने चालवली होती. जवळपास ४०० कोटी डॉलर इतकी गुंतवणूक आज चीनने श्रीलंकेत केली असून त्यात महामार्ग उभारणीपासून ते बंदरबांधणीपर्यंत अनेक कामे येतात. श्रीलंकेतील महत्त्वाच्या बंदरांच्या आणि ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीची कंत्राटे त्याचमुळे भारतीय कंपन्यांना मिळू शकली नाहीत. राजपक्षे यांच्या या चीनधार्जण्यिा धोरणास एक आंतरराष्ट्रीय कारण आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याच्या कारणावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागल्यास चीन आपल्या बाजूने उभा राहील, याची त्यांना खात्री होती. मानवी हक्कांच्या मुद्दय़ांवर चीन आणि राजपक्षे हे दोन्ही एकाच लायकीचे आहेत. त्यामुळे या समानांचा आधार एकमेकांना होता.
तेव्हा या निवडणुकीत तामिळ आणि मुसलमान अल्पसंख्याकांनी राजपक्षे यांच्याविरोधात मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले. त्याचप्रमाणे सिंहली बौद्ध धर्मीयदेखील राजपक्षे यांच्या बाजूने उभे राहू शकले नाहीत. याचे कारण त्यांनी चालवलेला अमाप भ्रष्टाचार. श्रीलंका जणू आपली खासगी मालमत्ताच आहे असे त्यांचे वर्तन होते. त्यांचे सरकार हे पूर्णपणे एक व्यक्ती आणि कुटुंबापुरतेच होते. त्यांचे तीन बंधू आणि चिरंजीव यांनी श्रीलंकेच्या प्रशासनात आणि अर्थकारणात हैदोस घातला होता. पुढे आपल्या खासदार चिरंजीवास गादीवर बसवण्याचाही त्यांचा मानस होता. याच उद्देशाने त्यांनी सलग तीन वेळा स्वत:स सत्तेवर राहता येईल अशी घटनादुरुस्ती करून घेतली आणि तीस विरोध करणाऱ्या सरन्यायाधीशास हटवून त्या जागी आपल्या विधि सल्लागाराची नेमणूक केली. त्यांच्या या अर्निबध वागण्यास जनता विटली होती. त्यामुळे संधी मिळताच या जनतेने आपला राग मतपत्रिकेतून व्यक्त केला आणि राजपक्षे यांना हिसका दाखवला.
त्यांचे आव्हानवीर मत्रिपाल सिरीसेना यांना अनोळखी देवदूत या नावाने स्थानिक संबोधतात. राजपक्षे यांच्या दैत्यी राजवटीचा अंत केला म्हणून सिरीसेना यांना लगेच देवदूताचा दर्जा देणे हे जरा भाबडेपणाचेच ठरेल. याचे कारण हे की ते काही संतसज्जन नव्हते आणि माजी संरक्षणमंत्री या नात्याने राजपक्षे यांच्या बऱ्याचशा पापांत त्यांचाही वाटा होता. गेल्या नोव्हेंबरात त्यांनी राजपक्षे यांची साथ सोडली आणि पुढच्याच महिन्यात निवडणुकांची घोषणा झाली. तेव्हा राजपक्षे यांच्या राजकारणास सिरीसेना अगदीच अनभिज्ञ होते असे नाही. खेरीज, अल्पसंख्याकांबाबत त्यांची भूमिका राजपक्षे यांच्यापेक्षा वेगळी आहे, असेही नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर पहिल्याच वार्तालापात त्यांनी राजपक्षे यांच्यावर तामिळींच्या हत्येप्रकरणी युद्ध गुन्हेगारीचा खटला भरण्यास नकार दर्शविला. या वास्तवाची जाण अल्पसंख्याकांनाही असावी. नपेक्षा सिरीसेना यांना भरघोस पािठबा मिळता. तसे झालेले नाही आणि सिरीसेना यांना पातळ बहुमतावर समाधान मानावे लागले आहे. त्यांना त्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते साध्य झाले नाही तर तेथे पुन्हा निवडणुका अटळ आहेत.
तसे झाल्यास राजपक्षे हे आव्हानवीर ठरू शकतात. म्हणजे पुन्हा इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे राजपक्षे पुनरागमन करू शकतात. असो. परंतु तूर्त समाधानाची बाब ही की भूतान, नेपाळ या देशांतील राज्यकर्त्यांना ज्याप्रमाणे तेथील मतदारांनी चीनचुंबीची शिक्षा दिली तसेच श्रीलंकेतील मतदारांनीही केले. चीनधार्जिण्यांचे लंकादहन म्हणूनच महत्त्वाचे आणि साजरे करावे असे.
राजकारण हे ज्योतिषी, पत्रकार आणि नातेवाईक यांच्या सल्ल्याने केल्यास हमखास घात होतो. अनेक भारतीय राजकारण्यांनी याबाबत घेतलेल्या धडय़ापासून श्रीलंकेचे माजी अध्यक्ष मिहदा राजपक्षे काहीच शिकले नाहीत. नपेक्षा केवळ ज्योतिषी सांगतात म्हणून त्यांनी तब्बल दोन वष्रे आधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या नसत्या. तशा त्यांनी त्या घेतल्या आणि मतदारांनी राजपक्षे यांना पराभूत केले. हात वा पत्रिका यांच्यापेक्षा राजपक्षे यांनी जनतेत आपल्याविषयी काय भावना आहेत याचा कानोसा घेतला असता तर हे निवडणुकीचे पाऊल उचलले नसते. पण ते आपल्याच मस्तीत राहिले आणि घात झाला. सहा वर्षांपूर्वी तामिळ बंडखोरांचा निर्घृणपणे नि:पात केला त्या शौर्यात धन्यता मानण्यात ते मश्गूल राहिले आणि त्यांचा जनमताचा अंदाज चुकला. युद्धकाळातील चमकदार कामगिरीच्या पुण्याईवर किती काळ जगायचे हा विचार त्यांनी केला नाही. या संदर्भात भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांचे वर्तन राहिले. बांगलादेशाच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानवर मिळवलेल्या विजयानंतरचे इंदिरा गांधी यांचे वर्तन आणि तामिळ वाघांच्या नि:पातानंतर राजपक्षे यांचे वागणे या दोन्हींतील साम्य लक्षणीय आहे. आपल्या जनादेशाच्या आकाराबाबत दोघांनीही सोयीस्कर भ्रम करून घेतला, दोघांनीही ज्योतिषांवर नको इतका विश्वास ठेवला, दोघांनीही मुदतपूर्व निवडणुकांचा आततायीपणा केला आणि दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. जे झाले ते अर्थातच उत्तम झाले. दिवंगत गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांचाही पराभव होणे ही काळाची गरज होती. कारण इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच राजपक्षे यांच्याही कारभाराने भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचे वळण घेतले होते आणि दोघांच्याही दडपशाहीस त्या त्या देशातील जनता विटलेली होती. आणखी एक योगायोग म्हणजे दोघांनाही त्यांच्या माजी सहकाऱ्याने आव्हान दिले. इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात मोरारजी देसाई उभे ठाकले तर राजपक्षे यांच्याविरोधात त्यांचेच काही महिन्यांपर्यंतचे संरक्षणमंत्री मत्रिपाल सिरीसेना. पुढे मोरारजी देसाई यांची राजवट ही अल्पजीवी ठरली आणि इंदिरा गांधी यांना पुनरागमनाची संधी मिळाली. श्रीलंकेत सध्या झालेले सत्तांतर याच योगायोगाच्या उंबरठय़ावर येऊन थांबले असून भारताच्या दृष्टीने त्याचे होणारे परिणाम लक्षात घेता या सत्तांतराचा सम्यक आढावा घेणे गरजेचे ठरते.
राजपक्षे यांची ब्याद गेली याबद्दल भारताने आनंदच व्यक्त करावयास हवा. याची कारणे दोन. त्यांनी तामिळींच्या प्रश्नावर मायदेशात जो काही हैदोस घातला होता त्यामुळे भारताच्या डोकेदुखीत वाढ झाली. २००९ साली राजपक्षे यांनी नृशंसपणे तामिळी बंडखोरांचे शिरकाण केले. फुटीरतावादी तामिळ वाघांचा नेता प्रभाकरन याची श्रीलंकी फौजांनी केलेली धूळधाण तर बरीच वादग्रस्त ठरली आणि ते आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क रक्षकांचे लक्ष्य बनले. तामिळ वाघ आणि त्यांचे उद्योग हे जरी अमानुष होते तरी त्याचा नि:पात करण्याच्या मिषाने राजपक्षे यांनी सरसकट सर्वच तामिळींविरोधात चालवलेला वरवंटा हा खरोखरच चिंतेचा विषय होता. त्याचे पडसाद तामिळनाडूत मोठय़ा प्रमाणावर उमटत होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत ते केवळ श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नामुळे. सिंग सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या द्रमुकने राजपक्षे यांच्याविरोधात ताठर भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग सरकारच्या धोरणलकव्यात अधिकच वाढ झाली. तेव्हा राजपक्षे यांच्या पराभवात आपण आनंद मानावा यामागील हे एक कारण. आणि दुसरे म्हणजे त्यांची ‘हे’ विरुद्ध ‘ते’ ही राजकारण शैली. भारताने श्रीलंकेतील तामिळींच्या शिरकाणाविरोधात फार ताठर भूमिका घेऊ नये यासाठी राजपक्षे यांनी भारताविरोधात सतत चीनचा बागुलबुवा उभा करण्याचा उद्योग केला. त्याचमुळे चीनला भारतीय सामुद्रधुनीत मोठय़ा प्रमाणावर घुसखोरी करता आली. नोव्हेंबर महिन्यात तर चीनच्या दोन अण्वस्त्रधारी पाणबुडय़ा श्रीलंकेच्या बंदरात तळ ठोकून गेल्या. राजपक्षे यांच्या या चीनप्रेमाचे परिणाम फक्त लष्करी नाहीत. ते आíथकही आहेत. श्रीलंकेच्या द्वीपकल्पातील अनेक पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांची उभारणी त्यांनी चिनी कंपन्यांच्या साहाय्याने चालवली होती. जवळपास ४०० कोटी डॉलर इतकी गुंतवणूक आज चीनने श्रीलंकेत केली असून त्यात महामार्ग उभारणीपासून ते बंदरबांधणीपर्यंत अनेक कामे येतात. श्रीलंकेतील महत्त्वाच्या बंदरांच्या आणि ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीची कंत्राटे त्याचमुळे भारतीय कंपन्यांना मिळू शकली नाहीत. राजपक्षे यांच्या या चीनधार्जण्यिा धोरणास एक आंतरराष्ट्रीय कारण आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याच्या कारणावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागल्यास चीन आपल्या बाजूने उभा राहील, याची त्यांना खात्री होती. मानवी हक्कांच्या मुद्दय़ांवर चीन आणि राजपक्षे हे दोन्ही एकाच लायकीचे आहेत. त्यामुळे या समानांचा आधार एकमेकांना होता.
तेव्हा या निवडणुकीत तामिळ आणि मुसलमान अल्पसंख्याकांनी राजपक्षे यांच्याविरोधात मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले. त्याचप्रमाणे सिंहली बौद्ध धर्मीयदेखील राजपक्षे यांच्या बाजूने उभे राहू शकले नाहीत. याचे कारण त्यांनी चालवलेला अमाप भ्रष्टाचार. श्रीलंका जणू आपली खासगी मालमत्ताच आहे असे त्यांचे वर्तन होते. त्यांचे सरकार हे पूर्णपणे एक व्यक्ती आणि कुटुंबापुरतेच होते. त्यांचे तीन बंधू आणि चिरंजीव यांनी श्रीलंकेच्या प्रशासनात आणि अर्थकारणात हैदोस घातला होता. पुढे आपल्या खासदार चिरंजीवास गादीवर बसवण्याचाही त्यांचा मानस होता. याच उद्देशाने त्यांनी सलग तीन वेळा स्वत:स सत्तेवर राहता येईल अशी घटनादुरुस्ती करून घेतली आणि तीस विरोध करणाऱ्या सरन्यायाधीशास हटवून त्या जागी आपल्या विधि सल्लागाराची नेमणूक केली. त्यांच्या या अर्निबध वागण्यास जनता विटली होती. त्यामुळे संधी मिळताच या जनतेने आपला राग मतपत्रिकेतून व्यक्त केला आणि राजपक्षे यांना हिसका दाखवला.
त्यांचे आव्हानवीर मत्रिपाल सिरीसेना यांना अनोळखी देवदूत या नावाने स्थानिक संबोधतात. राजपक्षे यांच्या दैत्यी राजवटीचा अंत केला म्हणून सिरीसेना यांना लगेच देवदूताचा दर्जा देणे हे जरा भाबडेपणाचेच ठरेल. याचे कारण हे की ते काही संतसज्जन नव्हते आणि माजी संरक्षणमंत्री या नात्याने राजपक्षे यांच्या बऱ्याचशा पापांत त्यांचाही वाटा होता. गेल्या नोव्हेंबरात त्यांनी राजपक्षे यांची साथ सोडली आणि पुढच्याच महिन्यात निवडणुकांची घोषणा झाली. तेव्हा राजपक्षे यांच्या राजकारणास सिरीसेना अगदीच अनभिज्ञ होते असे नाही. खेरीज, अल्पसंख्याकांबाबत त्यांची भूमिका राजपक्षे यांच्यापेक्षा वेगळी आहे, असेही नाही. सत्ताग्रहण केल्यानंतर पहिल्याच वार्तालापात त्यांनी राजपक्षे यांच्यावर तामिळींच्या हत्येप्रकरणी युद्ध गुन्हेगारीचा खटला भरण्यास नकार दर्शविला. या वास्तवाची जाण अल्पसंख्याकांनाही असावी. नपेक्षा सिरीसेना यांना भरघोस पािठबा मिळता. तसे झालेले नाही आणि सिरीसेना यांना पातळ बहुमतावर समाधान मानावे लागले आहे. त्यांना त्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी प्रयत्न करावे लागतील. ते साध्य झाले नाही तर तेथे पुन्हा निवडणुका अटळ आहेत.
तसे झाल्यास राजपक्षे हे आव्हानवीर ठरू शकतात. म्हणजे पुन्हा इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे राजपक्षे पुनरागमन करू शकतात. असो. परंतु तूर्त समाधानाची बाब ही की भूतान, नेपाळ या देशांतील राज्यकर्त्यांना ज्याप्रमाणे तेथील मतदारांनी चीनचुंबीची शिक्षा दिली तसेच श्रीलंकेतील मतदारांनीही केले. चीनधार्जिण्यांचे लंकादहन म्हणूनच महत्त्वाचे आणि साजरे करावे असे.
